RBSE Solutions Class 7 Social Science Chapter 13 सरकार और लोक कल्याण

13 सरकार और लोक कल्याण

पाठ्यगत प्रश्न एवं उनके उत्तर

गतिविधि

Question 1. आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 103)
Answer: हमारे विद्यालय में कई छात्रवृत्ति योजनाएँ उपलब्ध हैं। इनमें राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ भी हैं। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलती है।
In simple words: स्कूल में राजीव गांधी फैलोशिप, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं हैं, खासकर अनुसूचित जाति और दिव्यांग बच्चों के लिए।

🎯 Exam Tip: जब भी किसी योजना के बारे में पूछा जाए, तो उसका नाम, उद्देश्य और किन्हें लाभ मिलता है, ये तीनों मुख्य बिंदु लिखें।

Question 2. अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से तथा अपनी ग्राम पंचायत से विभिन्न खाद्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 103)
Answer: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग 21 जून 2001 को बनाया गया था। इसका मुख्य काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालना और उचित कीमतों पर अनाज बांटना है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पहचानने, राशन कार्ड बनाने और उचित मूल्य की दुकानों को देखने के लिए योजनाएं चलती हैं। अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों को सस्ते दाम पर गेहूं, चीनी और केरोसिन मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके।
In simple words: खाद्य विभाग उचित मूल्य की दुकानों से सस्ते में अनाज बांटता है। अंत्योदय योजना से गरीब लोगों को गेहूं, चीनी और केरोसिन कम दाम पर मिलता है।

🎯 Exam Tip: सरकारी योजनाओं का वर्णन करते समय, योजना का नाम, शुरू होने की तारीख (यदि उपलब्ध हो), मुख्य उद्देश्य और लाभार्थियों का उल्लेख करें।

Question 3. अपने क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा केन्द्र का भ्रमण कर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 103)
Answer: राजस्थान सरकार ने सभी शहरों, गाँवों और कस्बों में 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना' चलाई है। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं और ज्यादातर जाँचें भी मुफ्त होती हैं। पशुओं के लिए भी मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 104 टेलीफोन सेवा भी शुरू की है। इस पर विशेषज्ञ डॉक्टर से स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं और माता-शिशु के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी पा सकते हैं। अन्य रोगी 108 नंबर पर मुफ्त एम्बुलेंस सेवा ले सकते हैं। माता और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 'जननी व शिशु सुरक्षा योजना' भी चलाई जा रही है, जो सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।
In simple words: राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना' शुरू की है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और जाँचें मिलती हैं। 104 और 108 नंबर पर मुफ्त एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सलाह मिलती है, साथ ही 'जननी व शिशु सुरक्षा योजना' भी है।

🎯 Exam Tip: स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते समय, योजना का नाम, मुख्य लाभ (जैसे मुफ्त दवा/जाँच/एम्बुलेंस) और लक्षित समूह (जैसे माता-शिशु, सभी रोगी) को स्पष्ट रूप से लिखें।

Question 4. अपने क्षेत्र की ग्राम-पंचायत या नगरीय निकाय से विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 104)
Answer: हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय कई आवासीय योजनाएं चलाते हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य सभी बेघर और गरीब परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना प्रमुख हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को भूखंड और आवास निर्माण के लिए अनुदान देती हैं। इन योजनाओं से लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिलता है।
In simple words: ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं बेघर लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास और इंदिरा आवास जैसी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें मुफ्त जमीन और घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं।

🎯 Exam Tip: आवासीय योजनाओं की जानकारी देते समय, योजना का नाम, लाभार्थी (जैसे बेघर, गरीब परिवार) और दिए जाने वाले लाभ (जैसे भूखंड, निर्माण अनुदान) का उल्लेख करें।

