GSEB Class 10 Social Science Solutions Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए:

Question 1. मूल्यवृद्धि के कारणों की विस्तार से चर्चा कीजिए ।
Answer: मूल्यवृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक जवाबदार हैं:
1. वित्तीय पूर्ति में वृद्धि: यदि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ती है, तो लोगों की आय बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है, और वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रभावी माँग बढ़ती है, लेकिन उनके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। सरकार योजनागत और गैर-योजनागत खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय आपूर्ति की नीति अपनाती है, जिससे नई मुद्रा का सर्जन करके वित्त की आपूर्ति बढ़ती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, गैर-योजनागत खर्च, संरक्षण खर्च में हुई वृद्धि या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उत्सवों पर होने वाले खर्च, और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि से बाजार में वित्त की आपूर्ति एकदम बढ़ जाती है, जो क्रय शक्ति को बढ़ाती है और मूल्य स्तर को ऊँचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि से मूल्य वृद्धि होती है।
2. जनसंख्या वृद्धि: भारत में औसतन 1.9% की जनसंख्या वृद्धि दर है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ दर्ज हुई थी। 2001 से देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि करके, माँग-पूर्ति की स्थिति का संतुलन बिगाड़ देती है। वस्तु की कमी पैदा होते ही मूल्य वृद्धि उत्पन्न होती है।
3. निर्यात में वृद्धि: विदेशी बाजार में देश की माँग में वृद्धि होने के कारण, सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से, निर्यात की चीज-वस्तुओं की स्थानीय और आंतरिक बाजार में उपलब्धता घट जाती है, कमी पैदा होती है, और माँग की अपेक्षा पूर्ति कम होने से मूल्यवृद्धि होती है।
4. कच्चे माल की ऊँची कीमत पर प्राप्ति: कच्चे माल की कमी उत्पन्न होने और उसकी कीमत बढ़ने से वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है, और अंत में वस्तु की कीमत भी बढ़ती है। दूसरी तरफ, उत्पादित वस्तु के ग्राहक मजदूर या आम लोग हैं। वे घटती क्रय शक्ति के कारण वेतन वृद्धि की माँग करते हैं, और उनकी संतुष्टि के बाद फिर से वस्तु के उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है, जो फिर मूल्यवृद्धि का परिणाम है। इस प्रकार मूल्यवृद्धि का एक दुष्चक्र चलता रहता है।
5. काला धन: सरकार को चुकाए जाने वाले आय कर से बचने के लिए, कुछ आर्थिक व्यवहारों को लेखा खातों में दर्ज नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी ऊँची आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। ऐसी गैर-लेखा आय, जिस पर कर चुकाया नहीं गया हो, उसे काला धन कहते हैं। काला धन संग्रह नहीं किया जा सकता, और अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में उपयोग होता है। इस प्रकार काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक बनता है।
6. सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि: सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य चीज-वस्तुओं, कृषि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर और खाद्य आपूर्ति बढ़ाकर भावों में वृद्धि करती है। इस प्रकार, सरकार द्वारा ही भाव वृद्धि की जाती है।
7. प्राकृतिक कारण: अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, साथ ही युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति और तालाबंदी जैसे मानवीय कारकों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी पूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूर्ति घटने से, वित्त की मात्रा स्थिर रहने पर भी, चीज-वस्तुओं की माँग के दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।
8. कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी: कई बार, आयात शुल्क की ऊँची दरों के कारण तथा कुछ चीजों के आयात पर नियंत्रण या निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, कर चोरी करने के इरादे से, चोरी-छुपे, कर न भरकर माल देश में उतारा जाता है, जिसे तस्करी कहते हैं। भविष्य में भाव बढ़ने से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है, जिससे बाजार में वस्तु की कृत्रिम कमी होती है और मूल्य बढ़ता है। इसे संग्रहखोरी कहते हैं। बाजार में वस्तु की कमी होने पर उसे अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, उसे कालाबाजारी कहा जाता है।
In simple words: मूल्यवृद्धि के कई कारण होते हैं, जैसे धन की आपूर्ति बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि, निर्यात में बढ़ोत्तरी, कच्चे माल की ऊँची कीमत, काला धन, सरकारी नीतियों से कीमतें बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएँ और कर चोरी व जमाखोरी।

Exam Tip: When asked about the causes of price rise, remember to discuss both demand-side factors like increased money supply and population, and supply-side factors like raw material costs and natural disasters.

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए:

Question 2. भाव (मूल्य) नियंत्रण के मुख्य दो उपायों की समीक्षा कीजिए ।
Answer:
1. वित्तीय कदम:
• भारतीय मध्यस्थ बैंक RBI अर्थव्यवस्था से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपभोग खर्च करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है, और वस्तुओं की माँग घटने से मूल्य कम होते हैं।
• RBI अपनी ऋणनीति में ब्याज दरें ऊँची करती है, जिससे ऋण महंगा होता है, और अनावश्यक पूँजीनिवेश या सट्टाकीय निवेश रुक जाता है। दूसरी तरफ, ब्याज दरें बढ़ने से लोगों की बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, और जमाओं में, विविध बचतों के निवेश बढ़ते हैं। इस प्रकार, कोष की कमी के अभाव में सट्टाखोरी और जमाखोरी रुक जाती है, और नफाखोरी पर अंकुश लगता है।
• बैंक दर में वृद्धि होने पर, व्यापारिक बैंकों को कर्ज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे कर्ज की मात्रा घटती है। ब्याज दरें बढ़ने से, सट्टाखोरी से अतिरिक्त वित्त खिंचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है, जिससे पूँजी सर्जन दर बढ़ती है। नए धंधे और रोजगार के क्षेत्र भी खुलते हैं।
• बैंकों की निवेश आरक्षण की मात्रा में वृद्धि होते ही, व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण लगता है, और कर्ज घटता है।
• खुले बाजार में सरकारी जामीनगीरी की बिक्री करके, व्यापारिक बैंकों की ओर से प्रजा की निवेश आरक्षण में कमी करती है। इससे लोगों के हाथों में वित्त की पूर्ति पर अंकुश रहता है।
2. राजकोषीय उपाय:
• राजकोषीय नीति का अर्थ है सरकार की सार्वजनिक आय और खर्च संबंधित नीति, कर नीति, और सार्वजनिक ऋण की नीति।
• सरकार अपने खर्च में, जहाँ तक संभव हो, कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करती है और वित्त की पूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और जो तात्कालिक रूप से लाभदायक न हों, ऐसी योजनाओं को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है।
• कर की नीति के तहत, सरकार जब भाव बढ़े, तब लोगों के पास से खर्च योग्य रकम की पूर्ति घटाने के उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यातों पर नियंत्रण लगाया जाता है, और आयातों पर ऊँची दर के सीमा शुल्क लगाकर, आयात की वस्तुएँ महंगी होने से आयात घटता है।
• सार्वजनिक ऋणनीति: सार्वजनिक ऋण नीति के अनुसार, सरकार ऋण देकर या 'अनिवार्य बचत योजना' जैसी स्कीम लाकर, समाज में से होते कुल खर्च को मर्यादित करने का प्रयास करती है। बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु, विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है, सार्वजनिक खर्चों की मात्रा घटाती है। सबसिडी में कमी करती है, प्रत्यक्ष कर की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाती है, और श्रीमंत वर्ग की मोजशोक की वस्तुओं पर ऊँची दर पर कर लादकर, उनका उत्पादन घटाने और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का कार्य करती है।
• इस प्रकार, इन उपायों से लोगों के हाथ में आय की मात्रा घटती है, जिससे वस्तुओं की माँग घटती है और अंत में मूल्य कम होते हैं।
In simple words: भाव नियंत्रण के लिए सरकार दो मुख्य तरीके अपनाती है: वित्तीय कदम (RBI ब्याज दरें बढ़ाकर और धन आपूर्ति घटाकर) और राजकोषीय उपाय (सरकारी खर्च घटाकर, टैक्स बढ़ाकर और सार्वजनिक ऋण का उपयोग करके)। इन तरीकों से बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है, जिससे चीजों की माँग घटती है और कीमतें स्थिर होती हैं।

