UP Board Solutions Class 11 Civics Chapter 8 Local Governments

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

Question 1. भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्व-शासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्व-शासन की इकाई बनने के क्रम में पंचायत के लिए ये स्थितियाँ सहायक हैं या बाधक?
(क) प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कम्पनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत-से गाँवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गाँवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गाँववासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए।
(ख) सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा।
(ग) ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन माँग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने माँग को यह कहकर ठुकरा दिया है कि धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता।
(घ) सरकार ने डूंगरपुर नामक गाँव को दो हिस्सों में बाँट दिया है और गाँव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सोहना नाम दिया है। अब डूंगरपुर गाँव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है।
(ङ) एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों ने फैसला किया कि गाँव के नौजवान श्रमदान करें और गाँव के पुराने तालाब तथा कुएँ को फिर से काम में आने लायक बनाएँ।
Answer: (क) यह स्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ग्राम पंचायत से परामर्श किए बिना एक बड़ा इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया जिससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
(ख) यह स्थिति भी ग्राम पंचायत के लिए बाधक है क्योंकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
(ग) तीसरी स्थिति में भी ग्राम पंचायत की विद्यालय भवन-निर्माण के लिए की जा रही धन की माँग को ठुकरा दिया गया है जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है।
(घ) यहाँ ग्राम के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है; अतः ग्राम पंचायत होगी ही नहीं।
(ङ) ग्राम पंचायत के लिए यह स्थिति सहायक है। इसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए ग्राम के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं और तालाबों को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है।
In simple words: Question 1 presents scenarios impacting gram panchayats. The answers identify whether each situation hinders or helps self-governance, focusing on the autonomy and financial independence of the gram panchayat.

🎯 Exam Tip: When analyzing such scenarios, always link the situation directly to the core principles of local self-governance, such as autonomy, financial control, and community participation.

 

Question 2. मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्व-शासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन-सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ऐसी पाँच शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में दो-दो पंक्तियों में यह भी बताएँ कि ऐसा करना क्यों जरूरी है।
Answer: ग्राम पंचायतों को योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं-
1. शिक्षा के विकास के क्षेत्र में - शिक्षा का विकास ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा-प्राप्ति के पश्चात् ही नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे।
2. स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में - ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा का व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है; अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की महत्त्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है।
3. कृषि के विकास के क्षेत्र में - कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ग्राम पंचायत, ग्राम व सरकार के बीच कड़ी है। अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करना चाहिए।
4. खेतों में उत्पन्न फसल को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना - ग्रामीणों को खेतों में उपजे अन्न को ग्राम में ही बेचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें पैदावार का उचित लाभ नहीं मिल पाता। अतः यह आवश्यक है कि पैदावार सही समय पर बाजार में पहुंचाई जाए।
5. पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को एकत्र करना - ग्राम की आर्थिक दशा हमेशा कमजोर रहती है; अतः ग्राम के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए और ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए।
In simple words: To empower gram panchayats as self-governing units, they should be granted powers in education, health, agriculture, market access for produce, and financial resource mobilization. These powers are crucial for local development and to ensure citizens can participate actively and effectively in their own governance.

🎯 Exam Tip: Focus on practical and essential areas where local governments can make a direct impact on the daily lives of rural populations for effective self-governance.

 

Question 3. सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदलता है?
Answer: संविधान के 73वें संशोधन से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है। इससे पहले इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं हुआ करती थी। परन्तु अब यह भागीदारी निश्चित हो गई है। जिससे इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ है।
In simple words: The 73rd Constitutional Amendment reserves one-third of seats for Scheduled Castes and women in all three tiers of Panchayati Raj institutions, ensuring their representation in rural leadership. This has significantly transformed rural leadership by empowering previously marginalized groups and fostering their participation and trust in local governance.

🎯 Exam Tip: Highlight the specific percentage (one-third) and the groups benefiting from reservation (SC and women) and explain how this fosters inclusivity and transforms traditional power structures.

 

Question 4. संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएँ।
Answer:
1. 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थीं परन्तु 73वें संशोधन के पश्चात् से इनका संवैधानिक आधार हो गया है।
2. 73वें संविधान संशोधन से पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करते थे परन्तु 73वें संशोधन के बाद से चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं।
3. 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी परन्तु 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है।
4. पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे परन्तु अब निश्चित कर दिए गए हैं।
5. 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ये संस्थाएँ आर्थिक रूप से कमजोर थीं परन्तु अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं।
In simple words: Before the 73rd Amendment, local bodies lacked constitutional backing, had indirect elections, no reservations for SCs and women, and uncertain tenures with financial weakness. After the amendment, they gained constitutional status, direct elections, mandatory reservations for SCs and women, fixed five-year terms, and improved financial stability.

🎯 Exam Tip: Clearly enumerate the "before" and "after" scenarios across multiple parameters like constitutional status, election methods, reservation policies, tenure, and financial strength.

 

Question 5. नीचे लिखी बातचीत पढ़ें। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत दो सौ शब्दों में लिखें।
आलोक - हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों से स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
नेहा - लेकिन, महिलाओं को सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो।
जएश - मुझे आरक्षण का यह गोरखधन्धा पसन्द नहीं। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गाँव के सभी लोगों का खयाल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी।
Answer: विगत 60 वर्षों की स्थानीय संस्थाओं की कार्यशैली व ग्रामीण वातावरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का व अनुसूचित जाति के लोगों का इनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। जो प्रतिनिधित्व था वह बहुत कम था। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण व नगरीय स्थानीय संस्थाओं में प्रत्येक को कुल स्थानों का एक-तिहाई आरक्षण दिया गया है जिससे महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है वे इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। इस आरक्षण से इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
स्थानीय संस्थाएँ प्रशासन की इकाई हैं जिन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्रोतों का उपभोग करने के साथ-साथ प्रान्तीय सरकारों के केन्द्र सरकारों को भी इन स्थानीय संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।
साथ ही महिलाओं के लिए भी बजट में अलग प्रावधान होना चाहिए। साथ ही यह भी सत्य है कि केवल आरक्षण ही काफी नहीं है, स्थानीय निकाय को चाहिए कि वे गाँव के सभी लोगों के लिए विकास कार्यों का ध्यान रखें।
In simple words: The conversation highlights the debate on reservation for women in local bodies. While reservation ensures participation, mere presence isn't enough; financial allocation for women-specific initiatives and overall inclusive development for all villagers are also critical for genuine empowerment.

🎯 Exam Tip: Address all three viewpoints (Alok's, Neha's, Jaish's) and provide a balanced argument that acknowledges the importance of reservation while also emphasizing the need for financial empowerment and comprehensive inclusive development.

 

Question 6. 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है?
(क) पद से हटा दिए जाने का भय जन-प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
(ख) भूस्वामी सामन्त और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज्यादा है। निरक्षर लोगों गाँव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते हैं।
(घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है।
Answer: (घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है।
In simple words: The 73rd Amendment primarily aims to empower Gram Panchayats by giving them the authority and resources to plan and execute village development effectively. This is crucial for local self-governance to be truly meaningful and impactful.

🎯 Exam Tip: Understand that the 73rd Amendment sought to decentralize power and resources, making local bodies genuinely effective in driving development at the grassroots level, which is best reflected in option (घ).

 

Question 7. नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएँ और बताएँ कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्त्वपूर्ण क्यों माना है? आपके जानते वेगवसल गाँव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था?
(क) सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है।
(ख) स्थानीय जनता द्वारा बनायी गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनायी गई विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है।
(ग) लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार-विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए।
Answer: उपर्युक्त को वरीयता क्रम निम्नवत् होगा- (1) ग (2) क (3) खे (4) घ। बैंगेवसल गाँव की पंचायत का फैसला 'ग' उदाहरण पर आधारित है जिसमें यह व्यक्त किया गया है। कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, हितों व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं। अतः उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने का स्वयं अधिकार प्रदान करना चाहिए।
In simple words: The arguments prioritize the idea that local people best understand their own needs and should thus make decisions about their lives, followed by the community's acceptance of locally-made plans, and then cost-effectiveness through local involvement. The Gram Panchayat's decision in Bengevasal village was likely based on the understanding that local residents are most aware of their problems and priorities, emphasizing the importance of community self-determination.

🎯 Exam Tip: When prioritizing arguments for local governance, always place community understanding and participation at the top, as it forms the bedrock of true self-governance and leads to more accepted and sustainable solutions.

 

Question 8. आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन-सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते?
(क) ग्राम पंचायत का चुनाव होगा।
(ख) गाँव के निवासी खुद तय करें कि कौन-सी नीति और योजना गाँव के लिए उपयोगी है।
(ग) ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत।
(घ) प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रखी है। प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहाँ तक प्रगति हुई है।
Answer: (ख) उदाहरण में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की स्थिति है जिसमें ग्राम के लोग स्वयं यह निश्चित करते हैं कि कौन-सी परियोजना उनके लिए उपयोगी है। अन्य उदाहरणों में विकेंद्रीकरण की स्थिति निम्नलिखित कारणों से प्रतीत नहीं होती- (क) ग्राम पंचायतों के चुनाव से सम्बद्ध है। (ग) ग्राम सभा की बैठक बुलाने की बात कही गई है। (घ) बीडीओ ग्राम पंचायत के समक्ष रिपोर्ट पेश करता है।
In simple words: Option (ख) truly represents decentralization as it grants local residents the power to decide on their development plans. Other options, like elections, gram sabha meetings, and reporting to BDOs, are structural or administrative aspects rather than direct decision-making power for the community itself.

🎯 Exam Tip: For decentralization, look for options that give direct decision-making power to the local community rather than merely administrative processes or oversight by external authorities.

