RBSE Solutions Class 12 Sociology Chapter 3 सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप, ज

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 अभ्यासार्थ प्रश्न

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

 

Question 2. जातीय पूर्वाग्रह से सम्बन्धित सैकड़ों कहावतों की चर्चा की है -
(a) केतकर
(b) नर्मदेश्वर प्रसाद
(c) श्रीनिवास
(d) मजूमदार
Answer: (b) नर्मदेश्वर प्रसाद
In simple words: नर्मदेश्वर प्रसाद ने जातीय पूर्वाग्रह से जुड़ी सैकड़ों कहावतों पर चर्चा की थी। उनके काम से पता चलता है कि समाज में ऐसी मान्यताएँ कितनी गहरी हैं, जो पुरानी कहावतों के ज़रिये आज भी बनी हुई हैं।

🎯 Exam Tip: जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विचार पर चर्चा की बात हो, तो नाम और उसके विचार को सीधे पहचानना महत्वपूर्ण होता है।

 

Question 3. भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है?
(a) 14.6%
(b) 15.6%
(c) 16.6%
(d) 17.6%
Answer: (c) 16.6%
In simple words: भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% है। यह देश की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

🎯 Exam Tip: जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को याद करते समय सटीक प्रतिशत पर ध्यान दें, क्योंकि यह अक्सर महत्वपूर्ण होता है।

 

Question 4. संविधान की कौन - सी धारा में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है?
(a) धारा 339
(b) धारा 340
(c) धारा 342
(d) धारा 341
Answer: (d) धारा 341
In simple words: संविधान की धारा 341 में अनुसूचित जातियों को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है। यह धारा उन समुदायों की पहचान में मदद करती है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।

🎯 Exam Tip: संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं और उनके संबंधित विषयों को ठीक से याद करना चाहिए, खासकर उन धाराओं को जो विशेष समुदायों से संबंधित हैं।

 

Question 7. संविधान की कौन - सी धारा में पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है?
(a) धारा 370
(b) धारा 340
(c) धारा 15(4)
(d) इनमें से कोई नहीं
Answer: (b) धारा 340
In simple words: संविधान की धारा 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच करने का अधिकार देती है। यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि इन समूहों को उचित व्यवहार और विकास मिले।

🎯 Exam Tip: राष्ट्रपति के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों को हमेशा याद रखें, विशेषकर जो सामाजिक न्याय से संबंधित हैं।

 

Question 8. मण्डल आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) वी.पी. सिंह
(b) वी. पी. मण्डल
(c) प्रो. गाडगिल
(d) उपर्युक्त से कोई नहीं
Answer: (b) वी. पी. मण्डल
In simple words: मंडल आयोग के अध्यक्ष वी. पी. मंडल थे। इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

🎯 Exam Tip: प्रमुख आयोगों और उनके अध्यक्षों के नाम याद रखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं।

 

Question 9. मण्डल आयोग का गठन कब किया गया?
(a) 1977 चुनाव के बाद
(b) 1975 आपातकाल में
(c) 1984 आम चुनाव के बाद
(d) उपर्युक्त से कोई नहीं
Answer: (a) 1977 चुनाव के बाद
In simple words: मंडल आयोग का गठन 1977 के चुनावों के बाद किया गया था। इसकी स्थापना सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और उनका संदर्भ याद रखें, खासकर जब वे किसी आयोग के गठन से संबंधित हों।

 

Question 11. संविधान की धारा 15(4) व 16(4) के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता?
(a) 50%
(b) 60%
(c) 40%
(d) उपर्युक्त से कोई नहीं
Answer: (a) 50%
In simple words: संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अनुसार, आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। यह सीमा सकारात्मक कार्रवाई और सामान्य समानता के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है।

🎯 Exam Tip: आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और उनकी सीमाओं को ध्यान में रखें, क्योंकि यह नीतिगत मुद्दों का आधार है।

 

Question 12. भारतीय संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया?
(a) एक
(b) दो
(c) तीन
(d) चार
Answer: (b) दो
In simple words: भारतीय संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने के विशेष अधिकार दिए गए हैं।

🎯 Exam Tip: अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को याद रखें, खासकर उनके शिक्षा और संस्कृति की रक्षा के अधिकारों को।

 

Question 13. जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में किस सन् में सम्मिलित किया गया?
(a) 2014
(b) 2010
(c) 2011
(d) 2015
Answer: (a) 2014
In simple words: जैन समुदाय को वर्ष 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मान्यता से उन्हें कानून के तहत कुछ विशेष सुरक्षा और लाभ मिलते हैं।

🎯 Exam Tip: विभिन्न समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की तारीखें और उनके महत्व को ध्यान में रखना चाहिए।

 

Question 15. कौन - से समाजशास्त्री पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधार मानते हैं?
(a) एम.एन. श्रीनिवास
(b) इरावती कर्वे
(c) जार्ज पीटर मुरडोक
(d) ऐन ओकले
Answer: (c) जार्ज पीटर मुरडोक
In simple words: जॉर्ज पीटर मुरडोक वह समाजशास्त्री थे जिन्होंने जैविक भिन्नताओं को समाज में लिंग-आधारित श्रम विभाजन का आधार माना। उनका मानना था कि कुछ काम स्वाभाविक रूप से पुरुषों या महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।

🎯 Exam Tip: विभिन्न समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों और सिद्धांतों को याद रखें, खासकर वे जो लिंग और श्रम विभाजन से संबंधित हैं।

 

Question 16. आई. पी. यू. की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक, महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन - सा स्थान है?
(a) 108वाँ
(b) 103वाँ
(c) 110वाँ
(d) 105वाँ
Answer: (b) 103वाँ
In simple words: 2015 की आई.पी.यू. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर 103वाँ स्थान था। यह राजनीति में लैंगिक संतुलन प्राप्त करने में प्रगति और चुनौतियों दोनों को दर्शाता है।

🎯 Exam Tip: विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग और उनके सामाजिक संदर्भ को याद रखना महत्वपूर्ण है।

 

Question 17. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल निःशक्तजनों (विशेष योग्यजनों) की कितनी जनसंख्या है?
(a) 3 करोड़
(b) 205 करोड़
(c) 2.68 करोड़
(d) 5 करोड़
Answer: (c) 2.68 करोड़
In simple words: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 2.68 करोड़ निःशक्तजन थे। यह आंकड़ा कल्याण कार्यक्रमों और सहायता प्रणालियों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

🎯 Exam Tip: जनगणना के विशिष्ट आंकड़ों को याद रखना चाहिए, खासकर जब वे किसी विशेष समुदाय या समूह से संबंधित हों।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. जातीय पूर्वाग्रह पर टिप्पणी लिखिए।
Answer: जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ है कि किसी विशेष जाति के लोगों के बारे में पहले से ही नकारात्मक या स्थिर विचार रखना। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों को चालाक, लालची या बेईमान माना जाता है, जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह आज भी समाज में देखे और सुने जा सकते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे पुराने विचार लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं।
In simple words: जातीय पूर्वाग्रह मतलब किसी जाति के बारे में गलत सोच रखना। ये पुरानी सोच आज भी समाज में दिखती है और लोगों के बीच दूरी पैदा करती है।

🎯 Exam Tip: जातीय पूर्वाग्रह जैसे सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी लिखते समय, उसकी परिभाषा, उदाहरण और समाज पर उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताएं।

 

Question 2. अनुसूचित जातियों की मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में निर्योग्यताओं पर प्रकाश डालिए।
Answer: मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जातियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। उन्हें उच्च जातियों के साथ मेलजोल, शिक्षा, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और छात्रावासों में साथ रहने की मनाही थी। वे त्योहारों और पंचायतों में भी भाग नहीं ले सकते थे। धार्मिक रूप से उन्हें पूजा-पाठ और मंदिरों में जाने से रोका जाता था। आर्थिक रूप से उन्हें बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता था और उन्हें धन जमा करने या जमीन रखने का अधिकार नहीं था। राजनीतिक रूप से उन्हें मतदान और स्थानीय शासन में भाग लेने जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। इन सभी पाबंदियों ने उन्हें समाज में बहुत निचले स्तर पर रखा था, लेकिन आजादी के बाद संविधान द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया।
In simple words: मध्यकालीन समय में अनुसूचित जातियों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कई अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें पूजा, शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से रोका जाता था। आजादी के बाद इन सभी भेदभावों को खत्म कर दिया गया।

🎯 Exam Tip: जब मध्यकालीन सामाजिक निर्योग्यताओं की चर्चा करें, तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को अलग-अलग बिंदुओं में स्पष्ट करें ताकि उत्तर व्यापक लगे।

 

Question 3. राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या पर टिप्पणी कीजिए।
Answer: 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92,38,534 थी, जो राज्य की कुल आबादी का 13.48% है। यह भारत में पाँचवाँ सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है। उदयपुर जिले में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें मीणा जनजाति सबसे बड़ी है। राजस्थान में कुल 12 जनजातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें भील, मीणा और डामोर प्रमुख हैं। इन समूहों ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया है।
In simple words: 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 92,38,534 जनजातीय लोग थे, जो कुल आबादी का 13.48% है। उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजाति है, और मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में कुल 12 जनजातीय समूह हैं।

🎯 Exam Tip: जनसंख्या संबंधी प्रश्नों में विशिष्ट संख्या और प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है। भौगोलिक वितरण और प्रमुख जनजातियों के नाम भी जोड़ें।

 

Question 4. राजस्थान में जनजातीय निवास का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए।
Answer: भौगोलिक दृष्टि से, राजस्थान में जनजातीय समुदाय विशिष्ट क्षेत्रों में निवास करते हैं। दक्षिणी राजस्थान में लगभग 45% जनजातीय आबादी निवास करती है, जिसमें भील, मीणा और डामोर जैसी जनजातियाँ प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही जैसे जिलों में पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में लगभग 7% जनजातीय जनसंख्या बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और जालौर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा और जयपुर जैसे जिलों में भी जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनमें से कई समूह सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जो उनके अनूठे बसावट पैटर्न को दर्शाता है।
In simple words: राजस्थान में जनजातियाँ अलग-अलग जगहों पर रहती हैं। दक्षिण में भील, मीणा और डामोर हैं, पश्चिम में भील और मीणा, और उत्तर-पूर्व में भी जनजातियाँ हैं। कई जनजातियाँ सीमा वाले इलाकों में रहती हैं।

🎯 Exam Tip: भौगोलिक विश्लेषण करते समय, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, वहां की जनजातियों और उनकी जनसंख्या के प्रतिशत को स्पष्ट रूप से बताएं।

 