Question 5. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रोजगार प्रशिक्षण व रोजगार योजना की जानकारी प्राप्त (पृष्ठ 124)
Answer: राजस्थान सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों पर युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल सिखाया जाता है। जो युवा यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण भी मिलता है। कई जाने-माने औद्योगिक प्रतिष्ठान भी युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार देते हैं। सरकार समय-समय पर रोजगार मेले भी लगाती है, जहाँ युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण की जानकारी मिलती है और मार्गदर्शन दिया जाता है। ये केंद्र युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं।
In simple words: सरकार ने युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, जहाँ वे काम सीख सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज भी ले सकते हैं। रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं।

🎯 Exam Tip: रोजगार योजनाओं का वर्णन करते समय, प्रशिक्षण, ऋण, और रोजगार मेलों जैसे प्रमुख घटकों को शामिल करें।

Question 6. अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची बनाइए। (पृष्ठ 124)
Answer: महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, हमारे क्षेत्र के सभी पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को उनके घर के पास ही एक साल में कम से कम 150 दिनों का रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। अगर पंजीकरण के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है, तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी कम करना है।
In simple words: मनरेगा योजना में सरकार हर पंजीकृत मजदूर को साल में 150 दिन काम की गारंटी देती है, और अगर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देती है।

🎯 Exam Tip: मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में लिखते समय, गारंटीशुदा कार्य दिवसों की संख्या और बेरोजगारी भत्ता जैसे मुख्य प्रावधानों पर ध्यान दें।

Question 7. अपनी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 105)
Answer: भामाशाह योजना में परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों का बैंक में खाता खोला जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे और जल्दी से खाताधारक के खाते में जमा हो जाता है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। भामाशाह योजना में परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलती है। इस योजना के तहत, हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ मिनी बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
In simple words: भामाशाह योजना में महिला परिवार की मुखिया होती है, और सभी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है, साथ ही स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है।

🎯 Exam Tip: भामाशाह योजना की प्रमुख विशेषताओं जैसे महिला मुखिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और स्वास्थ्य बीमा को हाइलाइट करें।

Question 8. अपने नजदीक के 'ई-मित्र केन्द्र' या 'अटल सेवा केन्द्र' पर जाकर वहाँ उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 106)
Answer: अटल सेवा केंद्र पर सभी नागरिकों को कई सेवाएं मिलती हैं। इनमें ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन फोटोकॉपियर सेवाएं, मतदाता पहचान पत्र का लैमिनेशन, बिजली और पानी के बिल ऑनलाइन भरने की सुविधा, और आधार कार्ड का लैमिनेशन शामिल हैं। इसके अलावा, यहाँ मिनी बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ये केंद्र सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं।
In simple words: ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र पर आप फोटोकॉपी, लैमिनेशन, बिल भरने और मिनी बैंकिंग जैसी कई सरकारी सेवाएं पा सकते हैं।

🎯 Exam Tip: ई-मित्र केंद्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं को सूचीबद्ध करें, जैसे बिल भुगतान, दस्तावेज़ संबंधी कार्य और बैंकिंग सेवाएं।

पाठ्य पुसतक के प्रश्नोत्तर

Question. (ii) लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में सम्मिलित
(अ) न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी
(ब) शिक्षा और रोजगार
(स) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: एक कल्याणकारी सरकार का काम अपने नागरिकों के लिए सबसे कम जीवन स्तर, पढ़ाई, नौकरी, समाज की सुरक्षा और भलाई को पक्का करना है। ये सभी काम उसके कर्तव्यों में आते हैं।

🎯 Exam Tip: लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों को याद करते समय, बुनियादी आवश्यकताओं (जैसे भोजन, आश्रय), शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करें।

Question 2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(i) ..................वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।
(ii) निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर..........हैं।
(iii) ...........के अधिकार के लिए राजस्थान की जनता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
Answer:
(i) 6, 14
(ii) 108
(iii) सूचना
In simple words: बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलती है। मुफ्त एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर है। राजस्थान के लोगों ने 'सूचना के अधिकार' के लिए बहुत काम किया है।

🎯 Exam Tip: रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय, आपको तथ्यात्मक जानकारी की सटीकता पर ध्यान देना चाहिए। नंबर्स और प्रमुख शब्दों को सही याद रखें।

