RBSE Solutions Class 11 Political Science Chapter 11 सरकार के अंग

Rajasthan Board RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 सरकार के अंग

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. कानून निर्माण का प्रमुख कार्य कौन करता है?
Answer: व्यवस्थापिका। कानून निर्माण का कार्य मुख्यतः व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है.
In simple words: The main work of making laws is done by the legislature.

🎯 Exam Tip: Remember that the legislature is the primary body responsible for creating new laws and amending existing ones in a democratic system.

 

Question 2. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है?
Answer: द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वह होती है जिसमें कानून बनाने के लिए दो सदन होते हैं. इसमें पहला सदन, जिसे निचला सदन भी कहते हैं, में जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं. दूसरा सदन विभिन्न समूहों, हितों और संघों का प्रतिनिधित्व करता है. यह व्यवस्थापिका विधायिका के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाती है.
In simple words: A bicameral legislature has two houses. One house has representatives chosen by the people, and the other represents different groups or states.

🎯 Exam Tip: Understand that the purpose of a bicameral legislature is often to provide checks and balances, ensure broader representation, and allow for more thorough deliberation of laws.

 

Question 4. संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है?
Answer: संविधान में संशोधन करने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास है. व्यवस्थापिका ही देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होती है.
In simple words: The legislature has the power to change or amend the constitution.

🎯 Exam Tip: Always associate the power to amend the constitution with the legislative body, as it's a fundamental aspect of their role in a democratic state.

 

Question 5. किस राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन कहा गया है?
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन कहा गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है.
In simple words: The Supreme Court in the United States of America is called the third house of the legislature.

🎯 Exam Tip: Note that this term highlights the significant influence of the judiciary in the USA, particularly its power of judicial review over legislative acts.

 

Question 6. कार्यपालिका का क्या अर्थ है?
Answer: कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है. यह देश के शासन को चलाने और नीतियों को असल में लाने का काम करती है.
In simple words: The executive is the part of the government that puts laws made by the legislature into action.

🎯 Exam Tip: The key function of the executive is implementation-transforming laws into practical policies and actions.

 

Question 7. वंशानुगत कार्यपालिका किस देश में प्रचलित है?
Answer: वंशानुगत कार्यपालिका इंग्लैण्ड में प्रचलित है. इंग्लैण्ड में राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है, हालांकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के पास होती हैं.
In simple words: Hereditary executive power is used in England.

🎯 Exam Tip: Remember that hereditary executives, like monarchs, often have symbolic roles, while elected officials hold real power in modern democracies.

 

Question 8. कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है?
Answer: कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासनिक कार्य करना है. इसमें कानूनों को लागू करना, नीतियाँ बनाना और देश का शासन चलाना शामिल है.
In simple words: The main job of the executive is to handle administrative tasks.

🎯 Exam Tip: The executive branch is responsible for the day-to-day governance and enforcement of laws.

 

Question 9. निरंकुश कार्यपालिका का एक दोष बताइए।
Answer: निरंकुश कार्यपालिका का एक दोष शासन की शक्तियों का दुरुपयोग है. जब एक व्यक्ति या छोटा समूह असीमित शक्ति रखता है, तो वह आसानी से उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जनता के अधिकारों का हनन होता है.
In simple words: A problem with an autocratic executive is the misuse of power.

🎯 Exam Tip: Absolute power in the executive can lead to oppression and a lack of accountability, which is why democratic systems have checks and balances.

 

Question 10. कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है?
Answer: कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का प्रमुख कारण राज्य के कार्यभार में वृद्धि है. आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सरकार के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जिससे कार्यपालिका को अधिक भूमिका निभानी पड़ती है. विश्वयुद्धों और संकटों ने भी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाई है.
In simple words: The main reason the executive's powers have grown is the increase in government work.

🎯 Exam Tip: Consider how the increasing complexity of governance and the demand for welfare services contribute to the executive's expanded role.

 

Question 11. देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
Answer: राज्याध्यक्ष देश का सर्वोच्च सेनापति होता है. भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है. यह पद देश की सुरक्षा और सैन्य बलों का नेतृत्व सुनिश्चित करता है.
In simple words: The head of state is the supreme commander of the country's armed forces. In India, it is the President.

🎯 Exam Tip: In many democratic republics, the head of state (President) is the Commander-in-Chief, ensuring civilian control over the military.

 

Question 12. क्षमादान का अन्तिम अधिकार किसके पास है?
Answer: क्षमादान का अन्तिम अधिकार कार्यपालिका प्रधान के पास है. भारत में यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिससे वह कुछ खास परिस्थितियों में सजा कम या माफ कर सकता है.
In simple words: The final power to grant pardons belongs to the head of the executive. In India, this power rests with the President.