 

Question 9. दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने गाँववासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं। यदि गाँववासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या उत्तर देते? गाँव का हर बालक/बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए-इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है।
(क) बैठक के लिए उचित दिन कौन-सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं? (अ) प्रखण्ड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन। (ब) गाँव का बाजार जिस दिन लगता है। (स) रविवार। (द) नाग पंचमी/संक्रांति
(ख) बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा? कारण भी बताएँ। (अ) जिला-कलेक्टर के परिपत्र में बताई गई जगह। (ब) गाँव का कोई धार्मिक स्थान। (स) दलित मोहल्ला। (द) ऊँची जाति के लोगों का टोला। (ध) गाँव का स्कूल।
(ग) ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला-समाहर्ता (कलेक्टर) द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया था कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएँ और रैली किस रास्ते होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो कभी स्कूल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में और विद्यालय के खुलने-बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी। लोगों की भागीदारी के लिहाज से इसको आप अच्छा कहेंगे या बुरा? कारण भी बताएँ।
(घ) अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा होनी थी उस पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ उपाय सुझाएँ।
Answer: (क) प्रखण्ड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा निश्चित किया हुआ कोई दिन।
(ख) गाँव का स्कूल बैठक के लिए उचित स्थान रहेगा क्योकि यहाँ पर गाँव के सभी लोग आते हैं। वे इस स्थान से भली-भाँति परिचित हैं।
(ग) उपर्युक्त स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय सरकारों की वास्तविक स्थिति क्या है तथा स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी कम होती है। इन संस्थाओं की बैठकें केवल औपचारिकताएँ होती हैं तथा स्थानीय लोगों को निर्णयों की सूचना दे दी जाती है। महिलाओं की अनुपस्थिति इन बैठकों में लगभग ने के बराबर ही होती है तथा उनके विचारों पर कोई ध्यान नहीं देती।
(घ) अगर हमारी कक्षा एक ग्राम सभा में परिवर्तित हो जाए और उसमें चर्चा का विषय, स्थानीय लोगों का कल्याण व भागीदारी हो तो इस बात का सर्वसम्मति से निर्णय करने का प्रयाय किया जाएगा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-
• ग्राम विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चहिए।
• शक्तियों का अधिक-से-अधिक विकेंद्रीकरण हो।
• महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।
• कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।
• सरकार की ग्रामों तक सीधी पहुँच हो।
In simple words: For effective primary education, a Gram Sabha meeting should prioritize a day convenient for maximum participation, ideally at the village school for accessibility. The given scenario (c) highlights poor local participation and a focus on formalities over real issues, which is detrimental to decentralization. In a classroom as a Gram Sabha (d), measures would involve ensuring local participation, maximum decentralization of powers, representation for women and weaker sections, and direct government reach to villages.

🎯 Exam Tip: Emphasize that effective decentralization requires inclusive participation, convenient meeting logistics, and a focus on genuine community issues rather than mere formality or external directives.

 

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

 

Question 1. पंचायत समिति का क्षेत्र है -
(क) ग्राम
(ख) जिला
(ग) विकास खण्ड
(घ) नगर
Answer: (ग) विकास खण्ड
In simple words: A Panchayat Samiti operates at the Block level, acting as a link between Gram Panchayats and the Zila Parishad for development activities.

🎯 Exam Tip: Remember the three-tier structure of Panchayati Raj: Gram Panchayat (village), Panchayat Samiti (block/development block), and Zila Parishad (district).

 

Question 2. पंचायती राज-व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई?
(क) 42वें संशोधन द्वारा
(ख) 73वें संशोधन द्वारा
(ग) 46वें संशोधन द्वारा
(घ) 44वें संशोधन द्वारा
Answer: (ख) 73वें संशोधन द्वारा
In simple words: The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 provided constitutional status to Panchayati Raj institutions, ensuring uniformity and mandatory implementation across all states.

🎯 Exam Tip: The 73rd and 74th Amendments are crucial for local self-governance; the 73rd is for rural (Panchayati Raj) and the 74th for urban (Municipalities).

 

Question 3. प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है -
(क) ग्राम
(ख) जिला
(ग) प्रदेश
(घ) नगर
Answer: (क) ग्राम
In simple words: The village (Gram) is considered the smallest administrative unit in the context of local self-governance, where the Gram Panchayat operates directly with the local population.

🎯 Exam Tip: In the context of grassroots administration and direct citizen interaction, the village forms the foundational and smallest unit.

 

Question 4. पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है -
(क) ग्राम पंचायत
(ख) ग्राम सभा
(ग) पंचायत समिति
(घ) न्याय पंचायत
Answer: (क) ग्राम पंचायत।
In simple words: The Gram Panchayat is the foundational and lowest tier of the Panchayati Raj system, directly responsible for the administration and development of a village or group of villages.

🎯 Exam Tip: Remember that Gram Panchayat directly represents the village level in the three-tier Panchayati Raj system, making it the lowest administrative unit.

 

Question 5. न्याय पंचायत के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है
(क) छोटे दीवानी मामलों का निपटारा
(ख) मुजरिमों पर जुर्माना
(ग) मुजरिमों को जेल भेजना
(घ) छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा
Answer: (ग) मुजरिमों को जेल भेजना।
In simple words: Nyay Panchayats are local judicial bodies empowered to handle minor civil and criminal cases, including imposing fines, but they do not have the authority to send offenders to jail.

🎯 Exam Tip: Understand the limitations of Nyay Panchayats; they can settle minor disputes and impose fines but lack powers like imprisonment, which are reserved for higher judicial courts.

 

Question 6. जिला परिषद् के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है -
(क) जिलाधिकारी
(ख) पंचायत समितियों के प्रधान
(ग) कुछ विशेषज्ञ
(घ) न्यायाधीश
Answer: (घ) न्यायाधीश।
In simple words: While District Magistrates and block heads are often ex-officio members or involved in Zila Parishad functions, and experts may be co-opted, judges or magistrates are not part of its administrative or elected membership.

🎯 Exam Tip: Members of Zila Parishad typically include elected representatives, heads of Panchayat Samitis, and some district officials, but not members of the judiciary.

 

Question 7. ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है -
(क) एक सप्ताह में एक
(ख) एक माह में एक
(ग) एक वर्ष में दो
(घ) एक वर्ष में चार
Answer: (ख) एक माह में एक।
In simple words: A Gram Panchayat is legally required to hold at least one meeting every month to discuss and decide on local development issues and administrative matters.

🎯 Exam Tip: Knowledge of the frequency of Gram Panchayat meetings is a basic factual detail about their functioning; remember it's monthly.

 

Question 8. नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है -
(क) एक वर्ष के लिए
(ख) पाँच वर्ष के लिए
(ग) चार वर्ष के लिए
(घ) तीन वर्ष के लिए
Answer: (ख) पाँच वर्ष के लिए।
In simple words: The chairperson of a Municipality is elected for a term of five years, aligning with the general tenure of local self-government bodies in India.

🎯 Exam Tip: The tenure of elected representatives in most local bodies (Panchayats and Municipalities) is uniformly five years.

 

Question 9. नगरपालिका परिषद् का ऐच्छिक कार्य है
(क) नगरों में रोशनी का प्रबन्ध करना
(ख) नगरों में पेयजल की व्यवस्था करना
(ग) नगरों की स्वच्छता का प्रबन्ध करना
(घ) प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना
Answer: (घ) प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना।
In simple words: Providing services like street lighting, drinking water, and sanitation are mandatory functions of Municipal Councils. However, managing education beyond the primary level is an optional or discretionary function.

🎯 Exam Tip: Differentiate between obligatory (core civic amenities) and discretionary (welfare, culture, higher education) functions of urban local bodies. Basic services are always mandatory.

 

Question 10. जिला परिषद की आय का साधन है -
(क) भूमि पर लगान
(ख) चुंगी कर
(ग) हैसियत एवं सम्पत्ति कर
(घ) आयकर
Answer: (ग) हैसियत एवं सम्पत्ति कर।
In simple words: Property tax (हैसियत एवं सम्पत्ति कर) is a significant source of revenue for Zila Parishads, allowing them to fund development and administrative activities at the district level. Income tax is a central government tax, while land revenue and octroi might be state or municipal sources.

🎯 Exam Tip: Recognize common local government revenue sources like property taxes, professional taxes, and fees, differentiating them from central or state government taxes.

 

Question 11. जिला पंचायत कार्य नहीं करती
(क) जन-स्वास्थ्य के लिए रोगों की रोकथाम करना
(ख) सार्वजनिक पुलों तथा सड़कों का निर्माण करना
(ग) प्रारम्भिक स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना
(घ) यातायात का प्रबन्ध करना
Answer: (घ) यातायात का प्रबन्ध करना
In simple words: District Panchayats are typically involved in public health, infrastructure development (like roads and bridges), and managing education beyond the primary level. However, managing general traffic (यातायात का प्रबन्ध करना) as a direct and distinct function is not usually their primary role; it often falls under municipal or police departments.

🎯 Exam Tip: Focus on the broader development and welfare functions of Zila Parishads. Direct traffic management is often a specific urban or police department responsibility rather than a general district-level panchayat function.

 

Question 12. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नगरपालिका परिषद् नहीं करती?
(क) पीने के पानी की आपूर्ति
(ख) रोशनी की व्यवस्था
(ग) उच्च शिक्षा का संगठन
(घ) जन्म-मृत्यु का लेखा
Answer: (ग) उच्च शिक्षा का संगठन।
In simple words: Municipal Councils are responsible for essential civic services like water supply, street lighting, and birth/death registration. Organizing higher education typically falls under state government departments or universities, not local municipal bodies.

🎯 Exam Tip: Distinguish between the core civic functions of a municipality (water, sanitation, lighting, records) and broader state-level responsibilities like higher education.

 

Question 13. जनपद का सर्वोच्च अधिकारी है -
(क) मुख्यमन्त्री
(ख) जिलाधिकारी
(ग) पुलिस अधीक्षक
(घ) जिला प्रमुख
Answer: (ख) जिलाधिकारी।
In simple words: The District Magistrate (Collector or Deputy Commissioner) is the highest administrative and executive officer of a district (Janpad), responsible for maintaining law and order, revenue collection, and coordinating development activities.

🎯 Exam Tip: The District Magistrate (DM) holds a pivotal role in district administration, combining executive, revenue, and magisterial powers.

 

Question 14. जिले के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी है -
(क) जिला विद्यालय निरीक्षक
(ख) बेसिक शिक्षा अधिकारी
(ग) राजकीय विद्यालय का प्रधानाचार्य
(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय अध्यक्ष
Answer: (क) जिला विद्यालय निरीक्षक।
In simple words: The District Inspector of Schools (जिला विद्यालय निरीक्षक) is the head of the education department at the district level, primarily overseeing secondary education and related administration.

🎯 Exam Tip: Understand the hierarchy of educational administration; the District Inspector of Schools (DIOS) is the key figure for secondary education at the district level.

 

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं?
Answer: स्थानीय स्वशासन से आशय है-किसी स्थान विशेष के शासन का प्रबन्ध उसी स्थान के लोगों द्वारा किया जाना तथा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना।।
In simple words: Local self-governance means allowing people of a specific area to manage their own local affairs and solve their own problems through their elected representatives.

🎯 Exam Tip: Define local self-governance by emphasizing local control, decision-making, and problem-solving by residents of that area.