Question 3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए'
स्तम्भ 'अ'
(i) अन्त्योदय योजना
(ii) महात्मा गाँधी नरेगा
(iii) ई-मित्र
(iv) डिजिटल इण्डिया अभियान
स्तम्भ'ब'
(a) ई-गवर्नेन्स
(b) कम्प्यूटर शिक्षा
(c) खाद्य सुरक्षा
(d) ग्रामीण रोजगार
Answer:
(i) (c) खाद्य सुरक्षा
(ii) (d) ग्रामीण रोजगार
(iii) (a) ई-गवर्नेन्स
(iv) (b) कम्प्यूटर शिक्षा
In simple words: अंत्योदय योजना खाने की सुरक्षा देती है। मनरेगा गाँव में नौकरी देती है। ई-मित्र ऑनलाइन सरकारी काम में मदद करता है। डिजिटल इंडिया अभियान कंप्यूटर की पढ़ाई से जुड़ा है।

🎯 Exam Tip: मिलान वाले प्रश्नों में, प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक आइटम को सही जोड़े के साथ लिंक करने पर ध्यान दें। पहले उन जोड़ों को मिलाएं जिनके बारे में आप निश्चित हैं।

Question 5. सरकार की जवाबदेही से सम्बन्धित तीन कानूनों के नाम लिखिए।
Answer: सरकार की जवाबदेही से जुड़े तीन प्रमुख कानून ये हैं:
(1) सूचना का अधिकार अधिनियम
(2) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011
(3) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम
ये कानून नागरिकों को सरकार से जानकारी मांगने, समय पर सेवाएं पाने और अपनी शिकायतें सुनने का हक देते हैं, जिससे सरकार ज़्यादा जिम्मेदार बनती है।
In simple words: सरकार की जवाबदेही के लिए तीन कानून हैं: सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम।

🎯 Exam Tip: ऐसे प्रश्नों में जहां कानूनों या अधिनियमों के नाम पूछे जाएं, उनके पूरे और सही नाम याद रखना महत्वपूर्ण है।

Question 6. निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए-
(i) शिक्षा
(ii) खाद्य सुरक्षा
(iii) चिकित्सा
(iv) आवास
(v) रोजगार
(vi) ई-गवर्नेन्स
Answer:
(i) शिक्षा
(a) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम: यह कानून 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अच्छी प्रारंभिक शिक्षा देता है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन और अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
(b) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: इसके तहत राज्य के पिछड़े इलाकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बन रहे हैं। इन स्कूलों में 6 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। यहाँ खेल मैदान, आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और लिंग्वा लैब जैसी सुविधाएं भी हैं, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देती हैं।
(ii) खाद्य सुरक्षा
(a) सार्वजनिक वितरण प्रणाली: इस योजना में सरकार गरीब परिवारों और अन्य कमजोर समूहों को सस्ते में गेहूं, चीनी और केरोसिन जैसी चीजें देती है।
(b) निजी सहभागिता: इसके ज़रिए लोग उचित मूल्य की दुकानों से अच्छी क्वालिटी की कई चीजें उचित दाम पर पा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी 3 से 6 साल के बच्चों को अतिरिक्त पोषण देते हैं, जिससे उनका सही विकास हो सके।
(iii) चिकित्सा
(a) मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना: राजस्थान सरकार इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं और ज़्यादातर जाँचें मुफ्त देती है। पशुओं के लिए भी मुफ्त दवाएं मिलती हैं।
(b) टोल फ्री 104 एवं 108: कोई भी नागरिक 104 नंबर पर विशेषज्ञ डॉक्टर से स्वास्थ्य सलाह ले सकता है और माता-शिशु के लिए मुफ्त एम्बुलेंस पा सकता है। 108 नंबर पर भी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मिलती है।
(c) जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना: इस योजना में गर्भवती माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, जिससे मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें।
(iv) आवास
(a) मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना: इन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, बेघर परिवारों को मुफ्त जमीन और घर बनाने के लिए पैसा मिलता है।
(b) मुख्यमंत्री जन आवास योजना: इस योजना में शहरी क्षेत्रों के गरीब, बेघर परिवारों को कम कीमत पर घर दिए जाते हैं।
(v) रोजगार
(a) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (महात्मा गाँधी नरेगा): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को एक साल में कम से कम 150 दिन काम की गारंटी देती है। अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
(b) रोजगार प्रशिक्षण केंद्र: इन केंद्रों में गाँवों के युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल सिखाया जाता है। प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण भी मिलता है।
(c) रोजगार शिविर: समय-समय पर जिलों में रोजगार शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ रोजगार और प्रशिक्षण की जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है।
(vi) ई-गवर्नेन्स
(b) अटल सेवा केन्द्र: ग्राम पंचायत स्तर पर बने इन केंद्रों पर ई-मित्र और मिनी बैंकिंग जैसी सेवाएं मिलती हैं, जिससे गाँव के लोगों को सरकारी कामों में आसानी होती है।
(c) सूचना कियोस्क (टच स्क्रीन कियोस्क): पंचायत समिति और जिला कलेक्टर कार्यालयों में टच स्क्रीन कियोस्क लगाए गए हैं। इनसे सरकारी जानकारी मिलती है और सुझाव व शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।
(d) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल: इंटरनेट के ज़रिए 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या सुझाव भेजे जा सकते हैं। इससे प्रशासन संबंधी कई जानकारियां भी मिलती हैं।
(e) टोल फ्री टेलीफोन सेवा: ज़्यादातर विभागों में शिकायतें दर्ज कराने के लिए टोल फ्री टेलीफोन सेवा शुरू की गई है।
(f) डिजिटल इंडिया अभियान: यह अभियान कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि लोग डिजिटल रूप से साक्षर बन सकें।
In simple words: शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा कानून और मॉडल स्कूल हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए राशन और आंगनबाड़ी हैं। चिकित्सा के लिए मुफ्त दवा-जाँच, एम्बुलेंस और जननी-शिशु सुरक्षा योजनाएं हैं। आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजनाएं हैं। रोजगार के लिए नरेगा, प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार शिविर हैं। ई-गवर्नेंस के लिए अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क, संपर्क पोर्टल और डिजिटल इंडिया अभियान हैं।