🎯 Exam Tip: This power of clemency acts as a final safeguard against judicial errors and can promote justice and mercy.

 

Question 13. किस देश में कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है?
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है. यह न्यायिक पुनर्विलोकन अदालतों को यह अधिकार देता है कि वे कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करें.
In simple words: Judicial review under due process of law is done in the United States of America.

🎯 Exam Tip: Distinguish "due process of law" (USA) from "procedure established by law" (India) as bases for judicial review, noting the former's broader scope.

 

Question 14. न्यायपालिका का परामर्श सम्बन्धी कार्य सरकार के किस अंग से सम्बद्ध है?
Answer: न्यायपालिका का परामर्श सम्बन्धी कार्य कार्यपालिका से सम्बद्ध है. कुछ मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते हैं, जो कार्यपालिका को सही निर्णय लेने में मदद करती है.
In simple words: The advisory function of the judiciary is related to the executive branch of the government.

🎯 Exam Tip: While the judiciary primarily interprets laws, its advisory role is crucial for ensuring that executive decisions align with constitutional principles.

 

Question 15. न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या है?
Answer: न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम तरीका कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, लेकिन इसमें विधायिका की सहमति या एक स्वतंत्र आयोग की सिफारिशों को शामिल करना चाहिए. इससे राजनीतिक प्रभाव कम होता है और योग्य व्यक्तियों का चयन होता है.
In simple words: The best way to appoint judges is for the executive to appoint them.

🎯 Exam Tip: The method of judicial appointment aims to balance independence, expertise, and accountability, often involving a mix of executive and legislative input.

 

Question 16. जनहित याचिका किसे कहते हैं?
Answer: जनहित याचिका (PIL) ऐसी याचिकाएँ हैं जो व्यवस्था के कुप्रबंधन से पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधारण पोस्टकार्ड के माध्यम से दायर की जाती हैं. इसका उद्देश्य व्यापक जनहित के मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित करना होता है, खासकर गरीब और वंचित लोगों के लिए. यह न्यायपालिका को समाज के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देती है.
In simple words: A Public Interest Litigation (PIL) is a petition filed by anyone on behalf of those who are suffering from mismanagement, often using a simple postcard.

🎯 Exam Tip: A PIL is a powerful tool for social justice, allowing ordinary citizens to bring important public issues to the court's attention, especially for marginalized groups.

 

Question 17. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता क्यों आवश्यक है?
Answer: न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है ताकि वह बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय कर सके. एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनों की सही व्याख्या करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, और संविधान को बनाए रखती है, जिससे सरकार के अन्य अंगों पर उचित नियंत्रण बना रहता है. यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, तो वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में आकर निष्पक्ष निर्णय नहीं दे पाएगी.
In simple words: The judiciary needs to be independent to give fair judgments, protect people's rights, and uphold the constitution without any pressure.

🎯 Exam Tip: Emphasize that judicial independence is a cornerstone of democracy, essential for maintaining the rule of law and protecting individual liberties.

 

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. व्यवस्थापिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
Answer: व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य काम कानून बनाना है. इसे भारत में 'संसद' के नाम से जाना जाता है. संसद शब्द 'पार्लियामेन्ट' से आया है, जिसका मतलब 'बोलना' या 'विचार-विमर्श करना' है. व्यवस्थापिका सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखती है और राष्ट्र के वित्त पर भी नजर रखती है. यह जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का निकाय है, जो कानूनों के साथ-साथ नीति-निर्धारण में भी भूमिका निभाती है. यह जनता की इच्छा का सबसे सही रूप होती है. प्रो. गार्नर के अनुसार, विधायिका वह सर्वोच्च अंग है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा व्यक्त और लागू होती है. सी. एफ. स्ट्रॉग इसे 'कानून बनाने वाली संस्था' कहते हैं. भारत में इसे संसद, अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेन्ट और जापान में डायट कहा जाता है. इस तरह, व्यवस्थापिका नागरिकों की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करती है.
In simple words: The legislature is a main part of the government that makes laws. It also controls the executive and judiciary, and manages the country's money. In India, it is called Parliament.

🎯 Exam Tip: When defining the legislature, remember to include its primary function (law-making) and its oversight roles, along with examples from different countries.