Question 5. आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर न होकर अन्य कारणों से होता है?
Answer: आंद्रे बिताई ने कृषक वर्ग को पिछड़ा वर्ग माना क्योंकि वे शिक्षा और नौकरियों में उच्च जातियों से पीछे थे। भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान केवल जन्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि कृषि और अन्य व्यवसायों में उनकी भागीदारी के आधार पर भी की जाती है। पिछड़े वर्ग में वे सभी जातियाँ और समूह शामिल हैं जो जाति और व्यवसाय दोनों स्तरों पर निम्न माने जाते हैं। इस प्रकार, पिछड़े वर्ग के लोग जाति और व्यवसाय दोनों ही तरह से पिछड़े होते हैं, और वे समाज के मध्यम स्तर के सदस्य हैं जिन्हें विकास के अवसर नहीं मिले हैं।
In simple words: पिछड़े वर्ग का निर्धारण जन्म या जाति से नहीं, बल्कि शिक्षा और नौकरियों में पीछे रहने और कृषि जैसे व्यवसायों में शामिल होने जैसे अन्य कारणों से होता है। यह वर्ग समाज के मध्यम स्तर पर होता है जिन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं।

🎯 Exam Tip: जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें जो किसी अवधारणा की व्याख्या मांगते हैं, तो विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोणों और उनके तर्कों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

 

Question 6. उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के मध्य पाये जाने वाले वर्ग को पिछडा कहेंगे। स्पष्ट करें।
Answer: समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था होती है, जो लोगों को उच्च और निम्न श्रेणियों में बांटती है। भारतीय इतिहास में, पिछड़ा वर्ग उन लोगों को कहा गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। भारतीय संविधान की धारा 340 राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह देश में पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग नियुक्त करें। जाति के संदर्भ में, पिछड़े वर्ग में मध्यम वर्ग के किसान और व्यवसायी जातियाँ आती हैं जो शिक्षा, नौकरियों और व्यवसाय में उच्च जातियों से पीछे रह गई हैं। इसलिए, पिछड़े वर्ग की स्थिति समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से अलग होती है।
In simple words: पिछड़ा वर्ग समाज में उच्च और निम्न वर्गों के बीच का एक समूह है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे है। संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को इस वर्ग की स्थिति का आकलन करने का अधिकार देता है।

🎯 Exam Tip: सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रश्नों में, विभिन्न वर्गों की विशेषताओं और संवैधानिक प्रावधानों को शामिल करना चाहिए।

 

Question 7. मंडल आयोग को कौन - कौन से कार्य दिये गये?
Answer: 1977 में जनता पार्टी ने वी.पी. मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सुझाव देना था। इस आयोग को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई लाभकारी नीतियों को लागू करने और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा तय करने के लिए मानदंड निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। इसका उद्देश्य इन समुदायों के जीवन में सुधार लाना था।
In simple words: मंडल आयोग का काम पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सुझाव देना, नीतियाँ बनाना और उनकी पहचान के लिए मानदंड तय करना था।

🎯 Exam Tip: जब किसी आयोग के कार्यों के बारे में पूछा जाए, तो उसके गठन का वर्ष, अध्यक्ष और मुख्य उद्देश्यों को बिंदुवार स्पष्ट करें।

 

Question 9. भारत में कौन - से समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं?
Answer: भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी पाँच मुख्य धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 (ग) के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में मुसलमानों की संख्या 17.22 करोड़ (14.2 प्रतिशत) थी, ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़ (2.3 प्रतिशत), सिक्खों की संख्या 2.08 करोड़ (1.7 प्रतिशत), बौद्धों की संख्या 84 लाख (0.7 प्रतिशत) और जैनियों की संख्या 45 लाख (0.4 प्रतिशत) थी। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या 78 लाख (0.7 प्रतिशत) थी। यह जानकारी अल्पसंख्यकों के वितरण को समझने में मदद करती है।
In simple words: भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इन समुदायों की जनसंख्या के आंकड़े भी दिए गए हैं।

🎯 Exam Tip: अल्पसंख्यकों की पहचान करते समय, सभी धार्मिक समूहों का उल्लेख करें और यदि संभव हो तो उनके संबंधित आंकड़े भी दें।

 

Question 10. संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक फ्रेंसिस्को कॉपोटोर्टी ने अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा दी है?
Answer: संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रेंसिस्को कॉपोटोर्टी ने अल्पसंख्यकों की वैश्विक परिभाषा दी है। उनके अनुसार, अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जो किसी राष्ट्र-राज्य में संख्या में कम हों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हों। इनकी प्रजाति, धर्म या भाषा बहुसंख्यकों से अलग हो, फिर भी वे राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हों। ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र-राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए।
In simple words: फ्रेंसिस्को कॉपोटोर्टी के अनुसार, अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जिनकी पहचान बहुमत से अलग है, लेकिन राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं।

🎯 Exam Tip: किसी विचारक द्वारा दी गई परिभाषा को उद्धृत करते समय, उसकी मुख्य विशेषताओं को याद रखें और उन्हें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें।

 

Question 11. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है?
Answer: भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त करने और उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत, अल्पसंख्यक वर्ग उस समुदाय को माना जाता है जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। इसी उद्देश्य से सरकार ने मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है, जो उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
In simple words: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक निकाय है जो अल्पसंख्यक समुदायों के विकास, सशक्तिकरण और उनकी संस्कृति, भाषा तथा धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए काम करता है।

🎯 Exam Tip: किसी भी राष्ट्रीय आयोग के बारे में लिखते समय, उसके गठन का वर्ष, उद्देश्य और उसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें।

 

Question 13. 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित आयोग के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें।
Answer: संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि विकास के लिए समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार थे:

• केंद्र और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।
• अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव देना।
• अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना और उसे दूर करने के उपाय खोजना।
• अल्पसंख्यकों से संबंधित निवेशों पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना।
• अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

यह आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मजबूत करने और समाज में उनकी स्थिति में सुधार के लिए काम करता है।
In simple words: 1946 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग का मुख्य काम अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों का मूल्यांकन करना, उनके हितों की रक्षा के लिए सुझाव देना और भेदभाव को खत्म करने के उपाय खोजना था।

🎯 Exam Tip: जब किसी आयोग के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें, तो उन्हें बिंदुवार प्रस्तुत करें और प्रत्येक कार्य का संक्षिप्त विवरण दें।

 

Question 14. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के संबंध में लिखें।
Answer: भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए नीतियां लागू करता है। यह पुनर्वास पेशेवरों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है, ताकि वे अच्छी तरह से तैयार रहें। यह अपने सदस्यों, पेशेवरों और कर्मचारियों की देखभाल भी करता है, और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में शोध को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उचित सहायता और अवसर प्रदान करना है।
In simple words: भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 विकलांगों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ लागू करता है, पेशेवरों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है और पुनर्वास व विशेष शिक्षा में शोध को बढ़ावा देता है।

🎯 Exam Tip: किसी अधिनियम के बारे में लिखते समय, उसके गठन का वर्ष, प्रमुख उद्देश्य और मुख्य कार्यों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 निबंधात्मक प्रश्न

 

Question 1. भारत में अनुसूचित जातियों की समकालीन स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
Answer: प्राचीन काल में भारत में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें उच्च जातियों के साथ संपर्क से रोका जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और छात्रावासों में साथ रहने की मनाही थी। वे उत्सवों और पंचायतों में भी भाग नहीं ले सकते थे। धार्मिक रूप से उन्हें धार्मिक कार्यों, मंदिरों में प्रवेश और पूजा-पाठ से रोका जाता था। आर्थिक रूप से उन्हें अन्य व्यवसाय करने से रोका जाता था, धन जमा करने और भूमि पर अधिकार से वंचित रखा जाता था, और घृणित कार्य करने पर विवश किया जाता था। उन्हें अपनी मजदूरी के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। राजनीतिक रूप से उन्हें मतदान, पंचायतों में भाग लेने और राजनीतिक सुरक्षा से वंचित रखा गया था। ये सभी प्रतिबंध मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में पाए जाते थे। आजादी के बाद, संविधान के निर्माण से इन सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, जिससे समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
In simple words: प्राचीन भारत में अनुसूचित जातियों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई भेदभावों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, जैसे शिक्षा, पूजा और मतदान से वंचित रहना। आजादी के बाद, भारतीय संविधान ने इन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया ताकि उन्हें समानता मिल सके।

🎯 Exam Tip: अनुसूचित जातियों की स्थिति पर टिप्पणी करते समय, उनके खिलाफ ऐतिहासिक भेदभावों और संविधान द्वारा किए गए सुधारों दोनों को विस्तार से बताएं।

 

Question 2. राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों पर निबंध लिखिए।
Answer: राजस्थान में 12 जनजातीय समूह निवास करते हैं, जो इसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा जनजातीय राज्य बनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 92,38,534 जनजातीय लोग थे, जो कुल आबादी का 13.48% है। उदयपुर में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें भील जनजाति सबसे बड़ी है। जनजातीय क्षेत्र अक्सर यातायात और संपर्क से वंचित रहे हैं, और उदारीकरण व वैश्वीकरण का उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। ये क्षेत्र नगरीकरण से भी दूर रहे हैं, और सरकारी योजनाओं का प्रभाव भी नकारात्मक रहा है। भौगोलिक दृष्टि से, दक्षिणी राजस्थान (उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा) में 45% जनजातीय आबादी रहती है, जिसमें भील, मीणा और डामोर प्रमुख हैं। पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, चुरू, सीकर) में 7.1% आबादी है, मुख्य रूप से भील और मीणा। उत्तर-पूर्वी राजस्थान (अलवर, भरतपुर, जयपुर) में लगभग आधी जनजातीय आबादी रहती है, जिसमें भील, मीणा और सहरिया शामिल हैं। सरकार ने इन जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई विकास और शिक्षा योजनाएं बनाई हैं, जिससे उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है। मीणा जाति को इस विकास से सबसे अधिक लाभ हुआ है।
In simple words: राजस्थान में 12 जनजातीय समूह हैं, जिनमें भील और मीणा प्रमुख हैं। ये राज्य की कुल आबादी का 13.48% हैं। जनजातीय क्षेत्र अभी भी विकास से पिछड़े हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षा और विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनसे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

🎯 Exam Tip: जनजातियों पर निबंध लिखते समय, उनकी जनसंख्या के आंकड़े, भौगोलिक वितरण, प्रमुख जनजातियाँ, सामने आने वाली चुनौतियाँ और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें।

 

