RBSE Solutions Class 10 Social Science Chapter 7 राज्य सरकार

राज्य सरकार अति लघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

Question 1. जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी?
Answer: जनसंख्या बढ़ने के बाद भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तब तक नहीं बदलेगी, जब तक संविधान में कोई बदलाव न किया जाए. यह संख्या संविधान संशोधन से ही बदल सकती है.
In simple words: विधानसभा में सदस्यों की संख्या जनसंख्या बढ़ने के बाद भी तब तक नहीं बदलती जब तक संविधान में कोई बदलाव न हो.

🎯 Exam Tip: Remember that the number of seats in a state assembly is fixed by the Constitution and can only be changed by a constitutional amendment, even if the population grows.

Question 2. भारतीय संघ के किन राज्यों में दो सदनोंवाला विधानमंडल है?
Answer: वर्तमान में, भारतीय संघ के सिर्फ 7 राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो सदनों वाला विधानमंडल है. जम्मू-कश्मीर में पहले दो सदन थे, लेकिन अब नहीं हैं.
In simple words: भारत के 7 राज्यों में विधानसभा और विधानपरिषद दोनों हैं.

🎯 Exam Tip: Listing the correct states is crucial. Ensure you remember the current status regarding Jammu and Kashmir, as its status has changed.

Question 3. विधानपरिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है?
Answer: विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से लगभग 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है. ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा का विशेष ज्ञान होता है.
In simple words: राज्यपाल विधानपरिषद के कुल सदस्यों के छठे हिस्से को चुनते हैं.

🎯 Exam Tip: Specify the exact fraction (1/6) and the categories of special knowledge (art, science, literature, social service, cooperative movement) for full marks.

Question 4. राज्य की विधानसभा तथा विधानपरिषद के मुख्य पदाधिकारियों के पदनाम बताइए।
Answer: राज्य की विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष होते हैं. विधानपरिषद के मुख्य पदाधिकारी सभापति (चेयरमैन) और उपसभापति होते हैं. प्रत्येक सदन के अपने नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पद महत्वपूर्ण हैं.
In simple words: विधानसभा के प्रमुख अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि विधानपरिषद के प्रमुख सभापति और उपसभापति होते हैं.

🎯 Exam Tip: Clearly differentiate between the designations in the Assembly (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) and the Council (सभापति, उपसभापति).

Question 5. राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के किस सदन को नहीं है?
Answer: राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार विधानपरिषद को नहीं है. यह अधिकार केवल विधानसभा को प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है.
In simple words: विधानपरिषद के पास मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है.

🎯 Exam Tip: Remember that the Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly, not the Legislative Council, hence only the Assembly can pass a no-confidence motion.

Question 7. राज्यपाल किसकी इच्छापर्यंत अपने पद पर बना रहता है?
Answer: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है. इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं या उनका स्थानांतरण कर सकते हैं.
In simple words: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही अपने पद पर रहते हैं.

🎯 Exam Tip: The phrase "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (at the pleasure of the President) is a key term here.

Question 8. संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
Answer: संविधान के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है. हालाँकि, वह इस शक्ति का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है.
In simple words: राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होती है.

🎯 Exam Tip: Differentiate between the de jure (constitutional) head (राज्यपाल) and the de facto (real) head (मुख्यमंत्री) of the state executive.

Question 9. राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे क्या कहते हैं?
Answer: राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान (जब सत्र नहीं चल रहा होता है) में, राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे अध्यादेश कहते हैं. यह अध्यादेश कानून की तरह ही प्रभावी होता है और इसे विधानमंडल के अगले सत्र में पास कराना ज़रूरी होता है.
In simple words: जब विधानमंडल सत्र में न हो, तब राज्यपाल जो विशेष आदेश जारी करता है, उसे अध्यादेश कहते हैं.

🎯 Exam Tip: An अध्यादेश (ordinance) has the same force as a law, but it is temporary and needs legislative approval when the assembly reconvenes.

Question 10. पद-ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस शपथ लेनी होती है?
Answer: पद ग्रहण करने से पहले, मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने दो तरह की शपथ लेनी होती है- पहली, पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की, और दूसरी, गोपनीयता की. यह शपथ मुख्यमंत्री को अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाने का वचन लेने का संकेत है.
In simple words: मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले राज्यपाल के सामने पद के कर्तव्य और गोपनीयता की शपथ लेता है.

🎯 Exam Tip: Both oaths (of office and of secrecy) are essential for a chief minister and must be taken before the governor.

Question 11. उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
Answer: उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है. यह अनुच्छेद राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सुनिश्चित करता है ताकि न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके.
In simple words: उच्च न्यायालय बनाने की बात संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखी है.

🎯 Exam Tip: Remember the specific article (214) related to the establishment of High Courts in states.

Question 12. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है?
Answer: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है. राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें ही त्यागपत्र दिया जाता है.
In simple words: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं.

🎯 Exam Tip: Always associate appointments and resignations of High Court judges with the President of India.