 

Question 2. आधुनिक राज्य में व्यवस्थापिका के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
Answer: आधुनिक राज्य में व्यवस्थापिका का महत्व बहुत अधिक है. यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जनता की इच्छा को दर्शाती है. इसके महत्व के कई मुख्य कारण हैं: 1. व्यवस्थापिका समाज की जरूरतों और नागरिकों की परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाती है, उनमें बदलाव करती है या उन्हें रद्द भी करती है. यह समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. 2. यह विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण रखती है, जिससे कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके. 3. यह देश के केंद्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण रखती है. कार्यपालिका इसकी अनुमति के बिना कोई भी खर्च नहीं कर सकती और न ही जनता पर कोई नया टैक्स लगा सकती है. 4. यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्तावों की सुनवाई कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है. 5. यह जनता की शिकायतें सुनने और उन्हें सरकार तक पहुँचाने का एक मंच है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. 6. यह जांच-पड़ताल संबंधी कार्य करती है, विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन करके खास मामलों की जांच करवाती है और उनके प्रतिवेदनों पर निर्णय लेती है. 7. यह संकटकाल की घोषणा को भी मंजूरी देती है, जैसे भारत में राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है. 8. यह राज्यों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी सार्थक पहल करती है. इस प्रकार, व्यवस्थापिका आज भी लोकतंत्र का केंद्रबिंदु बनी हुई है, जनता की इच्छाओं को पूरा करने और सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है.
In simple words: The legislature is very important today. It makes laws, controls the executive and the country's money, and can remove top officials. It also handles public complaints and deals with emergencies.

🎯 Exam Tip: Focus on the legislature's core functions: law-making, executive oversight, financial control, and serving as a platform for public representation and grievance redressal.

 

Question 3. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दीजिए।
Answer: द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं: 1. **प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक:** यह व्यवस्था पहले सदन को मनमानी करने से रोकती है. दूसरा सदन पहले सदन के बनाए कानूनों की समीक्षा करता है, जिससे निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है. 2. **शक्ति का विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व:** द्विसदनीय प्रणाली में शक्ति का बंटवारा होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है. यह विविधता को समाहित करता है. 3. **कानूनों की जल्दबाजी पर रोक:** जब पहला सदन जल्दबाजी में कानून पारित करता है, तो दूसरा सदन उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है. इससे कानूनों की कमियाँ और गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं. यह एक समझदारी भरा कदम होता है. 4. **पहला सदन की सहायता:** राज्य के बढ़ते कार्यों के कारण पहला सदन सभी विधेयकों के साथ न्याय नहीं कर पाता. ऐसे में दूसरा सदन पहले सदन की मदद करता है, जिससे जनकल्याणकारी कानूनों पर पर्याप्त समय और ध्यान दिया जा सके. 5. **जनमत निर्माण में सहायक:** किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में पारित होने में समय लगता है. इस अवधि में जनता, राजनीतिक दल और प्रेस को विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है, जिससे जनमत तैयार होता है. 6. **अनुभवी और कुशल व्यक्तियों का लाभ:** पहले सदन का आधार अक्सर लोकप्रियता होती है, जिससे कभी-कभी योग्य और अनुभवी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाते. दूसरे सदन में ऐसे अनुभवी और कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, जिससे देश को उनकी योग्यता का लाभ मिलता है. 7. **संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल:** द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संघीय राज्यों के लिए बहुत जरूरी है. पहला सदन पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा सदन राज्यों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है. इससे संघ की सभी इकाइयों के हितों की रक्षा संभव होती है. 8. **विवेकपूर्ण विचार का मंच:** दूसरा सदन ऐसे विधेयकों पर गहन और विवेकपूर्ण विचार का अवसर प्रदान करता है जो पहले सदन से पारित हो चुके हों. इस प्रकार, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अधिक विचारशील, संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण कानून निर्माण को बढ़ावा देती है.
In simple words: Having two houses in the legislature helps stop one house from becoming too powerful. It ensures better representation, slows down hasty law-making, and allows for more thoughtful decisions. It also helps in federal systems.

🎯 Exam Tip: When discussing the advantages of a bicameral legislature, highlight how it promotes checks and balances, broader representation, and careful consideration of legislation.

 

Question 4. भारत के सन्दर्भ में व्यवस्थापिका के संविधान संशोधन संबंधी कार्य को स्पष्ट कीजिए।
Answer: भारत में व्यवस्थापिका (संसद) संविधान में संशोधन का कार्य करती है. भारतीय संविधान में संशोधन की मुख्य तीन विधियाँ प्रचलित हैं: 1. **साधारण बहुमत द्वारा:** संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से कुछ विषयों में संशोधन किया जा सकता है. यह प्रक्रिया कम जटिल होती है. 2. **दो-तिहाई बहुमत द्वारा:** भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. संविधान के भाग 3 और 4 के अनुच्छेद इस श्रेणी में आते हैं. यह एक अधिक कठोर प्रक्रिया है. 3. **दो-तिहाई बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन:** कुछ खास अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी आवश्यक होती है. राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन जैसे विषय इस श्रेणी में आते हैं. यह सबसे कठोर संशोधन प्रक्रिया है, जो संघीय ढांचे की रक्षा करती है. इन विधियों के माध्यम से भारतीय संविधान को देश की बदलती जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है, जबकि उसकी मूल संरचना की रक्षा भी की जाती है.
In simple words: In India, the legislature can change the constitution in three ways: with a simple majority, with a two-thirds majority in Parliament, or with a two-thirds majority plus approval from more than half of the states.

