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Detailed उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना GSEB Solutions for Class 12 Hindi
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Class 12 Hindi उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना GSEB Solutions PDF
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए :
Question 1. उपभोक्ता शिकायत निवारण की क्या व्यवस्था है?
Answer: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था मौजूद है। यह व्यवस्था जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) के रूप में काम करती है।
In simple words: उपभोक्ता संरक्षण कानून में, शिकायतें हल करने के लिए तीन अलग-अलग स्तर पर अदालतें हैं: जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर।
Exam Tip: जब उपभोक्ता शिकायत निवारण की व्यवस्था पूछी जाए, तो तीनों स्तरों—जिला, राज्य और राष्ट्रीय—का उल्लेख करना आवश्यक है, साथ ही उनके संबंधित निकायों के नाम भी बताएं।
Question 2. शिकायत कौन दायर कर सकता है?
Answer: किसी सामान या सेवा के संबंध में कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा, कोई पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या अधिक उपभोक्ता, या किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस या प्रतिनिधि भी शिकायत दायर कर सकता है।
In simple words: कोई भी ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता संगठन, सरकार, या उपभोक्ता के परिवार के सदस्य भी शिकायत कर सकते हैं।
Exam Tip: शिकायत दायर करने वालों की सूची में ग्राहक, पंजीकृत उपभोक्ता संगठन, सरकार और मृतक उपभोक्ता के वारिस को शामिल करना सुनिश्चित करें।
Question 3. शिकायत कहाँ दायर की जा सकती है?
Answer: उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के आधार पर देश में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था उपलब्ध है। अपनी शिकायत के प्रकार के अनुसार इन उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
In simple words: आप अपनी शिकायत जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर बनी उपभोक्ता अदालतों में जमा कर सकते हैं, यह आपकी शिकायत पर निर्भर करता है।
Exam Tip: शिकायत दायर करने का स्थान तय करते समय, शिकायत की प्रकृति और राशि के आधार पर उचित उपभोक्ता अदालत (जिला, राज्य या राष्ट्रीय) का चुनाव करें।
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में दीजिए :
Question 1. उपभोक्ता जागरूकता क्या है?
Answer: खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता और उसके अन्य पहलुओं के बारे में जागरूक रहना हर ग्राहक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। एक जागरूक उपभोक्ता वास्तव में एक मजबूत उपभोक्ता होता है। उसकी जागरूकता उसे शोषण से बचाती है और साथ ही पूरे निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। सरकार ने भी उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचाना है। इसीलिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है।
In simple words: उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है कि ग्राहक अपनी खरीदी हुई चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखें। इससे वे शोषण से बचते हैं और बाजार में पारदर्शिता आती है। सरकार भी इसे बहुत महत्व देती है।
Exam Tip: उपभोक्ता जागरूकता को परिभाषित करते समय, इसके लाभों (शोषण से बचाव, बाजार में सुधार) और सरकार की भूमिका (प्राथमिकता और मंत्रालय) को शामिल करें।
Question 2. उपभोक्ता शिकायत हेतु आवेदन कैसे करें?
Answer: कोई भी उपभोक्ता एक सादे कागज़ पर अपनी शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में अपना मामला दर्ज कर सकता है। उसे अपनी शिकायत को विस्तार से लिखना चाहिए। शिकायतकर्ता अपना पक्ष स्वयं पेश कर सकता है। मामले की सुनवाई के लिए उसे कोई वकील रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारण से सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसका कोई परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि मामले की पैरवी के लिए वकील रखना जरूरी लगे, तो वकील रखा जा सकता है।
In simple words: आप एक सादे कागज पर शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में जमा कर सकते हैं। वकील की जरूरत नहीं होती, और यदि आप नहीं आ पाते हैं, तो कोई और भी आपकी तरफ से बात कर सकता है।
Exam Tip: शिकायत आवेदन प्रक्रिया बताते समय, सादे कागज़ पर लिखने, विस्तार से वर्णन करने, वकील की अनिवार्यता न होने और प्रतिनिधि की अनुमति जैसे प्रमुख बिंदुओं पर जोर दें।
Question 3. उपभोक्ता शिकायत करने के आवेदन के साथ कौन-से दस्तावेज जोड़ना जरूरी होता है?