Exam Tip: To explain price control measures, categorize them into distinct sections like financial steps by RBI and fiscal measures by the government, detailing specific actions under each.

Question 3. ग्राहक अधिकारों के विषय में (छ मुद्दे) सविस्तार समझाओ ।
Answer: ग्राहक बाजार का राजा होता है। वह वस्तु या सेवा के क्रय द्वारा अर्थव्यवस्था को जीवित रखता है। यदि ग्राहक अपने अधिकारों के विषय में जागरूक हो, तो ग्राहक-जागृति और सुरक्षा का कार्य सरल बन जाता है। व्यापारियों और उत्पादकों को भी ग्राहक के अधिकारों के विषय में कानून की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचे दी गई हैं:
1. सलामती का अधिकार: जीवन और जायदाद संबंधी आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के सामने सुरक्षा बनाने का अधिकार है। यदि खरीदी गई वस्तु से जान का खतरा हो, तो उससे सुरक्षा पाने का अधिकार है। इसमें मौलिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षा करने का अधिकार भी शामिल है।
2. जानकारी प्राप्त करने का अधिकार: ग्राहक को व्यापार की अयोग्य रीतियों और विक्रय की युक्ति-प्रयुक्तियों से सुरक्षित रहने के लिए, चीज-वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रमाणमाप, शुद्धता, भाव और स्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
3. पसंदगी करने का अधिकार: संभव हो सके, वहाँ स्पर्धात्मक और विविधता रखने वाली अनेक वस्तुओं की जानकारी लेने का अधिकार है। एकतरफा उत्पादन और वितरण की परिस्थिति में, बाजार में वस्तु की उचित कीमत, संतोषजनक गुणवत्ता और सेवाओं की गारंटी लेने का अधिकार है।
4. प्रस्तुतीकरण का अधिकार: ग्राहकों के हितों की रक्षा तथा उनके हितों के संबंध में उचित स्थान पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें ग्राहक के कल्याण के संबंध में अलग मंडल और चर्चाओं में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का समावेश हो। ग्राहक सरकारी और अन्य संस्थाओं द्वारा बनाई गई अलग समितियों में ग्राहक संबंधी विषयों पर प्रतिनिधित्व दे सकते हैं।
5. शिकायत निवारण का अधिकार: व्यापारी की अनुचित प्रणालियों तथा ग्राहक के अनैतिक शोषण की शिकायतों का निवारण और सच्ची तथा योग्य शिकायतों को उचित रीति से सुलझाने के अधिकार का समावेश होता है।
6. ग्राहक शिक्षण का अधिकार: जीवन भर एक जानकार ग्राहक बनने के लिए सभी जानकारियाँ और कौशल प्राप्त करने का अधिकार है। ग्रामीण ग्राहकों में शोषण के लिए अज्ञानता और जागृति का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी है। उन्हें वस्तुओं तथा उनके अधिकारों के विषय में जानकारी मिलनी चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह का ज्ञान देने से ही ग्राहकों का शोषण और धोखाघड़ी से बचाव हो सकेगा।
7. मुआवजा मिलने का अधिकार: ग्राहक को निम्न गुणवत्ता वाली और कमी युक्त सेवाओं से होने वाले आर्थिक या मानसिक नुकसान के कारण, व्यापारी या कंपनी से मुआवजा लेने का अधिकार है।
8. अनुचित प्रवृत्तियों द्वारा होने वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार: वस्तु के वजन, कीमत, गुणवत्ता, उत्पादन, विक्रय के बाद की सेवाओं, बनावट, मिलावट, नफाखोरी और संग्रहखोरी द्वारा होने वाले ग्राहक के शोषण के विरुद्ध न्याय और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
9. जीवन की आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार: ग्राहक को आवश्यक सुविधाएँ, जैसे गैस, पानी, बिजली, टेलीफोन, रेलवे बस, डाक-तार आदि सुलभ रूप से तुरंत प्राप्त करने का अधिकार है।
In simple words: ग्राहकों के कई अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, अपनी पसंद की चीज चुनने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, शिकायत का हल पाने का अधिकार और ग्राहक शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा, मुआवजा पाने, गलत तरीकों से होने वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार और जरूरी सेवाएँ पाने का अधिकार भी इसमें शामिल हैं।

Exam Tip: For consumer rights, ensure you list and briefly describe at least six key rights, such as safety, information, and redressal, to cover the question's scope.