राज्य सरकार लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

Question 1. किन्हीं तीन ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, जिससे किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है।
Answer: विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता का अंत इन तीन परिस्थितियों में हो सकता है:
• यदि कोई सदस्य विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है. यह सदन के कामकाज के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है.
• यदि किसी व्यक्ति की सदन का सदस्य बनने के बाद, उसकी सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएँ खत्म हो जाती हैं या उसमें कोई अयोग्यता पैदा हो जाती है.
• यदि वह दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है.
In simple words: विधानसभा सदस्य की सीट खाली हो जाती है अगर वह 60 दिन तक बिना बताए गैरहाजिर रहे, या उसकी योग्यता खत्म हो जाए, या दल-बदल का नियम तोड़े.

🎯 Exam Tip: Focus on the 60-day absence rule, loss of qualifications, and violation of anti-defection law as key reasons for disqualification.

Question 2. विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों को संक्षेप में समझाइए।
Answer: विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमुख अधिकार और कार्य इस प्रकार हैं:
1. वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही को चलाते हैं. वे सुनिश्चित करते हैं कि बहस नियमों के अनुसार हो.
2. सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है. इसके लिए उन्हें सभी ज़रूरी कार्यवाही करने का अधिकार होता है.
3. सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना भाषण नहीं दे सकता है.
4. वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को हटाने का आदेश दे सकते हैं, जो असंसदीय या अनुचित हों.
5. सदन के नेता से सलाह करके, वह सदन की कार्यवाही का क्रम तय करते हैं.
6. वह प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, खासकर अगर वे नियमों के खिलाफ हों.
7. वह मतदान के बाद नतीजों की घोषणा करते हैं.
8. सामान्यतः वह सदन के मतदान में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर किसी सवाल पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट आते हैं, तो वह निर्णायक वोट का इस्तेमाल करते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय deadlock में न रहे.
9. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष ही करते हैं.
10. दल-बदल संबंधी मामलों पर भी अध्यक्ष ही निर्णय देते हैं. अध्यक्ष की गैर-मौजूदगी में उपाध्यक्ष इन सभी कामों को पूरा करते हैं.
In simple words: विधानसभा अध्यक्ष बैठकें चलाते हैं, सदन में शांति रखते हैं, बहस के नियम तय करते हैं, वोटों के नतीजे बताते हैं, और बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक वोट देते हैं.

🎯 Exam Tip: Emphasize the Speaker's role in maintaining order, regulating debates, and the crucial casting vote in case of a tie. Also mention their role in certifying money bills and handling defection cases.

Question 3. मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको सदन के सदस्यगण हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जिस विधि का अनुसरण करना होगा, उसे संक्षेप में समझाइए।
Answer: यदि विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष को उनके कार्यकाल से पहले हटाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
सबसे पहले, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की जानकारी 14 दिन पहले देनी ज़रूरी है. इसके बाद, विधानसभा के सदस्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को हटा सकते हैं. अध्यक्ष को हटने के बाद, वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है. यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का हस्तांतरण सुचारु रूप से हो.
In simple words: अगर विधानसभा सदस्य अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है. फिर बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष को हटाया जा सकता है.

🎯 Exam Tip: The 14-day prior notice and a resolution passed by a majority of all the then members of the Assembly are critical points.

Question 4. यदि राजस्थान में विधानपरिषद की स्थापना करनी हो, तो क्या विधि अपनानी होगी?
Answer: यदि राजस्थान में विधानपरिषद की स्थापना करनी हो, तो अनुच्छेद 169 के अनुसार एक विशेष विधि अपनानी होगी. सबसे पहले, राजस्थान विधानसभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा. यह प्रस्ताव विधानपरिषद की स्थापना के लिए संसद से अनुरोध करेगा. जब यह प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, तब संसद एक कानून बनाकर राजस्थान के लिए विधानपरिषद का सृजन कर सकती है. यह एक लंबा संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया है.
In simple words: राजस्थान में विधानपरिषद बनाने के लिए विधानसभा को बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर संसद को भेजना होगा, और फिर संसद कानून बनाकर इसे बनाएगी.

🎯 Exam Tip: The establishment of a Legislative Council (विधानपरिषद) involves a resolution by the State Assembly (by a special majority) followed by an act of Parliament.

Question 5. राज्यपाल पद के उम्मीदवार में कौन-सी योग्यताएँ आवश्यक हैं?
Answer: राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए दो मुख्य योग्यताएँ होनी ज़रूरी हैं:
1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. यह किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है.
2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए.
इसके अलावा, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता. यदि वह किसी सदन का सदस्य है, तो उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तारीख से पहले अपनी सदस्यता छोड़नी होगी. राज्यपाल कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता है.
In simple words: राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए.

🎯 Exam Tip: The minimum age (35 years) and Indian citizenship are fundamental qualifications. Also, highlight the "no office of profit" and non-membership of legislature rules.

