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Detailed Chapter 3 आर्थिक विकास हेतु राजस्व कि अवष्यक्ता UP Board Solutions for Class 10 Social Science
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Class 10 Social Science Chapter 3 आर्थिक विकास हेतु राजस्व कि अवष्यक्ता UP Board Solutions PDF
UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 आर्थिक विकास हेतु राजस्व की आवश्यकता (अनुभाग – चार)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
Question 1. राजस्व किसे कहते हैं ? इसके महत्त्व को लिखिए।
Answer: राजस्व का अर्थ है सार्वजनिक वित्त (पब्लिक फाइनेंस) का अध्ययन। यह सरकारी संस्थाओं की आय और व्यय से संबंधित बातों को समझने का विषय है। डाल्टन के अनुसार, राजस्व में सरकारी संस्थाओं की आय और व्यय, साथ ही उनके तालमेल का अध्ययन किया जाता है। इस तरह, यह सरकार के वित्तीय कामकाज को दर्शाता है।
राजस्व का महत्त्व
आज के समय में राज्यों और सरकारों के काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक राजस्व का महत्व भी बढ़ रहा है। सार्वजनिक राजस्व के महत्व को नीचे दिए गए तरीकों से समझा जा सकता है-
1. आर्थिक विषमता को दूर करना - सरकार कर लगाकर देश में आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश करती है। सरकार अमीर लोगों पर ज़्यादा कर लगाकर उस पैसे को गरीब लोगों के कल्याण पर खर्च करती है। इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम होता है।
2. देश का आर्थिक विकास - देश का आर्थिक विकास आर्थिक योजना के माध्यम से होता है। आर्थिक योजना को सफल बनाने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। यदि सरकार के पास आय के ज़्यादा स्रोत हों और उसे सही समय पर उचित मात्रा में आय मिलती रहे, तो सरकार आर्थिक योजना के ज़रिए देश का आर्थिक विकास तेज़ी से कर सकती है। इसलिए, देश के आर्थिक विकास में राजस्व की बहुत बड़ी भूमिका है।
3. अधिकतम सामाजिक कल्याण - जिस देश की सरकार के आय स्रोत ज़्यादा होते हैं और उसे अधिक आय प्राप्त होती है, वह अपने नागरिकों का ज़्यादा कल्याण कर सकती है। सरकार सार्वजनिक राजस्व से मिली आय को जनता के सामाजिक कल्याण पर खर्च करती है। इसलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन आदि की व्यवस्था के लिए ज़्यादा सार्वजनिक आय होना ज़रूरी है।
4. उपभोग की हानिकारक वस्तुओं पर नियंत्रण - सरकार करों की दरें बढ़ाकर उन वस्तुओं के उपयोग को कम कर सकती है, जिनसे समाज को नुकसान होता है। जैसे शराब, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थों पर ज़्यादा कर लगाकर उनके उपयोग को घटाया जा सकता है।
5. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन - सरकार उद्योगों को संरक्षण देती है, उनके करों को हटाती है, और आर्थिक सहायता भी देती है, ताकि ज़रूरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सके। इससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।
6. देश में आर्थिक स्थिरता - सरकार राजस्व का इस्तेमाल देश में मंदी और तेज़ी जैसी आर्थिक स्थितियों में स्थिरता लाने के लिए करती है। मंदी के समय सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाती है ताकि लोग ज़्यादा खरीद-फरोख्त कर सकें।
7. सामरिक क्षेत्र में महत्व - आजकल दुनिया में अशांति बढ़ रही है। हर देश युद्ध के लिए नए हथियार तैयार कर रहा है। बाहरी हमलों से देश की सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति और हथियारों पर खर्च करना ज़रूरी है। जिस सरकार के पास ज़्यादा सार्वजनिक आय होती है, वह सामरिक क्षेत्र में ज़्यादा मज़बूत होती है, जिससे राजस्व का महत्व और भी बढ़ गया है।
In simple words: राजस्व का मतलब सरकारी आय और खर्च का हिसाब रखना है। यह सरकार को विकास करने, गरीब-अमीर का अंतर घटाने और देश की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।
🎯 Exam Tip: जब आप राजस्व के महत्व पर लिख रहे हों, तो इसके विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक समानता, विकास और नियंत्रण को शामिल करना सुनिश्चित करें।
Question 2. केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। [2014]
या
केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले किन्हीं तीन करों का वर्णन कीजिए। [2013, 17, 18]
Answer:
केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोत
केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है - (i) कर राजस्व, यानी कर क्षेत्र से मिली आय और (ii) गैर-कर राजस्व, यानी गैर-कर क्षेत्र से मिली आय। इसके अलावा, केन्द्र सरकार की आय के स्रोतों में पूँजी प्राप्तियाँ भी शामिल हैं। पूँजी प्राप्तियों में कर्ज़ों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ (जैसे विदेशी सहायता), उधार और अन्य देनदारियाँ, हुंडियाँ आदि शामिल होती हैं। इस प्रश्न में हम सिर्फ कर और गैर-कर से मिली आय का वर्णन करेंगे। सरकार को अलग-अलग तरीकों से पैसा मिलता है ताकि वह देश के विकास और कल्याण के लिए काम कर सके।
कर राजस्व से मिली आय के मुख्य करों का विवरण नीचे दिया गया है:
1. आयकर - आयकर केन्द्र सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत है। हालांकि, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसका एक हिस्सा राज्य सरकारों में बांटा जाता है। भारत में यह कर पहली बार 1950 में लगाया गया था। उस समय कर से छूट की सीमा Rs. 2,000 सालाना थी। 2012-13 के बजट में, Rs. 2,00,000 तक की सालाना आय को कर-मुक्त रखा गया है।
2. निगम कर - कंपनियों पर लगने वाले आयकर को 'निगम कर' कहते हैं। निगम कर में आय की तरह कोई छूट सीमा नहीं होती है। इसकी दरें आमतौर पर आनुपातिक होती हैं। 2012-13 के लिए यह दर 30% थी, और इस पर 10% अधिभार भी देना होता था।
3. केन्द्रीय उत्पादन कर - यह कर केन्द्र सरकार द्वारा देश में बनी हुई चीज़ों पर लगाया जाता है। इसमें सीमेंट, कपड़ा, बिजली का सामान, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीज़ल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट और रेशम के सामान के उत्पादन पर कर शामिल है। वर्तमान में यह केन्द्रीय सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पहले इस कर-प्रणाली में सिर्फ 15 वस्तुएं शामिल थीं, लेकिन अब 1,300 से ज़्यादा वस्तुएं इसके दायरे में आती हैं।
4. सीमा-शुल्क - सीमा शुल्क में आयात-कर और निर्यात-कर शामिल होते हैं। आयात-कर विदेशों से मंगाई गई चीज़ों पर लगता है, और निर्यात-कर अपने देश से बाहर भेजी गई चीज़ों पर लगाया जाता है। सीमा-शुल्क केन्द्र सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
5. संपत्ति कर - भारत में यह कर प्रोफेसर कॉल्डर की सिफारिश पर 1 अप्रैल, 1957 को लगाया गया था। संपत्ति कर का प्रशासन आयकर विभाग करता है। यह कर उन व्यक्तियों की संपत्ति पर लगाया जाता है जिनकी संपत्ति Rs. 10 लाख से ज़्यादा होती है। कृषि भूमि, धार्मिक स्थानों की संपत्ति, बीमा और विकास बॉन्ड, प्रोविडेंट फंड आदि को इस कर से मुक्त रखा गया है।
6. सेवा कर - यह कर विभिन्न प्रकार की दी जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है। इसकी दर 12% है। 2006-07 के बजट में, Rs. 4 लाख तक के सालाना टर्नओवर को इससे मुक्त रखा गया था। ऊपर दिए गए मुख्य करों के अलावा, केन्द्र सरकार को ब्याज कर, व्यय कर, संपत्ति कर या मृत्यु कर (जो 1953 में लगाकर 1985-86 में खत्म कर दिया गया), उपहार कर (जो 1958 में लगाकर 1999-2000 में खत्म कर दिया गया और अब प्राप्तकर्ता की आय में शामिल है), अन्य कर और शुल्क, और संघ-राज्य क्षेत्रों के करों से भी आय प्राप्त होती है।
गैर-कर राजस्व से प्राप्त आय - इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है-
1. ब्याज प्राप्तियाँ - केन्द्र सरकार राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों और केन्द्रीय प्रतिष्ठानों को कर्ज़ देती है। इन कर्ज़ों पर मिलने वाला ब्याज उसकी आय का एक स्रोत है।
2. मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल - केन्द्र सरकार को नोट छापने और सिक्के बनाने का अधिकार है। इससे भी उसे आय मिलती है।
3. लाभांश और लाभ - इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक और केन्द्र सरकार के व्यावसायिक उद्यमों से मिलने वाले लाभ शामिल होते हैं।
4. सामान्य सेवाओं से आय - इस मद में लोक सेवा आयोग, पुलिस, रेल, रक्षा-सेवाएं आदि से मिली आय शामिल होती है।
5. सार्वजनिक उपक्रमों से आय - इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से मिली आय शामिल होती है, जैसे - इंडियन ऑयल, प्राकृतिक तेल और गैस आयोग, राज्य व्यापार निगम, डाक तार, रेल आदि से मिली आय।
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं - सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में शिक्षा, चिकित्सा, परिवार नियोजन, सफाई व जल आपूर्ति, आवास, नगर विकास, सूचना और प्रसार, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण आदि मुख्य हैं। इनसे भी केन्द्र सरकार को आय प्राप्त होती है।
7. आर्थिक सेवाएं - इसमें मुख्य रूप से सहकारिता, कृषि, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य उद्योग, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, खनन व खनिज पदार्थ, बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाएं, विद्युत विकास सेवाएं, सड़कें, पुल आदि आते हैं। इन सेवाओं से भी केन्द्र सरकार को आय मिलती है।
In simple words: केन्द्र सरकार कई तरह से पैसे कमाती है, जैसे आयकर, कंपनियों पर टैक्स, और सामान बनाने पर टैक्स। उसे सरकारी कंपनियों से लाभ और दिए गए कर्ज़ों पर ब्याज से भी पैसे मिलते हैं, जिससे वह देश के लिए काम कर सके।
🎯 Exam Tip: केन्द्र सरकार की आय के स्रोतों को कर राजस्व (आयकर, निगम कर, उत्पादन कर) और गैर-कर राजस्व (ब्याज, लाभांश) में बांटकर याद करें, क्योंकि यह वर्गीकरण उत्तर को स्पष्ट बनाता है।
Question 3. केन्द्रीय सरकार के व्यय की मुख्य मदों का उल्लेख कीजिए।
Answer:
केन्द्रीय सरकार के व्यय की मदें