Question 4. ग्राहक अदालतों के प्रावधानों की जानकारी दीजिए ।
Answer: सन् 1986 की राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा धारा के तहत 'केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा काउन्सिल' की रचना की गई। जिसने त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतों की रचना की थी।
1. जिला फोरम (जिलामंच):
• प्रत्येक जिले में लगभग एक अदालत होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है। यह ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करती है और ग्राहकों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाती है।
• देश में लगभग 571 ग्राहक जिला फोरम कार्यरत हैं। इस कोर्ट में Rs. 20 लाख तक के मुआवजे के लिए निर्धारित फीस भरकर आवेदन किया जाता है।
• जिला फोरम के निर्णय से नाराज हुआ पक्ष, निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है।
• इससे पहले उसे मुआवजे के दावे की रकम का 50% या Rs. 25,000, जो कम हो, उसे निश्चित शर्तों के आधार पर जमा करवाना होता है।
2. राज्य कमिशन (राज्य फोरम):
• देश में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं।
• Rs. 20 लाख से Rs. 1 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की रकम की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते हैं।
• राज्य फोरम से नाराज हुआ कोई भी पक्ष, आदेश की तारीख से 30 दिन में, आदेश के नमूने और दावे की रकम का 50% अथवा Rs. 35,000 जमा करके राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है।
3. राष्ट्रीय कमीशन (राष्ट्रीय फोरम):
• Rs. 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावों संबंधी अर्जी निर्धारित फीस कोर्ट में भरने से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• पाँच सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं।
• राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन, संभव हो उतना जल्दी, अर्थात् अर्जी दाखिल करने की तारीख के 90 दिनों में शिकायत का निवारण करती है।
• राष्ट्रीय कमीशन से असंतुष्ट व्यक्ति या पक्ष इस कमीशन के आदेश के 30 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित शर्तों पर अपील कर सकता है। अपील से पूर्व 50% या Rs. 50,000 रकम जमा करवानी होती है।
In simple words: ग्राहक अदालतों में तीन स्तर होते हैं: जिला फोरम (Rs. 20 लाख तक के मामलों के लिए), राज्य कमीशन (Rs. 20 लाख से Rs. 1 करोड़ तक के लिए) और राष्ट्रीय कमीशन (Rs. 1 करोड़ से अधिक के लिए)। ये अदालतें ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उन्हें मुआवजा दिलाने का काम करती हैं, और इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का भी प्रावधान है।

Exam Tip: When describing consumer courts, clearly explain the three-tier structure (District Forum, State Commission, National Commission) and mention the monetary limits for each.

Question 5. गुणवत्ता मानक संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी दीजिए ।
Answer: ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने कानून बनाकर कुछ संस्थाओं की स्थापना की है, जो उत्पादकों द्वारा तैयार मालसामान, वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जाँच करके उसे प्रमाणित करने का कार्य कर रही हैं।
1. ISI – सरकार ने सन् 1947 में गुणवत्ता के नियमन के लिए 'इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट' (ISI) की स्थापना की थी, जो बाद में 1986 में 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' नाम से जानी गई। यह उचित गुणवत्ता वाले विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर लगाने की अनुमति देती है।
2. DMI – कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उपजों, बागवानी और पशु उत्पादों की गुणवत्ता का मानक 'एगमार्क' का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न कानून – 1937 था। भारत सरकार के 'मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था (DMI)' द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहक को मार्क संबंधी शंका उत्पन्न हो, तो वे BIS के नजदीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।
3. BSI – सोने के जेवरात का उपयोग करते समय BSI मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, जैसे 916 (यानी 22 कैरेट सोने की शुद्धता) दर्शाते हैं। मार्क के साथ 'हॉलमार्क' केंद्र का लोगो और 'J' (उदाहरण के लिए 'J' का अर्थ 2008 में हॉलमार्किंग हुआ हो) उस वर्ष में हॉलमार्किंग को दर्शाता है। यह ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता को शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है।
4. FPO – एफ.पी.ओ. का मार्क जाम, फ्रूट, जूस, स्क्वैश, केन और टीन में पैक किए गए फलों और सब्जियों के उत्पादकों पर लगाया जाता है।
5. ISI – टेक्सटाइल, केमिकल, कीटनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सीमेंट की वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर यह मार्क BIS द्वारा लगाया जाता है। वुलमार्क – ऊन की बनावटों और पोशाकों को दिया जाता है।
6. MPO – MPO मार्क मांस, मटन के उत्पादकों और उससे बनी वस्तुओं पर लगाया जाता है।
7. HACCPE (हेज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट) – मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए खाद्य उत्पादकों को BIS देती है।
8. ECO – मार्क साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग-रसायनों, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के बदले उपयोगी वस्तुओं, चमड़े की और प्लास्टिक की बनावटों को ISI (वर्तमान में BIS) द्वारा दिया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ:
• ISO (इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गनाइजेशन): इसका मुख्यालय 'जेनेवा' में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की वस्तुओं को प्रमाणपत्र और मार्क देती है।
• CAC (कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन): खाद्य पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच का कार्य करती है। इस कमीशन की स्थापना FAO और WHO ने 1963 में की थी, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। यह दूध, दूध की वानगियों, माँस, मछली और खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीति-नियम बनाने का कार्य करती है।
In simple words: ग्राहकों को अच्छी चीजें मिलें, यह पक्का करने के लिए सरकार ने कई संस्थाएँ बनाई हैं। इनमें ISI, DMI (Agmark), BSI (हॉलमार्क), FPO, MPO, HACCPE और ECO जैसे राष्ट्रीय मानक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO और CAC जैसी संस्थाएँ भी गुणवत्ता प्रमाणित करती हैं।

Exam Tip: When detailing quality standards, name key national and international marks like ISI, AGMARK, FPO, and ISO, and briefly explain what type of products each certifies.