 

Question 2. स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वशासन में दो भेद बताइए।
Answer:
1. स्थानीय शासन उतना लोकतान्त्रिक नहीं होता जितना स्थानीय स्वशासन होता है।
2. स्थानीय शासन स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा कम कुशल होता है।
In simple words: Local administration (स्थानीय शासन) refers to governance by appointed officials, which is less democratic and potentially less efficient. Local self-governance (स्थानीय स्वशासन) involves elected representatives, making it more democratic and responsive to local needs.

🎯 Exam Tip: Differentiate between "शासन" (administration, often bureaucratic) and "स्वशासन" (self-governance, democratic and local decision-making).

 

Question 3. क्या पंचायती राज-व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकी है?
Answer: यद्यपि कहीं-कहीं पर पंचायती राज व्यवस्था ने कुछ अच्छे कार्य किये हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल कम ही हुई है।
In simple words: While the Panchayati Raj system has achieved some successes, it has largely fallen short of fully achieving its objectives, facing challenges in effective implementation and empowerment.

🎯 Exam Tip: Provide a nuanced answer acknowledging both positive impacts and persistent challenges in the Panchayati Raj system's journey towards its goals.

 

Question 4. पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था क्या है?
Answer: पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तीन इकाइयों का प्रावधान किया गया है -
1. ग्राम पंचायत
2. पंचायत समिति तथा
3. जिला परिषद्।
In simple words: The three-tier Panchayati Raj system organizes local governance into three levels: Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, and Zila Parishad at the district level.

🎯 Exam Tip: Listing the three tiers correctly and associating them with their respective administrative levels (village, block, district) is key to answering this question.

 

Question 5. पंचायती राज को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है?
Answer: पंचायती राज को सफल बनाने के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक है -
1. लोगों का शिक्षित होना
2. स्थानीय मामलों में लोगों की रुचि
3. कम-से-कम सरकारी हस्तक्षेप तथा
4. पर्याप्त आर्थिक संसाधन।
In simple words: For Panchayati Raj to succeed, it requires an educated populace, active community interest in local issues, minimal government interference, and sufficient financial resources.

🎯 Exam Tip: Focus on factors that ensure autonomy, community engagement, and financial viability, as these are critical for the effective functioning of any local self-government.

 

Question 6. जिला प्रशासन के दो मुख्य अधिकारियों के नाम लिखिए।
Answer: जिला प्रशासन के दो मुख्य अधिकारी हैं -
1. जिलाधीश तथा
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस०एस०पी०)।
In simple words: The two main officers in district administration are the District Collector (District Magistrate or Zilaadheesh) and the Senior Superintendent of Police (SSP).

🎯 Exam Tip: The District Collector manages overall administration and revenue, while the SSP is responsible for law and order, forming the core leadership of district administration.

 

Question 7. जिला पंचायत के चार अनिवार्य कार्य बताइए।
Answer: जिला पंचायत के चार अनिवार्य कार्य हैं :
1. पीने के पानी की व्यवस्था करना
2. प्राथमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना
3. जन-स्वास्थ्य के लिए महामारियों की रोकथाम तथा
4. जन्म-मृत्यु का हिसाब रखना।
In simple words: The four mandatory functions of a Zila Panchayat include providing drinking water, managing education beyond primary level, controlling epidemics for public health, and maintaining birth and death records.

🎯 Exam Tip: Focus on essential public services and administrative tasks at the district level that directly impact the welfare and development of the rural population.

 

Question 8. जिला पंचायत की दो प्रमुख समितियों के नाम लिखिए।
Answer: जिला पंचायत की दो प्रमुख समितियाँ हैं :
1. वित्त समिति तथा
2. शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य समिति।
In simple words: The two main committees of a Zila Panchayat are the Finance Committee, responsible for managing funds, and the Education and Public Health Committee, which oversees related services.

🎯 Exam Tip: Understand that these committees are crucial for the Zila Panchayat to specialize and effectively manage its diverse functions, particularly in finance and social services.

 

Question 9. क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा वैतनिक अधिकारी कौन होता है?
Answer: क्षेत्र पंचायत का सर्वोच्च वैतनिक अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी होता है।
In simple words: The Block Development Officer (BDO) is the highest-ranking salaried officer in a Kshetra Panchayat (Block Panchayat), responsible for implementing development programs at the block level.

🎯 Exam Tip: Identify the Block Development Officer (BDO) as the key administrative and executive figure for the Block Panchayat, distinguishing them from elected representatives.

 

Question 10. ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं?
Answer: ग्राम की निर्वाचक सूची में सम्मिलित प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम सभा का सदस्य होता है।
In simple words: Every adult villager whose name is included in the electoral roll of the village automatically becomes a member of the Gram Sabha.

🎯 Exam Tip: The Gram Sabha is the general body of all adult voters in a village, making it the most inclusive unit of local self-governance.

 

Question 11. अपने राज्य के ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन की दो संस्थाओं के नाम लिखिए।
Answer: ग्रामीण स्वायत्त शासन की दो संस्थाओं के नाम हैं -
1. ग्राम सभा तथा
2. ग्राम पंचायत।
In simple words: Two key institutions of rural local self-governance are the Gram Sabha, which includes all adult voters, and the Gram Panchayat, the elected body that carries out village administration.

🎯 Exam Tip: The Gram Sabha acts as the legislative body at the village level, while the Gram Panchayat is its executive arm.

 

Question 12. ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए।
Answer: ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं -
In simple words: The question asks for the names of Gram Panchayat officers, but the provided text only gives the introduction without specific names. Usually, it refers to the elected Pradhan/Sarpanch and the appointed Gram Sachiv (Village Secretary).

🎯 Exam Tip: While the Pradhan is the elected head, the Gram Sachiv is the appointed administrative officer of the Gram Panchayat.

 

Question 13. ग्राम पंचायत के चार कार्य बताइए।
Answer: ग्राम पंचायत के चार कार्य हैं -
1. ग्राम की सम्पत्ति तथा इमारतों की रक्षा करना
2. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
3. कृषि और बागवानी का विकास करना तथा
4. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल-वितरण का प्रबन्ध करना।
In simple words: Four functions of the Gram Panchayat include protecting village property, preventing infectious diseases, promoting agriculture and horticulture, and managing water distribution from small irrigation projects.

🎯 Exam Tip: Focus on practical, tangible tasks that directly contribute to the well-being and economic development of the village community.

 

Question 14. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्या है?
Answer: ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे कम भी कर सकती है।
In simple words: The term of a Gram Panchayat is typically five years, though the state government can reduce it under specific circumstances.

🎯 Exam Tip: The fixed five-year term provides stability to local self-governance, aligning with other elected bodies in India.

 

Question 15. न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति किस प्रकार होती है?
Answer: ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी न्याय पंचायत के उतने ही पंच नियुक्त करता है जितने कि नियत किये जाएँ। ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे।
In simple words: Panch (members) of a Nyay Panchayat are appointed by a designated authority from among the Gram Panchayat members, but once appointed, they no longer serve as Gram Panchayat members.

🎯 Exam Tip: Note the distinction: Panchs are drawn from Gram Panchayat members but cease to be part of the Gram Panchayat to maintain judicial impartiality.

 

Question 16. पंचायती राज की तीन स्तर वाली व्यवस्था की संस्तुति करने वाली समिति का नाम लिखिए।
Answer: बलवन्त राय मेहता समिति।
In simple words: The Balwant Rai Mehta Committee was the committee that recommended the three-tier Panchayati Raj system in India.

🎯 Exam Tip: This is a direct factual question. Remembering the Balwant Rai Mehta Committee's recommendation is fundamental to understanding the history of Panchayati Raj.

 

Question 17. किन संविधान संशोधनों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों का संविधान में उल्लेख किया गया?
Answer:
1. उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा जिला पंचायत की व्यवस्था।
2. उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासने की व्यवस्था।
In simple words: The 73rd and 74th Constitutional Amendments of 1992 provided constitutional status to Panchayats and Municipalities, respectively, enabling states like Uttar Pradesh to enact their own specific laws for these local bodies.

🎯 Exam Tip: While the question mentions specific UP acts, the core constitutional amendments (73rd for Panchayats, 74th for Municipalities) are the foundation for these provisions across India.

 

Question 18. नगर स्वायत्त संस्थाओं के नाम बताइए।
Answer:
1. नगर-निगम तथा महानगर निगम
2. नगरपालिका परिषद् तथा
3. नगर पंचायत।
In simple words: Urban local self-governing bodies include Nagar Nigams (Municipal Corporations, for large cities), Nagar Palika Parishads (Municipal Councils, for smaller cities), and Nagar Panchayats (for transitional areas from rural to urban).

🎯 Exam Tip: Categorize urban local bodies based on population size, as this determines their structure and powers.

 

Question 19. नगर-निगम किन नगरों में स्थापित की जाती है? उत्तर प्रदेश में नगर-निगम का गठन किन-किन स्थानों पर किया गया है?
Answer: पाँच लाख से दस लाख तक जनसंख्या वाले नगरों में नगर-निगम स्थापित की जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर आदि में नगर-निगम कार्यरत हैं। कानपुर तथा लखनऊ में महानगर निगम स्थापित हैं।
In simple words: Nagar Nigams (Municipal Corporations) are established in cities with populations between five to ten lakh. In Uttar Pradesh, major cities like Agra, Varanasi, Allahabad, and Meerut have Nagar Nigams, while larger cities like Kanpur and Lucknow have Mahanagar Nigams.

🎯 Exam Tip: Relate the establishment of Nagar Nigams to specific population thresholds and be able to provide examples of cities where they are operational.

 

Question 20. नगर-निगम के दो कार्य बताइए।
Answer: नगर निगम के दो कार्य हैं -
1. नगर में सफाई व्यवस्था करना तथा
2. सड़कों व गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना।
In simple words: Two key functions of a Nagar Nigam are to ensure cleanliness and sanitation throughout the city and to manage the provision of street lighting in roads and alleys.

🎯 Exam Tip: Focus on core civic amenities that are crucial for urban living conditions, as these are primary responsibilities of a municipal corporation.

 

Question 21. नगर-निगम की दो प्रमुख समितियों के नाम लिखिए।
Answer: नगर-निगम की दो प्रमुख समितियाँ हैं -
1. कार्यकारिणी समिति तथा
2. विकास समिति।
In simple words: The two main committees of a Nagar Nigam are the Executive Committee, responsible for overall policy and administration, and the Development Committee, which focuses on planning and implementing urban development projects.

🎯 Exam Tip: These committees are essential for the effective functioning and specialization of the Nagar Nigam's various administrative and developmental roles.