Question 6. राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ बतलाइए।
Answer: राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपनी इच्छा से शक्तियाँ उपयोग करता है, जैसे:
1. विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करना, खासकर जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो.
2. मंत्रिपरिषद को हटाना, यदि वह सदन में विश्वास खो चुकी हो.
3. विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, या विधानसभा को भंग करना.
4. मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना.
5. राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजना.
6. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना.
7. विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना.
8. किसी अध्यादेश को जारी करने से पहले राष्ट्रपति से निर्देश मांगना.
In simple words: राज्यपाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, सरकार बर्खास्त कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं, विधेयक रोक सकते हैं, और राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति बता सकते हैं.

🎯 Exam Tip: Focus on situations where the Governor acts without the aid and advice of the Council of Ministers, such as in a hung assembly or when sending a report to the President.

Question 7. राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है?
Answer: राज्य मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से शुरू होता है. अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है. परंपरा के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं.
मुख्यमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चयन करते हैं और उनके नाम तथा विभागों की सूची राज्यपाल को देते हैं. मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है. वह तय करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है.
मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ:
(i) शासन की नीति-निर्धारित करना- मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार की नीतियों को तय करना है, चाहे वह गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि से संबंधित हो. मंत्रिपरिषद न केवल नीतियाँ बनाती है, बल्कि उन्हें लागू भी करती है.
(ii) उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श- राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों सहित अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं. व्यवहार में ये सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती हैं. मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी देती है.
(iii) विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व- मंत्री विधानसभा और विधानपरिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के सवालों और आलोचकों के जवाब देते हैं, और सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं. वे सरकार और जनता के बीच की कड़ी हैं.
(iv) कानून-निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना- मंत्रिपरिषद न केवल शासन करती है, बल्कि कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. विधानमंडल में कौन-कौन से विधेयक कब और किस क्रम में पेश किए जाएंगे, इसका फैसला मंत्रिपरिषद ही करती है.
(v) बजट तैयार करवाना- राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किया जाता है. यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा तय की गई नीतियों के आधार पर ही तैयार होता है. बजट को पास कराने की जिम्मेदारी भी मंत्रिपरिषद की ही होती है.
In simple words: राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनते हैं. फिर मुख्यमंत्री अपनी सलाह से दूसरे मंत्रियों को चुनते हैं और उनके विभाग तय करते हैं. मंत्रिपरिषद नीतियों को बनाती है, नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह देती है, विधानमंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, कानून बनाने का काम करती है, और बजट तैयार करवाती है.

🎯 Exam Tip: For formation, mention the role of the Governor and Chief Minister, and the 15% ceiling. For functions, list at least three key roles like policy formulation, legislative program, and financial control.

Question 9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई दो योग्यताएँ बताइए।
Answer: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य योग्यताएँ इस प्रकार हैं:
• उसे भारत का नागरिक होना चाहिए.
• उसे भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए, या
• उसे उच्च न्यायालय का, या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता (वकील) रहा होना चाहिए.
यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश के पास पर्याप्त कानूनी अनुभव हो.
In simple words: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कम से कम 10 साल तक जज या वकील के रूप में काम किया होना चाहिए.

🎯 Exam Tip: Focus on Indian citizenship and either 10 years of judicial office experience or 10 years of High Court advocacy.

राज्य सरकार निबंधात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions)

Question 2. विधानपरिषद के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Answer: विधानपरिषद का गठन, अधिकार और कार्य इस प्रकार हैं:
**गठन:**
विधानसभा को विधानपरिषद बनाने या खत्म करने के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है. अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद उस राज्य के लिए विधानपरिषद बना या खत्म कर सकती है. संविधान में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए (जम्मू-कश्मीर इसका अपवाद था).
विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव एक विशेष पद्धति से होता है, जिसमें अलग-अलग निर्वाचक मंडल होते हैं:
• **स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संसद कानून द्वारा तय करती है.
• **विधानसभा का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का एक-तिहाई हिस्सा विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाता है, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं.
• **स्नातकों का निर्वाचक मंडल:** यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है, जो उस राज्य में रहते हों और जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली हो और तीन साल से अधिक हो चुके हों. यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के लगभग 1/12 भाग को चुनता है.
• **अध्यापकों का निर्वाचक मंडल:** इसमें वे अध्यापक होते हैं, जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर की शिक्षण संस्था में कम से कम तीन साल से पढ़ा रहे हों. यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के लगभग 1/12 भाग को चुनता है.
• **राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य:** कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों का तो चुनाव होता है, जबकि बचा हुआ 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि या विशेष ज्ञान होता है. यह व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है.