आज़ादी के बाद से भारत सरकार के खर्च में काफी वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार के खर्च को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है -
1. विकास व्यय और
2. गैर-विकास व्यय।
1. विकास व्यय - इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, कानूनी सेवाएं, अनुसंधान, कला, संस्कृति, चिकित्सा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम और रोजगार, प्रसारण, कृषि और संबंधित सेवाएं, उद्योग और खनिज, विदेशी व्यापार और निर्यात को बढ़ावा, जल और शक्ति का विकास, परिवहन और संचार, राज्यों को विकास अनुदान, सामान्य सेवाएं और अन्य खर्च शामिल हैं। इन्हें आयोजना व्यय भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे देश के विकास से जुड़े होते हैं।
2. गैर-विकास व्यय - इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा पर खर्च, प्रशासनिक सेवाएं, राज्यों को गैर-विकास अनुदान, स्थानीय संस्थाओं को मुआवजा, अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, ऑडिट, करों और शुल्कों के संग्रह पर खर्च, करेंसी, टकसाल और ब्याज भुगतान आदि शामिल हैं। इन्हें आयोजना-भिन्न व्यय भी कहते हैं। ये देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सीधे तौर पर उत्पादन में योगदान नहीं करते।
संक्षेप में, केन्द्र सरकार के खर्च की मुख्य मदों का विवरण निम्नलिखित है -
1. सुरक्षा या प्रतिरक्षा व्यय - इसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना पर होने वाला खर्च शामिल है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा पर खर्च तेज़ी से बढ़ा है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार इस मद में काफी पैसा खर्च करती है।
2. विकास योजनाओं पर व्यय - आर्थिक विकास के अलग-अलग कार्यक्रमों को चलाने के लिए केन्द्र सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। खर्च की मुख्य मदें हैं - शिक्षा, कला, संस्कृति, अनुसंधान, चिकित्सा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, श्रम और रोजगार, उद्योग और खनिज, विदेशी व्यापार और निर्यात, जल और शक्ति विकास, राज्यों को अनुदान, रेल, डाक और तार, कृषि और संबंधित सेवाएं आदि।
3. प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासनिक खर्च में केन्द्र सरकार के प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, विभिन्न मंत्रालयों के खर्च, सामान्य प्रशासन, पुलिस, न्याय आदि पर होने वाला खर्च शामिल है। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों का खर्च भी इसी के अंतर्गत आता है। इस मद में केन्द्र सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है।
4. ऋण सेवाएं - केन्द्र सरकार विभिन्न देशी और विदेशी कर्ज़ों पर ब्याज का भुगतान करती है।
5. राज्यों को अनुदान - केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को विकासात्मक और गैर-विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अनुदान देती है। संघ राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लागू करने के लिए भी केन्द्र सरकार ही अपने वित्तीय संसाधनों से खर्च करती है।
6. करों और शुल्क-संग्रह पर व्यय - केन्द्र सरकार को करों और शुल्कों को इकट्ठा करने के लिए भी काफी खर्च करना पड़ता है।
7. करेंसी और टकसाल - केन्द्र सरकार करेंसी छापने और सिक्के बनाने पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करती है।
8. स्थानीय निकायों की सहायता - केन्द्र सरकार स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला प्रशासन आदि की मदद के लिए भी काफी पैसा खर्च करती है।
9. पेंशन तथा आकस्मिक व्यय - केन्द्र सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन पर काफी खर्च करती है। इसके अलावा, सरकार को कभी-कभी ऐसे अचानक खर्च भी करने पड़ते हैं, जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं होता। इन सब खर्चों से देश के नागरिकों को एक स्थिर और सुरक्षित माहौल मिलता है। ऊपर बताई गई मदों के अलावा, केन्द्र सरकार विज्ञान-प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, राज्यों को अंशदान, सरकारी उद्यमों को ऋण, विदेशी सरकारों को अनुदान, किसानों को ऋण-राहत, और आर्थिक सहायता आदि पर भी पर्याप्त राशि खर्च करती है।
In simple words: केन्द्र सरकार दो मुख्य तरह के खर्च करती है: विकास पर (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर) और गैर-विकास पर (जैसे सुरक्षा, प्रशासन, कर्ज़ का ब्याज)। इन खर्चों से देश की प्रगति और व्यवस्था बनी रहती है।
🎯 Exam Tip: केन्द्रीय सरकार के व्यय को विकास और गैर-विकास व्यय में वर्गीकृत करें और प्रत्येक श्रेणी के तहत कम से कम तीन उदाहरणों को स्पष्ट रूप से समझाएं।
Question 4. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित कीजिए एवं उनके गुण-दोष लिखिए।
या
अप्रत्यक्ष करों के चार गुणों का वर्णन कीजिए। [2011]
या
परोक्ष कर क्या है ? इनके तीन दोष लिखिए।
या
प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए तथा उसके गुण एवं दोषों की समीक्षा कीजिए। [2016]
Answer: 'कर' वह अनिवार्य योगदान है जो सरकारी अधिकारी सार्वजनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वसूल करते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं - 1. प्रत्यक्ष कर और 2. अप्रत्यक्ष कर। ये कर नागरिकों से पैसे इकट्ठा करने का एक तरीका हैं ताकि सरकार ज़रूरी सेवाएं दे सके।
प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, और उनका भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। इसका मतलब है कि करदाता इसका बोझ दूसरों पर नहीं डाल सकता। इन्हें परोक्ष कर भी कहते हैं।
गुण - प्रत्यक्ष करों के गुण निम्नलिखित हैं:
1. न्यायपूर्ण - प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों की कर चुकाने की क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं। इन करों का बोझ अमीर वर्ग पर ज़्यादा और गरीब वर्ग पर कम पड़ता है।
2. मितव्ययिता - प्रत्यक्ष करों में मितव्ययिता होती है, क्योंकि इन्हें वसूल करने में सरकार को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। करदाता इन्हें सीधे सरकारी खजाने में जमा करता है।
3. निश्चितता - प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण भी होता है, क्योंकि करदाता को यह पूरी जानकारी होती है कि उसे कितना कर देना है।
4. लोचता - प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं। सरकार इन करों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है।
5. नागरिक चेतना - प्रत्यक्ष कर नागरिक खुद जमा करते हैं। इसलिए वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि दिए गए कर का उपयोग जनहित के कामों में हो रहा है या नहीं। इस तरह कर चुकाने से व्यक्ति में अच्छी नागरिकता और कर्तव्यपरायणता की भावना जागती है।
6. उत्पादकता - प्रत्यक्ष कर उत्पादक होते हैं। करों की मात्रा में थोड़ी-सी वृद्धि से ही ज़्यादा आय मिलती है, जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में किया जा सकता है।
7. समानता - प्रत्यक्ष कर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं।
दोष - प्रत्यक्ष करों के दोष निम्नलिखित हैं:
1. करों की चोरी - प्रत्यक्ष करों का भुगतान लोग ईमानदारी से नहीं करते। समाज में ज़्यादा आय वाले लोग झूठा हिसाब-किताब बनाकर और अपनी आय कम दिखाकर करों से बचने की कोशिश करते हैं।
2. असुविधाजनक - प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक और परेशानी भरे होते हैं। करदाता को अपनी आय-व्यय का विवरण तैयार कर अधिकारी को दिखाना पड़ता है और उसे पूरी तरह संतुष्ट करना पड़ता है।
3. बेईमानी को प्रोत्साहन - प्रत्यक्ष कर का बोझ ईमानदार व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बेईमान व्यक्ति झूठा हिसाब-किताब और रिश्वत देकर इन करों से बच जाते हैं। इस तरह ये कर बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।
4. करों की मनमानी दरें - प्रत्यक्ष करों की दरें सरकार अपनी इच्छा से तय करती है। इन करों को तय करने में कोई कानूनी आधार नहीं होता। राज्य या सरकार द्वारा ज़्यादा दरें लगाने से लोग अपने उत्पादन-कार्य को सीमित कर देते हैं।
5. प्रत्यक्ष कर गरीब वर्ग पर नहीं लगाए जा सकते - प्रत्यक्ष कर सभी नागरिकों पर नहीं लगाए जाते। एक निश्चित आय सीमा से कम आय वाले लोग इन करों से मुक्त रहते हैं। नैतिक रूप से यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे समाज अमीर और गरीब वर्ग में बंट जाता है।
6. सीमित क्षेत्र - प्रत्यक्ष कर कुछ ही व्यक्तियों से लिया जाता है। इस तरह आय के लिए समाज के कुछ ही व्यक्तियों (अमीर वर्ग) पर निर्भर रहना पड़ता है।
7. अफसरशाही - प्रत्यक्ष करों के संबंध में ज़्यादातर फैसले अधिकारी लेते हैं। फैसले लेने में अधिकारी गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है।
अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका कराधान एक व्यक्ति पर पड़ता है लेकिन उसका बोझ दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इसका मतलब है कि सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, वह कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है। इन्हें अपरोक्ष कर भी कहते हैं।
In simple words: प्रत्यक्ष कर सीधे लोगों पर लगता है, जैसे आयकर, और इसका बोझ कोई और नहीं उठा सकता। अप्रत्यक्ष कर चीज़ों और सेवाओं पर लगता है, जैसे बिक्री कर, और इसका बोझ आखिर में ग्राहक पर पड़ता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं।
🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित करते समय, उनके मुख्य अंतर पर ध्यान केंद्रित करें - बोझ का स्थानांतरण। प्रत्येक प्रकार के कम से कम दो गुण और दोषों को याद रखें।
Question 4. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित कीजिए एवं उनके गुण-दोष लिखिए।
या
अप्रत्यक्ष करों के चार गुणों का वर्णन कीजिए। [2011]
या
परोक्ष कर क्या है ? इनके तीन दोष लिखिए।
या
प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए तथा उसके गुण एवं दोषों की समीक्षा कीजिए। [2016]
Answer:
गुण - अप्रत्यक्ष करों के गुण निम्नलिखित हैं:
1. सुविधाजनक - अप्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि करदाता को भुगतान करते समय यह एहसास नहीं होता कि वह कर चुका रहा है। ये वस्तुओं और सेवाओं के दाम में शामिल होते हैं। सरकार के लिए भी ये सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि वह इन करों को उत्पादकों या व्यापारियों से एक बार में आसानी से प्राप्त कर लेती है।
2. करवंचन कठिन होता है - करदाता अप्रत्यक्ष करों की चोरी नहीं कर पाता, क्योंकि ये वस्तुओं के दाम में शामिल होते हैं। जब कोई उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है, तो उसे ये ज़रूरी तौर पर देने पड़ते हैं।
3. न्यायपूर्ण - ये कर न्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति इन करों का भुगतान करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उसे ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है और जो कम उपयोग करता है, उसे कम भुगतान करना पड़ता है।
4. सामाजिक हित की दृष्टि से उत्तम - अप्रत्यक्ष कर सामाजिक लाभ की दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि सरकार करों की मात्रा बढ़ाकर उन उपभोग वस्तुओं के उपयोग को कम कर सकती है, जिनसे समाज को नुकसान होता है।
5. लोचदार - अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति लोचदार होती है। सरकार ज़रूरी वस्तुओं पर कर में थोड़ी-सी वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सकती है।
6. विस्तृत आधार - अप्रत्यक्ष करों का आधार विस्तृत होता है, क्योंकि सरकार कई मदों पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कर लगाकर ज़्यादा आय प्राप्त करने में सफल होती है।
दोष - अप्रत्यक्ष करों के दोष निम्नलिखित हैं:
1. कर-भार परिवर्तन से हानि - अप्रत्यक्ष करों में कर का बोझ एक-दूसरे पर डालने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण आखिरी व्यक्ति पर इन करों का बोझ ज़्यादा पड़ता है। उदाहरण के लिए, बिक्री-कर फर्म देती है। फर्म इसका बोझ थोक व्यापारियों पर, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी पर और खुदरा व्यापारी दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर टाल देता है।
2. मितव्ययिता का अभाव - इन करों को वसूल करने में सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इस कारण ये मितव्ययी नहीं होते।
3. न्यायसंगत नहीं - अप्रत्यक्ष कर ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाए जाते हैं। इसलिए इनका बोझ गरीब वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है।
4. ये कर अनिश्चित होते हैं - परोक्ष करों से होने वाली आय अनिश्चित होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की बिक्री की मात्रा पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगाना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष कर अनिश्चित होते हैं।
5. करों की चोरी का प्रयास - अप्रत्यक्ष करों की चोरी की कोशिश भी की जाती है। उदाहरण के लिए - सरकार बिक्री-कर लगाती है। विक्रेता वस्तुओं की बिक्री का झूठा हिसाब-किताब रखता है और बिक्री-कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं करता, जबकि उपभोक्ताओं से यह वसूल कर लिया जाता है।
6. नागरिकता की भावना का अभाव - करदाताओं को अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते समय कर-भार महसूस नहीं होता। इसलिए उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कर का उपयोग जनहित के लिए हो रहा है या नहीं।
7. प्रभावपूर्ण मांग में कमी - अप्रत्यक्ष करों की दरें बढ़ाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे वस्तुओं की मांग में कमी आती है। मांग में कमी का असर उत्पादन और राष्ट्रीय आय दोनों पर पड़ता है, जिससे देश के विकास में बाधा आती है।
In simple words: अप्रत्यक्ष कर लोगों के लिए सुविधाजनक होते हैं क्योंकि वे उन्हें महसूस नहीं होते और इनकी चोरी मुश्किल होती है। लेकिन ये गरीबों पर ज़्यादा बोझ डालते हैं और इनकी आय निश्चित नहीं होती।
🎯 Exam Tip: अप्रत्यक्ष करों को समझने के लिए हमेशा याद रखें कि इनका बोझ अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है, भले ही इसे किसी और ने चुकाया हो।
Question 5. राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं? [2014, 15, 17, 18]
Answer: राज्य सरकार को विभिन्न तरीकों से मिलने वाली आय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है - 1. कर-राजस्व और 2. गैर-कर राजस्व। प्रदेश की आय में गैर-कर राजस्व की तुलना में कर राजस्व का ज़्यादा योगदान होता है। राज्य सरकार की आय की मदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है - ये स्रोत सरकार को सार्वजनिक सेवाएं और विकास परियोजनाएं चलाने के लिए ज़रूरी धन उपलब्ध कराते हैं।
1. भू-राजस्व या मालगुजारी - यह एक बहुत पुराना कर है। 1948 तक, कुल आय का लगभग आधा हिस्सा भू-राजस्व या मालगुजारी से आता था। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद इस मद से मिलने वाली आय धीरे-धीरे कम होने लगी। इसका भुगतान फसल के समय किया जाता है। सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर भू-राजस्व में उदारतापूर्वक छूट भी दी जाती है। वर्तमान में 6.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर भू-राजस्व लिया जाता है।
2. व्यापार कर या बिक्री कर - 'बिक्री कर' या व्यापार कर राज्य सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1948 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। यह विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है, लेकिन विक्रेता इसका बोझ दाम बढ़ाकर खरीदारों पर टाल देते हैं।
3. राज्य उत्पादन शुल्क - 'राज्य उत्पादन शुल्क' राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे आमतौर पर ज़्यादा दरों में मादक वस्तुओं; जैसे-शराब, गांजा, अफीम, चरस, ताड़ी आदि पर लगाया जाता है। प्रदेश सरकार को इस मद से पर्याप्त आय मिलती है।
4. स्टाम्प व पंजीयन शुल्क - 'स्टाम्प शुल्क' मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है -
• न्यायिक स्टाम्प एवं
• व्यापारिक स्टाम्प।
न्यायिक स्टाम्प न्यायालय में मुकदमे या अन्य कार्यवाही के लिए लगाया जाता है, जबकि व्यापारिक स्टाम्प संपत्ति के हस्तांतरण, उपहार या व्यापारिक सौदों पर लगाया जाता है। इसी तरह पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्री शुल्क) भी राज्य सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है।
5. कृषि आयकर - कृषि आयकर राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। भारत के कई राज्यों में कृषि को आयकर से मुक्त रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र पर कर लगाती है। जमींदारी उन्मूलन के बाद से कृषि आयकर से मिली आय में काफी कमी आई है और अब यह नाममात्र का स्रोत रह गया है। जिन व्यक्तियों की आय आयकर अधिनियम के तहत न्यूनतम सीमा से कम होती है, उन्हें कृषि-आय पर कर नहीं देना पड़ता, लेकिन जिनकी आय ज़्यादा होती है उन्हें कृषि आयकर देना पड़ता है।
6. केन्द्र सरकार से अनुदान या सहायता - केन्द्र सरकार आयकर, केन्द्रीय उत्पाद कर, संपत्ति शुल्क आदि से मिली आय का कुछ हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में बांटती है। केन्द्र सरकार राज्यों को आर्थिक विकास के कामों के लिए भी सहायता देती है। इसके अलावा, राज्यों को कभी-कभी बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी केन्द्र द्वारा विशेष सहायता दी जाती है। ये राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत होते हैं।
7. वाहन कर - मोटर, ट्रकों आदि परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। यह राज्य सरकारों, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
8. मनोरंजन कर - राज्य सरकार मनोरंजन स्थलों, सिनेमाघरों आदि पर मनोरंजन कर लगाती है। यह भी राज्य सरकारों, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की आय का एक अच्छा स्रोत है। ऊपर दिए गए करों के अलावा, राज्य सरकार को माल और यात्रियों पर कर, विद्युत कर और शुल्क आदि से भी पर्याप्त आय मिलती है। ये सभी राज्य सरकार की कर राजस्व की मदें हैं। निम्नलिखित मदें राज्य सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्ति की मदें हैं:
9. सरकारी उपक्रमों से आय - राज्य सरकारों (उत्तर प्रदेश सरकार) को सरकारी उपक्रमों; जैसे-वन, सिंचाई, बिजली, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक उद्योगों से भी आय प्राप्त होती है। सड़क परिवहन और जल परिवहन भी राज्य की आय के मुख्य स्रोत हैं।
10. सामान्य प्रशासन - सामान्य प्रशासन के अंतर्गत न्यायालय, जेल, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सहकारिता आदि क्षेत्र आते हैं। इनसे भी राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है।
11. ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ - प्रदेश सरकार को अपने द्वारा दिए गए कर्ज़ों पर ब्याज और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश व लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ द्वारा भी प्रदेश सरकार को आय होती है।
12. मूल्य संवर्द्धित कर - यह वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के हर बिंदु पर प्राथमिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक लगाया जाता है। यह उत्पाद की बिक्री और उनमें उपयोग किए गए लागतों के अंतर पर लगाया जाता है। इक्कीस राज्य और सभी केन्द्रशासित प्रदेश 1 अप्रैल, 2005 से इसे लागू करने पर सहमत हुए। उत्तर प्रदेश में इसे कुछ समय पहले ही लागू किया गया है।
In simple words: राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत भू-राजस्व, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कृषि आयकर, और मनोरंजन कर हैं। इसे केन्द्र सरकार से अनुदान और सरकारी कंपनियों से भी पैसा मिलता है।
🎯 Exam Tip: राज्य सरकार की आय के स्रोतों को कर और गैर-कर राजस्व में बांटकर याद करें, और प्रत्येक श्रेणी से कम से कम तीन प्रमुख उदाहरणों को समझाएं।
Question 6. उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की मदों का उल्लेख कीजिए।
