NCERT Solutions Class 11 Political Science Indian Constitution at Work Chapter 08 Local Governments (स्थानीय शासन) in Hindi

Question 1: भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्व-शासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्व-शासन की इकाई बनने के क्रम में ग्राम पंचायत के लिए ये स्थितियाँ सहायक हैं या बाधक?
(क) प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र लगने से बहुत-से गाँवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभावों की चपेट में आने वाले गाँवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गाँववासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए।
(ख) सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्च का 20 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा।
(ग) ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन माँग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने माँग को यह कहकर ठुकरा दिया है कि धन का आबंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता है।
(घ) सरकार ने डूंगरपुर नामक गाँव को दो हिस्सों में बाँट दिया है। गाँव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सोहना नाम दिया है। अब डूंगरपुर नामक गाँव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है।
(ङ) एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्त्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गाँव के نوجوان श्रमदान करें और गाँव के पुराने तालाब तथा कुँए को फिर से काम में लाने लायक बनाएँ।

Answer:

(क) यह परिस्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योंकि यहाँ सरकार ने ग्राम पंचायत से परामर्श किए बिना एक बड़ा इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया है। इससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
(ख) यह परिस्थितियाँ ग्राम पंचायत में बाधक हैं क्योंकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
(ग) इन परिस्थितियों में भी ग्राम पंचायत की स्कूल के लिए भवन निर्माण की माँग को ठुकरा दिया गया है जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है।
(घ) इस उदाहरण में ग्राम पंचायत के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत का अस्तित्व होगा ही नहीं।
(ङ) यह उदाहरण ग्राम पंचायत को प्रभावित करता है जिसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए ग्राम के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है।
• आर्थिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव पंचायतों को कमजोर करता है।
• सरकारी हस्तक्षेप और बिना परामर्श के लिए गए निर्णय स्व-शासन के मार्ग में बाधक हैं।

आम गलतियाँ:

• विद्यार्थी सभी स्थितियों को सकारात्मक मान लेते हैं जबकि कुछ स्थितियाँ पंचायतों के अधिकारों का हनन करती हैं।
• प्रश्न के सभी उप-भागों (क से ङ) के उत्तर अलग-अलग देने के बजाय मिला देना।
• स्व-शासन और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर को न समझना।

Exam Tips:

a) प्रत्येक उप-स्थिति (क, ख आदि) को ध्यानपूर्वक पढ़कर पहचानें कि वह पंचायत के पक्ष में है या विपक्ष में।
b) अपने उत्तर में कारण स्पष्ट रूप से लिखें कि वह स्थिति क्यों सहायक या बाधक है।
c) उत्तर लिखते समय स्थानीय शासन की मूल भावना (विकेंद्रीकरण) को ध्यान में रखें।

Question 2: मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्व-शासन की इकाई के रूप में काम करें, इसके लिए आप कौन सी शक्तियाँ देंगे? ऐसी पाँच शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में दो-दो पंक्तियों में यह बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है।

Answer:

ग्राम पंचायत के लिए उपभोक्ता योजना की सफलता के लिए निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई हैं:
• शिक्षा के क्षेत्र में विकास: शिक्षा के क्षेत्र में विकास की अत्यंत आवश्यकता है शिक्षा प्राप्ति के साथ ही नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे।
• स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास: ग्रामों में स्वास्थ्य के प्रति जानकारी का तथा स्वास्थ्य सुविधा का प्रायः अभाव रहता है अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका अपेक्षित है।
• कृषि के क्षेत्र में विकास: कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ग्राम पंचायत व सरकार को कृषि के विकास को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करना चाहिए।
• पैदावार को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना: ग्रामीण को अपनी पैदावार को अक्सर गाँव में ही बेचना पड़ता है। जिसके कारण उनको पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः यह आवश्यक समय पर बाजार में पहुँचाया जा सके।
• पंचायतों के वित्तीय स्त्रोतों को इकट्ठा करना: ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति अक्सर कमजोर रहती है। अतः ग्रामसभा को आय के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए तथा ग्राम पंचायत को सरकार से गाँव के विकास के लिए आवश्यक धन की मांग करनी चाहिए।

मुख्य बिंदु:

• शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि ग्रामीण विकास के तीन मुख्य स्तंभ हैं।
• पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
• किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए बाजार तक पहुँच आवश्यक है।

आम गलतियाँ:

• केवल शक्तियों के नाम लिखकर उनके महत्व (क्यों जरूरी है) को स्पष्ट न करना।
• पाँच के बजाय कम शक्तियों का उल्लेख करना।
• उत्तर को बहुत लंबा या अप्रासंगिक बना देना।

Exam Tips:

a) शक्तियों को स्पष्ट शीर्षकों के साथ बिंदुवार (Bullet points) लिखें।
b) प्रत्येक शक्ति के साथ उसका कारण अवश्य दें जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है।
c) ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े वास्तविक मुद्दों को अपने उत्तर में शामिल करें।

Question 3: सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है?