 

Question 22. नगर-निगम का अध्यक्ष कौन होता है?
Answer: नगर-निगम का अध्यक्ष नगर प्रमुख (मेयर) होता है।
In simple words: The chairperson of a Nagar Nigam (Municipal Corporation) is known as the Nagar Pramukh, or Mayor, who is the elected head of the urban local body.

🎯 Exam Tip: The Mayor is the ceremonial and often executive head of the Municipal Corporation, representing the city at various forums.

 

Question 23. नगर-निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
Answer: नगर-निगम के निर्वाचित सदस्यों (सभासदों) की संख्या सरकारी गजट में दी गयी विज्ञप्ति के आधार पर निश्चित की जाती है। यह संख्या कम-से-कम 60 और अधिक-से-अधिक 110 होती है।
In simple words: The number of elected members (councilors or 'Sabhasads') in a Nagar Nigam is determined by state government notification, typically ranging from a minimum of 60 to a maximum of 110, based on the city's population.

🎯 Exam Tip: Note that the exact number of members varies by city population, but there's a specified range for these elected representatives.

 

Question 24. उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषद का गठन किन स्थानों के लिए किया जाएगा?
Answer: नगरपालिका परिषद् का गठन 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले 'लघुतर नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है।
In simple words: In Uttar Pradesh, Nagar Palika Parishads (Municipal Councils) are formed in "smaller urban areas" with a population ranging from 1 lakh to 5 lakh.

🎯 Exam Tip: Differentiate between Nagar Nigam (larger cities) and Nagar Palika Parishad (medium-sized cities) based on population criteria. This shows a clear understanding of urban local body structures.

 

Question 25. जिले (जनपद) का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है?
Answer: जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी (उपायुक्त) होता है।
In simple words: The District Magistrate, also known as the Deputy Commissioner or Collector, is the highest administrative authority in a district.

🎯 Exam Tip: The District Magistrate is the key figure for overall administration and coordination at the district level.

 

Question 26. जिलाधिकारी का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कौन-सा है?
Answer: जिले में शान्ति-व्यवस्था की स्थापना करना जिलाधिकारी का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है।
In simple words: The most crucial function of the District Magistrate is to establish and maintain law and order within the district.

🎯 Exam Tip: While DMs have many roles, their primary responsibility for ensuring law and order is often highlighted as the most critical.

 

Question 27. जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
Answer: जिलाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
In simple words: District Magistrates are appointed by the respective State Government, as they are key administrative personnel serving at the district level within the state's executive framework.

🎯 Exam Tip: Remember that DMs are part of the All India Services (like IAS) but are deployed and appointed to specific districts by the state government.

 

Question 28. जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
Answer: जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है।
In simple words: The District Inspector of Schools (DIOS) is the highest officer in the education department at the district level, primarily overseeing secondary education.

🎯 Exam Tip: This is a specific factual detail regarding the administrative structure of the education department at the district level.

 

Question 29. जिले के विकास-कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम लिखिए।
Answer: मुख्य विकास अधिकारी।
In simple words: The Chief Development Officer (CDO) is the district-level officer responsible for overseeing and coordinating all development-related activities and programs.

🎯 Exam Tip: While the DM has overall responsibility, the CDO is specifically tasked with the implementation and supervision of development schemes.

 

Question 30. जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
Answer: जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (S.S.P) होता है।
In simple words: The Senior Superintendent of Police (SSP) is the highest-ranking officer in the police department at the district level, responsible for maintaining law and order and crime prevention.

🎯 Exam Tip: Distinguish the SSP's role in policing from the DM's broader administrative and magisterial functions in maintaining law and order.

 

लघु उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस प्रदेश में कौन-कौन-सी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ कार्य कर रही हैं?
Answer: केन्द्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त, तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है, जिसके सम्पर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन-प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगरपालिका उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं।
• नगरीय क्षेत्र - नगर-निगम या नगर महापालिका, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत।
• ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत।।
In simple words: Local self-governance is the third tier of government, below state and central, allowing local residents in urban and rural areas to manage their own affairs. In India, this includes urban bodies like Nagar Nigams, Nagar Palika Parishads, and Nagar Panchayats, and rural bodies such as Gram Panchayats, Nyay Panchayats, Kshetra Panchayats, and Zila Panchayats.

🎯 Exam Tip: Clearly define local self-governance and then categorize the institutions into urban and rural types, listing specific examples for each.

 

Question 2. भारत में स्थानीय संस्थाओं का क्या महत्त्व है?
Answer: भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का देश की राजनीति और प्रशासन में विशेष महत्त्व है। किसी भी गाँव या कस्बे की समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान उस गाँव या कस्बे के निवासियों को ही होता है। इसलिए वे अपनी छोटी सरकार का संचालन करने में समर्थ तथा सर्वोच्च होते हैं। इन संस्थाओं का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है -
1. इनके द्वारा गाँव तथा नगर के निवासियों की प्रशासन में भागीदारी सम्भव होती है।
2. ये संस्थाएँ प्रशासन तथा जनता के मध्य अधिकाधिक सम्पर्क बनाये रखने में सहायक होती हैं। इसके फलस्वरूप जिला प्रशासन को अपना कार्य करने में आसानी होती है।
3. स्थानीय विकास तथा नियोजन की प्रक्रियाओं में भी ये संस्थाएँ सहायक सिद्ध होती हैं।
In simple words: Local institutions are vital in a democratic country like India because local residents best understand their own problems, enabling efficient governance. They facilitate citizen participation in administration, strengthen communication between government and people, and support local development planning.

🎯 Exam Tip: Focus on the democratic, participatory, and developmental aspects to explain the significance of local institutions in India.

 

Question 3. ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है?
Answer: ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अंतर हैं -
1. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से सम्बन्धित होती है तथा ग्राम सभा के कार्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं।
2. ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएँ बनाना और ग्राम पंचायत का कार्य उन योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करना है।
3. ग्राम सभा की वर्ष में दो बार तथा ग्राम पंचायत की माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है।
4. कर लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है न कि ग्राम पंचायत को।
5. ग्राम सभा एक बड़ा निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत उसकी एक छोटी संस्था है।
6. ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता है, जबकि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित संस्था होती है।
In simple words: The Gram Sabha is the general body of all adult voters in a village, responsible for planning and overseeing development, meeting twice a year, and having the power to levy taxes. The Gram Panchayat is the smaller, elected executive body, accountable to the Gram Sabha, responsible for implementing plans, and meeting monthly.

🎯 Exam Tip: Clearly differentiate between the Gram Sabha (the larger, deliberative, and legislative body of all voters) and the Gram Panchayat (the smaller, elected, and executive body).

 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. पंचायती राज के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
या भारत में पंचायती राज-व्यवस्था का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ?
Answer: 'पंचायती राज' का अर्थ है-ऐसा राज्य जो पंचायत के माध्यम से कार्य करता है। ऐसे शासन के अन्तर्गत ग्रामवासी अपने में से वयोवृद्ध व्यक्तियों को चुनते हैं, जो उनके विभिन्न झगड़ों का निपटारा करते हैं। इस प्रकार के शासन में ग्रामवासियों को अपनी व्यवस्था के प्रबन्ध में प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इस प्रकार पंचायती राज स्वशासन का ही एक रूप है।
यद्यपि भारत के ग्रामों में पंचायतें बहुत पुराने समय में भी विद्यमान थीं, परन्तु वर्तमान समय में पंचायती राज-व्यवस्था का जन्म स्वतन्त्रता के पश्चात् ही हुआ। पंचायती राज की वर्तमान व्यवस्था का सुझाव बलवन्त राय मेहता समिति ने दिया था। देश में पंचायती राज-व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गयी, बाद में मैसूर (वर्तमान कर्नाटक), तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू की गयी। बलवन्त राय मेहता की मूल योजना के अनुसार पंचायतों का गठन तीन स्तरों पर किया गया -
1. ग्राम स्तर पर पंचायतें
2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा
3. जिला स्तर पर जिला परिषद्।
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था के स्वरूप में एकरूपता लायी गयी है।
In simple words: Panchayati Raj refers to a system where villages govern themselves through elected representatives, resolving local disputes and managing affairs with significant autonomy. While ancient in concept, its modern three-tier structure (Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads) emerged post-independence based on the Balwant Rai Mehta Committee's recommendations, and was constitutionally solidified nationwide by the 73rd Amendment in 1993.

🎯 Exam Tip: Define Panchayati Raj by focusing on self-governance and local dispute resolution. Trace its origin to post-independence reforms, mention the Balwant Rai Mehta Committee, and highlight the three-tier structure and the 73rd Amendment's role in its standardization.

 

Question 2. पंचायती राज के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए।
Answer: पंचायती राज की उपलब्धियाँ (गुण) -
1. पंचायती राज पद्धति के फलस्वरूप ग्रामीण भारत में जागृति आयी है।
2. पंचायतों द्वारा गाँवों में कल्याणकारी कार्यों के कारण गाँवों की हालत सुधरी है।
3. पंचायतों द्वारा संचालित प्राथमिक और वयस्क विद्यालयों के फलस्वरूप गाँवों में साक्षरता और शिक्षा का प्रसार हुआ है।
4. पंचायतों ने सफलतापूर्वक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा है।
पंचायती राज के दोष - पंचायती राज पद्धति के कारण गाँवों के जीवन में कई बुराइयाँ भी आयी हैं, जो निम्नलिखित हैं -
1. पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों में हिंसा, भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला रहता है। यहाँ तक कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी इससे परे नहीं होते।
2. यह भी कहा जाता है कि पंचायती राज के सदस्य चुने जाने के पश्चात् लोग अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं करते।
3. यहाँ रिश्वतखोरी चलती है और धन का बोलबाला रहता है। धनी आदमी पंचों को खरीद लेते
4. स्वयं पंच लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए वे विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की योग्यता ही नहीं रखते।
5. पंच लोग पार्टी-लाइनों पर चुने जाते हैं, इसलिए वे सभी लोगों को निष्पक्ष होकर न्याय नहीं दे सकते। संक्षेप में, भारत में पंचायती राज एक मिश्रित वरदान है।
In simple words: Panchayati Raj has brought positive changes like increased awareness, improved welfare, and literacy in rural areas, and has highlighted local problems to authorities. However, it also faces challenges such as electoral violence, corruption, casteism, neglect of duties by elected members, bribery, illiteracy among Panchs, and partisan decision-making, making it a mixed blessing.