🎯 Exam Tip: Remember the three types of constitutional amendment procedures in India, as they represent different levels of flexibility and rigidity in the constitution.

 

Question 6. नाममात्र की कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
Answer: नाममात्र की कार्यपालिका से अभिप्राय है कि जब शासन का प्रमुख या राज्य का प्रधान सिर्फ नाम के लिए होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर करती है. संसदात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां सम्राट या राष्ट्रपति को दी जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल की सलाह पर ही होता है. उदाहरण के लिए, भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड में सम्राट नाममात्र के कार्यपालक होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमन्त्री और उनके मन्त्रिमण्डल के हाथों में होती हैं. यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपरा है जो शक्ति संतुलन बनाए रखती है.
In simple words: A nominal executive is a head of state who has powers only in name, while the actual power is used by someone else, like the Prime Minister. The President of India is an example.

🎯 Exam Tip: Distinguish between the 'head of state' (nominal executive) and the 'head of government' (real executive) in parliamentary systems like India and the UK.

 

Question 7. प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है?
Answer: प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ है कि जब राज्य के कार्यों में वृद्धि, समय की कमी और विशेषज्ञों की कमी जैसे कारणों से व्यवस्थापिका अपनी कुछ कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है. इस प्रकार, कार्यपालिका भी कानून बनाने का काम करने लगती है. यह व्यवस्थापिका पर बोझ कम करने और तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है, खासकर तकनीकी या जटिल मामलों में, लेकिन इसमें कार्यपालिका की शक्ति बढ़ने का जोखिम भी होता है.
In simple words: Delegated legislation is when the legislature gives some of its law-making power to the executive because of too much work, lack of time, or special knowledge.

🎯 Exam Tip: Recognize that delegated legislation helps streamline governance but also raises concerns about accountability and the balance of power between legislative and executive branches.

 

Question 9. "कार्यपालिका ने व्यवस्थापिका को पीछे धकेल दिया।" केसे?
Answer: "कार्यपालिका ने व्यवस्थापिका को पीछे धकेल दिया" यह कथन वर्तमान समय में कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति और व्यवस्थापिका की कमजोर होती भूमिका को दर्शाता है. इसके कई कारण हैं: 1. **कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि:** कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और जटिल समस्याओं के कारण कार्यपालिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं. कानून निर्माण, योजना बनाना, विदेश नीति और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण निर्णय अब कार्यपालिका के प्रमुख दायित्व बन गए हैं. 2. **प्रदत्त व्यवस्थापन:** व्यवस्थापिका ने अपनी कानून निर्माण की कुछ शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी हैं. इससे कार्यपालिका व्यवहार में कानून बनाने का अधिक कार्य करने लगी है, जिससे व्यवस्थापिका की भूमिका सीमित हो गई है. 3. **दलीय अनुशासन:** आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में दलीय अनुशासन इतना मजबूत हो गया है कि कार्यपालिका (जो अक्सर बहुमत दल की होती है) अपनी इच्छा से विधेयक पारित करवा लेती है. इससे व्यवस्थापिका अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाती. 4. **कुशल नेतृत्व और विशेषज्ञता:** कार्यपालिका में अक्सर कुशल नेतृत्व और विशेषज्ञ होते हैं, खासकर जटिल तकनीकी मामलों में. यह विशेषज्ञता उन्हें व्यवस्थापिका से आगे निकलने में मदद करती है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों में सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते. 5. **समय की कमी और राजनीतिक अस्थिरता:** व्यवस्थापिका के पास अक्सर बहुत काम होता है और सत्र सीमित होते हैं, जिससे गहन विचार-विमर्श मुश्किल हो जाता है. राजनीतिक अस्थिरता या बार-बार चुनाव की संभावना भी कार्यपालिका को अधिक मजबूत बनाती है. 6. **संचार माध्यमों का प्रभाव:** मीडिया और संचार माध्यमों ने कार्यपालिका प्रमुखों को सीधे जनता से जुड़ने का मौका दिया है, जिससे वे अपनी नीतियों को सीधे जनता तक पहुंचा सकते हैं, जिससे व्यवस्थापिका की भूमिका थोड़ी कम हो गई है. इन सभी कारणों से, कार्यपालिका ने कानून निर्माण, नीति-निर्धारण और शासन के अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थापिका की तुलना में अधिक शक्ति हासिल कर ली है, जिससे व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हुई हैं.
In simple words: The executive has become more powerful than the legislature because its duties have grown, it now makes some laws, and strong party control means the legislature just follows its lead. Also, the executive has more experts and uses media to connect directly with people.