या
राज्य सरकार की व्यय की किन्हीं तीन मदों का उल्लेख कीजिए। [2013]
Answer: उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व व्यय को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है:
(अ) आयोजनागत व्यय - इसमें मुख्य रूप से करों की वसूली का खर्च, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च, और सामाजिक, सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाओं पर हुआ खर्च शामिल है। ये खर्च राज्य के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होते हैं।
(ब) आयोजनेतर व्यय - इसमें मुख्य रूप से करों की वसूली, ब्याज का भुगतान, ऋण सेवा, सामान्य प्रशासनिक सेवाएं और सामाजिक, सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च शामिल हैं। ये खर्च नियमित प्रशासनिक कार्यों और गैर-विकास संबंधी ज़रूरतों के लिए होते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं -
1. कर-शुल्क व अन्य राजस्वों की वसूली - इस मद के अंतर्गत कृषि आयकर, भू-राजस्व, राज्य उत्पादन कर, वाहन कर, बिक्री कर, स्टाम्प, रजिस्ट्री शुल्क, मनोरंजन कर आदि की वसूली में होने वाले खर्च शामिल हैं। सरकार को इन्हें वसूल करने में पर्याप्त खर्च करना पड़ता है।
2. सार्वजनिक या सामान्य प्रशासन पर व्यय - सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत न्याय, जेल, पुलिस, चिकित्सा आदि विभागों के प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं। सामान्य प्रशासन में विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के निर्वाचन और वेतन-भत्ते के खर्च, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, कोषागार, सार्वजनिक निर्माण कार्य पर होने वाले खर्च भी शामिल किए जाते हैं। पेंशन तथा विविध सेवाओं पर होने वाले खर्च भी इसी मद में रखे जाते हैं।
3. ब्याज भुगतान व ऋण सेवा - सरकार समय-समय पर अपने अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है। इन ऋणों के भुगतान और ब्याज के भुगतान पर भी सरकार को हर साल खर्च करना पड़ता है। ऊपर दिए गए खर्च प्रदेश सरकार द्वारा गैर-योजनागत मद के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित खर्च योजनागत मदों के अंतर्गत किए जाते हैं -
4. सामाजिक, सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं तथा सहायक अनुदान - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षा, कला, संस्कृति, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, श्रम और सेवायोजन, सहकारिता, कृषि, सिंचाई, भू-संरक्षण, क्षेत्र विकास, पशुपालन, वन, सामुदायिक विकास, उद्योग व खनिज, जलविद्युत, परिवहन एवं संचार, विशेष व पिछड़े हुए क्षेत्र आदि मदें शामिल की जाती हैं। इन मदों पर सरकार द्वारा पर्याप्त खर्च किया जाता है।
5. शिक्षा, कला एवं संस्कृति - शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, तकनीकी, प्राविधिक व चिकित्सा शिक्षा आती है। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास पर भी सरकार पर्याप्त खर्च करती है।
6. कृषि-संबंधी विकास - कृषि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, मत्स्यपालन, डेयरी उद्योग आदि मदों को शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन मदों पर हर साल अरबों रुपये खर्च करती है। यह किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचाता है।
7. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण - उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा, परिवार नियोजन व सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर हर साल पर्याप्त धनराशि खर्च करती है।
8. सामुदायिक विकास सेवाएं - राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, जिन पर उसे बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ती है।
9. उद्योग व खनिज - उद्योग और खनिज विकास पर उत्तर प्रदेश सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है।
10. जल-विद्युत एवं विकास - राज्य द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति को लागू करने और पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। नदी-घाटी योजनाएं, नलकूप निर्माण, ताप बिजलीघरों की स्थापना आदि विकास-कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च किया जाता है।
11. परिवहन व संचार - तार, वायरलेस, राजकीय परिवहन व संचार की मदों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त खर्च किया जाता है।
12. विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र - प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़े या विशेष क्षेत्रों पर भी सरकार अत्यधिक खर्च करती है। इन क्षेत्रों के विभिन्न विकास-कार्यक्रमों पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि का खर्च किया जाता है।
In simple words: उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग) और प्रशासनिक कार्यों (जैसे कर वसूली, सुरक्षा) पर पैसे खर्च करती है। ये खर्च राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।
🎯 Exam Tip: राज्य सरकार के व्यय को आयोजनागत और आयोजनेतर व्यय में बांटें, और प्रत्येक श्रेणी के तहत प्रमुख खर्चों का उल्लेख करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि विकास।
Question 7. उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों की आय के स्रोतों एवं व्यय की प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए।
या
जिला परिषदों के व्यय की तीन मदें लिखिए।
Answer: जिला परिषदों का कार्यक्षेत्र जिले का पूरा ग्रामीण क्षेत्र होता है। इन परिषदों के मुख्य कार्य सड़क बनाना और उनकी मरम्मत करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, मानव और पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था करना, अकाल निवारण कार्य, विश्रामगृह बनाना, प्रशिक्षण की व्यवस्था, मेलों पर नियंत्रण, बाजार आदि की व्यवस्था, सफाई आदि हैं। ये स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासनिक काम करती हैं।
जिला परिषद् की आय के स्रोत
जिला परिषद् की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं -
1. भूमि उप-कर - जिला परिषदों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि उप-कर है। यह मालगुजारी पर एक अतिरिक्त शुल्क होता है, जिसे राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं के लिए इकट्ठा करती हैं। उत्तर प्रदेश में इस उप-कर को मालगुजारी में मिला दिया गया है और इसके बदले में राज्य सरकार जिला परिषदों को क्षतिपूर्ति अनुदान देती है।
2. संपत्ति कर - यह मनुष्य की कुल संपत्ति या आय के आधार पर लगाया जाता है। इस कर की प्रकृति प्रगतिशील होती है, यानी अमीरों पर ज़्यादा और गरीबों पर कम लगता है।
3. महसूल या मार्ग शुल्क - जिला परिषद् नदी के घाट, पुल, सड़क और तालाबों पर कर (महसूल) लेती है। जो व्यक्ति अपने पशु या वाहन से इन पुलों, सड़कों या घाटों से आते-जाते हैं, उन्हें यह मार्ग शुल्क देना पड़ता है।
4. कांजी हाउस - आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जिला परिषद् कांजी हाउस की व्यवस्था करती है। इसमें आवारा घूमने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाता है और पशु मालिकों से जुर्माना लेकर ही पशुओं को छोड़ा जाता है।
5. किराया व शुल्क - जिला परिषद् सराय, हाट, डाक बंगले, मकान, दुकान आदि से किराये के रूप में तथा संस्थाओं और चिकित्सालयों से फीस के रूप में आय प्राप्त करती है।
6. अनुज्ञा-पत्र शुल्क - जिला परिषद् कसाइयों से, गोश्त की दुकानों से, वनस्पति घी की दुकानों से, आटे की चक्की आदि से अनुज्ञा-पत्र जारी करके शुल्क प्राप्त करती है।
7. मेलों, प्रदर्शनियों व बाजारों से आय - जिला पंचायतों के क्षेत्र में जिन प्रमुख मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, उसका प्रबंधन जिला पंचायत को करना पड़ता है। इसके आयोजन से जो आय प्राप्त होती है, वह जिला परिषद् को मिल जाती है।
8. कृषि उपकरणों की बिक्री से आय - जिला परिषद् खाद, बीज, कृषि-यंत्र आदि की बिक्री की भी व्यवस्था करती है। इनकी बिक्री से भी लाभ के रूप में उसे कुछ आय प्राप्त होती है।
9. सरकारी अनुदान - राज्य सरकार जिला परिषदों को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक अनुदान (ग्रांट) शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के विकास के लिए देती है। यह जिला परिषदों की कुल आय का 40% तक होता है। ये अनुदान स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जिला परिषद की व्यय की मदें
जिला परिषदों के व्यय की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं -
1. शिक्षा - जिला परिषद् ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल और वाचनालयों की व्यवस्था करती है। इस मद पर जिला परिषद् की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय - जिला परिषद् ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों और जच्चा-बच्चा गृहों की व्यवस्था करती है तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए निःशुल्क टीके लगवाती है।
3. पशु चिकित्सालय - जिला परिषद् पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालयों की स्थापना करती है।
4. सार्वजनिक निर्माण कार्य - जिला परिषद् घाटों और गांवों में सड़कें बनवाने, तालाब और कुएं खुदवाने, वृक्ष लगवाने, पुलों का निर्माण करने तथा इन सबकी मरम्मत कराने में पर्याप्त खर्च करती है।
5. प्रशासन व कर वसूली - जिला परिषद् अपने कार्यालय की व्यवस्था करने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने और कर वसूलने में पर्याप्त खर्च करती है।
6. पंचायतों को सहायता - जिला परिषद् अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्रीय समितियों के कार्यों का निरीक्षण करती है तथा उनके विकास के लिए आर्थिक अनुदान देती है।
7. मेले व प्रदर्शनियां - जिला परिषद् अपने क्षेत्र में मेले और प्रदर्शनियों की व्यवस्था पर पर्याप्त खर्च करती है।