**विधानपरिषद के अधिकार और शक्तियाँ:**
विधानपरिषद के अधिकार और कार्यों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है:
• **कानून-निर्माण संबंधी कार्य:** धन विधेयक को छोड़कर, अन्य विधेयक राज्य में विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं. धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों में विधानपरिषद को वही अधिकार प्राप्त हैं, जो विधानसभा को. हालाँकि, अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बनती, तो विधानसभा की इच्छा अंतिम मानी जाती है.
• **कार्यपालिका संबंधी कार्य:** विधानपरिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं. विधानपरिषद प्रश्नों, प्रस्तावों और बहस के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है. हालाँकि, उसे मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार नहीं है. यह काम केवल विधानसभा ही कर सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है.
• **वित्त संबंधी कार्य:** संविधान में स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, विधानपरिषद में नहीं. विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पास करके सिफारिशों के लिए विधानपरिषद के पास भेजती है, तो विधानपरिषद उसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है. यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक विधानसभा को वापस नहीं करती, तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था. यह दिखाता है कि वित्तीय मामलों में विधानसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है.
In simple words: विधानपरिषद बनाने या खत्म करने के लिए विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर संसद को भेजना होता है. विधानपरिषद के सदस्य अलग-अलग तरीकों से चुने जाते हैं, जैसे स्थानीय संस्थाओं, विधानसभा सदस्यों, स्नातकों, अध्यापकों और राज्यपाल द्वारा. विधानपरिषद को साधारण कानून बनाने और सरकार पर नज़र रखने की शक्ति होती है, लेकिन वित्तीय मामलों में इसकी शक्ति कम होती है, और यह सरकार को हटा नहीं सकती.

🎯 Exam Tip: When discussing the formation, specify Article 169 and the special majority required. For powers, clearly distinguish between legislative, executive, and financial powers, highlighting the limited financial power of the Vidhan Parishad compared to the Vidhan Sabha.

Question 3. राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया बतलाइए।
Answer: राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के पारित होने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं. साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधानपरिषद, यदि मौजूद हो) में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है.
साधारण विधेयक को दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना ज़रूरी है. हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधानपरिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, या विधानपरिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, या विधानपरिषद के पास विधेयक रखे जाने की तारीख से तीन महीने तक विधेयक पारित नहीं होता है, तो विधानसभा उस विधेयक को फिर से स्वीकृत करके विधानपरिषद को भेजती है. यदि विधानपरिषद विधेयक को दोबारा अस्वीकृत करती है, या तीन महीने के भीतर पास नहीं करती, तो विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित होने पर उसे पास मान लिया जाता है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विधानसभा की इच्छा अंततः प्रबल हो.
In simple words: साधारण विधेयक को विधानसभा और विधानपरिषद दोनों से पास होना होता है. अगर विधानपरिषद इसे रोकती है या बदलती है, तो विधानसभा उसे दोबारा पास कर सकती है. दूसरी बार विधानसभा से पास होने पर इसे स्वीकार मान लिया जाता है.

🎯 Exam Tip: Highlight that an ordinary bill can originate in either house, but the Legislative Assembly's will ultimately prevails, especially after the second passage, even if the Legislative Council rejects it again.

Question 4. राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।
Answer: **राज्यपाल की नियुक्ति:**
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. उसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है. राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने से पहले भी राज्यपाल को हटा सकते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका स्थानांतरण कर सकते हैं. राज्यपाल अपनी इच्छा से समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है. राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य संविधान द्वारा उसे पर्याप्त और व्यापक रूप से दिए गए हैं. राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है, जो केंद्र में राष्ट्रपति की है.

**राज्यपाल की शक्तियाँ:**
(i) **कार्यपालिका शक्तियाँ:** राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है. वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं.
(ii) **विधायी शक्तियाँ:** राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका (विधानमंडल) का एक अभिन्न अंग है. वह व्यवस्थापिका को अधिवेशन के लिए बुलाता है, उसे स्थगित करता है और निम्न सदन (विधानसभा) को भंग कर सकता है. आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है. राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति ज़रूरी है. वह किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है. यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी. कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित रख सकता है. यदि राज्य के विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जो विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है. राज्यपाल विधानपरिषद के 1/6 सदस्यों को भी मनोनीत करते हैं.
(iii) **वित्तीय शक्तियाँ:** राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं. राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पहले से अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है. वह व्यवस्थापिका के सामने हर साल बजट पेश करवाते हैं और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है. राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की भी माँग कर सकता है. राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है.
(iv) **न्यायिक शक्तियाँ:** फौजदारी मामलों में न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को राज्यपाल कम कर सकता है या माफ कर सकता है. वह यह शक्ति संविधान के अनुसार प्रयोग करता है.
(v) **स्वविवेक की शक्तियाँ:** राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह अपनी इच्छा से करता है, जैसे कि किसी दल को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री का चयन करना या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना.
In simple words: राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वह 5 साल के लिए पद पर रहते हैं. उनकी शक्तियों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करना, विधानसभा सत्र बुलाना या भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना या रोकना, अध्यादेश जारी करना, सज़ा कम करना और कुछ विशेष मामलों में अपनी मर्जी से फैसला लेना शामिल है.

🎯 Exam Tip: Remember that the Governor is appointed by the President. When explaining powers, clearly categorize them (executive, legislative, financial, judicial, discretionary) and provide specific examples for each.