Question 3. मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
Answer: 1977 में वी.पी. मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करना और उनके आर्थिक विकास को तेज करना था। आयोग ने 3 अप्रैल, 1982 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था। आयोग ने देश की 3,743 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया। इस रिपोर्ट के प्रभाव में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। 13 अक्टूबर, 1994 से अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई, और लिखित परीक्षाओं व साक्षात्कार में भी रियायतें प्रदान की गईं।
In simple words: मंडल आयोग का गठन 1977 में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए हुआ था। इसकी रिपोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का सुझाव दिया, जिससे कई जातियों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया और आयु व परीक्षा में छूट मिली।

🎯 Exam Tip: मंडल आयोग के प्रभाव पर लिखते समय, आयोग के गठन, उसकी प्रमुख सिफारिशों और उनके सामाजिक व राजनीतिक परिणामों को स्पष्ट करें।

 

Question 4. राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।
Answer: मंडल आयोग का गठन 1977 में वी.पी. मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कदम उठाना था। आयोग ने 3 अप्रैल, 1982 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

1. 7 अगस्त, 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए संसद में 27% आरक्षण की घोषणा की।
2. 16 नवंबर, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया।
3. 8 सितंबर, 1993 से केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 27.1% आरक्षण लागू कर दिया।
4. राजस्थान सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर राज्य में पाई जाने वाली 52 पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए 21% आरक्षण दिया। राजस्थान सरकार ने क्रीमीलेयर की आय सीमा ढाई लाख रुपये तय की है और सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों और पंचायती राज व्यवस्था में 21% आरक्षण दिया है, जिसमें लगभग 42.5% पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं।
5. सिफारिशों के आधार पर ही पिछड़ी जातियों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मानदंडों में रियायतें प्रदान की गईं।

यह उपाय इन समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान करने के लिए किए गए थे।
In simple words: मंडल आयोग ने राजस्थान के लिए 21% आरक्षण की सिफारिश की, जिससे 52 पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में लाभ मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 1992 में मान्यता दी और केंद्र व राज्य सरकारों ने इसे लागू किया।

🎯 Exam Tip: किसी राज्य विशेष के संदर्भ में सिफारिशों का उल्लेख करते समय, राज्य-विशिष्ट प्रावधानों और केंद्र की नीतियों के बीच संबंध को स्पष्ट करें।

धार्मिक अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं? उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
Answer: 'अल्पसंख्यक' शब्द 'अल्प' (कम) और 'संख्यक' (संख्या) से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जिनकी संख्या कम है। फ्रेंसिस्को कॉपोटोर्टी के अनुसार, अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जो किसी राष्ट्र-राज्य में संख्या में कम हों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कमजोर हों, और जिनकी पहचान जैसे प्रजाति, धर्म या भाषा बहुसंख्यकों से अलग हो, लेकिन फिर भी वे राष्ट्र के विकास में योगदान देते हों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29-30 और 350 A-350 B के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, और शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 भी पारित किया है और उनके सशक्तिकरण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम व शिक्षा नीतियों पर विशेष ध्यान दिया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिलें और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।
In simple words: अल्पसंख्यक वे समूह होते हैं जिनकी संख्या कम होती है और जो अपनी धर्म, भाषा या संस्कृति के कारण बहुमत से अलग होते हैं। सरकार ने संविधान में कई नियम बनाए हैं ताकि इन समूहों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा हो सके, जैसे उन्हें अपनी शिक्षा और भाषा को बनाए रखने की आजादी देना।

🎯 Exam Tip: धार्मिक अल्पसंख्यकों की परिभाषा में उनकी संख्यात्मक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान दोनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। संरक्षण के उपायों में संवैधानिक अधिकार और सरकारी योजनाएं दोनों बताएँ।

 

Question 6. स्त्री समानता संघर्ष पर भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा करें।
Answer: भारतीय दृष्टिकोण में, स्त्री और पुरुष को समाज के अध्ययन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भारत में परिवार और रिश्तेदारी की संरचना को अक्सर पुरुष-प्रधान रूप में देखा जाता है। ग्रामीण भारत में, महिलाएँ घर के कामों के साथ-साथ खेती, शारीरिक श्रम और मजदूरी जैसे कई अन्य काम भी करती हैं। भारतीय दृष्टिकोण में स्त्री समानता संघर्ष को इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है:
1. मैलिनोवस्की और नाऊन जैसे मानवशास्त्रियों ने स्त्रियों की भूमिका को कम आँका है और पुरुषों को केंद्र में रखा है।
2. पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के आर्थिक योगदान को घरेलू काम मानकर महत्व नहीं देता।
3. समाज की प्रक्रियाएँ और नीतियाँ स्त्री-पुरुष के बीच केवल अंतर पैदा करती हैं, समानता को स्पष्ट नहीं करतीं।
4. भारत में आज भी स्त्रियों को दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है।
5. जॉर्ज पीटर मुरडोक जैसे समाजशास्त्री स्त्री और पुरुष में श्रम के लैंगिक विभाजन को जैविक भेदों पर आधारित मानते हैं।
6. महिलाओं को अभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
7. भारत में महिलाओं की स्थिति को अक्सर नकारा जाता है और पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है; आज भी समाज में महिलाएँ पुरुषों के अधीन पाई जाती हैं। महिलाओं के लिए न्याय और बराबरी पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।
In simple words: भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता, खास कर परिवारों और कामों में। वे घर के बाहर भी काम करती हैं, लेकिन उनके काम को अक्सर कम आँका जाता है। उन्हें अभी भी बराबरी और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

🎯 Exam Tip: महिलाओं की असमानता को दर्शाते समय सिर्फ भेदभाव ही नहीं, बल्कि समाजशास्त्रियों के विचारों और उनके काम के मूल्यांकन से जुड़े बिंदुओं को भी शामिल करें।

 

Question 7. निःशक्तजनों (विशेष योग्य जनों) की देखभाल हेतु सरकार की क्या नीतियाँ हैं?
Answer: निःशक्तजन वे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी बाधा का सामना करते हैं। सरकार ने इनकी देखभाल के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. अनुच्छेद 41 में, राज्य को अपनी क्षमतानुसार काम, शिक्षा, बेरोजगारी और बुढ़ापे में निःशक्तजनों को सार्वजनिक सहायता देने का अधिकार प्रदान करने का निर्देश है।
2. राष्ट्रीय नीति 2006 में विकलांगजनों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उनका पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षा शामिल है।
3. विकलांग छात्रों को मैट्रिक से पहले और बाद में वित्तीय सहायता मिलती है।
4. विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातकोत्तर और पीएच.डी. करने वाले विकलांग छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, हर साल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
5. जागरूकता विकास और प्रचार योजना सितंबर 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विकलांगजनों को सशक्त बनाना था। इस योजना से लोगों में इन व्यक्तियों के प्रति समझ बढ़ती है।
6. 21 मार्च 2015 को कौशल विकास व उद्यम मंत्रालय ने विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर देना है।
In simple words: सरकार ने विकलांग लोगों की मदद के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। इनमें उन्हें पढ़ने, काम पाने, वित्तीय सहायता देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के नियम शामिल हैं।

🎯 Exam Tip: निःशक्तजनों की नीतियों को बताते समय संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ विशेष योजनाओं और उनके उद्देश्यों का भी उल्लेख करें।

 

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

 

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

 

Question 1. सामाजिक असमानता कैसी अवधारणा है?
(अ) सापेक्ष
(ब) निरपेक्ष
(स) दोनों
(द) कोई भी नहीं
Answer: (अ) सापेक्ष
In simple words: सामाजिक असमानता का मतलब है कि समाज में लोगों को अलग-अलग परिस्थितियों में देखा जाता है, और यह तुलनात्मक होती है।

🎯 Exam Tip: 'सापेक्ष' का अर्थ है 'तुलनात्मक'। जब सामाजिक असमानता की बात आती है, तो इसका मतलब है कि एक समूह की स्थिति दूसरे समूह की तुलना में देखी जाती है।

 

Question 2. 'कास्टा' किस भाषा का शब्द है?
(अ) स्पेनिश
(ब) पुर्तगाली
(स) ग्रीक
(द) लैटिन
Answer: (ब) पुर्तगाली
In simple words: 'कास्टा' शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है, जिसका इस्तेमाल जाति बताने के लिए होता है।

🎯 Exam Tip: 'कास्टा' शब्द के मूल को याद रखें, यह पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में जाति व्यवस्था को देखकर इस्तेमाल किया गया था।

 

Question 4. “जाति को एक सामाजिक समूह” किसने माना है?
(अ) मजूमदार
(ब) मदान
(स) कर्वे
(द) केतकर
Answer: (द) केतकर
In simple words: समाजशास्त्री केतकर ने बताया कि जाति सिर्फ लोगों का एक समूह है जो साथ रहते हैं।

🎯 Exam Tip: समाजशास्त्रियों के विचारों को याद रखें क्योंकि ये अक्सर उनकी परिभाषाओं और सिद्धांतों से जुड़े होते हैं।

 

Question 5. कौन – सी पार्टी दलित राजनीति को केन्द्र बनाती है?
(अ) कांग्रेस पार्टी
(ब) भाजपा
(स) बहुजन समाजवादी पार्टी
(द) कोई भी नहीं
Answer: (स) बहुजन समाजवादी पार्टी
In simple words: बहुजन समाजवादी पार्टी दलित लोगों के मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है और उनकी आवाज बनती है।

🎯 Exam Tip: भारतीय राजनीति में दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाली प्रमुख पार्टियों को जानें।

 

Question 6. "जाति एक बंद वर्ग है" यह परिभाषा किसकी है?
(अ) मजूमदार व मदान
(ब) केतकर
(स) कर्वे
(द) कोई भी नहीं
Answer: (अ) मजूमदार व मदान
In simple words: मजूमदार और मदान ने कहा था कि जाति एक ऐसा समूह है जिसमें लोग आसानी से आ-जा नहीं सकते, यह एक तरह का बंद दरवाजा है।

🎯 Exam Tip: समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में मुख्य शब्दों को याद रखें, जैसे 'बंद वर्ग' का अर्थ है कि सामाजिक गतिशीलता बहुत कम होती है।

 

Question 8. “भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू” किसने माना है?
(अ) नर्मदेश्वर
(ब) मजूमदार
(स) घुरिये
(द) कर्वे
Answer: (स) घुरिये
In simple words: घुरिये ने भारतीय जनजातियों को उन हिंदुओं की तरह देखा जो मुख्य समाज से थोड़ा पीछे रह गए थे।

🎯 Exam Tip: समाजशास्त्र में विभिन्न समूहों के वर्गीकरण के लिए विद्वानों के अलग-अलग मतों पर ध्यान दें।

 