Question 6. ग्राहक को वस्तु खरीदते समय कौन-सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ? अथवा ग्राहक के कर्तव्यों की जानकारी दीजिए । (कोई 10 मुद्दे)
Answer: ग्राहकों के पास जितने अधिकार हैं, उतने ही उनके कर्तव्य भी हैं, जिनका उन्हें निर्वाह करना चाहिए।
1. चीज-वस्तु खरीदने से पहले, ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं की सही पसंदगी करते समय, उनकी गुणवत्ता, भाव, गारंटी और विक्रय के बाद की सेवाओं पर जोर देना चाहिए। ग्राहक को हमेशा ISI, एगमार्क जैसी गुणवत्ता के मार्क वाली चीज-वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए।
2. ग्राहक को खरीदी संबंधी निर्णय लेने से पहले वस्तु की सही पसंदगी करते समय वस्तु की गहरी जानकारी तथा सेवा की जानकारी लेनी चाहिए। यदि ग्राहक समझदारीपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेक दृष्टि से और जवाबदारीपूर्वक व्यवहार करता है, तो ग्राहक आकर्षक विक्रय कला का शिकार बनने से और शोषण से बचेगा।
3. खरीदे गए माल या सेवाओं का पक्का बिल या असली रसीद, वारंटी कार्ड आदि अवश्य लेना चाहिए।
4. ग्राहकों को गैर-राजनीतिक और स्वैच्छिक स्तर पर ग्राहक सुरक्षा मंडलों की रचना करनी चाहिए। सरकार की विभिन्न समितियों में ग्राहक संबंधी विषयों के लिए प्रतिनिधित्व माँगना चाहिए।
5. ग्राहक को अपनी शिकायत अवश्य करनी चाहिए। समाज पर व्यापक प्रभाव रखने वाली शिकायतों के निवारण के लिए ग्राहक मंडल को विविध सेवाभावी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए।
6. ग्राहक को वस्तु खरीदने से पहले, वस्तु को देखकर, निरीक्षण करके, उसकी कीमत, पैकिंग, वजन, अंतिम तिथि और उत्पादन का पूरा पता आदि देखकर वस्तु को खरीदना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, दवा तथा खाद्य पदार्थों की खरीदी के समय यह महत्वपूर्ण है।
7. नकली माल, बनावटी माल तथा वजन में कमी के संबंध में व्यापारी को तुरंत ध्यान दिलाना चाहिए। आवश्यक मात्रा में ही वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों और देखा-देखी के कारण अनावश्यक और गलत खरीदी करने से पहले विचार करना चाहिए। कहीं नकली वस्तु या हल्की गुणवत्ता वाली वस्तु न खरीदी जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
8. खरीदारी करते समय, वजन काँटे और मापतौल के साधन सही हैं या नहीं, निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करके सत्यापित किए गए हैं या नहीं, यह जाँच करनी चाहिए। यदि साधन प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किए हुए न हों, तो तौल-माप अधिकारी या कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक संबंधी स्थानीय कार्यालय से संपर्क करके ध्यान दिलाना चाहिए। आवश्यक होने पर शिकायत भी करनी चाहिए। सही और प्रामाणिक साधनों से वस्तु खरीदने का आग्रह रखना चाहिए।
9. गैस सिलेंडर में सील का निरीक्षण करना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर 0 करवाकर ही बैठना चाहिए। पेट्रोल-डीजल भराते समय पंप पर इंडिकेटर पर 0000 मीटर रीडिंग देखकर ही भराना चाहिए। केरोसीन भराते समय मापनी में झाग नीचे बैठाकर पूरा भरवाकर खरीदना चाहिए।
10. कोई भी सेवा, जैसे बिजली सप्लाई, टेलीफोन सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रैवलिंग सेवा, चिकित्सकीय सेवा एवं अन्य सेवाएँ, यदि कमी युक्त एवं लापरवाही युक्त हों, जिससे ग्राहक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हानि होती है, तो उसकी जानकारी ग्राहक संस्था को पहुँचानी चाहिए। सेवा संस्था के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए। जागरूक ग्राहक को स्वयं के साथ हुए अन्याय के विषय में वर्तमान समाचारपत्रों को जानकारी देकर, अन्यों को जागरूक करके, शोषण का शिकार बनने से रोकना चाहिए।
11. ग्राहकों को स्वयं के अधिकारों और उनके उपयोग का ज्ञान होना चाहिए, और समय आने पर उनका उपयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए।
In simple words: ग्राहकों को अपनी खरीदी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जैसे गुणवत्ता, कीमत, वारंटी और सेवाओं की जाँच करना। उन्हें पक्का बिल और वारंटी कार्ड हमेशा लेना चाहिए। ग्राहक सुरक्षा समूहों में भाग लेना चाहिए और अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज करानी चाहिए। साथ ही, नकली या कम गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने से बचना चाहिए और नापतौल की सही जाँच करनी चाहिए।

Exam Tip: When asked about consumer duties, list at least ten points, covering aspects like informed purchasing, seeking bills, checking quality, and filing complaints promptly.

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए:

Question 1. भाववृद्धि आर्थिक विकास में पोषक भी है और अवरोधक भी है ।
Answer: बहुत-सी वस्तुओं के भावों में साधारण और स्थिर वृद्धि, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। यदि मूल्यवृद्धि प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत की दर से होती है, तो यह देश के लिए लाभदायक है। उत्पादन, चीज-वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, मूल्यवृद्धि करते हैं। मूल्यवृद्धि के लाभ-वेतन वृद्धि, बोनस और अन्य सुविधाएँ कुल साधन-सामग्री के साथ जुड़े हुए मजदूर या कारीगर तक पहुँचते हैं।
इसलिए, स्थिरता के साथ मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। परंतु कई बार व्यापारियों और उत्पादकों का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है, तो वे अनेक अनैतिक रीतियाँ अपनाकर मूल्यवृद्धि करते हैं। लेकिन कारीगर या मजदूर स्वयं एक ग्राहक भी होते हैं, जिन्हें नई वेतन में एक समान वृद्धि नहीं मिलती। इससे जीवन निर्वाह की वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं पाते हैं। अंत में, उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है, और सामाजिक अशांति जैसी अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। जिससे व्यापारी नफाखोरी न करें, इसलिए सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
In simple words: मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास के लिए अच्छी भी हो सकती है यदि यह धीमी और स्थिर दर पर हो, क्योंकि यह उत्पादन और आय बढ़ाती है। लेकिन जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो यह गरीबों और मजदूरों के लिए नुकसानदेह हो जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर गिरता है और समाज में अशांति फैलती है, जिससे विकास रुक जाता है।

Exam Tip: When discussing the dual nature of price rise, explain how moderate inflation can stimulate growth but how high inflation leads to economic and social disruption.