🎯 Exam Tip: When explaining the decline of the legislature, focus on factors like the expansion of state functions, delegated legislation, strong party discipline, and the executive's increasing expertise.

 

Question 5. कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
Answer: कार्यपालिका सरकार का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है. इसका मुख्य काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है. राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका शब्द के दो अर्थ होते हैं - एक बड़ा और एक छोटा. बड़े अर्थ में, इसमें सभी राजनीतिक कार्यपालिका (जैसे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, और मंत्रिमंडल) और स्थायी कार्यपालिका (सरकारी कर्मचारी) शामिल होते हैं, जो राज्य के कामों को पूरा करते हैं. यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है, जिससे समाज ठीक से काम कर सके.
कार्यपालिका के प्रकार:
1. **नाममात्र की कार्यपालिका:** यह वह कार्यपालिका होती है जहाँ देश का मुख्य नेता (जैसे राजा या राष्ट्रपति) सिर्फ नाम का मुखिया होता है. उसकी सारी शक्तियाँ कोई और (जैसे प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल) इस्तेमाल करता है. संविधान में भले ही सारी ताकतें उन्हें दी गई हों, असल में वे खुद उनका इस्तेमाल नहीं करते.
2. **वास्तविक कार्यपालिका:** यह वह कार्यपालिका होती है जहाँ देश का मुखिया खुद अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करता है. वह केवल नाम का नहीं, बल्कि असली ताकतवर होता है. अमेरिका का राष्ट्रपति इसका एक अच्छा उदाहरण है.
3. **संसदीय कार्यपालिका:** इसमें देश का नाममात्र का मुखिया तो अलग होता है, लेकिन असली ताकत प्रधान मंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है. ये सब अपने कामों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, और विधायिका कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण रखती है. भारत और इंग्लैण्ड में यह प्रणाली है.
4. **अध्यक्षात्मक कार्यपालिका:** इसमें राष्ट्रपति ही देश का असली मुखिया होता है. वह अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करता है और अपने कामों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता. इस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे से अलग काम करते हैं. अमेरिका में यह व्यवस्था मौजूद है.
5. **एकल एवं बहुल कार्यपालिका:** एकल कार्यपालिका वह है जहाँ सारी कार्यकारी ताकत एक ही व्यक्ति (जैसे राष्ट्रपति) के हाथ में होती है और उसका फैसला ही आखिरी होता है. बहुल कार्यपालिका वह है जहाँ कार्यकारी ताकत एक से ज़्यादा लोगों के समूह के पास होती है, और सबकी शक्तियाँ लगभग बराबर होती हैं. स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है.
6. **सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका:** यह तब होती है जब कोई एक व्यक्ति बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लेता है और अपनी मनमानी करता है. इसे तानाशाही कार्यपालिका भी कहते हैं, जहाँ सारे फैसले एक ही नेता लेता है, जैसे मुसोलिनी और हिटलर के समय में. इन विभिन्न प्रकारों का उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना है.
In simple words: कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा है जो कानून लागू करता है. इसके कई प्रकार होते हैं जैसे नाममात्र की, वास्तविक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकल, बहुल और सर्वाधिकारवादी. हर प्रकार की अपनी खासियत होती है, जो देश की शासन प्रणाली पर निर्भर करती है.

🎯 Exam Tip: Define the executive clearly, then explain its two main interpretations (broad and narrow) with examples for a complete answer. When discussing each type, clearly define it and provide a relevant country example.

 