Question 6. राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Answer: मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह बहुमत दल के नेता होते हैं. मुख्यमंत्री को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं:
(i) **मंत्रिपरिषद का निर्माण:** मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है. वह मंत्रियों का चयन करके उनकी सूची राज्यपाल को देते हैं, जिसे राज्यपाल स्वीकार करते हैं. मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री काफी हद तक अपने विवेक का उपयोग करते हैं.
(ii) **मंत्रियों के कार्य का बँटवारा:** मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बँटवारा करते हैं. वह सुनिश्चित करते हैं कि सभी मंत्रियों को उपयुक्त जिम्मेदारियाँ मिलें.
(iii) **मंत्रिमंडल का कार्य संचालन:** मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं. बैठकों के लिए एजेंडा या कार्यसूची भी मुख्यमंत्री द्वारा ही तैयार की जाती है. मंत्रिमंडल की सभी कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार होती है. वह सरकार के सभी निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं.
(iv) **मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित:** संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क बनाए रखें. वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को उपलब्ध कराते हैं. वह राज्य के प्रमुख और राज्यपाल के बीच एक सेतु का काम करते हैं.
In simple words: मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है. वह मंत्रियों को चुनता है, उनके विभाग बाँटता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और राज्यपाल को सरकार के फैसलों की जानकारी देता है.

🎯 Exam Tip: Focus on the Chief Minister's pivotal role as the head of the Council of Ministers, the link between the Governor and the Council, and the key decision-maker in state administration.

Question. उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए।
Answer: भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है. उच्चतम न्यायालय के बाद न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है. राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संस्था है. अनुच्छेद 216 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय-समय पर ज़रूरी समझें. इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति ही तय करते हैं.

**उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार:** इसका मतलब उच्च न्यायालय द्वारा विवादों की सुनवाई करने के क्षेत्र से है, और ये क्षेत्र इस प्रकार हैं:
(i) **मूल क्षेत्राधिकार:** उच्च न्यायालय कुछ मामलों में सीधे सुनवाई कर सकता है, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार और वसीयत, विवाह से संबंधित विवाद, कंपनी कानून आदि.
(ii) **याचिका अधिकारिता:** अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा जैसी रिट याचिकाएँ जारी कर सकता है. जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है.
(iii) **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है:
(क) **सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:** आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है. यह सुनिश्चित करता है कि निचले अदालतों के फैसलों की समीक्षा हो सके.
(ख) **आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:** जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने चार साल के कारावास का दंड दिया हो या मृत्यु दंड दिया हो, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है. यह नागरिकों के न्याय के अधिकार को मजबूत करता है.
(ग) **संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:** कोई भी ऐसा मुकदमा, जिसमें संविधान की व्याख्या का सवाल हो, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है. यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में मदद करता है.
In simple words: उच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. राष्ट्रपति ही इसके न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं. उच्च न्यायालय चुनाव विवाद, मौलिक अधिकार, और कई अन्य मामलों की सीधी सुनवाई कर सकता है. यह अलग-अलग मामलों (सिविल, आपराधिक, संवैधानिक) में निचले अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील भी सुनता है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है.

🎯 Exam Tip: Remember Article 216 for establishment and Article 226 for writ jurisdiction. Clearly define the three types of appellate jurisdiction: civil, criminal, and constitutional.

अतिरिक्त प्रश्नोत्तर (More Questions Solved)

राज्य सरकार अति लघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

Question 1. राज्य का वैधानिक प्रधान कौन है?
Answer: राज्यपाल.
In simple words: राज्य के कागजी प्रमुख राज्यपाल होते हैं.

🎯 Exam Tip: The Governor is the constitutional or nominal head of the state.

Question 2. राज्य का वास्तविक प्रधान कौन है?
Answer: मुख्यमंत्री.
In simple words: राज्य का असली प्रमुख मुख्यमंत्री होता है.

🎯 Exam Tip: The Chief Minister is the real or executive head of the state government.

Question 4. राज्यपाल विधानसभा में किस स्थिति में और कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
Answer: राज्य की विधानसभा के चुनाव के बाद, यदि राज्यपाल को लगता है कि आंग्ल-भारतीय समुदाय को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है. यह सुनिश्चित करता है कि छोटे समुदायों को भी आवाज़ मिले.
In simple words: राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम है.

🎯 Exam Tip: Mention the specific community (Anglo-Indian) and the number (one member) for accurate answer.

Question 5. संविधान के 95वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधानसभाओं में कब तक आरक्षण कर दिया गया है?
Answer: संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन (2009 के अनुसार), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जनवरी 2020 ई० तक के लिए कर दी गई थी. इस आरक्षण को बाद में आगे भी बढ़ाया गया है.
In simple words: 95वें संविधान संशोधन के अनुसार SC और ST के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण जनवरी 2020 तक तय किया गया था.

🎯 Exam Tip: Remember the 95th amendment and the categories it addresses (SC/ST). While the original limit was 2020, be aware that such provisions are often extended.

Question 6. विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की निर्वाचन पद्धति क्या है?
Answer: विधानसभा के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा सीधे (प्रत्यक्ष) रूप से होता है. चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार (सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार) और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली (सभी समुदायों के लोग एक साथ वोट करते हैं) तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई जाती है. जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट पाता है, वह चुनाव जीत जाता है.
In simple words: विधानसभा सदस्य सीधे लोगों के वोटों से चुने जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीतता है.