Answer:

संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों व सदस्यों के पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है।

मुख्य बिंदु:

• 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं और एससी/एसटी वर्ग को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है।
• यह आरक्षण सभी तीनों स्तरों (ग्राम, प्रखंड, जिला) पर लागू होता है।
• इससे समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों को सत्ता में भागीदारी मिली है।

आम गलतियाँ:

• आरक्षण केवल महिलाओं के लिए है यह समझना, जबकि यह SC/ST के लिए भी है।
• आरक्षण का अनुपात (एक तिहाई) गलत लिखना।
• नेतृत्व पर पड़े प्रभाव का वर्णन न करना।

Exam Tips:

a) संशोधन संख्या (73वाँ) का स्पष्ट उल्लेख करें।
b) आरक्षण के सामाजिक प्रभावों को उदाहरण सहित समझाएं।
c) उत्तर को तथ्यात्मक और स्पष्ट रखें।

Question 4: संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएँ।

Answer:

• 73वें संविधान संशोधन से पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थीं परंतु 73वें संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार हो गया है जिसकी रूप रेखा संविधान में लिखी गयी है।
• 73वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे परंतु 73वें संविधान संशोधन के बाद से चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं।
• 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति तथा महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी परंतु 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है।
• पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किये गए हैं।
• 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएँ आर्थिक रूप से कमजोर थीं परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत हैं।

मुख्य बिंदु:

• 73वें संशोधन से पहले स्थानीय निकाय संवैधानिक नहीं थे, अब हैं।
• पहले चुनाव अप्रत्यक्ष और कार्यकाल अनिश्चित था, अब प्रत्यक्ष और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल है.
• कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अब अनिवार्य है।

आम गलतियाँ:

• दोनों स्थितियों (पहले और बाद) को आपस में मिला देना।
• केवल एक या दो बिंदुओं को लिखकर उत्तर समाप्त कर देना।
• संवैधानिक दर्जे के महत्व को न समझाना।

Exam Tips:

a) अंतर स्पष्ट करने के लिए बिंदुओं (Points) का प्रयोग करें।
b) तुलनात्मक अध्ययन के रूप में उत्तर लिखें ताकि जाँचने वाले को स्पष्टता दिखे।
c) संवैधानिक दर्जा, चुनाव, कार्यकाल और आरक्षण जैसे मुख्य बिंदुओं को अवश्य शामिल करें।

Question 5: नीचे लिखी बातचीत पढ़ें। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत दो सौ शब्दों में लिखें।
आलोक: हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है स्थानीय निकायों में स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है!
नेहा: लेकिन, महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है! यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकाय के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हों!
जयेस: मुझे आरक्षण का यह गोरुध धंधा पसंद नहीं! स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गाँव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं के हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी।

Answer:

पिछले 55 वर्षों से स्थानीय संस्थाओं की कार्यशैली व ग्रामीण वातावरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थानीय संस्थाओं में महिलाएं तथा अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर कहीं पर प्रतिनिधित्व था वह बहुत कम था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण व शहरी स्थानीय संस्थाओं में प्रत्येक को कुल स्थानों का एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की सामाजिक व राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। इससे एक विश्वास उत्पन्न हुआ है इस आरक्षण से इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला है।
स्थानीय संस्थाएं प्रशासन की इकाइयाँ हैं। इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्रोतों का उपयोग तथा साथ में प्रातीय सरकार व केन्द्र सरकार को भी इन स्थानीय संस्थाओं को इन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

• महिलाओं के लिए केवल राजनीतिक पदों पर आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि बजट में भी उनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए (नेहा का तर्क)।
• जयेस का दृष्टिकोण पारंपरिक है जो आरक्षण को अनावश्यक मानता है, जो कि सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी है।
• आलोक का दृष्टिकोण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सकारात्मक मानता है।