Answer: उपभोक्ता को आवेदनपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इनमें जिस चीज के बारे में शिकायत की गई है, उसका बिल, वाउचर, गारंटीपत्र, सेलडीड आदि दस्तावेजों की फोटोकॉपी जोड़नी होती है। इसके साथ एक शपथपत्र भी देना होता है, जिसमें लिखा होता है कि मुकदमा पूरी तरह से सही सबूतों पर आधारित है। यह किसी दुर्भावना से दायर नहीं किया गया है। इसके साथ ही विरोधी पक्ष को भी एक नोटिस भेजना होता है, जिससे वह भी अपना पक्ष पेश कर सके।
In simple words: शिकायत के साथ सामान का बिल, गारंटी कार्ड, और खरीद-बिक्री के दस्तावेज की कॉपी देनी होती है। एक शपथपत्र भी देना होता है कि जानकारी सही है, और विरोधी पक्ष को भी नोटिस देना होता है।
Exam Tip: शिकायत के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची याद रखें—बिल, वाउचर, गारंटीपत्र, सेलडीड की कॉपी, शपथपत्र और विपक्षी को नोटिस—ये सभी महत्वपूर्ण हैं।
Question 4. मानवों के उन्नयन का क्या महत्त्व है?
Answer: उपभोक्ताओं को सही वस्तुएं मिलें, इसके लिए सरकार ने मानकों की एक व्यवस्था बनाई है। ये मानक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के भरोसेमंद बेंचमार्क प्रदान करते हैं। यह विभाग इस दिशा में एक अच्छी जगह बनाने में सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आई.एस.ओ. मानकों के अनुसार विदेशी निर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना और आयातित वस्तुओं व खाद्य सुरक्षा प्रमाणन शुरू किया है। स्वर्ण आभूषणों और चांदी से बनी वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाणन योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में बी.आई.एस. का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
In simple words: लोगों को अच्छी चीजें मिलें, इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। ये नियम दिखाते हैं कि चीजें भरोसेमंद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने कई प्रमाणन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आभूषणों की हॉलमार्किंग, ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके।
Exam Tip: मानवों के उन्नयन में मानकों की भूमिका, भारतीय मानक ब्यूरो के योगदान, और हॉलमार्किंग जैसी योजनाओं का उल्लेख करें, क्योंकि ये उपभोक्ता हितों की रक्षा के प्रमुख उदाहरण हैं।
उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना Summary in Hindi
विषय-प्रवेश :
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न उपभोक्ता मंचों की स्थापना की गई है। इन मंचों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सरल, तेज और कम खर्चीले निवारण की व्यवस्था की गई है। यह सामान्य सिविल न्यायालय की तरह कार्रवाइयों की एक वैकल्पिक प्रक्रिया देता है। इस पाठ में उपभोक्ता मंचों में शिकायतें कैसे दर्ज कराई जाती हैं, इसकी पूरी जानकारी दी गई है।
पाठ का सार :
उपभोक्ता शिकायत निवारण की व्यवस्था : उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरल ढंग से, कम खर्च में और जल्दी निपटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रूप में मौजूद है। यह एक सिविल न्यायालय की तरह कार्रवाइयों की एक साधारण प्रक्रिया का विकल्प है।
शिकायत दायर करने का अधिकार : किसी वस्तु या सेवा के संबंध में कोई ग्राहक, पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, समान शिकायत के लिए एक या एक से अधिक उपभोक्ता या उपभोक्ता के कानूनी वारिसदार को शिकायत दायर करने का अधिकार है। पर कोई पावर ऑफ एटार्नी धारक व्यक्ति शिकायत दायर नहीं कर सकता।
आधुनिक सुविधाएँ : उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दायर करने और अपने मामले पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत भेजने, फोन तथा एस.एम.एस. आधारित अनेक प्रणालियों की सुविधा उपलब्ध है। उपभोक्ता इंटरनेट पर मामले के पंजीकरण से लेकर निर्णय की घोषणा तक की स्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