8. अन्य मदें - जिला परिषद् गरीब और अपाहिजों की सहायता करती है, जन्म-मृत्यु का विवरण रखती है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देती है तथा पशुओं के रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करती है। जिला परिषद् कभी-कभी जिले के आर्थिक विकास के लिए ऋण भी ले लेती है, जिस पर उसे ब्याज भी देना पड़ता है।
In simple words: जिला परिषदों को भूमि उप-कर, संपत्ति कर, बाजार शुल्क और सरकारी अनुदान से पैसे मिलते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क बनाने और पशुओं की देखभाल जैसे कामों पर पैसे खर्च करती हैं।
🎯 Exam Tip: जिला परिषदों की आय और व्यय की मदों को याद करते समय, स्थानीय ग्रामीण विकास और कल्याण से संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें।
Question 8. उत्तर प्रदेश के नगर निगम या नगरपालिका की आय के स्रोतों तथा व्यय की प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए ।
या
नगरपालिका की आय के स्रोत लिखिए।
या
नगरपालिकाओं के व्यय की तीन मुख्य मदें लिखिए।
या
नगरनिगमों की आय के स्रोत लिखिए।
Answer: नगर निगम उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों (जैसे-लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ) की व्यवस्था करते हैं। ये वैसे ही काम करते हैं, जो पहले नगर महापालिकाएं करती थीं; अंतर सिर्फ इतना है कि ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इनका कार्य-क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है, इन्हें कर लगाने और वसूल करने के ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, और इन पर राज्य सरकार का उतना नियंत्रण नहीं होता जितना नगर महापालिकाओं पर होता है। ये स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं और विकास के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।
नगर निगम या नगरपालिका की आय के स्रोत
नगर निगम या नगरपालिका की आय के दो मुख्य साधन हैं -
• (अ) कर आगम और
• (ब) गैर-कर आगम।
(अ) कर आगम - नगर निगम को निम्नलिखित करों से आय प्राप्त होती है:
1. संपत्ति कर - यह नगर निगम की आय का एक मुख्य स्रोत है। यह कर उसकी सीमा में स्थित भूमि, मकान और संपत्तियों के मालिकों पर लगाया जाता है। ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं:
1. गृह व भूमि-कर - यह कर मकान और भूमि की सालाना आय पर लगाया जाता है और उसके मालिक से वसूल किया जाता है।
2. सुधार कर - यह कर नगर सुधार योजनाओं के कारण शहरी भूमि के दाम में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है।
3. सेवा कर - नगर निगम सेवाओं पर भी कर लगाते हैं; जैसे-जल-कर, माल-वाहन कर, विद्युत और अग्नि कर आदि।
2. चुंगी - नगर निगमों की सीमा में प्रवेश करने वाले माल पर जो कर लगाया जाता है, उसे चुंगी कहते हैं। नगर निगम की आय का यह सबसे बड़ा स्रोत है। चुंगी वस्तुओं की तोल पर या मूल्य के अनुसार लगाई जाती थी। उत्तर प्रदेश में चुंगी खत्म कर दी गई है।
3. सीमा कर - यह कर रेल द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में आने वाले पदार्थों पर लगाया जाता है।
4. मार्ग-कर - यह कर किसी स्थान, पुल या सड़क पर से गुजरने वाले हर व्यक्ति, पशु, घोड़ागाड़ी आदि वाहनों से निश्चित दर (भार या संख्या) पर वसूल किया जाता है।
5. तहबाजारी - यह कर उन अस्थायी दुकानदारों से वसूल किया जाता है जो सड़क की पटरियों पर अपना सामान बेचते हैं; जैसे-खोमचेवाले, फेरीवाले, हॉकर्स आदि।
6. शुल्क या अनुज्ञा-पत्र - इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के शुल्क शामिल हैं:
1. नगर निगमों द्वारा प्रदान की गई विशेष सेवाओं का शुल्क; जैसे-नोटिस शुल्क, नकल लेने का शुल्क आदि।
2. विलासिता की सामग्री पर लगाए गए शुल्क; जैसे-मोटरगाड़ियों तथा कुत्ते रखने पर अनुज्ञा-पत्र शुल्क, तांगा, इक्का, बैलगाड़ी, ठेली-रिक्शा आदि पर अनुज्ञा-पत्र शुल्क।
3. अन्य मदों पर अनुज्ञा-पत्र।
(ब) गैर-कर आगम - नगर निगम की गैर-कर आगम से प्राप्त आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं:
1. भूमि का लगान तथा मकानों, विश्रामगृहों और डाक बंगलों का किराया।
2. भूमि-कर तथा भूमि की उपज से प्राप्त आय।
3. बाजारों तथा बूचड़खानों से प्राप्त आय।
4. विनियोगों पर प्राप्त आय।
5. वाणिज्य व्यवसायों (जैसे-ट्राम सेवाओं, मोटरगाड़ियों, बिजली व गैस पदार्थों, जल-आपूर्ति सेवाओं आदि) से प्राप्त आय।
6. राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान। ये दो प्रकार के होते हैं - (i) आवर्ती अनुदान, जो हर साल दिए जाते हैं और (ii) अनावर्ती अनुदान, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं।
नगर निगम या नगरपालिका की व्यय की प्रमुख मदें
नगर निगम या नगरपालिका की व्यय की प्रमुख मदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -
1. शिक्षा - नगर निगम प्राथमिक शिक्षा, जूनियर शिक्षा और कभी-कभी माध्यमिक शिक्षा का भी प्रबंधन करता है। स्कूलों का निर्माण करना, उनके संचालन के लिए ज़रूरी सामग्री जुटाना, अध्यापकों को वेतन देना आदि खर्च इस मद में शामिल होते हैं।
2. जन-स्वास्थ्य सेवाएं - इस मद में ये खर्च शामिल होते हैं - शुद्ध जल की व्यवस्था करना, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना, सफाई का प्रबंधन करना, महामारियों की रोकथाम करना, टीका लगवाना, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, चिकित्सालयों की व्यवस्था करना आदि। नगर निगमों का पर्याप्त धन इन मदों पर खर्च होता है।
3. सार्वजनिक सुरक्षा - इस मद में ये खर्च आते हैं - आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का प्रबंधन करना, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, हानिकारक पशुओं से रक्षा करना, सड़कों के चौराहों पर पुलिस के खड़े होने के लिए चबूतरे बनवाना, सार्वजनिक स्थानों पर बिजली और प्रकाश का प्रबंधन करना आदि। ये सेवाएं शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखती हैं।
4. जनसाधारण की सुविधा - इस मद में ये खर्च शामिल किए जाते हैं - सड़क, पुल और नाली बनवाना; पुस्तकालय या वाचनालय का प्रबंधन करना; सड़कों पर पानी छिड़कवाना; सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाना; बाजार, मेले और प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।
5. प्रशासन और कर-संग्रह पर व्यय - इन्हें अपने प्रशासन के लिए कार्यालयों की व्यवस्था करनी होती है। अतः कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री पर खर्च करना पड़ता है। करों को वसूल करने में भी आय का पर्याप्त हिस्सा खर्च हो जाता है।
6. सार्वजनिक निर्माण-कार्य - नगरपालिकाओं को उद्यानों और पार्कों की व्यवस्था करनी पड़ती है, खेल के मैदान और व्यायामशालाओं आदि का निर्माण भी करना पड़ता है तथा अपने क्षेत्र की टूटी-फूटी सड़कों का निर्माण और मरम्मत भी करानी पड़ती है। इन सभी कार्यों को पूरा करने में उसे हर साल पर्याप्त धन खर्च करना पड़ता है।
7. पेयजल की व्यवस्था पर व्यय - नागरिकों के पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करने के लिए नगरपालिकाएं नलकूपों का निर्माण कराकर टंकियों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करती हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर नल भी लगवाती हैं। इस मद पर भी इन्हें धन खर्च करना पड़ता है।
In simple words: नगर निगमों को संपत्ति कर, सेवा कर, और सरकारी अनुदान से आय मिलती है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क और पानी जैसी नागरिक सुविधाओं पर खर्च करते हैं ताकि शहर में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो।
🎯 Exam Tip: नगर निगमों की आय के स्रोतों (कर और गैर-कर) और व्यय की मदों (शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क) को उदाहरणों के साथ याद करें, यह स्थानीय प्रशासन के महत्व को दर्शाता है।
Question 9. ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत एवं व्यय की प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए।
या
ग्राम पंचायत के किन्हीं दो आय के साधनों का उल्लेख कीजिए ।
Answer: भारत की शासन-प्रणाली लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित करके गांवों में तीन प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की - 1. ग्राम सभा, 2. ग्राम पंचायत और 3. न्याय पंचायत। इस प्रकार ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन की दूसरी इकाई है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा तय की गई नीतियों को लागू करती है। ये संस्थाएं स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने और गांव के विकास में मदद करती हैं।
ग्राम पंचायत की आय के स्रोत
ग्राम पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं -
1. अनिवार्य कर -
1. संपत्ति हस्तांतरण पर चुंगी
2. सवारी कर
3. भूमि कर
4. पेशा (उद्यम) कर।
2. महसूल -
1. व्यापारिक फसलों के क्रय-विक्रय पर शुल्क
2. भूमि उपकर और
3. कृषि योग्य भूमि पर कर।
3. अन्य शुल्क -
1. बाजारों पर शुल्क
2. जमीन पर रोजगार शुल्क
3. दलालों और एजेंटों पर लाइसेंस शुल्क
4. अन्य कार्यों की स्वीकृति पर शुल्क
5. बूचड़खानों पर शुल्क
6. बैलगाड़ी ठहरने के स्थानों पर शुल्क
7. सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर शुल्क।
4. जिला बोर्ड से सहायता -
1. प्राथमिक विद्यालय के खर्च के एक हिस्से की पूर्ति करना
2. ग्रामीण बाजारों की व्यवस्था हेतु धनराशि प्राप्त करना
3. घाटे की व्यवस्था करने पर आय-व्यय का अंत।
ग्राम पंचायत की व्यय की मदें
ग्राम पंचायतों की व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं -
1. सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था पर व्यय।
2. चिकित्सालय की व्यवस्था एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम पर किए जाने वाले व्यय।
3. शवों के दाह-संस्कार की व्यवस्था पर व्यय।
4. शिक्षा व्यवस्था पर व्यय।
5. सार्वजनिक सुविधाएं; जैसे-तालाब, पोखर, कुओं आदि उपलब्ध करने पर व्यय।
6. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर व्यय।
7. खेल-कूद व्यवस्था पर व्यय।
8. बाजार, हाट और मेलों आदि के प्रबंधन पर व्यय।
9. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था पर व्यय।
10. बंजर एवं चरागाह भूमि के विकास पर व्यय।