आम गलतियाँ:

• तीनों पात्रों (आलोक, नेहा, जयेस) के तर्कों का विश्लेषण किए बिना केवल अपना विचार लिख देना।
• शब्द सीमा का ध्यान न रखना।
• लिंग आधारित भेदभाव और स्थानीय शासन की वास्तविक स्थिति को न समझना।

Exam Tips:

a) तीनों पात्रों के विचारों के पक्ष और विपक्ष का संतुलित मूल्यांकन करें।
b) नेहा के तर्क (जेंडर बजटिंग) और जयेस के रूढ़िवादी विचार पर विशेष टिप्पणी दें।
c) अंत में अपना एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

Question 6: 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है?
(क) पद से हटा दिये जाने का भय जन-प्रतीनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
(ख) भूस्वामियों, सामंतों और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज्यादा है। निरक्षर लोग गाँव के विकास के बारे में फैसला नही ले सकते हैं।
(घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव के विकास की योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है।

Answer:

(घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव के विकास की योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है।

मुख्य बिंदु:

• 73वाँ संशोधन स्थानीय निकायों को प्रभावी और सक्षम बनाने पर जोर देता है।
• इसके लिए पंचायतों के पास योजना बनाने की शक्ति और वित्तीय संसाधन होने आवश्यक हैं।
• यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति का है जिसका सही विकल्प (घ) है।

आम गलतियाँ:

• बिना सोचे-समझे अन्य विकल्पों को चुन लेना।
• केवल उत्तर लिखने के बजाय पूरा वाक्य न लिखना।

Exam Tips:

a) बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का क्रमांक और पूरा वाक्य दोनों लिखें।
b) संशोधन के मूल उद्देश्यों को समझकर उत्तर चुनें।

Question 7: नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाइये और बताइए कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है। आपने जानेंवसल गाँव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था?
(क) सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है।
(ख) स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है।
(ग) लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार-विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए।
(घ) आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जन-प्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है।

Answer:

उपरोक्त का वरीयता क्रम निम्न होगा:
(1) (ग), (2) (क), (3) (ख), (4) (घ)
उपरोक्त के क्रम का तर्क:
(क) यदि परियोजना में स्थानीय लोग काम करेंगे तो उससे खर्च नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा।
(ख) इसका तर्क यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं। इसलिए उनको अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
(ग) इसका तर्क यह है कि लोगों द्वारा स्वयं से तैयार की गई योजनाएं उनके द्वारा जल्द स्वीकार कर ली जायेंगी।
(घ) इसका तर्क यह है कि आम व्यक्तियों के लिए अपने प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क करना मुश्किल होता है।
(ङ) वैंगेवसल ग्राम की पंचायत के फैसले (ग) के उदाहरण पर आधारित हैं जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, हितों व प्राथमिकता को बेहतर समझते हैं। अतः उनको स्वयं अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

• स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं की सबसे अच्छी समझ होती है।
• जनता की भागीदारी से योजनाओं की स्वीकार्यता और सफलता बढ़ जाती है।
• विकेंद्रीकरण का मूल आधार जनता का स्व-शासन है।

आम गलतियाँ:

• तर्कों का कोई तार्किक वरीयता क्रम न देना।
• वैंगेवसल गाँव के उदाहरण को प्रश्न के तर्कों से न जोड़ना।

Exam Tips:

a) वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप से संख्या 1, 2, 3, 4 में दर्शाएं।
b) अपने चयन का उचित तार्किक कारण दें कि क्यों एक तर्क दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है।

Question 8: आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन-सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते?
(क) ग्राम पंचायत का चुनाव कराना।
(ख) गाँव के निवासी खुद तय करें कि कौन-सी नीति और योजना गाँव के लिए उपयोगी है।
(ग) ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत।
(घ) प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रही है। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहाँ तक प्रगति हुई है।

Answer:

विकासखंड में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की स्थिति है। इसमें गाँव के लोग स्वयं तय करते हैं कि कौन सी परियोजना उनके लिए उपयोगी है। अन्य उदाहरणों में विकेंद्रीकरण की स्थिति निम्न कारणों से प्रतीत नहीं होती है:
(क) ये ग्राम पंचायत के चुनावों से संबंधित है।
(ख) ये ग्रामसभा की बैठक को बुलाने की स्थिति है।
(ग) ग्राम पंचायत ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से प्रोजेक्ट के बारे में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अतः इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें विकेंद्रीकरण की स्थिति नहीं हैं जो कि (ख) में है।