Question 2. काला धन भाववृद्धि का एक कारण है। समझाइए ।
Answer: आयकर से बचने के लिए, देश के अनेक लोग अपनी ऊँची आय को छिपाते हैं। ऐसी गैर-लेखा आय को काला धन कहते हैं। काला धन रखने वाले लोग, चीज-वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि करते हैं। ये लोग वस्तुओं का उपयोग फिजूलखर्ची के रूप में करते हैं, जिससे वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से भाव बढ़ते हैं।
अनेक बार, काला धन संग्रहखोरी (नफाखोरी) के लिए सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को जरूरी धन देता है। इस प्रकार, काला धन भी मूल्यवृद्धि का पोषण करता है। ऐसे व्यक्ति, जो बिना जानकारी का धन (काला धन) रखते हैं, वे आयकर विभाग के समक्ष पकड़े जाने के डर से धन का संग्रह करने के बजाय तेजी से खर्च करने की स्थिति रखते हैं। इससे उन्हें पसंद आने वाली वस्तु या माल, चाहे जितना भी ऊँचा दाम क्यों न हो, खरीदने में हिचकिचाहट नहीं होती, जिससे भाव बढ़ते हैं।
In simple words: काला धन वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। यह धन रखने वाले लोग इसे जल्दी खर्च करते हैं, अक्सर अनावश्यक चीजों पर, जिससे बाजार में माँग बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती हैं। काला धन जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देता है, जो मूल्यवृद्धि का एक बड़ा कारण है।

Exam Tip: To explain black money's role in inflation, focus on how undeclared income increases demand for non-essential goods and fuels speculative hoarding, driving up prices.

Question 3. मूल्यवृद्धि नियंत्रण में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।
Answer: मूल्यवृद्धि नियंत्रण की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है, जो भारत में सन् 1977 से लागू की गई थी।
• इसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों (अंत्योदय) और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों (BPL) और गरीबी रेखा के ऊपर के कम आय वाले वर्गों को, उचित मूल्य की दुकानों (FPSS) द्वारा आवश्यक चीज-वस्तुएँ उचित भाव पर उपलब्ध करवाना है।
• वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं।
• इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं के भाव, खुले बाजार की दुकानों की तुलना में कम होते हैं।
• इन उचित मूल्य की दुकानों और बाजार भाव के अंतर को सरकार चुकाती है, जिसे सबसिडी कहते हैं।
• कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाही मूल्य वृद्धि की परिस्थिति में, गरीबों के जीवन स्तर को बनाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक वरदान साबित हुई है, जो मूल्यवृद्धि को नियंत्रित रखती है।
• इस व्यवस्था की सफलता का आधार, अनाज वितरण और बिक्री की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासन तंत्र, तथा पारदर्शी और प्रामाणिक दुकानों पर निर्भर करता है।
In simple words: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत में 1977 से लागू है। इसका मुख्य काम गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को कम दाम पर जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है। इससे बाजार में कृत्रिम कमी और जमाखोरी पर नियंत्रण रहता है, जिससे मूल्यवृद्धि रुकती है और गरीबों का जीवन स्तर बेहतर होता है।

Exam Tip: When explaining the Public Distribution System (PDS), highlight its role in providing essential goods at fair prices to vulnerable groups and controlling artificial shortages and black marketing.

Question 4. ग्राहक का शोषण होने के कौन से कारण है ?
Answer: ग्राहकों का शोषण निम्नलिखित विभिन्न कारणों से होता है:
1. मर्यादित माहिती: पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्माता और विक्रेता किसी भी वस्तु या सेवा का, चाहे जितनी मात्रा में, उत्पादन और विक्रय करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके भाव और गुणवत्ता निर्धारण के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में, ग्राहक को किसी वस्तु के उपयोग के संबंध में सही जानकारी, ज्ञान, कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, वस्तु के उपयोग की विधि, विक्रय की शर्ते, विक्रय के बाद की सेवा और गारंटी जैसी जानकारी के अभाव में, खरीदारी करते समय वस्तु की सही पसंदगी में भूल करता है और शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान उठाता है।
2. मर्यादित आपूर्ति: जब वस्तु या सेवा की माँग के सामने पूरी तरह से वस्तुओं की आपूर्ति न हो, तो कृत्रिम कमी खड़ी करके, संग्रहखोरी द्वारा अधिक भाव लेकर कालाबाजारी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियों से ग्राहकों का शोषण किया जाता है।
3. मर्यादित स्पर्धा: जब भी कोई एक ही उत्पादन या उत्पादन समूह किसी वस्तु के उत्पादन और विक्रय में अपना एकाधिकार रखता है, तब वस्तु की गुणवत्ता हल्की होने, मिलावट और बनावट की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार, ग्राहकों को खराब मालसामान और कमी वाली सेवा प्राप्त होती है।
4. निरक्षरता का ऊँचा प्रमाण: ग्राहकों का शोषण होने का एक कारण जनता की निरक्षरता है। ग्राहक जागृति का प्रमाण भी कम है। ग्राहक निरक्षर होने से, उत्पादनों और बाजार संबंधी जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। इस कारण, उत्पादक और व्यापारी विविध प्रकार के छल-कपट द्वारा ग्राहकों का अनुचित लाभ उठाते हैं।
In simple words: ग्राहकों का शोषण कई कारणों से होता है, जैसे कि उन्हें उत्पादों की पूरी जानकारी न होना, बाजार में चीजों की कम उपलब्धता, कुछ कंपनियों का एकाधिकार होना और ग्राहकों का अशिक्षित होना। ये सभी कारण मिलकर ग्राहकों को गलत सामान खरीदने या ठगे जाने का शिकार बनाते हैं।

Exam Tip: For consumer exploitation, focus on factors such as limited information, restricted competition, inadequate supply, and consumer illiteracy, providing a brief explanation for each.