🎯 Exam Tip: यह एक लंबा प्रश्न है; प्रत्येक क्षेत्र के लिए कम से कम एक प्रमुख योजना और उसके मुख्य लाभों को याद रखें। पॉइंट वाइज उत्तर देने से सभी जानकारी स्पष्ट रहती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Question 1. कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं
(अ) कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय
(ब) स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कुल
(स) शारदे बालिका छात्रावास
(द) उपर्युक्त कोई नहीं
Answer: (स) शारदे बालिका छात्रावास
In simple words: कक्षा 9 से 12 की लड़कियों के लिए 'शारदे बालिका छात्रावास' चलाया जा रहा है।

🎯 Exam Tip: MCQs में, आपको सही विकल्प चुनने के लिए विशिष्ट योजनाओं और उनके लक्षित समूहों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी पता होनी चाहिए।

Question 2. अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाला विद्यालय हैं
(अ) कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय
(ब) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल
(स) शारदे बालिका छात्रावास
(द) उपरोक्त सभी
Answer: (ब) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल
In simple words: स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल अंग्रेजी में पढ़ाई कराता है।

🎯 Exam Tip: विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विशिष्ट उद्देश्यों और शिक्षण माध्यमों को याद रखें ताकि सही विकल्प का चयन कर सकें।

Question 4. भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया होता है
(अ) परिवार का पुरुष
(ब) परिवार की महिला
(स) परिवार का बेटा
(द) परिवार की बेटी
Answer: (ब) परिवार की महिला
In simple words: भामाशाह योजना में परिवार की मुख्य सदस्य महिला होती है।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की मुख्य विशेषताओं और पात्रता मानदंडों को याद रखें, जैसे कि परिवार का मुखिया कौन होता है।