मुख्य बिंदु:

• विकेंद्रीकरण का वास्तविक अर्थ जनता द्वारा स्वयं नीतियां और योजनाएं तय करना है।
• केवल चुनाव कराना या रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं है जब तक निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास न हो।
• विकल्प (ख) प्रत्यक्ष लोकतंत्र और वास्तविक विकेंद्रीकरण को दर्शाता है।

आम गलतियाँ:

• सभी विकल्पों को विकेंद्रीकरण मान लेना।
• विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के साधनों में अंतर न समझ पाना।

Exam Tips:

a) विकेंद्रीकरण की मूल परिभाषा (निर्णय लेने की शक्ति का स्थानीय स्तर पर होना) को आधार बनाकर उत्तर लिखें।
b) बताएं कि क्यों अन्य विकल्प केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, वास्तविक स्व-शासन नहीं।

Question 9: दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने ग्रामवासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं। यदि ग्रामवासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या उत्तर देते? गाँव का हर बालक/बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए-इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है।
(क) बैठक के लिए उचित दिन कौन-सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं?
(अ) खंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन।
(ब) गाँव का बाजार जिस दिन लगता है।
(स) रविवार
(द) नाग पंचमी/संक्रांति
(ख) बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा? कारण भी बताएँ
(अ) जिला-कलेक्टर के परिपत्र में बताई गई जगह।
(ब) गाँव का कोई धार्मिक स्थान।
(स) दलित मोहल्ला।
(द) ऊँची जाति के लोगों का टोला।
(घ) गाँव का स्कूल।
(ग) ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला-समाहर्ता (कलेक्टर) द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया था कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं और रैली किस रास्ते होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो कभी स्कूल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में और विद्यालय के खुलने-बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकीं।
लोगों की भागीदारी के लिहाज से इसको आप अच्छा कहेंगे या बुरा? कारण भी बताएँ।
(घ) अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक होनी थी उस पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ उपाय सुझायें।

Answer:

मैं एक ग्रामवासी होने के नाते उपरोक्त सवालों के जवाब इस प्रकार देता हूँ:
(क) बैठक के लिए उचित दिन रविवार को होगा क्योंकि इस दिन गाँव के सभी लोग शामिल हो सकते हैं।
(ख) बैठक के लिए उचित स्थान सरकारी स्कूल है क्योंकि बैठक रविवार को हो रही है अतः विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
(ग) बैठक में सभी शिक्षकों को भी आमंत्रण किया जाना चाहिए जिससे स्कूल से संबंधित समस्याओं पर विचार किया सके। लोगों की भागीदारी के लिहाज से बैठक अच्छी रही।
(घ) ग्रामसभा की बैठक में बहुत सारे विषयों और समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी समस्याओं के निदान के लिए ग्रामवासियों का सहयोग और धन की आवश्यकता होती है। धन के लिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया जाना चाहिए। विद्यालय संबंधी समस्याओं के लिए जिलाधिकारू, स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के अभिभावकों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम सभा की बैठक के लिए ऐसा दिन और स्थान चुना जाना चाहिए जहाँ सबकी सुलभ पहुँच हो (जैसे रविवार और स्कूल)।
• बैठक में स्थानीय वास्तविक मुद्दों (जैसे बच्चों का स्कूल न आना, विद्यालय की दशा) पर चर्चा होनी चाहिए, न कि केवल ऊपर से थोपे गए निर्देशों पर।
• समुदाय के सभी वर्गों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

आम गलतियाँ:

• प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तय समय और स्थान को हमेशा सही मान लेना।
• महिलाओं और शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारणों पर ध्यान न देना।
• मामले के व्यावहारिक विश्लेषण के बजाय केवल सैद्धांतिक उत्तर लिखना।

Exam Tips:

a) उप-प्रश्न (क, ख, ग, घ) के उत्तर अलग-अलग और स्पष्ट रूप से दें।
b) स्थानीय परिस्थितियों और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर अपने तर्क प्रस्तुत करें।
c) जन-सहभागिता और विकेंद्रीकरण के वास्तविक अर्थ को उत्तर में झलकाएं।