🎯 Exam Tip: Present a balanced view by listing both the achievements (democratization, development, awareness) and the shortcomings (corruption, factionalism, illiteracy) of the Panchayati Raj system.

 

Question 3. ग्राम पंचायत के संगठन, पदाधिकारी, कार्यकाल एवं इसके पाँच कार्यों का विवरण दीजिए।
Answer: संगठन - ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 9 से 15 तक सदस्य होते हैं। इसमें 1,000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य; 1,000-2,000 की जनसंख्या तक 11 सदस्य; 2,000-3,000 की। जनसंख्या तक 13 सदस्य तथा 3,000 से ऊपर की जनसंख्या पर सदस्यों की संख्या 15 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत में नियमानुसार सभी वर्गों तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।
कार्यकाल - ग्राम पंचायत का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकती है।
पदाधिकारी - ग्राम पंचायत का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान' कहलाता है। प्रधान की सहायता के लिए उप-प्रधान' की व्यवस्था होती है। प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। उप-प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सदस्य पाँच वर्ष के लिए करते हैं।
ग्राम पंचायत
पाँच कार्य - ग्राम पंचायत के कार्य इस प्रकार हैं -
1. कृषि और बागवानी का विकास तथा उन्नति, बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास तथा उनके अनधिकृत अधिग्रहण एवं प्रयोग की रोकथाम करना।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य एजेन्सियों की सहायता करना, भूमि चकबन्दी में सहायता करना।
3. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना; लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, मरम्मत और रक्षा तथा सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी-पालन की उन्नति तथा अन्य पशुओं की नस्लों का सुधार करना।
5. गाँव में मत्स्य पालन का विकास।
In simple words: A Gram Panchayat consists of 9 to 15 members, plus a Pradhan, with members elected based on population and reservations for all sections, including women. Its term is five years, but it can be dissolved earlier. The Pradhan is the head, assisted by a Up-Pradhan. Key functions include agricultural development, land management, irrigation, livestock improvement, and fisheries development.

🎯 Exam Tip: Systematically cover each aspect: structure (members, population basis, reservations), tenure (5 years, conditions for early dissolution), office-bearers (Pradhan, Up-Pradhan, election method), and at least five crucial functions related to rural development and welfare.

 

Question 4. नगरपालिका परिषद् के पाँच प्रमुख कार्य बताइए।
Answer: नगरपालिका परिषद् के पाँच प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -
(1) सफाई की व्यवस्था - सम्पूर्ण नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर रखने का दायित्व नगरपालिका का ही होता है। यह सड़कों, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई कराती है तथा नगर को स्वच्छ रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण कराती है।
(2) पानी की व्यवस्था - नगरवासियों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल का प्रबन्ध नगरपालिका परिषद् ही करती है।
(3) शिक्षा का प्रबन्ध - अपने नगरवासियों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए नगरपालिका परिषदें प्राइमरी स्कूल खोलती हैं। ये लड़कियों एवं अशिक्षित लोगों की शिक्षा का विशेष रूप से प्रबन्ध करती हैं।
(4) निर्माण सम्बन्धी कार्य - नगरपालिका परिषदें नगर में नालियाँ, सड़कें, पुल आदि बनवाने की व्यवस्था करती हैं। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष एवं पार्क बनवाना भी इनके प्रमुख कार्य हैं। कुछ समृद्ध नगरपालिका परिषदें यात्रियों के लिए
In simple words: The five main functions of a Municipal Council include maintaining city cleanliness and sanitation, ensuring a supply of clean drinking water, managing primary education, undertaking construction and maintenance of roads, drains, and bridges, and providing traveler facilities like hotels and rest houses in affluent areas.

🎯 Exam Tip: Focus on the core civic responsibilities: sanitation, water supply, basic education, and infrastructure development, which are essential for urban living. Also, note how some functions can vary based on the municipality's resources.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है ? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता तथा महत्त्व बताइए।
या
भारत में स्थानीय स्वशासन के अर्थ, आवश्यकता और उसके महत्त्व का वर्णन कीजिए ।
Answer: भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त, तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है जिसके सम्पर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन-प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामवासियों के लिए ग्राम पंचायत और नगरवासियों के लिए नगरपालिका उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं। व्यावहारिक रूप में वे सभी कार्य जिनका सम्पादन वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगम आदि के द्वारा किया जाता है, वे स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत आते हैं।

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्त्व

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है -
(1) लोकतान्त्रिक परम्पराओं को स्थापित करने में सहायक - भारत में स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। उसके माध्यम से शासन-सत्ता वास्तविक रूप से जनता के हाथ में चली जाती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था, स्थानीय निवासियों में लोकतान्त्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है।
(2) भावी नेतृत्व का निर्माण - स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ भारत के भावी नेतृत्व को तैयार करती हैं। ये विधायकों और मन्त्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे भारत की ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में स्थानीय स्वशासन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।
(3) जनता और सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध - भारत की जनता स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत निकट पहुँच जाती है। इससे जनता और सरकार में एक-दूसरे की कठिनाइयों को समझने की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों में सहयोग भी बढ़ता है, जो ग्रामीण उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक है।
(4) स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी - ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इन स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग के अभाव में न तो राष्ट्र के निर्माण का कार्य सम्भव हो पाता है और न ही सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का समुचित रूप से पालन कर पाते हैं।
(5) प्रशासकीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण - स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ केन्द्रीय व राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से मुक्त करती हैं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासन-सत्ता कुछ निर्धारित संस्थाओं में निहित होने के स्थान पर, गाँव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुँच जाती है। भारत में इस व्यवस्था से प्रशासन की कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
(6) नागरिकों को निरन्तर जागरूक बनाये रखने में सहायक - स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ लोकतन्त्र की प्रयोगशालाएँ हैं। ये भारतीय नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा तो देती ही हैं, साथ ही उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करने में भी सहायक होती हैं।
(7) लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप - लोकतन्त्र का आधारभूत तथा मौलिक सिद्धान्त यह है। कि सत्ता का अधिक-से-अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ इस सिद्धान्त के अनुरूप हैं।
(8) नौकरशाही की बुराइयों की समाप्ति - स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से प्रशासन में नौकरशाही, लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।
(9) प्रशासनिक अधिकारियों की जागरूकता - स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी के कारण प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सजग तथा संवेदनशील हो जाता है।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र का आधार है। यह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) की प्रक्रिया पर आधारित है। यदि प्रशासन को जागरूक तथा अधिक कार्यकुशल बनाना है तो उसका प्रबन्ध एवं संचालन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए ।
In simple words: स्थानीय स्वशासन का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं चलाना। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, स्थानीय नेतृत्व विकसित करता है, जनता और सरकार के बीच संबंध मजबूत करता है, तथा प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, जिससे प्रशासन अधिक कुशल और जागरूक बनता है।

🎯 Exam Tip: स्थानीय स्वशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोकतान्त्रिक परम्पराओं, नेतृत्व विकास, जन-सरकार सम्बन्ध और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट रूप से समझाना महत्वपूर्ण है।

 

Question 2. पंचायती राज-व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? ग्राम पंचायत के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।
Answer: भारत गाँवों का देश है। ब्रिटिश राज में गाँवों की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था शोचनीय हो गयी थी; अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में पंचायती राज-व्यवस्था द्वारा गाँवों में राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया गया। बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायती राज-व्यवस्था के लिए त्रि-स्तरीय योजना का परामर्श दिया। इस योजना में स. निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें हैं। मध्य स्तर पर क्षेत्र समितियाँ तथा उच्च स्तर पर जिला परिषदों की व्यवस्था की गयी थी।
भारतीय गाँवों में बहुत पहले से ही ग्राम पंचायतों की व्यवस्था रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज कानून बनाकर पंचायतों के संगठन सम्बन्धी उल्लेखनीय कार्य को किया था। सन् 1947 ई० के इस कानून के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थान पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की व्यवस्था की गयी थी। अब उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अनुसार भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत की ही व्यवस्था को रखा गया है।

ग्राम पंचायत के कार्य तथा शक्तियाँ

ग्राम सभा के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में कार्य करती हुई ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है। यह ग्राम पंचायत सरकार की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत के कार्यों तथा शक्तियों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है -

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं -
1. गाँव की सफाई-व्यवस्था करना
2. रोशनी का प्रबन्ध करना
3. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
4. गाँव एवं गाँव की इमारतों की रक्षा करना
5. जन्म-मरण का लेखा-जोखा रखना
6. बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना
7. खेलकूद की व्यवस्था करना
8. कृषि की उन्नति का प्रयत्न करना
9. श्मशान भूमि की व्यवस्था करना
10. सार्वजनिक चरागाहों की व्यवस्था करना
11. आग बुझाने का प्रबन्ध करना
12. जनगणना और पशुगणना करना
13. प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध करना
14. खाद एकत्र करने के लिए स्थान निश्चित करना
15. जल-मार्गों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना
16. प्रसूति-गृह खोलना
17. सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना
18. आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना
19. ग्रामीण जनता को शासन-व्यवस्था से परिचित कराना
20. अस्पताल खुलवाना
21. पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना
22. पार्क बनवाना
23. गृहउद्योगों को उन्नत करने का प्रयत्न करना
24. पशुओं की नस्ल सुधारना
25. स्वयंसेवक दल का संगठन करना
26. सहकारी समितियों का गठन करना
27. सहकारी ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना
28. अकाल या अन्य विपत्ति के समय गाँव वालों की सहायता करना तथा
29. सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं।

ग्राम पंचायत की शक्तियाँ

ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य न्याय पंचायत के रूप में कार्य करते हुए अपने गाँव के छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा भी करते हैं। दीवानी के मामलों में ये Rs. 500 के मूल्य तक की सम्पत्ति के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं तथा फौजदारी के मुकदमों में इसे Rs. 250 तक का जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है।
भारतीय संविधान में किये गये 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के कार्य-क्षेत्र को भी व्यापक बनाया गया है जिसके अन्तर्गत 29 नियमों से युक्त एक विस्तृत सूची को रखा गया है।
In simple words: पंचायती राज-व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जो गाँवों में राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। ग्राम पंचायत, इसकी सबसे निचली इकाई, गाँवों की सफाई, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास और छोटे-मोटे झगड़ों के निपटारे जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करती है और उसे व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

🎯 Exam Tip: पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था और ग्राम पंचायत के विशिष्ट कार्यों व कानूनी शक्तियों का विस्तृत वर्णन करने पर अच्छे अंक प्राप्त होते हैं।

 