Question 5. ग्राहक सुरक्षा में ग्राहक मंडलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।
Answer: ग्राहक सुरक्षा मंडल, ग्राहक परिषद या ग्राहक सुरक्षा शिक्षण और संशोधन तालीम केंद्र संस्थाएँ, जैसे कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे स्वैच्छिक मंडल, इस दिशा में धीमी गति से परंतु काम कर रहे हैं।
• ग्राहकों में जागृति लाने के लिए और प्रभावित वस्तुओं के उपयोग के लिए विशेष अभिगम प्राप्त करने के लिए ऐसे सुरक्षा मंडलों-एजेंसियों को शुरू किया गया है। ऐसे मंडल तहसील, जिला और शहरों-नगरों में स्थापित किए गए हैं।
• ये शिक्षण, तालीम और मार्गदर्शन देने वाले सेमिनार, परिषदों, परिसंवादों और प्रदर्शनों जैसी शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ आयोजित करते हैं।
• प्रचार माध्यमों का उपयोग करके, तथा ग्राहकों में ग्राहक सुरक्षा इनसाइड द कंज्यूमर द्विमासिक पत्रिका जैसे सामयिक प्रकाशित करके, ग्राहकों में जागृति और शिक्षण प्रचार-प्रसार का कार्य करते हैं।
• ऐसे मंडल, उत्पादनों में मिलावट या व्यापारियों की कालाबाजारी जैसी प्रवृत्तियों की जानकारी एकत्रित करके, उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हैं और ग्राहक को न्याय दिलाते हैं।
आर्थिक नुकसान और मानसिक, शारीरिक यातना के सामने राहत (लाभ) दिलाते हैं। दोषियों को दंड या सजा, साधन-सामग्री उत्पादकों, सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएँ, रकम के बदले में ग्राहक को प्रामाणिक रूप से योग्य साधन-सामग्री और सेवा उचित कीमत (मूल्य), सरल, तीव्र और गुणवत्ता युक्त रूप से उपलब्ध कराएँ, इसके लिए ग्राहकों के अधिकारों, नियम, उपायों, सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादनों जैसे विषयों पर जानकारी देकर, ग्राहक जागृति के अनेक कार्यक्रमों को ग्राहक सुरक्षा मंडल आयोजित करता है। इस प्रकार, स्वस्थ और विकासशील समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार रहता है।
जिस ग्राहक को धोखा हुआ है, वह व्यक्ति ऐसे सुरक्षा मंडल की स्थानीय कार्यालय की मदद ले सकता है और शिकायत कर सकता है। मंडल ग्राहक की तरफ से वकील नियुक्त करके व्यापारी को नोटिस भेजता है और आवश्यकता होने पर, व्यापारी के विरुद्ध कोर्ट में केस रजिस्टर करवाकर ग्राहक को न्याय दिलाता है।
In simple words: ग्राहक सुरक्षा मंडल लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। वे सेमिनार और पत्रिकाएँ निकालते हैं, मिलावट और कालाबाजारी के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करते हैं, और दोषी व्यापारियों पर कार्रवाई करवाते हैं। ये मंडल पीड़ित ग्राहकों को आर्थिक और मानसिक सहायता भी देते हैं, और जरूरत पड़ने पर उनके लिए वकील भी नियुक्त करते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

Exam Tip: When discussing consumer organizations, emphasize their role in raising awareness, providing education, investigating malpractices, and ensuring justice for exploited consumers.

Question 6. शिकायत कौन कर सकता है तथा शिकायत में समाविष्ट सूचनाएँ बताइए ।
Answer: शिकायत कौन कर सकता है:
1. ग्राहक स्वयं
2. केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार
3. ग्राहक मंडल और जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत पंजीकृत हो, अथवा
4. कोई माल, चीज-वस्तु या सेवा खरीदने की संपत्ति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य, माल और सेवा में कमी के बदले हुए नुकसान के विरुद्ध शिकायत कर सकता है।
यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, उचित और स्पष्ट शिकायत का कोई निवारण करने के लिए पहल न करे और तैयारी न दिखाए, तब पीड़ित ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके, स्थानीय पूर्ति विभाग, तोल-माप विज्ञान और ग्राहक न्यायालय, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकता है। जब वस्तु या सेवा में कमी अनुभव हो अथवा करार के तहत या जिसमें कानून का पालन नहीं किया हो, वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन संबंधी कमी के लिए ग्राहक शिकायत कर सकता है।
शिकायत किस तरह कर सकते हैं:
• शिकायत का आवेदन स्पष्ट, सरल भाषा में टाइप करके या हस्ताक्षर में या ई-मेल से हो सकता है। यदि कोर्ट में वकील के माध्यम से केस करना हो, तो शपथपत्र करना पड़ता है। आवेदन में आवेदक का नाम, पता और संपर्क नंबर होना चाहिए।
• शिकायत का विस्तृत वर्णन और शिकायत के कारण स्पष्ट होने चाहिए।
• आरोप के संदर्भ में जो कोई आधार या सबूत हो, उनकी प्रमाणित की गई नकल जोड़ना। कभी भी मूल दस्तावेज/सबूत नहीं देना चाहिए।
• बिल, बिल की कच्ची/पक्की रसीद जोड़नी। यदि भुगतान चेक से हुआ हो, तो उसकी जानकारी लिखनी।
• विक्रेता द्वारा की गई शर्तों, सार्वजनिक खबर की नकल, पैम्फलेट या प्रोस्पेक्टस की नकल जोड़नी।
• आवेदन के साथ माँगे गए बदले के दावे की रकम के अनुसार, निश्चित की गई फीस भरने से फोरम (कोर्ट) में शिकायत दर्ज हो सकती है।
• ग्राहक शिकायत दर्ज करने का कारण उद्भव हो, उसके दो वर्षों के भीतर शिकायत दाखिल कर सकते हैं।
• किसी भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए, गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
In simple words: ग्राहक, केंद्र या राज्य सरकार, या ग्राहक संगठन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य भी शिकायत कर सकता है यदि उत्पादक या विक्रेता समस्या का समाधान नहीं करते। शिकायत के लिए, आवेदन स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए, जिसमें पूरी जानकारी, सबूतों की प्रमाणित प्रतियाँ (मूल नहीं), बिल और संपर्क विवरण शामिल हों। शिकायत, घटना के दो साल के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।

Exam Tip: To explain the complaint process, clarify who can file a complaint (consumer, government, organizations) and list essential details needed in the application, such as clear reasons, evidence, and contact information.

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए:

Question 1. मूल्य नियंत्रण क्यों जरुरी हुआ है ?
Answer: संग्रहखोरी और सट्टाखोरी को रोकने, आवश्यक वस्तुओं के भावों को उचित स्तर पर बनाए रखने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आसानी से बाजार में मिलती रहें, सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है।
• सरकार ने मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए 'आवश्यक चीज-वस्तुओं के लिए धारा-1955' लागू की थी, जिसके तहत व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित भाव के अनुसार अपना माल नहीं बेचते। उनके विरुद्ध इस धारा के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाती है और उन्हें दंडित किया जाता है।
• वस्तुओं के मूल्य सरकार के भाव निर्धारण तंत्र द्वारा निश्चित किए जाते हैं। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के भाव भी इस संरक्षण के अधीन लिए गए हैं, और उनके मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है।
In simple words: मूल्य नियंत्रण जरूरी है ताकि जमाखोरी और सट्टेबाजी रुके, जरूरी चीजें सही दाम पर मिलें और बाजार में उनकी उपलब्धता बनी रहे। सरकार इसके लिए कानून बनाती है और जरूरी चीजों व कुछ दवाओं के दाम तय करती है।

Exam Tip: When explaining the necessity of price control, focus on preventing hoarding, speculation, and ensuring essential goods remain affordable and accessible through government intervention.