In simple words: ग्राम पंचायत को संपत्ति कर, बाजार शुल्क, और जिला बोर्ड से सहायता जैसे तरीकों से पैसा मिलता है। यह पैसा गांवों में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, और पानी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च होता है।
🎯 Exam Tip: ग्राम पंचायत के आय स्रोतों और व्यय की मदों को याद करते समय, ध्यान दें कि ये सीधे ग्रामीण समुदायों की ज़रूरतों और विकास से संबंधित होते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
Question 1. कर किसे कहते हैं ? एक अच्छी कर-प्रणाली के लक्षण लिखिए।
Answer: कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे करदाता को सरकार को देना होता है। करदाता को इसके बदले में कोई सीधा लाभ नहीं मिलता। इन करों का उपयोग लोगों की भलाई के कामों के लिए किया जाता है। डाल्टन के अनुसार, "कर एक अनिवार्य अंशदान है, जो सरकार को मिलता है। चाहे करदाता को बदले में सेवा मिले या न मिले, और यह किसी अपराध के लिए दंड नहीं होता है।" यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के लिए आवश्यक सेवाओं का वित्तपोषण कर सके।
अच्छी कर-प्रणाली के लक्षण (विशेषताएँ)
एक अच्छी कर-प्रणाली में नीचे दी गई विशेषताएँ होनी चाहिए:
1. यह सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए ताकि करदाता को भुगतान करते समय मानसिक परेशानी न हो।
2. यह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।
3. यह प्रगतिशील होनी चाहिए, मतलब अमीर लोगों पर अधिक और गरीब लोगों पर कम कर का बोझ पड़े।
4. इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर शामिल होने चाहिए।
5. इसमें लोच का गुण होना चाहिए, जिससे सरकार जरूरत के हिसाब से करों की मात्रा बढ़ा या घटा सके।
6. यह मितव्ययी होनी चाहिए, यानी इसे इकट्ठा करने में सरकार का कम खर्च होना चाहिए।
7. यह विलासिता और नशीली वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करे।
8. यह बचत और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करे।
9. यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करे।
10. इसमें उत्पादकता का गुण होना चाहिए, यानी थोड़ी वृद्धि से अधिक आय मिले।
11. यह सुनिश्चित करे कि करों का बोझ समाज पर कम पड़े।
12. इसमें निश्चितता का गुण होना चाहिए, ताकि करदाता को पता हो कि उसे कितना और कब भुगतान करना है।
In simple words: कर एक जरूरी भुगतान है जो सरकार लेती है, बदले में कोई सीधा लाभ नहीं देती, बल्कि इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए होता है। एक अच्छी कर-प्रणाली आसान, निष्पक्ष, लोचदार और ऐसी होनी चाहिए जिससे बचत और विकास को बढ़ावा मिले।
🎯 Exam Tip: कर की परिभाषा और एक अच्छी कर-प्रणाली की विशेषताओं को याद रखें। परिभाषा में अर्थशास्त्री का नाम शामिल करने से उत्तर अधिक प्रभावशाली होता है।
Question 2. सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अन्तर लिखिए।
Answer: सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में मुख्य रूप से तीन अंतर होते हैं:
1. व्यक्ति अपना खर्च अपनी आय के अनुसार तय करता है, जबकि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आय के साधन खोजती है।
2. व्यक्ति के आय के साधन सीमित होते हैं, लेकिन सरकार के पास आय के साधनों की प्रचुरता होती है। यह अंतर उनके लक्ष्यों और परिचालन के पैमाने को दर्शाता है।
3. व्यक्ति आमतौर पर अपनी आय-व्यय का हिसाब गुप्त रखता है, जबकि सरकार अपने सार्वजनिक वित्त का विस्तृत विवरण प्रकाशित करती है। यह पारदर्शिता सार्वजनिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है।
In simple words: लोग अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करते हैं, सरकार खर्चों के हिसाब से कमाई ढूंढती है। लोगों की कमाई कम होती है, सरकार की बहुत होती है। लोग अपनी कमाई छुपाते हैं, सरकार उसे बताती है।
🎯 Exam Tip: इन दोनों के बीच के प्रमुख अंतरों को याद रखें, खासकर आय और व्यय के निर्धारण के तरीके और पारदर्शिता के स्तर में।
Question 3. प्रत्यक्ष कर वे अप्रत्यक्ष कर में अन्तर स्पष्ट कीजिए। या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अन्तर बताइए । प्रत्यक्ष कर के तीन स्रोत बताइट । [2015]
Answer: प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान करदाता सीधे तौर पर कर अधिकारी को करता है। इन करों का बोझ वही व्यक्ति उठाता है जिस पर यह लगाया जाता है। जैसे-आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। ये कर सीधे लोगों की आय या संपत्ति पर लगते हैं।
अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका बोझ करदाता दूसरों पर डाल सकता है। इन करों का तात्कालिक और अंतिम बोझ अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। जैसे-बिक्री कर, उत्पादन कर और सीमा शुल्क। ये कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, और इन्हें ग्राहक तक पहुँचाया जाता है।
In simple words: प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार को दिए जाते हैं और उनका बोझ आप खुद उठाते हैं (जैसे आयकर)। अप्रत्यक्ष करों का बोझ आप दूसरों पर डाल सकते हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं (जैसे बिक्री कर)।
🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच मुख्य अंतर 'कराघात' और 'कर-भार' को समझने में है, अर्थात, कौन कर का भुगतान करता है और कौन इसका बोझ उठाता है। उदाहरणों को याद रखना भी महत्वपूर्ण है।
Question 4. कर के अर्थ एवं महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। या 'कर' क्या है ? [2010]
Answer: अर्थ - कर एक अनिवार्य भुगतान है जो करदाता को देना होता है। करदाता को इसके बदले में कोई सीधा लाभ नहीं मिलता। करों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के कार्यों के लिए किया जाता है। डाल्टन के अनुसार, "कर एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार को मिलता है, चाहे करदाता को बदले में उतनी राशि की सेवा मिले या न मिले, और यह किसी कानूनी अपराध के लिए दंडस्वरूप नहीं लगाया जाता है।"
महत्व - हर देश की सरकार करों के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। सरकार अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाकर और उनसे प्राप्त आय को गरीब लोगों की भलाई के कामों पर खर्च करके राष्ट्रीय आय को बराबर बांटती है, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी न हो सके। कर सरकार को सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं।
In simple words: कर वह पैसा है जो सरकार को देना जरूरी होता है, जिसका उपयोग सभी लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। यह देश के अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है।
🎯 Exam Tip: कर के अर्थ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में इसके महत्व पर प्रकाश डालें।
Question 5. आर्थिक विकास हेतु सरकार को कर लगाने चाहिए।' इसके पक्ष में कोई दो तर्क लिखिए।
Answer: आज का युग लोकतंत्र का युग है। दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतांत्रिक सरकारें देश की रक्षा, शांति-व्यवस्था, न्याय और विकास के कई काम करती हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे धन की जरूरत होती है। धन इकट्ठा करने का एक तरीका कर लगाना है। आर्थिक विकास के लिए सरकार को कर क्यों लगाने चाहिए, इसके पक्ष में दो तर्क यहाँ दिए गए हैं:
1. सरकार देश में आर्थिक विकास, कृषि और उद्योगों के विकास, व्यापार और परिवहन के साधनों के विकास के लिए योजनाएँ बनाती है और करोड़ों रुपये खर्च करती है। इस आर्थिक विकास का लाभ हर नागरिक और पूरे देश को मिलता है। इसलिए सरकार को कर लगाकर आर्थिक विकास के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए।
2. देश में आर्थिक विकास के लिए धन इकट्ठा करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे-देश-विदेश से कर्ज लेना। इन कर्जों पर ब्याज देना पड़ता है और कभी-कभी ये कर्ज ऐसी शर्तों पर मिलते हैं जो देश के हित में नहीं होतीं। इसलिए यह बेहतर होगा कि विदेशों से कर्ज लेने के बजाय देश के नागरिकों, व्यापारियों आदि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया जाए।
In simple words: सरकार को देश के विकास के लिए कर लगाने चाहिए। करों से सड़क, बिजली जैसी चीजें बनती हैं जिनसे सबको फायदा होता है। बाहरी कर्ज लेने से अच्छा है कि देश के लोग ही कर दें, ताकि ब्याज और मुश्किल शर्तों से बचा जा सके।
🎯 Exam Tip: सरकार द्वारा कर लगाने के कारणों पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से आर्थिक विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के संदर्भ में।
Question 6. राजस्व की एक उचित परिभाषा दीजिए ।
Answer: राजस्व राज्य के वित्तीय पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। आजकल राजस्व के काम बहुत बढ़ गए हैं। इन कामों को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए, धन कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे खर्च किया जाए- इन सभी आय और व्यय से संबंधित प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। संक्षेप में, "राजस्व अर्थ-विज्ञान का वह हिस्सा है, जिसमें सरकार की आय और व्यय तथा आय-व्यय संबंधी प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल तरीकों का अध्ययन ही काफी नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है, जिनके अनुसार ये तरीके अपनाए जाते हैं।" यह सरकार के वित्तीय निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।
In simple words: राजस्व वह पढ़ाई है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार कैसे पैसे इकट्ठा करती है और उन्हें कहाँ खर्च करती है, ताकि देश का विकास हो सके।
🎯 Exam Tip: राजस्व की परिभाषा को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें, जिसमें इसके दायरे और अध्ययन के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया हो।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
Question 1. राजस्व से क्या तात्पर्य है ?