Question 7. न्यायपालिका का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।
Answer: न्यायपालिका सरकार का तीसरा और बहुत ज़रूरी हिस्सा है. इसका काम समाज के कानूनों को समझाना और उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को सज़ा देना है. यह कानूनों को लागू करने और न्याय दिलाने की एक औपचारिक व्यवस्था है. यह सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का राज स्थापित हो और कोई भी कानून से ऊपर न हो.
न्यायपालिका का संगठन:
1. **जनता द्वारा चुने गए न्यायाधीश:** कुछ देशों में लोग सीधे वोट देकर न्यायाधीशों को चुनते हैं, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में. लेकिन इस तरीके में कई बार अच्छे, काबिल लोग नहीं चुने जा पाते, और न्यायाधीश राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव में आ सकते हैं.
2. **कार्यपालिका द्वारा चुने गए न्यायाधीश:** ज़्यादातर देशों में सरकार का कार्यकारी अंग (कार्यपालिका) ही न्यायाधीशों को चुनता है. इस तरीके से राजनीतिक पक्षपात कम होता है और सही लोग न्यायाधीश बन पाते हैं, जो बिना किसी दबाव के न्याय करते हैं. भारत में भी इसी तरीके का पालन होता है.
3. **विधायिका द्वारा चुने गए न्यायाधीश:** स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों और पहले सोवियत संघ में विधायिका न्यायाधीशों को चुनती थी. लेकिन इसमें खतरा होता है कि न्यायपालिका विधायिका की कठपुतली बन जाए, क्योंकि न्यायाधीशों का चुनाव उनकी काबिलियत के बजाय राजनीतिक पसंद के आधार पर हो सकता है. प्रत्येक प्रणाली का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाना है, लेकिन सबके अपने फायदे और नुकसान हैं.
न्यायपालिका के मुख्य काम हैं:
(1) **न्याय करना:** इसका सबसे ज़रूरी काम देश के कानूनों के हिसाब से न्याय देना है. यह लोगों के बीच के झगड़ों, सरकार और नागरिकों के बीच के विवादों को सुलझाती है. यह अपराधियों को सज़ा देने का काम भी करती है.
(2) **संविधान की रक्षा:** न्यायपालिका ही संविधान को समझने और उसकी रक्षा करने का अधिकार रखती है. यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के नियमों के अनुसार चले. अमेरिका और भारत में, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा कर सकती है.
(3) **मौलिक अधिकारों का रक्षक:** लोगों के मौलिक अधिकारों और आज़ादी को बचाना न्यायपालिका का ही काम है. अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है.
(4) **कानूनों की व्याख्या:** न्यायपालिका का एक और मुख्य काम संविधान और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को समझना और उनकी व्याख्या करना है. जब कानून स्पष्ट नहीं होते, तो न्यायपालिका उन्हें समझाती है, और उसकी व्याख्या को आखिरी माना जाता है.
(5) **संघ राज्य विवादों को सुलझाना:** संघीय देशों में, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच ताकतें बंटी होती हैं, विवाद होना आम बात है. ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है.
कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी तरक्की और तबादले के नियम बनाना और उनसे जुड़े काम करना भी न्यायपालिका का एक काम है. इसके अलावा, न्यायपालिका कुछ और काम भी करती है, जैसे:
- शादी, तलाक और नागरिकता के प्रमाण-पत्र जारी करना.
- मानहानि करने वाले किसी व्यक्ति को सज़ा देना.
- छोटे बच्चों के अभिभावक नियुक्त करना.
- वसीयत को प्रमाणित करना.
- न्यायिक समीक्षा करना (कानूनों की जांच करना).
- सरकारी संपत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त करना.
- दिवालिया होने वाली कंपनियों के लिए रिसीवर नियुक्त करना. ये विविध कार्य दर्शाते हैं कि न्यायपालिका का दायरा सिर्फ अदालती मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के कई पहलुओं को प्रभावित करती है.
In simple words: न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय दिलाता है, कानूनों की व्याख्या करता है और संविधान की रक्षा करता है. इसका संगठन अलग-अलग तरीकों से हो सकता है (जनता, कार्यपालिका, या विधायिका द्वारा नियुक्ति). इसके मुख्य कामों में न्याय देना, संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों की व्याख्या करना और केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाना शामिल हैं.

🎯 Exam Tip: Begin by clearly defining the judiciary's role as the interpreter and enforcer of laws, then systematically cover its structure and functions. When discussing functions, provide a brief explanation for each point. Remember to highlight its roles as a dispenser of justice, a guardian of the constitution, and a protector of fundamental rights.

 