🎯 Exam Tip: Key terms are "प्रत्यक्ष चुनाव" (direct election), "वयस्क मताधिकार" (adult suffrage), and "साधारण बहुमत प्रणाली" (simple majority system/first-past-the-post).

Question 7. विधानपरिषद का चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है?
Answer: विधानपरिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है. इस पद्धति में मतदाताओं के वोटों का मूल्य उनकी पसंद के आधार पर बदलता है.
In simple words: विधानपरिषद के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि एक विशेष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने जाते हैं.

🎯 Exam Tip: Contrast with Assembly elections: Legislative Council members are chosen indirectly via proportional representation with single transferable vote.

Question 8. भारत में स्थापित होने वाले प्रथम चार उच्च न्यायालयों के नाम बताएँ।
Answer: भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता (कोलकाता), बॉम्बे (मुंबई) और मद्रास (चेन्नई) में स्थापित किए गए थे. इसके बाद, 1866 में इलाहाबाद (प्रयागराज) उच्च न्यायालय की स्थापना की गई. ये अदालतें भारत में न्यायिक प्रणाली की नींव बनीं.
In simple words: भारत के पहले चार उच्च न्यायालय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास (1862) और इलाहाबाद (1866) थे.

🎯 Exam Tip: Remember the year 1862 for the initial three High Courts and 1866 for the Allahabad High Court.

Question 10. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है?
Answer: उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं. यह संख्या हर उच्च न्यायालय की ज़रूरत और काम के बोझ के हिसाब से तय की जाती है.
In simple words: उच्च न्यायालय में कितने जज होंगे, यह राष्ट्रपति तय करते हैं.

🎯 Exam Tip: The President, not the Governor or the Parliament, decides the strength of the High Court judges.

Question 11. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है?
Answer: राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संपर्क स्थापित करते हैं. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और राज्य के प्रशासन से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल की सलाह भी मंत्रियों तक पहुँचाते हैं.
In simple words: मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के बीच कड़ी का काम करते हैं.

🎯 Exam Tip: The Chief Minister acts as the principal channel of communication between the Governor and the Council of Ministers.

Question 12. विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
Answer: विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 हज़ार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है. यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा में हर क्षेत्र और उसके लोगों की आवाज़ पहुँच सके.
In simple words: विधानसभा का हर सदस्य लगभग 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.

🎯 Exam Tip: The number 75,000 is a crucial approximation for population representation per MLA.

Question 13. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार कितना निश्चित किया गया है?
Answer: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है. इससे सरकार में मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके.
In simple words: 91वें संशोधन के बाद, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती.

🎯 Exam Tip: The 91st Amendment Act (2003) set the 15% ceiling on the size of the Council of Ministers.

Question 14. किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है?
Answer: अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है. यह तब होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पाती है.
In simple words: राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है.

🎯 Exam Tip: Article 356 is specifically about the imposition of President's Rule in states due to the failure of constitutional machinery.

Question 15. विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने की सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक है?
Answer: विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है. यह नियम उन्हें अपना पक्ष रखने और तैयारी करने का उचित समय देता है.
In simple words: विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है.

🎯 Exam Tip: The 14-day notice period is a procedural safeguard for the Speaker and Deputy Speaker.

Question 16. विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधानपरिषद के पास भेजती है तो विधानपरिषद उसे कितने दिन तक रोक सकती है?
Answer: विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधानपरिषद के पास भेजती है, तो विधानपरिषद उसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है. इस अवधि के बाद, विधेयक को विधानपरिषद द्वारा पास मान लिया जाता है, चाहे उसने कोई सिफारिश की हो या नहीं.
In simple words: विधानपरिषद धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है.

🎯 Exam Tip: Remember the 14-day limit for the Legislative Council to act on a Money Bill, which is a key difference in financial powers between the two houses.

Question 1. विधानसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए?
Answer: विधानसभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएँ होनी ज़रूरी हैं:
1. वह भारत का नागरिक हो.
2. उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो.
3. वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो.
4. वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो.
5. वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो.
यह योग्यताएँ सुनिश्चित करती हैं कि सदस्य सदन के लिए उपयुक्त हों.
In simple words: विधानसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 साल का हो, लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, और संसद की शर्तें पूरी करता हो.

🎯 Exam Tip: The age qualification (25 years) and Indian citizenship are fundamental. Also, remember the disqualifications related to office of profit, unsound mind, and insolvency.

Question 2. विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। इसे कार्यकाल से पहले कब भंग किया जा सकता है?
Answer: राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है. हालाँकि, इसे कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है. यह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या तब किया जा सकता है जब राज्य सरकार बहुमत खो दे, या राज्य में संवैधानिक संकट हो (जैसे शांति-व्यवस्था भंग होने पर). ऐसे में, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है.
यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो, तो संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक साल तक बढ़ा सकती है. लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा समय तक बढ़ा हुआ कार्यकाल नहीं रह सकता.
In simple words: विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर या संवैधानिक संकट होने पर राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है. आपातकाल में इसका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

🎯 Exam Tip: Note the normal term (5 years) and the conditions for premature dissolution (Chief Minister's advice, loss of majority, constitutional breakdown, President's Rule). Also, remember the extension clause during an Emergency.