Question 3. क्षेत्र पंचायत किस प्रकार संगठित की जाती है ? यह अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन-से कार्य करती है ?
या
क्षेत्र पंचायत (पंचायत समिति) के संगठन, कार्यों तथा शक्तियों पर प्रकाश डालिए ।
Answer: उत्तर : उत्तर प्रदेश रायत (संशोधन) अधिनियम, 1994 के सेक्शन 7 (1) के द्वारा क्षेत्र समिति का नाम बदलकर क्षेत्र पंचायत कर दिया गया है। यह ग्राम पंचायत के ऊपर के स्तर की इकाई होती है। राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत स्थापित करेगी। पंचायत का नाम खण्ड के नाम पर होगा।
संगठन - क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख और निम्नलिखित प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनती है -
1. खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान।
2. निर्वाचित सदस्य - ये पंचायती क्षेत्र के 2000 जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।
3. लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः अथवा अंशतः उस खण्ड में सम्मिलित हैं।
4. राज्यसभा तथा विधान परिषद् के ऐसे सदस्य, जो खण्ड के अन्तर्गत निर्वाचको के रूप में पंजीकृत हैं।
उपर्युक्त सदस्यों में केवल निर्वाचित सदस्यों को ही प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के निर्वाचन तथा उनके विरुद्ध अविश्वास के मामलों में मत देने का अधिकार होता है।
योग्यता - क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं -
1. उसका नाम क्षेत्र पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हो।
2. वह विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
3. उसकी आयु 21 वर्ष हो ।
4. वह किसी लाभ के सरकारी पद पर न हो।
स्थानों को आरक्षण - प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में आरक्षित स्थानों का अनुपात यथासम्भव वही होगा जो उस खण्ड में अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा।
अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
पदाधिकारी - क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप-प्रमुख चुने जाते हैं। राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।
कार्यकाल - क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु राज्य सरकार 5 वर्ष की अवधि से पहले भी क्षेत्र पंचायत को विघटित कर सकती है। प्रमुख, उप-प्रमुख अथवा क्षेत्र पंचायत का कोई भी सदस्य 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। प्रमुख तथा उप-प्रमुख के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत के विघटन के छ: माह की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
अधिकारी - क्षेत्र पंचायत का सबसे प्रमुख अधिकारी 'खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) होता है। इस पर समस्त प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं।
अधिकार और कार्य - क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं -
1. कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार और लघु सिंचाई सम्बन्धी कार्यों को करना।
2. सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य करना।
3. कुटीर और ग्राम उद्योगों तथा लघु उद्योगों का विकास करना।
4. पशुपालन तथा पशु सेवाओं में वृद्धि करना।
5. स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करना।
6. शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से सम्बद्ध कार्य कराना।
7. पेयजल, ईंधन और चारे की व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण आवास की व्यवस्था करना।
9. चिकित्सा तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करना।
10. बाजार तथा मेलों की व्यवस्था करना।
11. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना।
12. ग्राम सभाओं का निरीक्षण करना तथा खण्ड विकास योजनाएँ लागू करना।
In simple words: क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के ऊपर की इकाई है, जिसमें ग्राम प्रधान, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा/विधानसभा/राज्यसभा/विधान परिषद् के सदस्य शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और खण्ड विकास अधिकारी इसका प्रमुख होता है। इसके मुख्य कार्य कृषि, भूमि विकास, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण आवास आदि से संबंधित हैं।

🎯 Exam Tip: क्षेत्र पंचायत के संगठन, योग्यता, आरक्षण और इसके विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण है। खंड विकास अधिकारी की भूमिका को भी उजागर करें।

 

Question 4. न्याय पंचायत का संगठन किस प्रकार होता है ? इसके प्रमुख अधिकार क्या हैं ?
Answer: प्रत्येक ग्राम सभा न्याय पंचायत के लिए पंचों का निर्वाचन करती है। इन निर्वाचित सदस्यों में से सरकारी अधिकारी शिक्षा, प्रतिष्ठा, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर पंच मनोनीत करता है। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या इस प्रकार होती है कि वह पाँच से पूरी-पूरी विभक्त हो जाए। 1 से 6 गाँव सभाओं वाली न्याय पंचायत के पंचों की संख्या 15, 7 से 9 तक 20 तथा 9 से अधिक होने पर 25 होगी।
न्याय पंचायत के सदस्य अपने मध्य से एक सरपंच तथा एक सहायक सरपंच चुनते हैं। इस पद पर उन्हीं पढ़े-लिखे व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाता है जो कार्यवाही लिख सकें।

प्रमुख अधिकार

न्याय पंचायत को दीवानी, फौजदारी तथा माल के मुकदमे देखने का अधिकार प्राप्त है। न्याय पंचायतों को Rs. 500 की मालियत के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया है। फौजदारी के मुकदमों में वह Rs. 250 तक जुर्माना कर सकती है। यह किसी को कारावास या शारीरिक दण्ड नहीं दे सकती। यदि कोई गवाह उपस्थित नहीं होता है तो यह है 25 का जमानती वारण्ट जारी कर सकती है। यदि न्याय पंचायत यह समझ ले कि किसी व्यक्ति से शान्ति भंग होने की आशंका है तो वह उससे 15 दिन तक के लिए Rs. 100 का मुचलका ले सकती है।
न्याय पंचायत को न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। न्याय पंचायत का अनादर करने वाले व्यक्ति को न्याय ५ पंचायत मानहानि का अपराधी बनाकर उस पर Rs. 5 जुर्माना कर सकती है। न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। चोरी, अश्लीलता, गाली-गलौज, स्त्री की लज्जा, अपहरण आदि के मुकदमो की सुनवाई न्याय पंचायत करती है। इन मुकदमों में वकीलों को पेश होने का प्रावधान नहीं रखा गया है। किसी मुकदमे में अन्याय होने पर न्याय पंचायत के दीवानी के मुकदमे की निगरानी मुंसिफ के यहाँ तथा माल के मुकदमे की निगरानी हाकिम परगना के यहाँ हो सकती है। राज्य सरकार न्याय पंचायतों के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है, जिससे निर्णयों में कोई पक्षपात न हो सके तथा न्याय पंचायतें सही रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
In simple words: न्याय पंचायत ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंचों से संगठित होती है और इसका मुख्य कार्य छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करना है। इन्हें कुछ आर्थिक जुर्माने लगाने और जमानत वारंट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे स्थानीय स्तर पर विवादों का शीघ्र समाधान हो सके।

🎯 Exam Tip: न्याय पंचायत के गठन की प्रक्रिया, सदस्यों की संख्या, और विशेष रूप से दीवानी तथा फौजदारी मामलों में इसकी वित्तीय व दंडनीय शक्तियों का उल्लेख करना आवश्यक है।

 

Question 5. जिला पंचायत का गठन किस प्रकार होता है ? इसके प्रमुख कार्य तथा आय के साधन लिखिए।
Answer: त्रि-स्तरीय पंचायती राज-व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित करके जिला परिषद् का नाम बदलकर जिला पंचायत कर दिया है।
गठन - जिला पंचायत के गठन में निम्नलिखित दो प्रकार के सदस्य होते हैं -
(क) निर्वाचित सदस्य - निर्वाचित सदस्यों की सदस्य-संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। साधारणतया 50,000 से अधिक की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। यह निर्वाचन वयस्क मतदान द्वारा होता है।
(ख) अन्य सदस्य - अन्य सदस्यों में कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जो कि निम्नवत् हैं -
1. जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ।
2. लोकसभा तथा विधानसभा के वे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जिला पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है।
3. राज्यसभा तथा विधान परिषद् के वे सदस्य जो उस जिला पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं।
आरक्षण - प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, जिला अनुपात में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथासम्भव वही होगा, जो अनुपात इन जातियों एवं वर्गों की जनसंख्या का जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त जनसंख्या में है। संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान; इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान; महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
योग्यता - जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अपेक्षित हैं -
1. ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका नाम उस जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है।
2. जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की आयु-सीमा के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यताएँ रखता है।
3. जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
अधिकारी - प्रत्येक जिला पंचायत में दो अधिकारी होते हैं-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह जिले में रहता हो, उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा उसका नाम मतदाता सूची में हो। इन दोनों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सरकार पाँच वर्ष की अवधि, से पूर्व भी इन्हें पदच्युत कर सकती है। ये पद भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होते हैं। अध्यक्ष पंचायतों की बैठकों का सभापतित्व करता है, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करता है एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पदभार उपाध्यक्ष सँभालता है।
इन अधिकारियों के अतिरिक्त छोटे-बड़े, स्थायी-अस्थायी अनेक वैतनिक कर्मचारी भी होते हैं, जो इन अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा जिला पंचायत का कार्य निष्पादित करते हैं।
कार्य - जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था तथा विकास का उत्तरदायित्व जिला पंचायत पर है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए जिला परिषद् निम्नलिखित कार्य करती है
1. सार्वजनिक सङ्कों, पुलों तथा निरीक्षण-गृहों का निर्माण एवं मरम्मत करवाना।
2. प्रबन्ध हेतु सड़कों का ग्राम सड़कों, अन्तग्रम ग्राम सड़कों तथा जिला सड़कों में वर्गीकरण करना।
3. तालाब, नाले आदि बनवाना ।
4. पीने के पानी की व्यवस्था करना।
5. रोशनी का प्रबन्ध करना।
6. जनस्वास्थ्य के लिए महामारियों और संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
7. अकाल के दौरान सहायता हेतु राहत कार्य चलाना ।
8. क्षेत्र समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्यों में तालमेल स्थापित करना।
9. ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना।
10. प्राइमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना।
11. सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना ।
12. कांजी हाउस तथा पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
13. जन्म-मृत्यु का हिसाब रखना।
14. परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना।
15. अस्पताल खोलना तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकालय-वाचनालय का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण करना।
17. कृषि की उन्नति के लिए उचित प्रबन्ध करना।
18. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना आदि।
आय के साधन - जिला पंचायत अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त करती है -
1. हैसियत एवं सम्पत्ति कर
2. स्कूलों से प्राप्त फीस
3. अचल सम्पत्ति से कर
4. लाइसेन्स कर
5. नदियों के पुलों तथा घाटों से प्राप्त उतराई कर
6. कांजी हाउसों से प्राप्त आय
7. मेलों, हाटों एवं प्रदर्शनियों से प्राप्त आय तथा
8. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान ।
In simple words: जिला पंचायत पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है, जिसमें निर्वाचित सदस्य और कुछ पदेन सदस्य शामिल होते हैं, और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसका संचालन करते हैं। इसके मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन कल्याणकारी गतिविधियों का प्रबंधन करना है, जिसके लिए यह विभिन्न करों और सरकारी अनुदानों से आय प्राप्त करती है।