Question 8. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का आशय स्पष्ट करते हुए साधनों का वर्णन कीजिए।
Answer: न्यायपालिका की आज़ादी का मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका उसके काम में दखल न दें. इसका मतलब यह भी है कि न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है, उसे सही माना जाए. हेमिल्टन ने कहा था कि कोई भी कानून कितना भी अच्छा हो, एक आज़ाद और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना वह बेकार है.
न्यायपालिका को आज़ाद रखने के तरीके:
(1) **न्यायाधीशों की नियुक्ति:** न्यायपालिका की आज़ादी के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बहुत ज़रूरी है. दुनिया में न्यायाधीशों को चुनने के तीन मुख्य तरीके हैं:
- जनता द्वारा चुनाव.
- विधायिका द्वारा चुनाव.
- कार्यपालिका द्वारा चुनाव.
जनता या विधायिका द्वारा न्यायाधीशों को चुनना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे न्यायाधीशों के नेता बनने का खतरा रहता है. इसलिए, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को सबसे अच्छा तरीका माना गया है. भारत में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों की व्याख्या निष्पक्ष रूप से हो.
(4) **पर्याप्त वेतन और पेंशन:** न्यायाधीशों को अच्छी सैलरी, भत्ते और पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने पद की गरिमा बनाए रख सकें और उनका जीवन स्तर ठीक रहे. उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी और भत्ते कम नहीं किए जाने चाहिए.
(5) **कार्यपालिका से अलगाव:** अगर कार्यकारी और न्यायिक ताकतें एक ही व्यक्ति के पास हों, तो न्याय निष्पक्ष नहीं हो पाएगा. इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से आज़ाद रखना ज़रूरी है. भारत के संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 50) में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल न दे. न्यायाधीशों के काम में कार्यपालिका और विधायिका को तब तक दखल नहीं देना चाहिए, जब तक उनका व्यवहार संविधान के अनुसार हो. एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी को बिना किसी पक्षपात के न्याय मिले.
(6) **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत और अन्य नियुक्तियों पर रोक:** ताकत का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए, न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद वकालत करने से रोका जाना चाहिए, खासकर उसी अदालत में जहाँ वे पहले काम कर चुके हों. अगर रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों को राजदूत, राज्यपाल या मंत्री जैसे पद दिए जाते हैं, तो यह संभावना रहती है कि वे अपने कार्यकाल में कार्यपालिका के प्रति वफादार रहें. इससे रिटायरमेंट के करीब आते ही वे सरकार से इनाम पाने की उम्मीद में निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को तोड़ सकते हैं. इसलिए, न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन दी जानी चाहिए और उनकी सेवाओं का उपयोग न्यायिक आयोग या न्यायाधिकरण में किया जाना चाहिए. किसी भी देश में संविधान और शासन कितना अच्छा है, यह उसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका से पता चलता है. एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना हम एक अच्छे प्रशासन की कल्पना नहीं कर सकते.
In simple words: न्यायपालिका की आज़ादी का मतलब है कि वह सरकार के किसी भी दबाव के बिना काम करे. इसे आज़ाद रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति सही तरीके से होनी चाहिए, उन्हें अच्छा वेतन और पेंशन मिलना चाहिए, कार्यपालिका से अलग रखा जाना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद वकालत या सरकारी पद लेने पर कुछ रोक होनी चाहिए.

🎯 Exam Tip: Define judicial independence clearly. Then, explain the methods of judicial appointment, highlight why appointment by the executive is often preferred for maintaining impartiality. To ensure a truly independent judiciary, focus on secure tenure, adequate remuneration, separation of powers, and restrictions on post-retirement engagements. These measures prevent external influence and uphold judicial impartiality.

 

Question 9. न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अदालतों के पास यह ताकत है कि वे विधायिका (कानून बनाने वाली संस्था) और कार्यपालिका (कानून लागू करने वाली संस्था) द्वारा बनाए गए कानूनों और आदेशों की जांच कर सकें. अगर ये कानून संविधान के नियमों या कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ हों, तो अदालतें उन्हें गैर-कानूनी और रद्द कर सकती हैं. इस ताकत से अदालतें संविधान की व्याख्या करती हैं और बताती हैं कि कौन से कानून या सरकारी आदेश सही हैं और कौन से नहीं. न्यायिक पुनरावलोकन कानूनों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.
न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना:
न्यायिक पुनरावलोकन की ताकत से न्यायपालिका, विधायिका के काम में दखल दे सकती है. इसकी आलोचना इन वजहों से की जाती है:
(1) **शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ:** लोकतंत्र में सरकार के तीनों अंगों को अलग-अलग काम करने चाहिए ताकि संतुलन बना रहे. न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कामों में दखल देने का मौका मिलता है, जिससे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत टूटता है.
(2) **प्रगति में बाधा:** लोकतंत्र में आखिरी ताकत जनता के पास होती है, और संसद जनता की इच्छा को दिखाती है. लेकिन कई बार न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की ताकत का इस्तेमाल करके जनता के फायदे वाले कानूनों को गैर-कानूनी बता देती है, जिससे देश की तरक्की रुक जाती है. भारत में भूमि सुधार, राजाओं के भत्ते (प्रिवीपर्स) खत्म करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे कानून इसके उदाहरण हैं.
(3) **आपसी विरोधी फैसले:** न्यायिक पुनरावलोकन का इस्तेमाल करते समय अदालतें कभी-कभी अपने पहले के फैसलों को बदल देती हैं, जिससे विरोधी स्थितियाँ पैदा होती हैं. उनकी नीतियों और फैसलों में समानता नहीं दिखती. इससे संविधान से जुड़े कानूनों को लेकर भ्रम पैदा होता है. न्यायाधीशों के फैसले सिर्फ कानूनी सहीपन पर आधारित न होकर उनकी निजी सोच पर भी आधारित होते हैं. जैसे, 1952 और 1965 में संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की ताकत दी गई, लेकिन 1967 के गोलकनाथ विवाद में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती. ऐसी स्थिति में न्यायाधीश कई बार अपनी मनमानी करते हैं और अपने सामाजिक-राजनीतिक विचारों को थोपते हैं.
(4) **न्यायपालिका की ताकत बढ़ाना:** न्यायिक पुनरावलोकन की ताकत ने संविधान की सबसे ऊपर होने की बजाय न्यायपालिका को सबसे ऊपर बना दिया है. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. विधायिका जनता की इच्छा को दिखाती है. इसलिए जनता के फायदे वाले कानूनों की समीक्षा करना न्यायपालिका को ज़्यादा ताकतवर बनाता है, जो ठीक नहीं है. इस दोहरी भूमिका के कारण न्यायिक पुनरावलोकन हमेशा बहस का विषय रहा है, जहाँ इसके महत्व और सीमाओं पर विचार किया जाता है. इन आलोचनाओं के बावजूद, यह कहा जा सकता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ने संघीय शासन को स्थिरता दी है. संविधान की रक्षा करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाने और सरकार की ताकतों को सीमित करने में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है.
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिससे अदालतें कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचती हैं. इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि यह शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन कर सकता है, प्रगति में बाधा डाल सकता है, और कभी-कभी विरोधी फैसले दे सकता है. फिर भी, यह संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