Question 2. भाव (मूल्य) वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ते है ?
Answer: मूल्यवृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं:
1. मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, और चीज-वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि होती है। वस्तु के भाव में वृद्धि का यह दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन दुष्कर बन जाता है।
2. मूल्य वृद्धि से बचत और पूँजी निर्माण की दर में कमी होती है। आवश्यक चीज-वस्तुओं का उत्पादन घटता है। नए धंधे-उद्योग और रोजगार रुक जाते हैं।
3. विदेशी पूँजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ता है, जिससे नई समस्याएँ पैदा होती हैं।
4. आवश्यक चीज-वस्तुओं का उत्पादन घटता है, और कमी उत्पन्न होती है। जनता का जीवन स्तर प्रभावित होता है, और गरीब अधिक गरीब बनते हैं।
5. देश में चीज-वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से, वे भी महंगी हो जाती हैं, जिससे देश के निर्यातित वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं, और मात्रा में आयातित वस्तुएँ बाजार में सस्ती होने के कारण, देश के निर्यात में कमी होती है और आयात बढ़ता है। इससे विदेशी मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है, और आयात-निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है।
मूल्यवृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन स्तर गिरता है। आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए, चोरी, लूटपाट, हत्या, गुनाहखोरी, देह-व्यापार, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, नफाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ समाज में बढ़ती हैं। इससे समाज का नैतिक पतन होता है।
In simple words: मूल्यवृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत नुकसान होता है। इससे उनकी बचत घटती है, रोजगार कम होता है, और आयात-निर्यात का संतुलन बिगड़ जाता है। समाज में चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य गलत काम बढ़ते हैं, जिससे नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आती है।

Exam Tip: To describe the impacts of price rise, cover both economic effects like reduced savings and foreign investment, and social consequences such as increased crime and moral decline.

Question 3. भावनिर्धारण तंत्र की भाव नियमन में क्या भूमिका है ?
Answer: भाव निर्धारण तंत्र, भाव वृद्धि को रोकने हेतु व्यापारियों के गोदामों में रखी चीज-वस्तुओं के जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉकपत्रों और भावपत्रकों को प्रदर्शित करने के संबंध में कानूनी व्यवस्था और उसके उल्लंघन के लिए कड़े दंडात्मक कदमों द्वारा, भाव वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है। सरकार ने अभी तक प्याज, चावल, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, चीनी, एल्युमिनियम, लोहा-फौलाद, रेलवे भाड़े आदि के भाव, मूल्य-निर्धारण तंत्र द्वारा निश्चित किए हैं। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के भाव भी इस संरक्षण के तहत बाँधे गए हैं और मूल्य वृद्धि रोकी है।
In simple words: भाव निर्धारण तंत्र कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों के स्टॉक को नियंत्रित करता है, उनकी जाँच करता है, और सही मूल्य प्रदर्शित करवाता है। यह कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई करता है। सरकार पेट्रोल, डीजल, चीनी, दालों और कुछ दवाओं जैसी जरूरी चीजों के दाम तय करती है ताकि कीमतें स्थिर रहें।

Exam Tip: When discussing the price fixation mechanism, explain its function in regulating stock, checking prices, enforcing legal provisions, and setting rates for essential commodities and life-saving drugs.

Question 4. ग्राहक किसे कहते हैं ?
Answer: जो कोई व्यक्ति किसी भी चीज-वस्तु या माल या सेवा को पैसा चुकाकर खरीदता है, अथवा भुगतान के बदले में खरीदता है, अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले कीमत चुकाने की गारंटी देकर, अथवा तो अंशतः कीमत चुकाकर प्राप्त करे और अंशतः बाकी रकम चुकाने की गारंटी देकर वस्तु या सेवा प्राप्त करे, वह व्यक्ति ग्राहक है। वह व्यक्ति जो किश्तों में चुकाकर अथवा भाड़े पर खरीद पद्धति के अधीन किसी भी माल की कीमत चुकाकर खरीदे, अथवा सेवा किराए पर रखे, अथवा सेवा प्राप्त करे, और उस माल को व्यक्ति या उसका कोई भी व्यक्ति उपयोग करे, सेवा का लाभ प्राप्त करे, उसे ग्राहक कहते हैं।
In simple words: ग्राहक वह व्यक्ति है जो कोई भी सामान या सेवा खरीदता है, चाहे वह नकद भुगतान करके हो, किश्तों में हो, या किराए पर लेकर उसका उपयोग करता हो।

Exam Tip: For the definition of a consumer, include individuals who buy goods/services for payment (full or partial, cash or installment) and those who rent or utilize them for personal benefit.

Question 5. ISI, ECO, FPO एगमार्क की जानकारी दीजिए ।
Answer:
1. ISI – यह मार्क BIS को टेक्सटाइल, केमिकल, कीटनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सीमेंट की धातुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर लगाने का अधिकार देता है।
2. ECO – यह मार्क ISI (वर्तमान में BIS) द्वारा साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग-रसायनों, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के स्थान पर उपयोग आने वाली वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं और प्लास्टिक सामान पर लगाने के लिए दिया जाता है।
3. FPO : का मार्क जाम, फ्रूट, जूस, स्क्वैश, केन और टीन में पैक किए गए फलों और सब्जियों के उत्पादकों पर लगाया जाता है।
4. एगमार्क : कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उत्पादों, बागवानी और पशु पैदावारों की गुणवत्ता का मानक चिह्न 'एगमार्क' लगाने का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। भारत में मार्केटिंग इंटेलिजेंट संस्था (DMI) द्वारा एगमार्क दिया जाता है।
In simple words: ISI कई औद्योगिक उत्पादों पर गुणवत्ता का चिह्न है। ECO पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लिए है। FPO डिब्बाबंद फल और सब्जियों पर लगाया जाता है। Agmark कृषि और पशु उत्पादों पर गुणवत्ता के लिए उपयोग होता है।

Exam Tip: When explaining quality marks, identify which products each mark (ISI, ECO, FPO, AGMARK) certifies and mention the organizations responsible for their issuance or regulation.