Question 9. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का कितना प्रतिशत है?
(अ) 8.61%
(ब) 8.0%
(स) 7.6%
(द) 10%
Answer: (अ) 8.61%
In simple words: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.61 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय आबादी का था।

🎯 Exam Tip: जनगणना के आँकड़े सटीक रूप से याद रखें, क्योंकि ये सामाजिक संरचना और नीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

 

Question 10. राजस्थान में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है?
(अ) भील
(ब) डामोर
(स) मीणा
(द) सहरिया
Answer: (स) मीणा
In simple words: राजस्थान राज्य में मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं।

🎯 Exam Tip: किसी विशेष राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी को याद रखना क्षेत्रीय भूगोल और समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है।

 

Question 11. संविधान की किस धारा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है –
Answer: अनुसूचित जातियों को संविधान की धारा 341 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। यह धारा राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देती है।
In simple words: संविधान की धारा 341 के तहत, अनुसूचित जातियों को सरकारी तौर पर बताया जाता है।

🎯 Exam Tip: अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में धारा 341 और 342 को विशेष रूप से याद रखें, जो इन समूहों को अधिसूचित करने से संबंधित हैं।

 

Question 12. राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिले में पायी जाती है?
(अ) अलवर
(ब) भरतपुर
(स) जयपुर
(द) उदयपुर
Answer: (द) उदयपुर
In simple words: उदयपुर जिले में राजस्थान की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है।

🎯 Exam Tip: राजस्थान में जनजातीय आबादी के भौगोलिक वितरण को जानना महत्वपूर्ण है।

 

Question 13. अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा की स्थापना कब हुई?
(अ) 1950
(ब) 1951
(स) 1947
(द) 1948
Answer: (अ) 1950
In simple words: अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा की स्थापना 1950 में हुई थी, ताकि पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

🎯 Exam Tip: सामाजिक सुधार आंदोलनों और संबंधित संगठनों की स्थापना के वर्ष अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखें।

 

Question 14. मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया था।
(अ) 33%
(ब) 25%
(स) 27%
(द) 30%
Answer: (स) 27%
In simple words: मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया था।

🎯 Exam Tip: मंडल आयोग की सिफारिशें भारतीय आरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं; प्रतिशत को सटीक रूप से याद रखें।

 

Question 15. राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था?
(अ) विधवा विवाह
(ब) सती प्रथा
(स) जाति – प्रथा
Answer: (ब) सती प्रथा
In simple words: राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का बहुत विरोध किया था, जिसमें विधवाओं को पति की चिता पर जलना पड़ता था।

🎯 Exam Tip: राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों के मुख्य योगदानों को याद रखें, विशेषकर उनके द्वारा विरोध की गई सामाजिक कुप्रथाएँ।

 

Question 16. संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है?
(अ) समानता
(ब) भेदभाव
(स) असमानता
(द) रंग – भेद
Answer: (अ) समानता
In simple words: संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

🎯 Exam Tip: अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का आधार है; इसका सीधा संबंध कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की बराबरी से है।

 

Question 18. सच्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(अ) गजेन्द्र सच्चर
(ब) राजेन्द्र सच्चर
(स) राकेश
(द) महेन्द्र सच्चर
Answer: (ब) राजेन्द्र सच्चर
In simple words: सच्चर समिति के मुखिया राजेन्द्र सच्चर थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन किया।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों के नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं; इन्हें याद रखना उपयोगी है।

 

Question 19. 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब हुई थी?
(अ) जून 2006
(ब) जुलाई 2007
(स) जून 2004
(द) जून 2005
Answer: (अ) जून 2006
In simple words: अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी।

🎯 Exam Tip: सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के शुभारंभ की तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं; उन्हें ध्यान से याद रखें।

 

Question 21. मृच्छकटिकम् किसकी रचना है?
(अ) कौटिल्य
(ब) शूद्रक
(स) कबीर
(द) कोई भी नहीं
Answer: (ब) शूद्रक
In simple words: 'मृच्छकटिकम्' नामक नाटक शूद्रक ने लिखा था।

🎯 Exam Tip: प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों और उनके लेखकों के नाम कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

 

Question 22. जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान है?
(अ) पाँचवाँ
(ब) तीसरा
(स) चौथा
(द) दूसरा
Answer: (अ) पाँचवाँ
In simple words: पूरे देश में जनजातीय लोगों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का नंबर पाँचवाँ है।

🎯 Exam Tip: विभिन्न राज्यों में जनजातीय जनसंख्या की सापेक्षिक स्थिति को याद रखना महत्वपूर्ण है।

 

Question 23. 'अन्य पिछड़े वर्गों' शब्द का प्रयोग संविधान के किस भाग में हुआ है?
(अ) भाग 14
(ब) भाग 15
(स) भाग 16
(द) भाग 17
Answer: (स) भाग 16
In simple words: संविधान के भाग 16 में 'अन्य पिछड़े वर्गों' शब्द का उपयोग किया गया है, जो इन समूहों से संबंधित है।

🎯 Exam Tip: संविधान के विभिन्न भागों में किन शब्दों और प्रावधानों का उल्लेख है, यह समझना महत्वपूर्ण है।

 

Question 24. आंद्रे बिताई किस वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार मानते थे?
Answer: आंद्रे बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का मुख्य हिस्सा मानते थे। उनके अनुसार, जाति के संदर्भ में पिछड़े वर्ग वे मध्यम कृषक और व्यवसायी जातियाँ हैं जो शिक्षा और नौकरियों में उच्च जातियों से समाज में पीछे रह गई हैं। यह दिखाता है कि किस तरह आर्थिक स्थिति भी सामाजिक पिछड़ेपन का कारण बनती है।
In simple words: आंद्रे बिताई का मानना था कि किसान वर्ग ही पिछड़े वर्ग का असली चेहरा है क्योंकि वे शिक्षा और नौकरी में पीछे रह गए थे।

🎯 Exam Tip: समाजशास्त्रियों के विशिष्ट विचारों और उनके तर्कों को याद रखें, खासकर जब वे किसी वर्ग या समूह की पहचान करते हैं।

 

Question 25. मंडल आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी?
(अ) 3 अप्रैल, 1982
(ब) 4 अप्रैल, 1982
(स) 5 अप्रैल, 1982
(द) 6 अप्रैल 1982
Answer: (अ) 3 अप्रैल, 1982
In simple words: मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3 अप्रैल, 1982 को सरकार को दी थी।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण आयोगों की रिपोर्ट जमा करने की तारीखें अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं।

 

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 अति लघूत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. सामाजिक समानता किसे कहते हैं?
Answer: सामाजिक समानता एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और उसे अपने जीवन के विकास के लिए समान अवसर मिलते हैं। इसमें सभी लोगों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
In simple words: सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में सबको एक जैसा मौका मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो।

🎯 Exam Tip: सामाजिक समानता की परिभाषा में 'अवसर की समानता' और 'भेदभाव का अभाव' जैसे मुख्य बिंदुओं को शामिल करें।

 

Question 2. सामाजिक असमानता किसे कहते हैं?
Answer: जब समाज में दो या अधिक समूह किसी भी आधार पर एक जैसे नहीं होते और उनमें अंतर होता है, तो इस स्थिति को सामाजिक असमानता कहते हैं। यह अंतर आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक हो सकता है।
In simple words: सामाजिक असमानता तब होती है जब समाज में लोग या समूह किसी भी वजह से बराबर नहीं होते।

🎯 Exam Tip: सामाजिक असमानता को परिभाषित करते समय विभिन्न आधारों (जैसे धन, शिक्षा, शक्ति) का उल्लेख करें जिन पर यह आधारित हो सकती है।

 

Question 3. सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं?
Answer: जब कोई समूह समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाता है और उसे समाज के सामान्य अवसरों और गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाता है, तो इस स्थिति को सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। यह अलगाव अक्सर भेदभाव या पूर्वाग्रह के कारण होता है।
In simple words: सामाजिक अपवर्जन का मतलब है जब किसी समूह को समाज के मुख्य हिस्सों से अलग रखा जाता है।

🎯 Exam Tip: सामाजिक अपवर्जन की परिभाषा में 'मुख्य धारा से अलगाव' और 'अवसरों से वंचित होना' जैसे तत्वों पर जोर दें।

 

Question 4. 'जाति' का शाब्दिक अर्थ क्या है?
Answer: 'जाति' शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के 'कास्टा' शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ मत, विभेद या जन्म है। यह किसी व्यक्ति के जन्म या समूह से जुड़ी पहचान को बताता है।
In simple words: 'जाति' का अर्थ पुर्तगाली भाषा के 'कास्टा' शब्द से आया है, जिसका मतलब जन्म या अंतर होता है।

🎯 Exam Tip: 'जाति' शब्द के मूल और उसके शुरुआती अर्थ को समझना समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है।

 

Question 5. 'History of Caste in India' किसकी पुस्तक है?
Answer: 'The Myth of the Caste System' नामक पुस्तक नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा रचित है। उनकी रचनाएं भारतीय जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके प्रभावों पर प्रकाश डालती हैं।
In simple words: 'हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया' पुस्तक नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखी है।

🎯 Exam Tip: समाजशास्त्र और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम याद रखना परीक्षा के लिए उपयोगी है।

 

Question 7. भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है?
Answer: भारत की कुल आबादी में 16.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। ये भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में निवास करते हैं, और इनका सामाजिक-आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
In simple words: भारत में कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों का है।

🎯 Exam Tip: जनसंख्या के प्रतिशत आंकड़े सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं; उन्हें सटीक रूप से याद रखें।

 

Question 8. 'National Park' के प्रतिपादक कौन हैं?
Answer: वेरियर एल्विन 'नेशनल पार्क' की नीति के प्रतिपादक हैं। उन्होंने भारत में जनजातीय समुदायों के संरक्षण और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
In simple words: वेरियर एल्विन ने 'नेशनल पार्क' की नीति शुरू की थी।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण नीतियों और उनके संस्थापकों के नाम को याद रखना उनके योगदान को समझने में मदद करता है।

 

Question 9. जवाहर लाल नेहरू ने किस नीति का क्रियान्वयन किया है?
Answer: जवाहर लाल नेहरू ने 'एकीकरण' की नीति का क्रियान्वयन किया है। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को एक साथ लाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, जबकि उनकी विशिष्ट पहचान को भी बनाए रखना था।
In simple words: जवाहर लाल नेहरू ने 'एकीकरण' की नीति अपनाई थी ताकि सभी समुदाय एक साथ मिल-जुलकर रहें।

🎯 Exam Tip: राष्ट्र निर्माण में प्रमुख नेताओं की नीतियों और उनके लक्ष्यों को समझना महत्वपूर्ण है।