🎯 Exam Tip: जिला पंचायत के सदस्यों के प्रकार, आरक्षण प्रावधानों, पदाधिकारियों के चुनाव और आय के स्रोतों पर विशेष ध्यान दें, साथ ही इसके व्यापक कार्यों की सूची भी तैयार रखें।

 

Question 6. अपने प्रदेश में नगरपालिका परिषद का गठन किस प्रकार होता है ? नगर के विकास के लिए वे कौन-कौन-से कार्य करती हैं ?
Answer: उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को 'लघुतर नगरीय क्षेत्र का नाम दिया गया है तथा इनके प्रबन्ध के लिए नगरपालिका परिषद् की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।
गठन - नगरपालिका परिषद् में एक अध्यक्ष और तीन प्रकार के सदस्य होंगे। ये तीन प्रकार के सदस्य निम्नलिखित हैं -
(1) निर्वाचित सदस्य - नगरपालिका परिषद् में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार सदस्यों की यह संख्या निश्चित करके सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी।
(2) पदेन सदस्य -
(i) इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्णतया अथवा अंशतः वे नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।
(ii) इसमें राज्यसभा और विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो उस नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
(3) मनोनीत सदस्य - प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में राज्य सरकार द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो । ऐसे सदस्यों की संख्या 3 से कम और 5 से अधिक नहीं होगी। इन मनोनीत सदस्यों को नगरपालिका परिषद् की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के समान (सभासद) नगरपालिका परिषद् के सदस्यों को भी सभासद' ही कहा जाएगा।
पदाधिकारी - प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में एक 'अध्यक्ष और एक 'उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए समस्त मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका परिषद् के सभासदों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
अधिकारी और कर्मचारी - उपर्युक्त के अतिरिक्त परिषद् के कुछ वैतनिक अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी' (Executive Officer) होता है। जिन परिषदों में 'प्रशासनिक अधिकारी न हों, वहाँ परिषद् विशेष प्रस्ताव द्वारा एक या एक से अधिक सचिव नियुक्त करती है।
कार्य - नगरपालिका अपनी समितियों के माध्यम से नगरों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करती है -
(I) अनिवार्य कार्य - नगरपालिका परिषद् को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं -
1. सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत व सफाई करवाना।
2. नगरों में जल की व्यवस्था करना ।
3. नगरों में प्रकाश की व्यवस्था करना।
4. सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाना।
5. नगर की सफाई का प्रबन्ध करना।
6. औषधालयों का प्रबन्ध करना तथा संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीके लगवाना ।
7. शवों को जलाने एवं दफनाने की उचित व्यवस्था करना।
8. जन्म एवं मृत्यु का विवरण रखना।
9. नगरों में शिक्षा की व्यवस्था करना।
10. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना।
11. सड़कों तथा मोहल्लों का नाम रखना व मकानों पर नम्बर डलवाना।
12. बूचड़खाने बनवाना तथा उनकी व्यवस्था करना।
13. अकाल के समय लोगों की सहायता करना।
(II) ऐच्छिक कार्य - नगरपालिका परिषद् निम्नलिखित कार्यों को भी पूरा करती है -
1. नगर को सुन्दर तथा स्वच्छ बनाये रखना।
2. पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर व विश्राम-गृहों की स्थापना करना।
3. प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. पागलखाना और कोढ़ियों के रखने के स्थानों आदि की व्यवस्था करना।
5. बाजार तथा पैंठ की व्यवस्था करना।
6. पागल तथा आवारा कुत्तों को पकड़वाना।
7. अनाथों के रहने तथा बेकारों के लिए रोजी का प्रबन्ध करना।
8. नगर में नगर-बस सेवा चलवाना।
9. नगर में नये-नये उद्योग-धन्धे विकसित करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।
In simple words: नगरपालिका परिषद् का गठन निर्वाचित, पदेन और मनोनीत सदस्यों से मिलकर होता है, जिसका अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके अनिवार्य कार्यों में सड़कों का निर्माण, जल, प्रकाश, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था शामिल है, जबकि ऐच्छिक कार्यों में नगर को सुंदर बनाना, पुस्तकालय स्थापित करना और अन्य सामुदायिक सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

🎯 Exam Tip: नगरपालिका परिषद् के गठन में विभिन्न प्रकार के सदस्यों की भूमिका और उसके अनिवार्य व ऐच्छिक कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

 

Question 7. नगर-निगम की रचना और उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए ।
या
उच्चर प्रदेश के नगर-निगम के संगठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए ।
Answer: उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन-विधि (संशोधन), 1994 के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर को 'वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा ऐसे प्रत्येक नगर में स्वायत्त शासन के अन्तर्गत नगर-निगम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली तथा सहारनपुर नगरों में नगर-निगम स्थापित कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के दो नगरों-कानपुर और लखनऊ-की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, अतः इन्हें महानगर तथा इनका प्रबन्ध करने वाली संस्था को 'महानगर निगम की संज्ञा दी गयी है। वर्तमान में कुछ और नगर-आगरा, वाराणसी, मेरठे-भी 'महानगर निगम' बनाये जाने के लिए प्रस्तावित हैं।
गठन - नगर-निगम के गठन हेतु नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख व तीन प्रकार के सदस्य क्रमशः निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य व पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये तीन प्रकार के सदस्य इस प्रकार हैं -
(1) निर्वाचित सदस्य - नगर-निगम के निर्वाचित सदस्यों को सभासद कहा जाता है। सभासदों की संख्या कम-से-कम 60 व अधिक-से-अधिक 110 निर्धारित की गयी है। यह संख्या राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में दी गयी विज्ञप्ति के आधार पर निश्चित की जाती है।
योग्यता - नगर-निगम के सभासद के निर्वाचन में भाग लेने हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए -
1. सभासद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए नगर-निगम क्षेत्र की मतदाता सूची (निर्वाचन सूची) में उसका नाम अंकित होना चाहिए ।
2. आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. वह व्यक्ति राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएँ व उपबन्ध पूर्ण करता हो ।
विशेष - जो स्थान आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित किये गये हैं, उन पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही निर्वाचन में भाग ले सकेगा।
सभासदों का निर्वाचन - नगर-निगम के सभासदों का चुनाव नगर के वयस्क नागरिकों द्वारा होता है। चुनाव के लिए नगर को अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें कक्ष' (Ward) कहा जाता है। प्रत्येक कक्ष से संयुक्त निर्वाचन पद्धति के आधार पर एक सभासद का चुनाव होता है। इस पद हेतु नगर का कोई भी ऐसा नागरिक प्रत्याशी हो सकता है, जिसकी आयु 21 वर्ष हो और जो निवास सम्बन्धी समस्त शर्तें पूरी करता हो ।
स्थानों का आरक्षण - प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जाएँगे। इस प्रकार से आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात; निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथासम्भव वही होगा, जो अनुपात नगर-निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या में इन जातियों का है। प्रत्येक नगर-निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले स्थानों का 27 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन आरक्षित स्थानों में कम-से-कम एक-तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
(2) मनोनीत सदस्य - नगर-निगम में राज्य सरकार द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जिन्हें नगर-निगम प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव हो । इन सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। मनोनीत सदस्यों को नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनकी संख्या 5 व 10 के मध्य होगी।
(3) पदेन सदस्य -
1. लोकसभा और राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें नगर पूर्णतः अथवा अंशतः समाविष्ट हैं।
2. राज्यसभा और विधान परिषद् के वे सदस्य, जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
3. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ई० के अधीन स्थापित समितियों के वे अध्यक्ष जो नगर-निगम के सदस्य नहीं हैं।
कार्यकाल - नगर-निगम का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु राज्य सरकार धारा 538 के अन्तर्गत निगम को इसके पूर्व भी विघटित कर सकती है।
समितियाँ - नगर-निगम की दो प्रमुख समितियाँ होंगी - (1) कार्यकारिणी समिति तथा (2) विकास समिति । इसके अतिरिक्त नगर-निगम में निगम विद्युत समिति, नगर परिवहन समिति और इसी प्रकार की अन्य समितियाँ भी गठित की जा सकती हैं; परन्तु इन समितियों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नगर-निगम को नगर-निगम क्षेत्र में वे ही कार्य करने का निर्देश दिया गया है जो कार्य नगरपालिका परिषद् को नगरपालिका क्षेत्र में करने का निर्देश है।

कार्य

नगर - निगम का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के निगमों को 41 अनिवार्य और 43 ऐच्छिक कार्य करने होते हैं; यथा -
अनिवार्य कार्य - इन कार्यों के अन्तर्गत नगर में सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, अस्पतालों एवं औषधालयों का प्रबन्ध करना, इमारतों की देखभाल करना, पेयजल का प्रबन्ध करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, जन्म-मृत्यु का लेखा रखना, प्राथमिक एवं नर्सरी शिक्षा का प्रबन्ध करना, नगर नियोजन एवं नगर सुधार कार्यों की व्यवस्था करना आदि विभिन्न कार्य सम्मिलित किये गये हैं।
ऐच्छिक कार्य - इन कार्यों के अन्तर्गत निगम को पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर आदि की व्यवस्था के साथ-साथ समय-समय पर लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था भी करनी होती है। इन ऐच्छिक कार्यों में ट्रक, बस आदि चलाना एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना आदि भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार नगर-निगम लगभग उन्हीं समस्त कार्यों को बड़े पैमाने पर सम्पादित करता है, जो छोटे नगरों में नगरपालिका करती है।
पदाधिकारी - प्रत्येक नगर-निगम में एक नगर प्रमुख तथा एक उप-नगर प्रमुख होगा। नगर प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस अवधि से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नगर प्रमुख को पद से हटाया जा सकता है।
नगर-निगम में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं - निर्वाचित एवं स्थायी। निर्वाचित अधिकारी अवैतनिक तथा स्थायी अधिकारी वैतनिक होते हैं।
(I) निर्वाचित अधिकारी - निर्वाचित अधिकारी मुख्य रूप से इस प्रकार होते हैं -
नगर प्रमुख - प्रत्येक नगर-निगम में एक नगर प्रमुख होता है। नगर प्रमुख के पद के लिए वही व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है, जो नगर का निवासी हो और उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष हो । नगर प्रमुख का पद अवैतनिक होता है; उसका निर्वाचन नगर के समस्त मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है।
उप-नगर प्रमुख - प्रत्येक नगर-निगम में एक 'उप-नगर प्रमुख भी होता है। नगर प्रमुख की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्त होने पर उप-नगर प्रमुख ही नगर प्रमुख के कार्यों का सम्पादन करता है। इसका चुनाव एक वर्ष के लिए सभासद करते हैं।
(II) स्थायी अधिकारी - ये अधिकारी इस प्रकार हैं -
मुख्य नगर अधिकारी - प्रत्येक नगर-निगम का एक मुख्य नगर अधिकारी होता है। यह अखिल भारतीय शासकीय सेवा (I.A.S.) का उच्च अधिकारी होता है। राज्य सरकार इसी अधिकारी के माध्यम से नगर-निगम पर नियन्त्रण रखती है।
अन्य अधिकारी - मुख्य नगर अधिकारी के अतिरिक्त एक या अधिक 'अपर मुख्य नगर अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रमुख अधिकारी भी होते हैं; जैसे- मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा-परीक्षक आदि ।
In simple words: नगर-निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में स्थापित होता है, जिसमें निर्वाचित सभासद, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं, तथा नगर प्रमुख इसका मुखिया होता है। इसके कार्यों में नगर की सफाई, रोशनी, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण जैसे अनिवार्य कार्य और पुस्तकालय, परिवहन व उद्योगों का विकास जैसे ऐच्छिक कार्य शामिल हैं।