Question 3. भारतीय संविधान के अनुसार विधानपरिषद के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है?
Answer: भारतीय संविधान के अनुसार, विधानपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 (एक-तिहाई) से ज़्यादा नहीं हो सकती. साथ ही, विधानपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए. यह व्यवस्था राज्यों में विधानमंडलों के आकार को संतुलित रखने के लिए है. जम्मू-कश्मीर इसका एक अपवाद था, जहाँ सदस्यों की संख्या 36 थी.
In simple words: विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के एक-तिहाई से ज़्यादा और 40 से कम नहीं होनी चाहिए.

🎯 Exam Tip: The 1/3rd of the Assembly strength (maximum) and a minimum of 40 members are the key figures for the Legislative Council's composition.

Question 4. विधानपरिषद के सदस्यों की योग्यताएँ तथा कार्यकाल के बारे में व्याख्या करें।
Answer: **विधानपरिषद के सदस्यों की योग्यताएँ:**
विधानपरिषद की सदस्यता के लिए लगभग वही योग्यताएँ हैं, जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं, लेकिन कुछ मुख्य अंतर हैं:
1. वह भारत का नागरिक हो.
2. उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो (विधानसभा के लिए 25 वर्ष).
3. वह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो.
4. वह किसी लाभ के पद पर न हो, और पागल या दिवालिया न हो.

**कार्यकाल:**
विधानपरिषद एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता. इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है. हर दो साल में, विधानपरिषद के लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि विधानपरिषद में निरंतरता बनी रहे और यह हमेशा सक्रिय रहे.
In simple words: विधानपरिषद सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 साल का हो. विधानपरिषद भंग नहीं होती, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य बदलते रहते हैं.

🎯 Exam Tip: Crucially, the minimum age for Legislative Council members is 30 years (compared to 25 for Assembly). Also, emphasize its permanent nature and the 6-year term with one-third members retiring every two years.

राज्य सरकार निबंधात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions)

Question 5. राजस्थान विधानपरिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति क्या है?
Answer: राजस्थान में अभी राज्य विधानमंडल का पहला सदन ही है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानपरिषद बनाने के लिए विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। वर्तमान में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास ही है। इसलिए, राजस्थान में अभी दूसरा सदन (विधानपरिषद) नहीं है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया दिखाती है कि किसी राज्य के लिए दूसरा विधायी सदन बनाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सहमति जरूरी होती है।
In simple words: राजस्थान में अभी सिर्फ विधानसभा है। विधानपरिषद बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है। जब केंद्र सरकार मान जाएगी, तभी विधानपरिषद बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

🎯 Exam Tip: किसी भी राज्य में विधानपरिषद के गठन या समाप्ति का अंतिम निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा का प्रस्ताव आवश्यक होता है।

Question 6. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएँ क्या है तथा राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है?
Answer: भारतीय संविधान लागू होने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ अच्छी परंपराएँ बन गई हैं। 1. राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। 2. राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए और उनकी सहमति लेनी चाहिए। **वेतन और भत्ते:** वर्तमान में राज्यपाल को हर महीने 1,10,000 रुपये का वेतन मिलता है। इसके साथ ही उन्हें रहने के लिए मुफ्त सरकारी आवास, अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी मिलती हैं। इन सुविधाओं को संसद कानून बनाकर तय करती है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि उन पर विधानमंडल में वोट नहीं पड़ता। ये परंपराएँ सुनिश्चित करती हैं कि राज्यपाल निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करें, न कि सिर्फ अपने गृह राज्य के हितों के लिए।
In simple words: राज्यपाल को उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ वे काम करेंगे, और केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल को मासिक 1,10,000 रुपये वेतन मिलता है और अन्य सुविधाएँ भी।

🎯 Exam Tip: राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है; इसलिए, उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये परंपराएँ महत्वपूर्ण हैं।

Question 7. उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
Answer: उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नीचे बताई गई व्यवस्थाएँ की गई हैं: 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है। 2. न्यायाधीशों का कार्यकाल तय होता है। 3. संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर केवल महाभियोग के दौरान ही चर्चा हो सकती है, सामान्य तौर पर नहीं। 4. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद उन अदालतों में वकालत नहीं कर सकता जहाँ वे पहले स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं। 5. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ये सभी नियम सुनिश्चित करते हैं कि न्यायाधीश बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले सकें, जो न्याय के लिए बहुत जरूरी है।
In simple words: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, संसद में चर्चा, रिटायरमेंट के बाद वकालत और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने जैसे नियम उनकी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं।

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि यह सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।