 

Question 10. राजस्थान में जनजातियों की संख्या कितनी है?
Answer: राजस्थान में 92,38,534 जनसंख्या जनजातियों की है, जो राज्य के कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संख्या राज्य में जनजातीय समुदायों की विविधता और उनके भौगोलिक वितरण को दर्शाती है।
In simple words: राजस्थान में कुल 92,38,534 जनजातीय लोग रहते हैं।

🎯 Exam Tip: किसी क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या के सटीक आंकड़े सामाजिक और जनसांख्यिकीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

 

Question 11. राजस्थान में कौन – सी जनजाति सर्वाधिक पायी जाती है?
Answer: राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक पायी जाती है। यह जनजाति राज्य के कई जिलों में फैली हुई है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है।
In simple words: राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा संख्या में हैं।

🎯 Exam Tip: राज्यों में सबसे बड़ी जनजातीय समूह को याद रखना स्थानीय सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है।

 

Question 12. पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है?
Answer: पिछड़ा वर्ग शब्द समाज के उन कमजोर वर्गों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित समूह शामिल होते हैं। ये वे लोग हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिन्हें विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं।
In simple words: पिछड़ा वर्ग उन लोगों को कहते हैं जो समाज में कमजोर होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, जिन्हें विकास के कम मौके मिले हैं।

🎯 Exam Tip: पिछड़े वर्ग की परिभाषा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के मुख्य कारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

 

Question 14. किन राज्यों की सरकारों ने अपनी सूची में गैर – ब्राह्मण उच्च जातियों को सम्मिलित नहीं किया था?
Answer: महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की सरकारों ने अपनी सूची में गैर-ब्राह्मण उच्च जातियों को सम्मिलित नहीं किया था। इन राज्यों की नीतियां विशेष रूप से समाज के सबसे वंचित वर्गों पर केंद्रित थीं।
In simple words: महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों ने अपनी लिस्ट में गैर-ब्राह्मण उच्च जातियों को शामिल नहीं किया था।

🎯 Exam Tip: आरक्षण नीतियों में राज्यों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना महत्वपूर्ण है।

 

Question 15. राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की थी?
Answer: राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 1994 में 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। यह पहल राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
In simple words: राजस्थान सरकार ने 1994 में पिछड़े वर्गों को 21 प्रतिशत आरक्षण देना शुरू किया था।

🎯 Exam Tip: आरक्षण नीतियों के लागू होने के वर्ष और प्रतिशत को सटीक रूप से याद रखें, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

 

Question 16. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी थी?
Answer: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 17.22 करोड़ थी। यह आंकड़ा भारतीय जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय के महत्व और उनकी उपस्थिति को दर्शाता है।
In simple words: 2011 की जनगणना में भारत में करीब 17.22 करोड़ मुस्लिम लोग थे।

🎯 Exam Tip: विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के आँकड़ों को याद रखना सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी है।

 

Question 17. सच्चर समिति को कौन - सा कार्य सौंपा गया था?
Answer: सच्चर समिति को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अध्ययन करने का प्रमुख कार्य सौंपा गया था। इस समिति का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना और उनके सुधार के लिए सुझाव देना था।
In simple words: सच्चर समिति को यह काम दिया गया था कि वह देखे कि मुस्लिम समुदाय कितना पढ़ा-लिखा और आर्थिक रूप से कैसा है।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण समितियों के उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े होते हैं।

 

Question 18. सच्चर समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब दी थी?
Answer: सच्चर समिति ने 8 जून, 2006 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर विस्तृत जानकारी और सुधार के लिए कई सिफारिशें शामिल थीं।
In simple words: सच्चर समिति ने 8 जून, 2006 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी।

🎯 Exam Tip: समितियों की रिपोर्ट जमा करने की तारीखें और उनके मुख्य निष्कर्ष परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

 

Question 19. भारत में विकलांगजनों की संख्या कितनी है?
Answer: भारत में विकलांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ है। यह आंकड़ा समाज में समावेशी नीतियों और विकलांगता-अनुकूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है।
In simple words: भारत में 2.68 करोड़ विकलांग लोग हैं।

🎯 Exam Tip: विकलांगजनों की संख्या से संबंधित आंकड़े सामाजिक नीति और उनके सशक्तिकरण के प्रयासों को समझने में मदद करते हैं।

 

Question 20. अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन दिवस कब मनाया जाता है?
Answer: अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकलांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना और समाज में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
In simple words: 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और उनके उद्देश्यों को याद रखना सामान्य ज्ञान और सामाजिक जागरूकता के लिए उपयोगी है।

 

Question 22. विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया?
Answer: समाज सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने इस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और विधवाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार दिलाने के लिए काम किया।
In simple words: रानाडे ने विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया।

🎯 Exam Tip: भारतीय समाज सुधारकों के प्रमुख योगदानों को याद रखें, विशेषकर उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को।

 

Question 23. लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी?
Answer: ज्योतिबा फुले ने लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और शिक्षा तथा समानता को बढ़ावा दिया।
In simple words: ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले गलत कामों के विरुद्ध आवाज उठाई।

🎯 Exam Tip: प्रमुख समाज सुधारकों और उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों को याद रखें।

 

Question 24. 'स्त्री पुरुष तुलना' पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
Answer: 'स्त्री पुरुष तुलना' पुस्तक 1882 में प्रकाशित हुई थी। यह ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कृति है जो पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डालती है।
In simple words: 'स्त्री पुरुष तुलना' किताब 1882 में छपी थी।

🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष और उनके लेखकों के नाम को याद रखना ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

 

Question 25. देश की पहली हाईकोर्ट महिला चीफ जस्टिस कौन थीं?
Answer: देश की पहली हाईकोर्ट महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थीं। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।
In simple words: लीला सेठ भारत की पहली महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थीं।

🎯 Exam Tip: भारतीय इतिहास में 'पहली महिला' से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को याद रखें।

 

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. सामाजिक समानता की धारणा का समाज में उद्देश्य है?
Answer: सामाजिक समानता एक ऐसी भावना या स्थिति है जो समाज में हर व्यक्ति को अपने जीवन में विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है। समानता की धारणा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• समाज में सभी लोगों को अवसर उपलब्ध कराना।
• समाज में मौजूद भेदभाव को खत्म करना।
• सभी को विकास और अपने कल्याण के लिए प्रोत्साहित करना।
• अपने कामों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना।

सामाजिक समानता का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी सदस्य सम्मान और समान अधिकारों के साथ जी सकें।
In simple words: सामाजिक समानता का उद्देश्य है कि समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें, कोई भेदभाव न हो और सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

🎯 Exam Tip: सामाजिक समानता के उद्देश्य को समझाते समय, अवसर, भेदभाव, विकास और जागरूकता जैसे प्रमुख बिंदुओं पर जोर दें।

 

Question 2. सामाजिक असमानता के प्रमुख आधारों का स्पष्ट कीजिए।
Answer: समाज में सामाजिक असमानता कई आधारों पर दिखाई देती है, जो निम्न प्रकार से हैं:

• **व्यवसाय:** समाज में सभी व्यक्तियों का काम एक जैसा नहीं होता, जिससे उनके बीच असमानता पैदा होती है। कुछ व्यवसायों को दूसरों से अधिक सम्मान या आय मिलती है।
• **भाषा:** भाषा के आधार पर हमारे समाज में काफी विषमता देखने को मिलती है, जो असमानता को बढ़ावा देती है। विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों के बीच सामाजिक-आर्थिक अंतर दिख सकता है।
• **जाति:** जाति भारतीय सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रही है और प्राचीन काल से ही पूरे समाज को असमान रूप से विभाजित करती आ रही है। आज भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं।

इन मुख्य आधारों के अलावा, संस्कृति, शिक्षा का स्तर, परिवार की स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे कई अन्य कारण भी हैं जिनके आधार पर समाज में असमानता को देखा जा सकता है। ये सभी कारक मिलकर सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं।
In simple words: सामाजिक असमानता कई कारणों से होती है, जैसे अलग-अलग काम, अलग-अलग भाषाएँ और जाति। ये चीजें लोगों को समाज में बराबर नहीं रहने देतीं।

🎯 Exam Tip: सामाजिक असमानता के मुख्य आधारों को बताते समय, व्यवसाय, भाषा और जाति जैसे प्रमुख कारकों पर विशेष ध्यान दें और संक्षेप में समझाएँ।

 

Question 3. सामाजिक असमानता के दोष बताइए।
Answer: सामाजिक असमानता समाज में कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। इसके मुख्य दोषों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है:

• सामाजिक असमानता की भावना लोगों के बीच दूरियाँ पैदा करती है, जिससे एकता में कमी आती है।
• इससे समाज में भेदभाव की नीति को बढ़ावा मिलता है, जिससे कुछ समूहों को वंचित रखा जाता है।
• सामाजिक असमानता से समाज में कई नई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे गरीबी, अपराध और सामाजिक तनाव।
• सामाजिक असमानता की भावना लोगों में हीन भावना पैदा करती है, जिससे उनका आत्म-सम्मान कम होता है और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।

ये दोष समाज की प्रगति को रोकते हैं और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में बाधा डालते हैं।
In simple words: सामाजिक असमानता से लोगों के बीच दूरी बढ़ती है, भेदभाव होता है, कई समस्याएँ पैदा होती हैं और लोगों में खुद को कम समझने की भावना आती है।

🎯 Exam Tip: सामाजिक असमानता के दोषों को बताते समय, सामाजिक अलगाव, भेदभाव, उत्पन्न होने वाली समस्याओं और व्यक्तिगत नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करें।

 

Question 4. जाति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Answer: जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के 'कास्टा' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत, विभेद या जन्म है। जाति शब्द का संबंध व्यक्ति के गुणों और स्वभाव से रहा है। समाजशास्त्र में इसका पहला उपयोग 1665 में ग्रेसिया-डी-आरेटा ने किया था। भारतीय सामाजिक संरचना में जाति एक मुख्य आधार रही है और प्राचीन काल से समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती आ रही है। आज भी अनेक जातियाँ और उपजातियाँ मौजूद हैं। सरकार की प्रजातांत्रिक प्रणाली और आरक्षण नीतियों से इनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
In simple words: जाति शब्द पुर्तगाली भाषा के 'कास्टा' से आया है, जिसका मतलब जन्म या अंतर होता है। यह एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था है जो लोगों को अलग-अलग समूहों में बांटती है।

🎯 Exam Tip: जाति की अवधारणा में उसके मूल, अर्थ, ऐतिहासिक संदर्भ और भारतीय सामाजिक संरचना में उसके महत्व को शामिल करें।