4. प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए:

Question 1. सरकार द्वारा किस उत्पाद का मूल्य निर्धारित होता है ?
(a) सब्जी
(b) चिकित्सा उपचार
(c) पेट्रोल-डीजल
(d) होटल का खाना
Answer: (c) पेट्रोल-डीजल
In simple words: सरकार कुछ जरूरी चीजों के दाम तय करती है ताकि वे सभी को मिल सकें। पेट्रोल-डीजल ऐसे ही उत्पाद हैं जिनके दाम सरकार तय करती है।

Exam Tip: For questions about government-regulated product prices, think about essential commodities or services vital for public welfare, such as fuel.

Question 2. सरकार द्वारा किसमें की गयी पूर्ति मूल्य वृद्धि का कारण बनती है ?
(a) चीज-वस्तुओं
(b) अनाज
(c) कच्चा माल
(d) वित्त
Answer: (d) वित्त
In simple words: यदि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाई जाती है, तो लोगों के पास अधिक पैसा आता है। इससे चीजों की माँग बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती हैं, जिसे मूल्यवृद्धि कहते हैं।

Exam Tip: When supply in a particular sector becomes limited by the government, it can cause prices to rise in that area, so consider which options relate to government control over supply.

Question 3. भविष्य में भाववृद्धि होनेवाली है । ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं ?
(a) कालाबाजार
(b) नफाखोरी
(c) सट्टाखोरी
(d) संग्रहखोरी
Answer: (d) संग्रहखोरी
In simple words: जब लोगों को लगता है कि भविष्य में चीजें महंगी होने वाली हैं, तो वे उन चीजों को खरीदकर जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में उन्हें ऊँचे दाम पर न खरीदना पड़े। इसे संग्रहखोरी कहते हैं।

Exam Tip: When people anticipate future price increases, they tend to buy and store goods to avoid paying higher prices later, which is known as hoarding.

Question 4. 15 वी मार्च का दिन भारत में किस रूप में मनाया जाता है ?
(a) ग्राहक अधिकार दिवस
(b) विश्व ग्राहक दिवस
(c) ग्राहक जाग्रति दिवस
(d) राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस
Answer: (b) विश्व ग्राहक दिवस
In simple words: हर साल 15 मार्च को विश्व ग्राहक दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्राहकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के महत्व को याद दिलाता है।

Exam Tip: Remember important national and international dates related to consumer awareness; March 15th is widely recognized for consumer rights.

Question 5. केन्द्र सरकार ने ग्राहक संबंधी कानून के नियमों के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की थी ?
(a) ग्राहक तकरार निवारण तंत्र
(b) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
(c) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन
(d) ग्राहक सुरक्षा आयोग
Answer: (c) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन
In simple words: केंद्र सरकार ने ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए 'राष्ट्रीय ग्राहक कमीशन' नामक संस्था स्थापित की थी, जो ग्राहक सुरक्षा कानून के तहत काम करती है।

Exam Tip: Identify the highest-level body established by the central government for consumer protection laws and rules, typically a commission or national forum.

Question 6. ग्राहक शिक्षण-जागृति के लिए कौन-सी सामयिक प्रकाशित होती है ?
(a) इनसाइट
(b) ग्राहक जागृति मंत्र
(c) ग्राहक शिक्षण
(d) कन्ज्युमर एक्स
Answer: (a) इनसाइट
In simple words: 'इनसाइट' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उत्पादों से संबंधित जानकारी देकर जागरूक करना है।

Exam Tip: Recall common publications or magazines that promote consumer education and awareness; often, they have names that suggest insight or guidance.

Question 7. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करनेवाली स्वैच्छिक संस्था कौन-सी है ?
(a) BIS
(b) CAC
(c) ISO
(d) FPO
Answer: (b) CAC
In simple words: 'CAC' (कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानक तय करती है और उन्हें प्रमाणित करती है, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद मिल सकें।

Exam Tip: For questions about voluntary organizations regulating food product quality, remember the international bodies established specifically for food standards.

Question 3. भविष्य में भाववृद्धि होनेवाली है । ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं ?
(a) कालाबाजार
(b) नफाखोरी
(c) सट्टाखोरी
(d) संग्रहखोरी
Answer: (d) संग्रहखोरी
In simple words: जब लोगों को लगता है कि भविष्य में दाम बढ़ेंगे, तो वे चीजों को जमा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में उन्हें ऊँचे दामों पर बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सके।

Exam Tip: आर्थिक अवधारणाओं में, भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद अक्सर सट्टेबाजी के व्यवहार जैसे जमाखोरी की ओर ले जाती है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके।

Question 4. 15 वी मार्च का दिन भारत में किस रूप में मनाया जाता है ?
(a) ग्राहक अधिकार दिवस
(b) विश्व ग्राहक दिवस
(c) ग्राहक जाग्रति दिवस
(d) राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस
Answer: (b) विश्व ग्राहक दिवस
In simple words: 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

Exam Tip: उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्नों के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जैसी महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखना आवश्यक है।

Question 5. केन्द्र सरकार ने ग्राहक संबंधी कानून के नियमों के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की थी ?
(a) ग्राहक तकरार निवारण तंत्र
(b) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
(c) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन
(d) ग्राहक सुरक्षा आयोग
Answer: (c) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन
In simple words: केंद्र सरकार ने उपभोक्ता कानून से संबंधित नियमों और विनियमों को संभालने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना की थी। यह पूरे देश में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए काम करता है।

Exam Tip: सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता संरक्षण निकायों के पदानुक्रम और कार्यों को समझना संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

Question 6. ग्राहक शिक्षण-जागृति के लिए कौन-सी सामयिक प्रकाशित होती है ?
(a) इनसाइट
(b) ग्राहक जागृति मंत्र
(c) ग्राहक शिक्षण
Answer: (a) इनसाइट
In simple words: "इनसाइट" एक प्रकाशन है जो उपभोक्ताओं के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। यह ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है।

Exam Tip: समाज में उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों और प्रकाशनों के बारे में जानकारी रखें।

Question 7. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करनेवाली स्वैच्छिक संस्था कौन-सी है ?
(a) BIS
(b) CAC
(c) ISO
(d) FPO
Answer: (b) CAC
In simple words: सीएसी (कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मानक तय करती है।

Exam Tip: खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की भूमिकाओं के बारे में जानें।