Question. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(1) सरकार ने ..........शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है।
(2) .......... केन्द्रों पर 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
(3) प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को .......... के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है।
(4) श्रम सम्बंधी विवादों के समाधान के लिए .......... बनाए गए हैं
Answer:
(1) प्राथमिक
(2) आँगनबाड़ी
(3) स्वरोजगार
(4) श्रम कानून
In simple words: सरकार ने 'प्राथमिक' शिक्षा को नागरिक अधिकार बनाया है। 'आंगनबाड़ी' केंद्रों पर 3-5 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। प्रशिक्षित युवाओं को 'स्वरोजगार' के लिए कर्ज मिलता है। मजदूरों के झगड़े निपटाने के लिए 'श्रम कानून' बनाए गए हैं।

🎯 Exam Tip: रिक्त स्थान भरने के लिए, संबंधित योजनाओं और उनके मुख्य प्रावधानों को अच्छी तरह से समझें। प्रत्येक वाक्य के संदर्भ पर ध्यान दें।

अति लघूत्तरीय

Question 1. सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक अधिकार का दर्जा देने के लिए क्या कदम छाए हैं?
Answer: सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक अधिकार का दर्जा देने के लिए 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बनाया है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का समान अवसर मिले, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
In simple words: सरकार ने 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बनाया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का हक बन जाए।

🎯 Exam Tip: जब अधिनियमों के बारे में पूछा जाए, तो उसका पूरा और सही नाम याद रखें, साथ ही उसका मुख्य उद्देश्य भी बताएं।

Question 2. रोजगार शिविरों की क्या उपयोगिता है?
Answer: रोजगार शिविर बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि ये युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी सारी जानकारी और मार्गदर्शन एक ही जगह पर देते हैं। इन शिविरों में कई कंपनियां आती हैं और नौकरी के अवसर प्रदान करती हैं। ये युवाओं को नौकरी ढूंढने और अपने कौशल को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे वे जल्दी से आत्मनिर्भर बन सकें।
In simple words: रोजगार शिविर युवाओं को नौकरी और ट्रेनिंग की जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें काम ढूंढने और सीखने में मदद मिलती है।

🎯 Exam Tip: रोजगार शिविरों की उपयोगिता बताते समय, मुख्य लाभों पर जोर दें जैसे सूचना, मार्गदर्शन और नौकरी के अवसर।

Question 4. सरकार ने फसलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना बनाई है?
Answer: सरकार ने किसानों की फसलों को सुरक्षा देने के लिए 'फसल मौसम बीमा योजना' शुरू की है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या मौसम के खराब होने से होने वाले फसल के नुकसान से बचाती है। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है और वे निश्चिंत होकर खेती कर पाते हैं।
In simple words: सरकार ने फसलों की सुरक्षा के लिए 'फसल मौसम बीमा योजना' बनाई है।

🎯 Exam Tip: योजनाओं के नामों को ठीक से याद रखें और उनके प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान दें।

Question 5. कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन-सा अभियान चलाया जा रह्म है।
Answer: कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 'डिजिटल इंडिया अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना सिखाना है। इससे लोग आधुनिक तकनीक का लाभ उठा पाते हैं।
In simple words: कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 'डिजिटल इंडिया अभियान' चलाया जा रहा है।

🎯 Exam Tip: राष्ट्रीय अभियानों का नाम और उनके प्रमुख लक्ष्य हमेशा याद रखें।

लघूत्तरीय प्रश्न

Question 1. लोक कल्याणकारी सरकार के क्या कर्तव्य हैं?
Answer: एक लोक कल्याणकारी सरकार के कई कर्तव्य होते हैं। इसका मुख्य काम अपने नागरिकों को सबसे कम जीवन स्तर की गारंटी देना है। इसमें शिक्षा, आजीविका के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समग्र कल्याण शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन मिले।
In simple words: लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दे।

🎯 Exam Tip: लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करते समय, बुनियादी आवश्यकताओं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करें।

Question 2. श्रम कानून की क्या उपयोगिता है
Answer: श्रम कानून मजदूरों और कामगारों को शोषण से बचाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये कानून उनके काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं। मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी का अधिकार भी मिलता है। इसके अलावा, काम से जुड़े झगड़ों को निपटाने के लिए भी श्रम कानून बनाए गए हैं, जिससे कामगारों को न्याय मिल सके और उनका शोषण न हो।
In simple words: श्रम कानून मजदूरों को शोषण से बचाते हैं, उनके काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं, और उन्हें छुट्टी का अधिकार भी देते हैं।