 

Question 5. अनुसूचित जातियों की सामाजिक निर्योग्यताओं पर प्रकाश डालिए।
Answer: प्राचीन काल में समाज में अनुसूचित जातियों को कई सामाजिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता था। 'निर्योग्यता' का अर्थ है किसी वर्ग या समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं के अयोग्य मानना। भारत में अस्पृश्यता या अनुसूचित जातियों की कई समस्याएँ रही हैं। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया गया। अनुसूचित जातियों की मुख्य आर्थिक समस्याएँ इस प्रकार थीं:

• उन्हें सफाई और चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।
• उन्हें इतना भी नहीं दिया जाता था जिससे वे भरपेट भोजन कर सकें।

हिंदुओं ने अपने इस व्यवहार को धर्म के नाम पर उचित माना और अनुसूचित जातियों को इस व्यवस्था से संतुष्ट रहने के लिए बाध्य किया। इन लोगों को शासन के कामों में कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सरकारी नौकरियों या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ये समस्याएँ मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से संबंधित थीं। वर्तमान में, अस्पृश्यों और अनुसूचित जातियों की समस्याएँ मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक हैं, न कि धार्मिक और राजनीतिक। हालांकि शहरों में इनकी निर्योग्यताएँ कम हो गई हैं, लेकिन गाँवों में आज भी ये देखी जा सकती हैं। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों की समस्याएँ कम हुई हैं, लेकिन कल्याण कार्यों के परिणामस्वरूप कई नई समस्याएँ भी पैदा हुई हैं।
In simple words: पुराने समय में अनुसूचित जातियों को कई सामाजिक कामों से रोका जाता था। उन्हें कुछ ही काम करने पड़ते थे और उन्हें खाने-पीने की चीजें भी कम मिलती थीं। आज भी उन्हें कुछ जगहों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

🎯 Exam Tip: अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं को बताते समय, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वंचितों पर ध्यान दें और उनके ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझाएँ।

 

Question 6. राजस्थान की जनजातियों की भौगोलिक बसावट की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
Answer: राजस्थान में जनजातियों की भौगोलिक बसावट की स्थिति को निम्न तथ्यों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

• जनजातियों के निवास के क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से यातायात और आवागमन के साधनों से परंपरागत रूप से कटे हुए रहे हैं, जिससे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कम हो जाता है।
• जनजातीय क्षेत्र शहरीकरण के प्रभाव से आंशिक रूप से ही प्रभावित हुए हैं, यानी उन पर शहरीकरण का असर कम पड़ा है।
• जनजातीय क्षेत्र के सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ भी अक्सर कम मिलता है।
• जनजातीय क्षेत्र तकनीकी विकास से आज भी बहुत दूर हैं, जिससे उन्हें आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

इसके अलावा, राजस्थान में जनजातीय आबादी का वितरण इस प्रकार है:

• **दक्षिणी राजस्थान:** यहाँ 45% जनजाति निवास करती है, जिनमें भील, मीणा, डामोर जैसी जनजातियाँ प्रमुख हैं। प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही जैसे जिले इसमें शामिल हैं।
• **पश्चिमी राजस्थान:** यहाँ 7% जनसंख्या पायी जाती है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और जालौर जैसे जिले आते हैं।
• **उत्तर पूर्वी राजस्थान:** अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा और जयपुर जैसे जिलों में जनजातियाँ पायी जाती हैं।

In simple words: राजस्थान की जनजातियाँ अलग-अलग जगहों पर रहती हैं। वे अक्सर दूर-दराज के इलाकों में रहती हैं, जहाँ सड़कें और सुविधाएँ कम होती हैं। शहरीकरण और सरकारी योजनाओं का असर उन पर कम हुआ है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियाँ रहती हैं।

🎯 Exam Tip: जनजातियों की भौगोलिक बसावट को समझाते समय, उनके अलगाव और तकनीकी दूरी के साथ-साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उनके वितरण को भी स्पष्ट करें।

 

Question 7. समाज में पिछड़ा वर्ग किसे माना जाता है?
Answer: पिछड़ा वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। भारतीय इतिहास में भी पिछड़ा वर्ग उन लोगों को माना गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हैं। इस वर्ग के लोग मुख्य रूप से खेती करके अपना जीवन चलाते हैं। इनमें मध्यम श्रेणी की वे जातियाँ आती हैं जो ब्राह्मणों से नीचे और अछूतों से ऊपर समझी जाती हैं। समाज में इस वर्ग की संख्या अधिक है। इस वर्ग का पिछड़ापन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समूह का लक्षण माना जाता है। संविधान की धारा 15(4) और 16 के तहत राज्य सरकारें आयोग का गठन कर रिपोर्टों के आधार पर सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर सकती हैं। हर राज्य में इनकी स्थिति में कुछ अंतर देखने को मिलता है।
In simple words: पिछड़ा वर्ग समाज के वो लोग हैं जो पढ़ाई, पैसे और सामाजिक स्थिति में पीछे रह गए हैं। ये लोग ज्यादातर खेती करते हैं और समाज में इनकी संख्या काफी है।

🎯 Exam Tip: पिछड़ा वर्ग की परिभाषा में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं को शामिल करें। यह भी बताएँ कि यह एक समूहगत पहचान है, न कि व्यक्तिगत।

 

Question 8. पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की समीक्षा कीजिए।
Answer: पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण के संबंध में विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले तथ्यों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं:

• मंडल आयोग ने भारत सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का अवसर प्रदान किया था, ताकि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
• 16 नवंबर, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पिछड़े जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया। यह निर्णय आरक्षण नीति को कानूनी मजबूती प्रदान करता है।

विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों की आरक्षण की स्थिति अलग-अलग है। जैसे कर्नाटक में 40%, आंध्र प्रदेश में 25%, केरल में 25%, बिहार में 26% और महाराष्ट्र में 14% आरक्षण की व्यवस्था है। यह भिन्नता राज्यों की स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक निर्णयों के कारण होती है।
In simple words: मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का सुझाव दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। अलग-अलग राज्यों में पिछड़े वर्गों को अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण मिलता है, जैसे कर्नाटक में 40% और महाराष्ट्र में 14%।

🎯 Exam Tip: मंडल आयोग की सिफारिशों और विभिन्न राज्यों में आरक्षण के प्रतिशत को याद रखें, क्योंकि यह भारतीय आरक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

 

Question 9. समाज में महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है?
Answer: महिलाओं को समाज में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुख्य रूप से इस प्रकार हैं:
1. सती प्रथा: पुराने समय में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे पति की चिता के साथ ही जलकर अपनी जान देनी पड़ती थी। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध किया। यह प्रथा लैंगिक असमानता का एक गंभीर रूप थी।
2. विधवा विवाह पर रोक: उस समय विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी। महाराष्ट्र में रानाडे ने विधवाओं को फिर से शादी का अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन चलाया। यह प्रतिबंध उनकी स्वतंत्रता और भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता था।
3. लिंग के आधार पर भेदभाव: समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग के आधार पर भेद किया जाता था। महिलाओं को बहुत तरह के शोषण का सामना करना पड़ता था। ज्योतिबा फुले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन चलाया। ऐसा भेदभाव महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोकता था।
In simple words: महिलाओं को सती प्रथा, विधवाओं के दोबारा विवाह पर रोक और लिंग के आधार पर शोषण जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज सुधारकों ने इन प्रथाओं का विरोध किया।

🎯 Exam Tip: जब भी सामाजिक बुराइयों या समस्याओं पर प्रश्न आए, तो मुख्य समस्याओं को सूचीबद्ध करें और उनसे जुड़े समाज सुधारकों या आंदोलनों का उल्लेख करें।

 

Question 10. समाज में महिलाओं के साथ किन आधारों पर भेदभाव किया जाता था?
Answer: समाज में महिलाओं के साथ कई तरह से भेदभाव होता था, जैसे कि:
1. लिंग के कारण: समाज में महिलाओं को पुरुषों से नीचा समझा जाता था। भारतीय समाज में आज भी पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुरुषों का जीवन बाहरी होता है जबकि महिलाओं का जीवन घर तक सीमित माना जाता है। यह सोच अक्सर समाज में महिला के अवसरों और पहचान को कम करती है।
2. काम के आधार पर: बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि उनका मुख्य काम घर के काम करना है और अपने पति को भगवान मानना है। उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। इन बातों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसी प्रारंभिक शिक्षा उनकी भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में उनकी धारणा को आकार देती है।
In simple words: महिलाओं से लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, जहाँ उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता था। उन्हें घर के कामों और पति की सेवा तक ही सीमित रखा जाता था।

🎯 Exam Tip: भेदभाव के कारणों को स्पष्ट करते समय, समाज में मौजूद गहरी मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को भी शामिल करें।

 

Question 11. भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए किन नीतियों का क्रियान्वयन किया है?
Answer: भारत सरकार ने महिलाओं की भलाई के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. समानता का अधिकार: भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है, और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। यह महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना: 1953 में भारत सरकार ने महिला कल्याण और वंचित समूहों के विकास के लिए यह बोर्ड बनाया। इस बोर्ड ने महिला संगठनों को बढ़ावा दिया, जिससे महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी और समाज में उनकी भूमिका मजबूत हुई।
3. महिला कल्याण नीतियां:
- आर्थिक स्वतंत्रता नीति: महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और व्यापार करने के लिए मदद दी जाती है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
- शैक्षिक विकास नीति: महिलाओं की शिक्षा को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा में छूट और आर्थिक सहायता दी गई। शिक्षा उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है।
- स्वास्थ्य सुधार संबंधी नीति: महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कई सलाह केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ मुफ्त जाँच की सुविधा मिलती है। बेहतर स्वास्थ्य उनके समग्र विकास में सहायक होता है।
- संपत्ति अधिनियम नीति: उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है।
- विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह नीति: हिंदू कानून में महिलाओं को तलाक लेने और दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया है। यह उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने की स्वतंत्रता देता है।
In simple words: सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड बनाया है, और आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य व संपत्ति से जुड़ी कई नीतियां लागू की हैं।

🎯 Exam Tip: महिलाओं के कल्याण से जुड़ी नीतियों को सूचीबद्ध करते समय, प्रत्येक नीति का संक्षिप्त विवरण देना और उसके लाभों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

 