Question 2. विधानपरिषद के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Answer: **विधानपरिषद का गठन** विधानसभा के पास यह अधिकार है कि वह संसद से विधानपरिषद बनाने या खत्म करने की सिफारिश कर सकती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करती है, तो संसद उस राज्य के लिए विधानपरिषद बनाने या खत्म करने का कानून बना सकती है। संविधान में यह भी तय किया गया है कि किसी भी राज्य की विधानपरिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके सदस्यों को विभिन्न तरीकों से चुना जाता है: * **स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का लगभग 1/3 हिस्सा राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। * **विधानसभा का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का लगभग 1/3 हिस्सा विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे लोगों में से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। * **स्नातकों का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का लगभग 1/12 हिस्सा उन पढ़े-लिखे लोगों द्वारा चुना जाता है जो उस राज्य में रहते हों और कम से कम तीन साल पहले स्नातक की परीक्षा पास कर चुके हों। * **अध्यापकों का निर्वाचक मंडल:** कुल सदस्यों का लगभग 1/12 हिस्सा उन अध्यापकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य के किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे ऊपर के शिक्षण संस्थान में कम से कम तीन साल से पढ़ा रहे हों। * **राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य:** कुल सदस्यों का लगभग 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में खास रुचि होती है। **विधानपरिषद के अधिकार और शक्तियाँ** विधानपरिषद के अधिकार और कार्यों को नीचे दिए गए रूपों में समझा जा सकता है: * **कानून-निर्माण संबंधी कार्य:** धन विधेयक को छोड़कर, अन्य विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के मामले में विधानपरिषद को विधानसभा के बराबर ही अधिकार मिलते हैं। * **कार्यपालिका संबंधी कार्य:** विधानपरिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। विधानपरिषद सवालों, प्रस्तावों और चर्चाओं के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाने का अधिकार नहीं है। यह काम केवल विधानसभा ही कर सकती है। * **वित्त संबंधी कार्य:** संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, विधानपरिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पास करके सिफारिशों के लिए विधानपरिषद के पास भेजती है, तो विधानपरिषद उसे 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं करती है, तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों से पास माना जाता है, जिस रूप में विधानसभा ने उसे पास किया था। विधानपरिषद की संरचना और शक्तियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि वह राज्य की कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
In simple words: विधानपरिषद को विधानसभा की सिफारिश पर संसद बनाती या खत्म करती है। इसके सदस्यों को स्थानीय संस्थाएँ, विधानसभा, स्नातक, अध्यापक और राज्यपाल चुनते या मनोनीत करते हैं। विधानपरिषद के पास सामान्य कानून बनाने और कार्यपालिका को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, लेकिन धन विधेयकों पर उसका अधिकार सीमित होता है।

🎯 Exam Tip: विधानपरिषद एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं।

Question 3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल, शपथ, स्थानांतरण तथा वेतन के बारे में व्याख्या करें।
Answer: **कार्यकाल:** अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद संभालते हैं। वे राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार के आरोप में संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। **शपथ:** अनुच्छेद 219 के तहत, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। **स्थानांतरण:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद किया जाता है। **वेतन:** अनुच्छेद 221 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के अपना कर्तव्य निभा सकें, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहती है।
In simple words: न्यायाधीश 62 साल तक काम करते हैं और राष्ट्रपति को त्याग-पत्र दे सकते हैं। वे राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उनका तबादला करते हैं। संसद उनका वेतन तय करती है।

🎯 Exam Tip: न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा और निश्चित वेतन उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, ताकि वे बिना किसी दबाव के न्याय कर सकें।

Question 3. उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में व्याख्या करें।
Answer: उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र और शक्तियाँ इस प्रकार हैं: (ii) **याचिका अधिकारिता:** अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसी याचिकाएँ जारी कर सकता है। ये याचिकाएँ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी निकायों को कानून के दायरे में काम करने के लिए मजबूर करने में मदद करती हैं। (iii) **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** उच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, जिसका मतलब है कि यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकता है। इसमें शामिल हैं: * **सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:** आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार और ऐसे ही अन्य मामलों में जिला न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। * **आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:** यदि सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को चार साल की कैद या मृत्युदंड दिया है, तो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। * **संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:** कोई भी ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का सवाल हो, उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। (iv) **अभिलेख न्यायालय:** अनुच्छेद 215 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और निचली अदालतों के लिए कानून के तौर पर काम करते हैं। इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होती है। (v) **प्रशासन संबंधी अधिकार:** उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी भी न्यायालय से कागजात या फैसलों को मँगवा सकता है और उनकी जाँच कर सकता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों पर निगरानी रखता है ताकि वे अपनी शक्ति-सीमा का उल्लंघन न करें और अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएँ। यह किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में विचार और निर्णय के लिए भेज सकता है। (vi) **न्यायिक पुनरावलोकन:** उच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य विधायिका तथा कार्यपालिका के कामों को वैध या अवैध (संवैधानिक या असंवैधानिक) घोषित करने का अधिकार होता है। ये व्यापक शक्तियाँ सुनिश्चित करती हैं कि उच्च न्यायालय न्याय को प्रभावी ढंग से बनाए रख सके और संविधान की रक्षा कर सके।
In simple words: उच्च न्यायालय याचिकाएँ जारी कर सकता है, निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकता है, उसके फैसले रिकॉर्ड होते हैं और वह निचली अदालतों की निगरानी करता है। यह केंद्र और राज्य के कानूनों की वैधता की जाँच भी कर सकता है।

🎯 Exam Tip: उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी आदेश संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ न हो, जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होती है।