🎯 Exam Tip: श्रम कानूनों की उपयोगिता बताते समय, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें जैसे शोषण से सुरक्षा, वेतन निर्धारण और विवाद समाधान।

Question 3. सरकार द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बीमा योजनाएँ कौन-कौन सी हैं?
Answer: सरकार कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बीमा योजनाएं प्रदान करती है। इन योजनाओं के तहत, वृद्धजनों, अकेली महिलाओं, विशेष योग्यजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों को हर महीने पेंशन मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है। इसके साथ ही, कई बीमा योजनाएं भी हैं जो लोगों को अनिश्चितताओं से बचाती हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।
In simple words: सरकार वृद्धों, अकेली महिलाओं और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन देती है। कुछ बीमा योजनाएं भी हैं जो लोगों को सुरक्षित करती हैं।

🎯 Exam Tip: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम और उनके लाभार्थियों को याद रखें। पेंशन और बीमा जैसे मुख्य घटकों को स्पष्ट करें।

Question 5. रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र और रोजगार शिविर में क्या अन्तर है?
Answer: रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को विभिन्न उद्योगों से जुड़े कौशल सिखाए जाते हैं, ताकि वे नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। यहाँ लंबे समय तक प्रशिक्षण चलता है। दूसरी ओर, रोजगार शिविर थोड़े समय के लिए लगाए जाते हैं, जहाँ युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है। इन शिविरों में अक्सर कई कंपनियां सीधी भर्ती के लिए भी आती हैं।
In simple words: रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में कौशल सिखाया जाता है, जबकि रोजगार शिविरों में नौकरी और ट्रेनिंग की जानकारी दी जाती है।

🎯 Exam Tip: इन दोनों के बीच अंतर बताते समय, प्रशिक्षण की प्रकृति (दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक) और मुख्य उद्देश्य (कौशल विकास बनाम सूचना/भर्ती) पर ध्यान दें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Question. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए
(i) सूचना का अधिकार अधिनियम
(ii) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011
(iii) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम
Answer:
(i) सूचना का अधिकार अधिनियम: यह अधिनियम देश में सरकार से जुड़ी जानकारी को लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बनाता है। सही जानकारी मिलने से लोगों का जीवन बेहतर होता है। राजस्थान ने इस अधिकार को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहाँ लोगों ने इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन किया। यह कानून 2000 में राजस्थान में और 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर बना। इन कानूनों से नागरिक सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यों और हिसाब-किताब से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं, और यह जानकारी उन्हें निश्चित समय में मिलती है। यह कानून सरकार को ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।
(ii) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011: इस अधिनियम के तहत 18 सरकारी विभागों की 53 तरह की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य और आपूर्ति जैसे विभाग प्रमुख हैं। इन विभागों की सेवाएं नागरिकों को निश्चित समय सीमा में मिलें, यह तय किया गया है। अगर किसी नागरिक को समय पर सेवा नहीं मिलती, तो संबंधित सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना लगता है। इससे सेवाएं तेज़ी से मिलती हैं और भ्रष्टाचार व देरी कम होती है, जिससे नागरिकों को आसानी होती है।
(iii) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम: यह अधिनियम अगस्त 2012 से पूरे राज्य में लागू हुआ। यह अधिनियम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना या लोक सेवा से जुड़ी जनता की शिकायतों और समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। यह नागरिकों को उनकी समस्याओं के लिए एक मंच प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि उनकी सुनवाई हो।
In simple words: सूचना का अधिकार कानून लोगों को सरकारी जानकारी देता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 तय समय में सरकारी सेवाएं देता है, न देने पर जुर्माना लगता है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम लोगों की शिकायतों को सुनता है और प्रशासन को पारदर्शी बनाता है।

🎯 Exam Tip: प्रत्येक अधिनियम के लिए, उसके नाम, वर्ष, मुख्य उद्देश्य और नागरिकों के लिए प्रमुख लाभों को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से बताएं।