Question 12. महिलाओं के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन कदम उठाए गए?
Answer: महिलाओं के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक) में कई कदम उठाए गए। इन कदमों को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है:
- महिलाओं के पूरे विकास के लिए अच्छी आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाई गईं। इन नीतियों का उद्देश्य महिलाओं को समाज में सही जगह दिलाना था।
- महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए।
- समाज में उनके खिलाफ होने वाले हर तरह के भेदभाव को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए गए और कानूनी सहायता भी दी गई।
- महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लिंग संबंधी न्याय दिया गया। इसमें उनके कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल था।
In simple words: दसवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के पूर्ण विकास, उन्हें आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त बनाने, भेदभाव खत्म करने और न्याय दिलाने के लिए नीतियां बनाई गईं।

🎯 Exam Tip: किसी भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न में, मुख्य लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का उल्लेख करें।

 

Question 13. अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में किन प्रावधानों का निर्माण किया गया है?
Answer: भारतीय संविधान के भाग 111 और अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:
(1) अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान:
- संविधान में सभी अल्पसंख्यकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी दी गई है। यह उनके धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है।
- उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है।
- अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। यह उनकी शिक्षा और सांस्कृतिक विकास में सहायक होता है।
- राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से मना नहीं करेगा, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा हो।
(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और उनकी भाषा आदि को बनाए रखने के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया। यह आयोग उनके अधिकारों की रक्षा करता है।
(3) 15 सूत्रीय कार्यक्रम: प्रधान मंत्री ने जून 2006 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। यह उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है।
(4) शिक्षा व्यवस्था: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता के लिए इन समुदायों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे उनकी शैक्षिक स्थिति बेहतर होती है।
(5) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण: मदरसों में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने में मदद मिलती है।
In simple words: संविधान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा-संस्कृति बनाए रखने और शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और 15 सूत्रीय कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी लागू की हैं।

🎯 Exam Tip: अल्पसंख्यकों के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते समय, अनुच्छेद संख्या (जैसे 29, 30) और उनसे संबंधित अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताएं।

 

Question 14. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1997 पर टिप्पणी कीजिए।
Answer: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को सफल बनाने के लिए मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की भूमिका और महत्व इस प्रकार है:
1. अल्पसंख्यकों की उन्नति का मूल्यांकन: आयोग संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएं सही ढंग से लागू हों।
2. विकास के मुद्दों पर अध्ययन: अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करता है। इससे उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
3. सरकार को दिशा-निर्देश: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई भी दिशा-निर्देश, जो केंद्र सरकार ने दिए हों, उन पर की गई कार्यवाही की जाँच करता है। यह पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है।
4. प्रतिवेदन प्रस्तुत करना: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित किसी भी समस्या पर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजता है। ये रिपोर्टें नीति निर्धारण में सहायक होती हैं।
5. सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए उपायों का मूल्यांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें।
6. अन्य विभागों को सुझाव: सरकार के अन्य विभागों को अल्पसंख्यकों से संबंधित सुझाव देता है। यह विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
7. शिकायतों पर विचार: अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने पर मिली शिकायतों पर गंभीरता से विचार करता है। यह उन्हें न्याय दिलाने में सहायक होता है।
8. आयोग के कार्यों पर विचार: आयोग को दिए गए कार्यों और विषयों पर विचार करता है। यह उसकी कार्यप्रणाली को मजबूत बनाता है।
9. रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा: अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक पहुंचे।
10. राज्यों को सुझाव: अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को अपने सुझाव देता है। यह राज्यों में भी अल्पसंख्यकों के कल्याण को बढ़ावा देता है।
In simple words: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के विकास, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार को सुझाव देता है और उनकी समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करता है।

🎯 Exam Tip: आयोगों से संबंधित प्रश्नों में, उनके गठन का वर्ष, अध्यक्ष, मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

 

Question 16. निःशक्तजनों के लिए संविधान में क्या प्रावधान किये गए हैं?
Answer: निःशक्तजनों (दिव्यांगों) के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. अनुच्छेद 41: इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेकारी, शिक्षा और बुढ़ापे जैसी स्थितियों में निःशक्तजनों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है।
2. सर्वांगीण विकास की योजनाएं: निःशक्तजनों के पूरे विकास के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं।
3. अनुच्छेद 243-छ और 243-ब: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का अनुच्छेद 243-छ और 12वीं अनुसूची का अनुच्छेद 243-ब पंचायतों और नगर पालिकाओं में निःशक्तजनों के सामाजिक विकास के लिए व्यवस्था करता है। यह स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिनिधित्व और कल्याण को सुनिश्चित करता है।
In simple words: संविधान में दिव्यांगों को काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार दिया गया है (अनुच्छेद 41)। उनके पूरे विकास के लिए योजनाएं बनी हैं और पंचायतों-नगर पालिकाओं में भी उनके लिए खास व्यवस्था है (अनुच्छेद 243-छ, 243-ब)।

🎯 Exam Tip: दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित प्रश्नों में, संवैधानिक अनुच्छेदों का सही उल्लेख करना और उनके निहितार्थों को समझाना महत्वपूर्ण है।

 

Question 17. राष्ट्रीय न्यास पर समुचित टिप्पणी कीजिए।
Answer: राष्ट्रीय न्यास एक संवैधानिक निकाय है जिसे 1999 में संसद में एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य कई तरह की विकलांगताओं (जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी) से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करना है। राष्ट्रीय न्यास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- विकलांगों को उनके अपने परिवार में रहने के लिए सहायता प्रदान करना। इसका मतलब है कि उन्हें संस्थागत देखभाल के बजाय घर पर ही सहारा मिले।
- विकलांगों को अपने जीवन में आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना। इसके लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- विकलांगों के माता-पिता की मृत्यु होने पर उनका संरक्षण और देखभाल के उपाय करना। यह सुनिश्चित करता है कि उनके बाद भी विकलांग व्यक्ति सुरक्षित रहें।
In simple words: राष्ट्रीय न्यास 1999 में बना एक सरकारी संगठन है। यह दिव्यांगों को परिवार के साथ रहने, आत्मनिर्भर बनने और उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल के लिए काम करता है।

🎯 Exam Tip: राष्ट्रीय न्यास जैसे वैधानिक निकायों के लिए, उनके गठन का वर्ष, मुख्य उद्देश्य और लक्षित समूह को स्पष्ट रूप से बताएं।

 

Question 18. विकलांगजनों के पुनर्वास संबंधी उपायों को विवेचित कीजिए।
Answer: विकलांगजनों के पुनर्वास (पुनः स्थापित करने) संबंधी उपायों को इन आधारों पर समझा जा सकता है:
1. राष्ट्रीय नीति 2006: इस नीति में विकलांगजनों को अधिकार दिए गए हैं। इसमें उनके पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। यह नीति उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. वित्तीय सहायता: विकलांग छात्रों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद करती है।
3. विदेशी छात्रवृत्ति योजना: स्नातकोत्तर और पीएचडी कर रहे विकलांग छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने पर वित्तीय सहायता मिलती है। हर साल 20 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इससे उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं।
4. जागरूकता विकास और प्रचार योजना: सितंबर 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य विकलांगजनों को सशक्त बनाना था। यह समाज में उनके प्रति समझ और स्वीकृति बढ़ाता है।
5. कौशल विकास: 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यम वृत्ति मंत्रालय के सहयोग से विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।
In simple words: विकलांगजनों के लिए सरकार ने 2006 की राष्ट्रीय नीति, छात्रवृत्ति योजनाएं, जागरूकता कार्यक्रम और कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे कई पुनर्वास उपाय शुरू किए हैं।

🎯 Exam Tip: पुनर्वास उपायों का वर्णन करते समय, प्रत्येक उपाय का नाम, उसका उद्देश्य और लाभ संक्षेप में बताएं।

 

Question 19. विकलांग छात्रों के लिए निर्धारित की गई छात्रवृत्ति योजना के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
Answer: विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- छात्रवृत्ति योजना के तहत विकलांगजनों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना। इससे उन्हें स्कूल जाने और अपनी पढ़ाई जारी रखने में आसानी होती है।
- वित्तीय सहायता में किताबें, अनुदान और रीडर भत्ता जैसी चीजें शामिल हैं। यह उन्हें पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
- दो छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों का चुनाव राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि योग्य छात्रों को मदद मिले।
In simple words: विकलांग छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य उन्हें शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना, पढ़ाई का खर्च उठाना और मेरिट के आधार पर योग्य छात्रों का चयन करना है।

🎯 Exam Tip: छात्रवृत्ति योजनाओं के उद्देश्यों को स्पष्ट करते समय, यह भी बताएं कि इससे छात्रों को क्या प्रत्यक्ष लाभ होते हैं।

 

Question 20. विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
Answer: विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा समावेशी समाज बनाना है जिसमें विकलांगजनों की उन्नति और विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस तरह वे सुरक्षित, उपयोगी और सम्मानजनक रूप से अपना जीवन बिता सकें। इस विभाग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- शारीरिक पुनर्वास और चिकित्सा सलाह देना। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सही इलाज और देखभाल मिले।
- पुनर्वास कर्मियों को तैयार करना। यह विकलांगजनों की मदद के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- उनकी सेवाओं में सुधार करना। इससे उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ती है।
- उन्हें समाज में जागरूक और समझदार बनाना। यह समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है।
- उनके सशक्तिकरण का समर्थन करना। यह उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है।
In simple words: विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग का उद्देश्य एक समावेशी समाज बनाना है, जहाँ दिव्यांगों को शारीरिक पुनर्वास, चिकित्सा सलाह, बेहतर सेवाएं, जागरूकता और सशक्तिकरण का पूरा समर्थन मिले।

🎯 Exam Tip: विभाग के उद्देश्यों का वर्णन करते समय, प्रत्येक उद्देश्य का महत्व और वह दिव्यांगजनों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसे स्पष्ट करें।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 3 निबंधात्मक प्रश्न

 

Question 1. अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएँ या निर्योग्यताओं पर प्रकाश डालिए।
Answer: 19वीं सदी के अंत तक अनुसूचित जातियों को कई तरह की अक्षमताओं का सामना करना पड़ा। अक्षमता का अर्थ है किसी वर्ग या समूह को कुछ अधिकार या सुविधाएं न मिल पाना। भारत में अस्पृश्यता या अनुसूचित जातियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के कारण उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर नहीं मिला। अनुसूचित जातियों की मुख्य आर्थिक समस्याएं इस प्रकार थीं:
- आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें ऊंची जातियों के बचे हुए भोजन, फटे-पुराने कपड़े और बेकार की चीजों से अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थीं। उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलता था।
- अनुसूचित जातियों के लोगों को मैला ढोने और चमड़े का काम जैसे अमानवीय और अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें ऐसे कामों के बदले में भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। हिंदू धर्म के नाम पर इस व्यवहार को सही ठहराया जाता था और अनुसूचित जातियों को इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था।
- उन्हें सरकार के कामों में किसी भी तरह का दखल देने, सुझाव देने, सरकारी नौकरी पाने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।
ये सभी समस्याएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी थीं। आज भी गांवों में इन लोगों की अक्षमताएं दिखाई देती हैं, हालांकि शहरों में यह कम हो गई हैं। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों की समस्याएं कुछ हद तक कम हुई हैं, लेकिन कल्याणकारी कार्यों के कारण कुछ नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं।
In simple words: अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें बचे हुए भोजन, फटे कपड़े और अमानवीय काम करने पड़ते थे। उन्हें सरकारी कामों और राजनीतिक सुरक्षा का अधिकार नहीं था।