कैसे करें आवेदन : कोई भी उपभोक्ता किसी सादे कागज पर शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में मामला दायर कर सकता है। उसे अपनी शिकायत विस्तार से लिखनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपना पक्ष स्वयं रख सकता है। मामले की सुनवाई के लिए उसे अपना कोई वकील रखना जरूरी नहीं होता। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारण से सुनवाई में हाजिर होने में असमर्थ हो, तो उसका कोई परिचित व्यक्ति अथवा रिश्तेदार भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि मामले की पैरवी के लिए वकील रखना जरूरी हो, तो वकील रखा जा सकता है।
दस्तावेज : उपभोक्ता को आवेदनपत्र के साथ ज़रूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनमें जिसके बारे में शिकायत की गई है, उसका बिल, वाउचर, गारंटीपत्र, सेलडीड आदि दस्तावेजों की जेरोक्स प्रति संलग्न करनी होती है। इसके साथ एक शपथपत्र देना होता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि मुकदमा पूर्णतः सत्य साक्ष्यों पर आधारित है। यह किसी दुर्भावना से दायर नहीं किया गया है। इसके साथ ही उस पार्टी को भी एक नोटिस देना होता है, जिससे वह भी अपना पक्ष रख सके।
उपभोक्ता अदालतों के अधिकार : उपभोक्ता अदालतों के विभिन्न अधिकार इस प्रकार हैं। जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत में 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। राज्य उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपए तक के मामले आते हैं। इससे अधिक राशि के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। उपभोक्ता मामलों में धोखाधड़ी या उत्पाद की गारंटी अवधि से पहले खराब होने के दो साल के भीतर शिकायत दर्ज करवाना जरूरी है।
उपभोक्ता जागरूकता : जागरूक उपभोक्ता सशक्त उपभोक्ता है। वह स्वयं को शोषण से बचाता है और समूचे निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता को जाग्रत करने और उसके संरक्षण के लिए उपभोक्ता जागृति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रिंट मीडिया और वीडियो अभियान चलाया है।
मानकों का उन्नयन : मानक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के विश्वसनीय बैंच मार्क प्रदान करते हैं। वह विभाग इस दिशा में अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आई.एस.ओ. मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना तथा आयातित वस्तुओं व खाद्य सुरक्षा प्रमाणन को आरंभ किया है। स्वर्ण आभूषणों एवं रजत से बनी वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाणन की योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में बी.आई.एस. का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना शब्दार्थ :
- उपभोक्ता – उपभोग करनेवाला।
- निवारण – छुटकारा दिलाना, दूर करना।
- राष्ट्रीय – राष्ट्र का।
- स्तर – मानक आदि की दृष्टि से कोई स्थिति।
- संकल्पना – संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना।
- वारिस – उत्तराधिकारी।
- प्रतिनिधि – किसी की ओर से किसी काम के लिए नियुक्त व्यक्ति।
- धारक – धारण करनेवाला, नामजद।
- प्रयोक्ता – उपयोग या काम में लानेवाला।
- प्रभार – जिम्मेदारी।
- जागरूकता – सावधानी।
- दक्षता – कुशलता, योग्यता।
- पारदर्शिता – दूरदर्शिता।
- जवाबदेही – जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व।
- सशक्तीकरण – शक्तिशाली बनाने की क्रिया।
- प्रचार अभियान – प्रचार के लिए निकलना।
- अधिकार – हक ।
- दूरदराज – दूरवर्ती।
- सर्वोच्च – सबसे ऊंचा।
- प्राथमिकता – किसी को दूसरों से पहले अवसर मिलना।
- आडियो – श्रव्य ।
- वीडियो – दृश्य ।
- मानक – निश्चित किया हुआ मान।
- उन्नयन – उन्नति की ओर ले जाना, उठाना।
- गुणवत्ता – गुण संबंधी विशेषता।
- विश्वसनीयता – जिस पर विश्वास किया जा सके।
- उत्पादन – पैदावार ।
- व्यस्तता – किसी काम में लीन होने का भाव।
- प्रतिनिधित्व – प्रतिनिधि का काम।
- दस्तावेज – वह महत्त्वपूर्ण कागज जिस पर कुछ लोगों के लेन-देन की शर्ते लिखी होती है।
- साक्ष्य – किसी घटना के संबंध में साक्षी का कथन, गवाही।
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