🎯 Exam Tip: नगर-निगम के संगठन (सदस्यों के प्रकार, योग्यता, आरक्षण), कार्यकाल, समितियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ इसके अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यों का विस्तृत वर्णन महत्वपूर्ण है।

 

Question 8. नगर पंचायत के संगठन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
या
नगर पंचायत की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।
Answer: उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन), 1994 के अनुसार 30 हजार से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को 'संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया गया है, अर्थात् जिन स्थानों पर 'टाउन एरिया कमेटी' थी, उन स्थानों को अब 'टाउन एरिया' नाम के स्थान पर नगर पंचायत' नाम दिया गया है। ये स्थान ऐसे हैं जो ग्राम के स्थान पर नगर बनने की ओर अग्रसर हैं।
संरचना - प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष व तीन प्रकार के सदस्य होंगे। सदस्य क्रमशः इस प्रकार होंगे -
1. निर्वाचित सदस्य
2. पदेन सदस्य तथा
3. मनोनीत सदस्य।
(1) निर्वाचित सदस्य - नगर पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम-से-कम 10 और अधिक-से-अधिक 24 होगी । नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा यह संख्या सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचित सदस्यों को सभासद कहा जाएगा। सभासद के निर्वाचन के लिए नगर को लगभग समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों (वार्ड) में विभक्त किया जाएगा। वार्ड एक सदस्यीय होगा। प्रत्येक सभासद को निर्वाचन वार्ड के वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

सभासद की योग्यता -

1. सभासद का नाम नगर की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
2. उसकी आयु कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
3. वह राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने के सभी उपबन्ध पूरे करता हो ।
4. जो स्थान आरक्षित हैं, उन स्थानों से आरक्षित वर्ग का स्त्री/पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है।
आरक्षण - जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड का आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत वार्ड आरक्षित होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण की एक-तिहाई महिलाएँ सम्मिलित होंगी।
(2) पदेन सदस्य - लोकसभा व विधानसभा के वे सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतया या अंशतया वह नगर पंचायत क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा व विधान-परिषद् के ऐसे सभी सदस्य, जो उस नगर पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, पदेन सदस्य होंगे।
(3) मनोनीत सदस्य - प्रत्येक नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा ऐसे 2 या 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव होगा। ये मनोनीत सदस्य नगर पंचायत की बैठकों में मत नहीं दे सकेंगे।
कार्यकाल - नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्य सरकार नगर पंचायत का विघटन भी कर सकती है, परन्तु नगर पंचायत के विघटन के दिनांक से 6 माह की अवधि के अन्दर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
कार्य - नगर पंचायत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी -
(1) सर्वसाधारण की सुविधा से सम्बन्धित कार्य करना - इनमें सड़कें बनवाना, वृक्ष लगवाना, सार्वजनिक स्थानों का निर्माण कराना, अकाल, बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना आदि प्रमुख हैं।
(2) स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कार्य करना - इनमें संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना, खाद्य-पदार्थों का निरीक्षण करना, अस्पताल, ओषधियों तथा स्वच्छ जल की व्यवस्था करना आदि प्रमुख हैं।
(3) शिक्षा सम्बन्धी कार्य करना - इनमें प्रारम्भिक-शिक्षा के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था करना, वाचनालय और पुस्तकालय बनवाना तथा ज्ञानद्धन के लिए प्रदर्शनी लगाना आदि प्रमुख हैं।
(4) आर्थिक कार्य करना - इनमें जल और विद्युत की पूर्ति करना, यातायात के लिए बसों की तथा मनोरंजन के लिए सिनेमा-गृहों (छवि-गृहों) या मेलों आदि की व्यवस्था करना प्रमुख हैं।
(5) सफाई सम्बन्धी कार्य करना - इनमें सड़कों, गलियों तथा नालियों की सफाई कराना, सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना आदि प्रमुख हैं।
In simple words: नगर पंचायत 30 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों में स्थापित होती है, जिसमें अध्यक्ष, निर्वाचित, पदेन और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यह सड़कों, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रबन्ध करती है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करती है।

🎯 Exam Tip: नगर पंचायत के संगठन की संरचना, सदस्यों के प्रकार (निर्वाचित, पदेन, मनोनीत), योग्यता, आरक्षण और इसके मुख्य कार्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करें।

 

Question 9. जिला प्रशासन में जिलाधिकारी का क्या महत्त्व है ? जिलाधिकारी के कार्यों का वर्णन कीजिए।
या
जिले के शासन में जिलाधिकारी का क्या स्थान है ? उसके अधिकार एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए ।
Answer:

जिलाधिकारी का महत्त्व

प्रो० प्लाण्डे का यह कथन कि “जिलाधीश राज्य सरकार की आँख, कान, मुँह और भुजाओं के समान है", जिलाधिकारी के महत्त्व को भली-भाँति बताता है। इस पद पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित अनुभवी अधिकारी की ही नियुक्ति की जाती है। जिले में शान्ति-व्यवस्था बनाकर उसका समुचित विकास करना जिलाधिकारी का मुख्य कार्य होता है राज्य सरकार की आय के साधन तो पूरे राज्य में बिखरे पड़े होते हैं। जिलाधिकारी का एक मुख्य कार्य यह भी है कि राज्य-कोष में उसके जिले का अधिकतम योगदान हो। इसके अतिरिक्त यह राज्य सरकार एवं जिले की जनता के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है। वह जन-भावनाओं और राज्य सरकार की अपेक्षाओं को इधर से उधर पहुँचाता है जिलाधिकारी के पास अनेक शक्तियाँ होती हैं। वह शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना की सहायता तक ले सकता है। अतः कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी का पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

जिलाधिकारी के अधिकार एवं कार्य (कर्तव्य)

(1) प्रशासन सम्बन्धी अधिकार - जिले में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी पर होता है। इसका यह कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण होता है, इसलिए पुलिस विभाग उसके नियन्त्रण में रहकर ही कार्य करता है। जिले की सम्पूर्ण सूचना जिलाधिकारी ही राज्य सरकार के पास भेजता है। जिले में किसी भी प्रकार का झगड़ा होने या शान्ति भंग होने की आशंका होने पर वह सभाओं व जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, सेना की सहायता भी ले सकता है तथा गोली चलाने की आज्ञा भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त वह प्राकृतिक प्रकोपों के आने पर या महामारियाँ फैलने पर राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करके जनता की सहायता भी करता है।
(2) न्याय सम्बन्धी अधिकार - जिलाधिकारी को राजस्व सम्बन्धी तथा किराया नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत शहरी सम्पत्ति के विवादों के निपटारे से सम्बद्ध न्यायिक कार्य भी करना होता है। इसी कारण उसे जिलाधीश भी कहा जाता है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकारी भी जिलाधीश को प्राप्त है।
(3) मालगुजारी (राजस्व) सम्बन्धी अधिकार - जिलाधिकारी सम्पूर्ण जिले की मालगुजारी वसूल करता है तथा इससे सम्बन्धित बड़े-बड़े झगड़ों का समाधान भी करता है। इस कार्य में इसकी सहायता के लिए इसके अधीन डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि होते हैं। जिले का सरकारी कोष इसी के अधिकार में रहता है।
(4) निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार - सम्पूर्ण जिले की शान्ति एवं व्यवस्था का भार जिलाधिकारी पर होता है। इसलिए इसे प्रत्येक विभाग के निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। जिलाधिकारी जिले के लगभग सभी विभागों का समय-समय पर निरीक्षण करता है और उन पर अपना नियन्त्रण भी रखता है।
(5) विकास सम्बन्धी अधिकार - यद्यपि जिले में विकास सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तथापि जिले के विकास का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी पर ही होता है। जिले के विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएँ बनाना, उनका क्रियान्वयन कराना तथा उन पर नियन्त्रण रखना भी जिलाधिकारी का ही कार्य है।
(6) जनता व सरकार के मध्य सम्बन्ध - जिलाधिकारी ही जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी, के रूप में काम करता है तथा तहसील दिवस आदि के सदृश आयोजनों में वह जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी करता है।
(7) अन्य कार्य - जिले की समस्त स्थानीय संस्थाओं पर पूर्ण नियन्त्रण रखने के साथ-साथ विभिन्न आग्नेयास्त्रों (राइफल, बन्दूक, पिस्तौल आदि) के लाइसेन्स देने का अधिकार भी जिलाधिकारी को ही होता है। वह जिले में अनेक छोटे-छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य भी करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण जिलाधिकारी को प्रशासन एवं विकास-सम्बन्धी अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। वस्तुतः जिलाधिकारी के अधिकार तथा शक्तियाँ व्यापक हैं।
In simple words: जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व वसूल करने, न्यायिक मामलों का निपटारा करने और विभिन्न विकास कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। वह जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे जिले का समग्र प्रशासन सुचारु रूप से चलता है।

🎯 Exam Tip: जिलाधिकारी के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उसके प्रशासनिक, न्यायिक, राजस्व, निरीक्षण, विकास और जनता-सरकार सम्बन्धों से जुड़े विभिन्न अधिकारों व कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन करें।