🎯 Exam Tip: अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर लिखते समय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को अलग-अलग बताएं और प्रत्येक के उदाहरण दें।

 

Question 2. अनुसूचित जातियों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाओं का सविस्तार उल्लेख कीजिए।
Answer: संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है:
(1) संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रचलन मना है। यह छुआछूत जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की व्यावसायिक अक्षमताओं को खत्म कर दिया गया है। इससे उन्हें किसी भी व्यवसाय को चुनने की आजादी मिली है।
- अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं। यह धार्मिक समानता को बढ़ावा देता है।
- अनुच्छेद 146 और 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदें और अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। यह उनके अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा करते हैं।
(2) कल्याण और सलाहकार संगठन:
- केंद्र और राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। ये विभाग उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं।
- कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय भी स्थापित किए गए हैं। ये मंत्रालय उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं।
- इसके साथ ही एक विशेष अधिकारी (जिसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कमिश्नर कहा जाता है) की व्यवस्था भी की गई है। यह अधिकारी उनके हितों की निगरानी करता है।
(3) आर्थिक उन्नति के प्रयास:
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें भूमि सुधार और श्रमिक उन्मूलन कानून जैसे उपाय शामिल हैं।
In simple words: संविधान ने अस्पृश्यता खत्म की है (अनुच्छेद 17), व्यावसायिक आजादी दी है, धार्मिक स्थल सभी के लिए खोले हैं (अनुच्छेद 25), और उनके कल्याण के लिए विशेष विभाग बनाए हैं। सरकार आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रयास करती है।

🎯 Exam Tip: संवैधानिक प्रावधानों को बताते समय, प्रत्येक प्रावधान के उद्देश्य और अनुसूचित जातियों पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करें।

 

Question 3. महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
Answer: भारत में महिलाओं की असमानता को खत्म करने और उन्हें समानता दिलाने के लिए समय-समय पर कई आंदोलन चलाए गए हैं। राजा राममोहन राय, रानाडे और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं:
1. समानता का अधिकार: भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है। इस प्रकार, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान समझा जाता है और उन्हें समान अधिकार दिए गए हैं।
2. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना: भारत सरकार ने 1953 में महिला कल्याण और वंचित समूहों के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड ने महिला संगठनों को बढ़ावा दिया, जिससे महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। इससे समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आया और उनकी भूमिका मजबूत हुई।
3. महिला कल्याण नीतियां:
- आर्थिक स्वतंत्रता नीति: महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और व्यापार करने के लिए छूट दी गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
- शैक्षिक विकास नीति: महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा में छूट और वित्तीय सहायता दी गई।
- स्वास्थ्य सुधार संबंधी नीति: महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कई सलाह केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी जाँच मुफ्त करा सकती हैं।
- संपत्ति अधिनियम नीति: उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्रदान किया जाता है।
- विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह नीति: हिंदू कानून में महिलाओं को तलाक लेने और दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया है।
In simple words: महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड बना है, और आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और विवाह से जुड़ी कई नीतियां लागू की गई हैं।

🎯 Exam Tip: महिलाओं के उत्थान से संबंधित प्रश्नों में, समाज सुधारकों के योगदान और संवैधानिक/सरकारी प्रयासों को अलग-अलग बिंदुओं में समझाना प्रभावी रहता है।

 

Question 4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
Answer: भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी संस्कृति, भाषा व धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत उस समुदाय को अल्पसंख्यक माना गया है जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। सरकार ने मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इस आयोग की भूमिका और महत्व इस प्रकार है:
1. अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों का मूल्यांकन: आयोग संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है।
2. सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का विश्लेषण: अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करता है।
3. सरकार को दिशा-निर्देश: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई भी दिशा-निर्देश, जो केंद्र सरकार ने दिए हों, उन पर की गई कार्यवाही सुनिश्चित करता है।
4. प्रतिवेदन प्रस्तुत करना: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित किसी भी समस्या पर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजता है।
5. सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए उपायों का मूल्यांकन करता है।
6. अन्य विभागों को सुझाव: सरकार के अन्य विभागों को अल्पसंख्यकों से संबंधित सुझाव देता है।
7. शिकायतों पर विचार: अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने पर मिली शिकायतों पर गंभीरता से विचार करता है।
8. आयोग के कार्यों पर विचार: आयोग को दिए गए कार्यों और विषयों पर विचार करता है।
9. रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा: अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।
10. राज्यों को सुझाव: अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को अपने सुझाव देता है।
In simple words: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में गठित हुआ था। यह अल्पसंख्यक समुदायों के विकास, शिक्षा, सुरक्षा, और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है, सरकार को सुझाव देता है, और उनकी समस्याओं पर रिपोर्ट पेश करता है।

🎯 Exam Tip: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों को बिंदुवार लिखें, और प्रत्येक कार्य के महत्व को संक्षेप में स्पष्ट करें। आयोग के गठन का वर्ष और अधिनियम का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है।

 

Question 5. सच्चर समिति की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए।
Answer: दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यों वाली सच्चर समिति का गठन 9 मार्च, 2005 को किया गया था। इस समिति को भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के आर्थिक और शैक्षिक स्तर के अध्ययन का मुख्य कार्य सौंपा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति का सही आकलन करना था। इस समिति ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की रिपोर्ट 8 जून, 2006 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं:
1. रोजगार के अवसरों का सृजन: समिति ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय करने की सिफारिश की।
2. प्रतिनिधित्व के लिए समान अवसर: छूटे हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हितों पर विचार करके उनके प्रतिनिधित्व के लिए एक समान अवसर आयोग का गठन करने की सिफारिश की।
3. धार्मिक भावना को बढ़ावा देना: धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य-पुस्तकों में उचित सामाजिक मूल्यों को सुनिश्चित करने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना था।
4. शिक्षा संबंधी योजनाएं: अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी योजनाएं लागू करने की सिफारिश की गई। यह उनकी शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
5. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच: माध्यमिक स्तर तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच के लिए राष्ट्रीय/माध्यमिक शिक्षा अभियान को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की।
In simple words: सच्चर समिति 2005 में बनी थी, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार बढ़ाना, समान अवसर आयोग बनाना, धार्मिक सद्भाव बढ़ाना और अच्छी शिक्षा देना।

🎯 Exam Tip: सच्चर समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते समय, उसके गठन का वर्ष, उद्देश्य और मुख्य सिफारिशों को स्पष्ट रूप से बताएं।

 

Question 6. अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की विवेचना कीजिए।
Answer: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14, 15 व 16): संविधान में कानून के सामने सभी को समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25): अनुच्छेद 25 में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी दी गई है।
3. धार्मिक मामलों का प्रबंधन (अनुच्छेद 26, 27, 28): अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कर वसूलने से रोकता है, और अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट दी गई है।
4. भाषा और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29): अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30): अनुच्छेद 30 धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।
6. अल्पसंख्यक आयोग (1978): सन् 1978 में 'अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं। यह आयोग संविधान में दिए गए सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन करता है, केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को लागू करता है, और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए रिपोर्ट देता है।
7. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ (1983): सन् 1983 में केंद्रीय सरकार ने एक अलग 'अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ' की स्थापना की, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
In simple words: सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा-संस्कृति के संरक्षण और शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार दिए हैं। साथ ही, अल्पसंख्यक आयोग और प्रकोष्ठ जैसे संगठन भी बनाए गए हैं।

🎯 Exam Tip: अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान में संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी संस्थाओं की भूमिका को अलग-अलग स्पष्ट करें, और प्रत्येक बिंदु के लिए संबंधित अनुच्छेद या वर्ष का उल्लेख करें।

 

Question 7. समाज में पिछड़ा वर्ग किसे माना जाता है?
Answer: पिछड़ा वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। भारतीय इतिहास में भी पिछड़ा वर्ग उन्हें ही माना गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। समाज में रहने वाला यह वर्ग मुख्य रूप से खेती करके अपना जीवन चलाता है। इसमें मध्यम श्रेणी की वे सभी जातियां आती हैं जो ब्राह्मणों से निम्न और अछूतों से उच्च समझी जाती हैं। इस वर्ग की संख्या समाज में काफी ज्यादा है। इस वर्ग का पिछड़ापन किसी एक व्यक्ति की विशेषता नहीं, बल्कि पूरे समूह की एक सामान्य विशेषता है। संविधान में भी धारा 15(4) और 16 के तहत राज्य सरकारें आयोग का गठन करके रिपोर्टों के आधार पर सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। हर राज्य में इनकी स्थिति में अंतर देखने को मिलता है।
In simple words: पिछड़ा वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। ये लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं और संवैधानिक रूप से इन्हें आरक्षण का प्रावधान है।

🎯 Exam Tip: पिछड़ा वर्ग की परिभाषा देते समय, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के तीनों पहलुओं पर जोर दें और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें।

 

Question 8. पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की समीक्षा कीजिए।
Answer: पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले तथ्यों को हम इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं:
- मंडल आयोग ने भारत सरकार को पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का अवसर प्रदान किया था। इस आयोग की सिफारिशों ने आरक्षण नीति को एक नई दिशा दी।
- 16 नवंबर, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया। यह निर्णय आरक्षण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार बना।
- विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों की आरक्षण की स्थिति अलग-अलग है। कर्नाटक में 40%, आंध्र प्रदेश में 25%, केरल में 25%, बिहार में 26%, महाराष्ट्र में 14% आदि राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था भिन्न है। यह राज्यों की अपनी नीतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है।
In simple words: मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में सही ठहराया। लेकिन अलग-अलग राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में आरक्षण की दरें भिन्न हैं।

🎯 Exam Tip: आरक्षण नीति की समीक्षा करते समय, मंडल आयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और विभिन्न राज्यों में लागू दरों जैसे प्रमुख ऐतिहासिक और तथ्यात्मक बिंदुओं का उल्लेख करें।