Answer: "राजस्व अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है, जिसमें सरकार की आय और व्यय और आय-व्यय संबंधी प्रशासन का अध्ययन किया जाता है।" यह सरकार के वित्तीय संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
In simple words: राजस्व का मतलब है सरकार के पैसे कमाने और खर्च करने के तरीके का अध्ययन करना।
🎯 Exam Tip: राजस्व की एक संक्षिप्त और सटीक परिभाषा दें जो इसके मुख्य फोकस को स्पष्ट करे।
Question 2. जिला परिषद् की आय के दो साधन लिखिए।
Answer: जिला परिषद की आय के दो मुख्य साधन हैं:
1. हैसियत या संपत्ति कर
2. राज्य सरकार से अनुदान
ये स्रोत जिला परिषद को स्थानीय विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं।
In simple words: जिला परिषद को पैसा संपत्ति कर और राज्य सरकार से मदद के रूप में मिलता है।
🎯 Exam Tip: जिला परिषदों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आय स्रोतों में से किन्हीं दो को सूचीबद्ध करें।
Question 3. इस प्रदेश की जिला परिषद् की व्यय की दो प्रमुख मदों को लिखिए ।
Answer: उत्तर प्रदेश की जिला परिषद के खर्च की दो प्रमुख मदें हैं:
1. शिक्षा पर व्यय
2. करों की वसूली पर व्यय
ये मदें जिला परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं।
In simple words: जिला परिषद शिक्षा पर और कर इकट्ठा करने पर पैसा खर्च करती है।
🎯 Exam Tip: जिला परिषदों के प्राथमिक खर्चों से संबंधित दो प्रमुख मदों को स्पष्ट रूप से लिखें।
Question 4. जिला परिषद् के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Answer: जिला परिषद के दो प्रमुख कार्य हैं:
1. शिक्षा का प्रबंधन और विकास।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान।
ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
In simple words: जिला परिषद का मुख्य काम बच्चों की पढ़ाई और लोगों की सेहत का ध्यान रखना है।
🎯 Exam Tip: जिला परिषद के मुख्य दो कामों को बताएं जो ग्रामीण विकास और सेवाओं से संबंधित हैं।
Question 5. नगर निगम की आय के दो साधन लिखिए। [2018]
Answer: नगर निगम की आय के दो साधन हैं:
1. संपत्ति-कर या गृह-कर
2. जल-कर
ये स्थानीय सरकार के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो शहरी सेवाओं के वित्तपोषण में मदद करते हैं।
In simple words: नगर निगम घर और संपत्ति पर लगने वाले कर और पानी के बिल से पैसे कमाता है।
🎯 Exam Tip: नगर निगम की आय के दो मुख्य स्रोतों को याद रखें, जो आमतौर पर संपत्ति और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित होते हैं।
Question 6. नगरपालिकाओं की व्यय की दो प्रमुख मदें लिखिए।
Answer: नगरपालिकाओं के खर्च की दो प्रमुख मदें हैं:
1. शिक्षा का प्रबंधन और विकास
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान
ये मदें नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में मदद करती हैं।
In simple words: नगर पालिकाएं शिक्षा और लोगों की सेहत के कामों पर पैसा खर्च करती हैं।
🎯 Exam Tip: नगरपालिकाओं के खर्च के दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो समुदाय के लिए सीधे फायदेमंद होते हैं।
Question 7. राज्य सरकार कौन-कौन से कर लगाती है ?
Answer: राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों के नाम हैं:
1. भू-राजस्व
2. व्यापार कर
3. राज्य उत्पादन कर
4. मनोरंजन कर
ये कर राज्य के भीतर के आर्थिक गतिविधियों और संपत्तियों से राजस्व प्राप्त करने में मदद करते हैं।
In simple words: राज्य सरकार जमीन, व्यापार, राज्य में बनने वाले सामान और मनोरंजन पर कर लगाती है।
🎯 Exam Tip: राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कम से कम तीन या चार करों के नाम याद रखें, जो अक्सर विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करते हैं।
Question 8. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के दो-दो उदाहरण दीजिए। या प्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण लिखिए। [2013]
Answer: प्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण:
- आयकर
- निगम कर
अप्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण:
- बिक्री कर
- उत्पादन कर
प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति या कंपनी पर लगते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं।
In simple words: सीधे करों में आयकर और कंपनी कर आते हैं। अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर और सामान बनाने पर लगने वाला कर शामिल है।
🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अंतर को उनके उदाहरणों के साथ याद रखना महत्वपूर्ण है।
Question 9. प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं ? [2010]
Answer: प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं। इन करों का बोझ करदाता दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डाल सकता। जैसे-आयकर और संपत्ति कर। ये कर सीधे कमाई या संपत्ति पर लगाए जाते हैं।
In simple words: प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो सीधा आपसे लिए जाते हैं और आप उनका बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते (जैसे आपकी कमाई पर लगने वाला कर)।
🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष कर की परिभाषा को स्पष्ट रूप से बताएं और कराधान के बोझ को दूसरों पर न डालने की क्षमता पर जोर दें।
Question 10. आयकर किसे कहते हैं ?
Answer: व्यक्तियों की आय (Income) पर जो कर लगाया जाता है, उसे आयकर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है। यह सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे सार्वजनिक सेवाएं वित्तपोषित होती हैं।
In simple words: आयकर वह कर है जो लोगों की कमाई पर लगाया जाता है।
🎯 Exam Tip: आयकर की सीधी परिभाषा दें और बताएं कि यह किस प्रकार का कर है।
Question 11. नगर महापालिकाओं की आय के चार स्रोत लिखिए।
Answer: नगर महापालिकाओं की आय के चार स्रोत हैं:
- गृह कर
- संपत्ति कर
- भूमि कर
- जल कर
ये सभी स्थानीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं जो शहरी विकास और सेवाओं में मदद करते हैं।
In simple words: नगर महापालिकाओं को घर के कर, संपत्ति के कर, जमीन के कर और पानी के बिल से पैसा मिलता है।
🎯 Exam Tip: नगर महापालिकाओं की आय के किन्हीं चार प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध करें, जो आमतौर पर संपत्ति और बुनियादी सेवाओं से जुड़े होते हैं।
Question 12. ग्राम पंचायत की आय के दो स्रोत लिखिए।
Answer: ग्राम पंचायत की आय के दो स्रोत हैं:
1. अनिवार्य कर; जैसे-सवारी कर, भूमि कर, पेशा (उद्यम) कर।
2. जिला पंचायत तथा राज्य सरकार से अनुदान।
ये स्रोत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
In simple words: ग्राम पंचायत को सवारी कर, जमीन कर, पेशा कर जैसे अनिवार्य करों से और जिला पंचायत व राज्य सरकार से मदद के रूप में पैसा मिलता है।
🎯 Exam Tip: ग्राम पंचायत के आय के दो मुख्य स्रोतों को याद रखें, जो स्थानीय करों और सरकारी अनुदानों से संबंधित हैं।
Question 13. ग्राम पंचायत के व्यय की दो मदें लिखिए।
Answer: ग्राम पंचायत के खर्च की दो मुख्य मदें हैं:
1. सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था
2. चिकित्सालय की व्यवस्था एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम
ये खर्च ग्रामीण समुदाय की बुनियादी जरूरतों और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने में सहायक हैं।
In simple words: ग्राम पंचायत सफाई और रोशनी पर, और अस्पताल व बीमारियों को रोकने पर पैसा खर्च करती है।
🎯 Exam Tip: ग्राम पंचायत के लिए दो प्राथमिक खर्चों को सूचीबद्ध करें जो समुदाय की बुनियादी सेवाओं और स्वास्थ्य से संबंधित हैं।
Question 14. राज्य सरकार की आय के दो साधनों का उल्लेख कीजिए। [2014]
Answer: राज्य सरकार की आय के दो साधन हैं:
1. भू-राजस्व की मालगुजारी
2. व्यापार कर
ये राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं, जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराते हैं।
In simple words: राज्य सरकार को जमीन के लगान और व्यापार पर लगने वाले करों से पैसा मिलता है।
🎯 Exam Tip: राज्य सरकार की आय के कम से कम दो मुख्य स्रोतों को याद रखें, जैसे भू-राजस्व और व्यापार कर।
बहुविकल्पीय प्रश्न
Question 1. निम्नलिखित में से कौन-सा कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है?
(क) व्यापार कर
(ख) मनोरंजन कर
(ग) यात्री कर
(घ) निगम कर
Answer: (घ) निगम कर
In simple words: निगम कर वह कर है जो कंपनियों पर लगता है और इसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
🎯 Exam Tip: केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख करों को याद रखें, जैसे निगम कर, आयकर और केंद्रीय उत्पादन शुल्क।
Question 2. आयकर सम्मिलित किया गया है [2014]
(क) संघ सूची में
(ख) राज्य सूची में
(ग) समवर्ती सूची में
(घ) इनमें से किसी में भी नहीं
Answer: (क) संघ सूची में
In simple words: आयकर भारतीय संविधान की संघ सूची में आता है, जिसका मतलब है कि इस पर कानून बनाने और इसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
🎯 Exam Tip: भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शामिल महत्वपूर्ण करों और विषयों को याद रखना महत्वपूर्ण है।
Question 3. संघीय सूची में कुल कितने विषय रखे गये हैं?
(क) 95
(ख) 96
(ग) 97
(घ) 98
Answer: (ग) 97
In simple words: भारतीय संविधान की संघीय सूची में 97 विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
🎯 Exam Tip: संघ सूची में विषयों की संख्या एक तथ्यात्मक जानकारी है, जिसे याद रखना चाहिए।
Question 4. समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गये थे?
(क) 50
(ख) 49
(ग) 52
(घ) 47
Answer: (घ) 47
In simple words: भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।
🎯 Exam Tip: समवर्ती सूची में विषयों की संख्या को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर केंद्र और राज्य दोनों की साझा विधायी शक्ति होती है।
Question 5. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है? [2011, 12]
(क) व्यापार कर
(ख) उत्पादन कर
(ग) आयकर
(घ) मनोरंजन कर
Answer: (ग) आयकर
In simple words: आयकर वह कर है जो सीधे व्यक्ति की कमाई पर लगाया जाता है और इसका बोझ वही व्यक्ति उठाता है।
🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष करों की पहचान करें जिनके बोझ को दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जैसे आयकर।
Question 6. निम्नलिखित में से कौन-सा अप्रत्यक्ष कर है? [2011]
(क) आयकर
(ख) कॉपोरेशन कर
(ग) सीमा शुल्क
(घ) उपहार कर
Answer: (ग) सीमा शुल्क
In simple words: सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, और इसका बोझ ग्राहकों पर पड़ता है।
🎯 Exam Tip: अप्रत्यक्ष करों को पहचानें, जिनका बोझ उपभोक्ता पर डाला जा सकता है, जैसे सीमा शुल्क और बिक्री कर।
Question 7. अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है
(क) आयकर
(ख) बिक्री कर
(ग) सम्पत्ति कर
(घ) उपहार कर
Answer: (ख) बिक्री कर
In simple words: बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं की बिक्री पर लगता है और इसका बोझ अक्सर ग्राहक पर पड़ता है।
🎯 Exam Tip: अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जुड़े होते हैं, बिक्री कर इसका एक मुख्य उदाहरण है।
Question 8. 'आयकर' एक
(क) अप्रत्यक्ष कर है।
(ख) प्रत्यक्ष कर है।
(ग) प्रतिगामी कर है।
(घ) इनमें से कोई नहीं
Answer: (ख) प्रत्यक्ष कर है।
In simple words: आयकर वह कर है जो सीधा लोगों की कमाई पर लगाया जाता है, इसलिए यह एक प्रत्यक्ष कर होता है।
🎯 Exam Tip: आयकर की प्रकृति को समझें कि यह एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है।
Question 9. कर है -
(क) अनिवार्य भुगतान
(ख) ऐच्छिक भुगतान
(ग) आर्थिक भुगतान
(घ) गैर-आर्थिक भुगतान
Answer: (क) अनिवार्य भुगतान
In simple words: कर एक ऐसा भुगतान है जिसे सरकार को देना कानूनी रूप से जरूरी होता है।
🎯 Exam Tip: कर की मूल परिभाषा को याद रखें कि यह एक कानूनी रूप से अनिवार्य भुगतान है, न कि वैकल्पिक।
Question 10. ग्राम पंचायत की स्थापना होती है
(क) महानगरों में
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में
(ग) ब्लॉक में
(घ) छोटे शहरों में
Answer: (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में
In simple words: ग्राम पंचायतों को ग्रामीण इलाकों में स्थानीय शासन और विकास के लिए बनाया जाता है।
🎯 Exam Tip: ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं।
Question 11. निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है?
(क) आयकर
(ख) उत्पादन कर
(ग) चुंगी कर
(घ) व्यापार कर
Answer: (ग) चुंगी कर
In simple words: चुंगी कर स्थानीय निकायों द्वारा अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले सामान पर लगाया जाता है, जो उनकी आय का एक स्रोत है।
🎯 Exam Tip: स्थानीय निकायों (जैसे नगर निगम) के आय स्रोतों को पहचानें, जिनमें चुंगी कर शामिल है।
Question 12. निम्नलिखित में से कौन-सा कर राज्य सरकार लगाती है? [2009]
(क) आयकर
(ख) सेवा कर
(ग) व्यापार कर
(घ) निगम कर
Answer: (ग) व्यापार कर
In simple words: व्यापार कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह राज्य के भीतर होने वाले व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व प्राप्त करता है।
🎯 Exam Tip: विभिन्न करों को केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकार सूचियों के अनुसार पहचानना सीखें।
Question 13. इनमें से कौन-सा कर नगर निगम लगाती है?
(क) निगम कर
(ख) उत्पाद कर
(ग) बिजली व पानी कर
(घ) सम्पत्ति कर
Answer: (घ) सम्पत्ति कर
In simple words: नगर निगम संपत्ति कर लगाता है, जो नगर निगम की आय का एक मुख्य साधन होता है।
🎯 Exam Tip: नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले मुख्य करों को याद रखें, जो आमतौर पर शहरी संपत्ति और सेवाओं से संबंधित होते हैं।
Question 14. निम्नलिखित में से कौन-सा कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? [2015]
(क) आयात कर
(ख) मनोरंजन कर
(ग) यात्रा करे ।
(घ) मार्ग कर
Answer: (क) आयात कर
In simple words: आयात कर वह कर है जो केंद्र सरकार द्वारा देश में लाई गई वस्तुओं पर लगाया जाता है।
🎯 Exam Tip: केंद्र सरकार के विशेष अधिकार वाले करों को पहचानें, जैसे आयात कर जो राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित होता है।
Question 15. आयकर लगाने का अधिकार किसे है? [2015, 17]
(क) राज्य सरकार को
(ख) केन्द्र सरकार को
(ग) महापालिका को
(घ) नगरपालिका को
Answer: (ख) केन्द्र सरकार को
In simple words: आयकर लगाने और वसूलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है।
🎯 Exam Tip: यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर संघ सूची का विषय है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है।
Question 16. 'बिक्रीकर' आय का साधन है [2016]
(क) केन्द्र सरकार का
(ख) राज्य सरकार का
(ग) जिला पंचायत का
(घ) ग्राम पंचायत का
Answer: (ख) राज्य सरकार का
In simple words: बिक्री कर राज्य सरकार की आय का एक मुख्य साधन है, जिसका उपयोग राज्य के विकास कार्यों के लिए होता है।
🎯 Exam Tip: बिक्री कर जैसे कर राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं।
Question 17. भू-राजस्व आय का साधन है [2017, 18]
(क) केन्द्र सरकार का
(ख) राज्य सरकार का
(ग) ग्राम पंचायतों का
(घ) नगरपालिकाओं का
Answer: (ख) राज्य सरकार का
In simple words: भू-राजस्व राज्य सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत है, जो भूमि पर लगाया जाता है।
🎯 Exam Tip: भू-राजस्व पारंपरिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और यह उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
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