🎯 Exam Tip: Start by clearly defining judicial review as the power of courts to assess the constitutionality of legislative and executive actions. Then present arguments for and against its powers. Emphasize how it can sometimes overstep legislative boundaries, hinder progress, or lead to inconsistent judgments, while also acknowledging its vital role in upholding the constitution.

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

 

Question 2. विपक्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन है
(अ) सीनेट
(ब) हाउस ऑफ लाडूस
(स) राज्यसभा
(द) लोकसभा।
Answer: (ब) हाउस ऑफ लाडूस
In simple words: विपक्ष का सबसे ताकतवर ऊपरी सदन है. यह अक्सर सरकार के फैसलों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

🎯 Exam Tip: Remember that the "House of Lords" (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) in the UK has historically been a significant upper chamber, though its powers have been curtailed.

 

Question 3. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के आलोचकों के मत में यह
(अ) विलम्बकारी संस्था।
(ब) प्रतिक्रियावादी सदन
(स) सम्प्रभुता सिद्धान्त विरोधी
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: द्विसदनीय विधायिका की आलोचना करने वाले कहते हैं कि यह सभी कारण (देरी, रूढ़िवादिता, संप्रभुता का उल्लंघन) इसके नकारात्मक पहलू हैं. ये सभी आलोचनाएं द्विसदनीय प्रणाली की दक्षता और प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाती हैं.

🎯 Exam Tip: When discussing the criticism of bicameralism, note that it is often seen as slow, resistant to change, and potentially undermining popular sovereignty.

 

Question 4. व्यवस्थापिका के कार्यपालिका पर प्रभावी नियन्त्रण का साधन है
(अ) प्रश्न पूछकर
(ब) काम रोको प्रस्ताव
(स) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(द) अविश्वास प्रस्ताव।
Answer: (द) अविश्वास प्रस्ताव।
In simple words: विधायिका, कार्यपालिका पर मज़बूत नियंत्रण रखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती है. अविश्वास प्रस्ताव, यदि पारित हो जाए, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, जिससे यह एक शक्तिशाली नियंत्रण उपकरण बन जाता है.

🎯 Exam Tip: The motion of no-confidence (अविश्वास प्रस्ताव) is the most potent tool a legislature has to control the executive in a parliamentary system.

 

Question 5. वंशानुगत कार्यपालिका का उदाहरण है?
(अ) भारत
(ब) इंग्लैण्ड।
(स) चीन
(द) अमेरिका।
Answer: (ब) इंग्लैण्ड।
In simple words: ऐसा कौन सा देश है जहाँ कार्यपालिका वंश के आधार पर चलती है? इंग्लैण्ड में, सम्राट या साम्राज्ञी का पद वंशानुगत होता है, भले ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधान मंत्री के पास हों.

🎯 Exam Tip: Hereditary executive refers to a system where the head of state inherits their position, often seen in constitutional monarchies like the UK.

 

Question 6. "कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तन्त्र घूमता है” कथन किसका है?
(अ) गार्नर
(ब) फाइनर
(स) लास्की
(द) गिल क्राइस्ट।
Answer: (अ) गार्नर
In simple words: "कार्यपालिका वह केंद्र है जिसके चारों ओर पूरा प्रशासन चलता है," यह बात किसने कही थी? गार्नर का यह कथन कार्यपालिका के केंद्रीय महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वह नीतियों को लागू करती है और शासन को चलाती है.

🎯 Exam Tip: Attributing quotes correctly is crucial in political science. Recognize that Garner's statement highlights the executive's central role in governance.

 

Question 7. कानून का पालन कराने की प्रमुख जिम्मेदार संस्था है
(अ) व्यवस्थापिका.
(ब) कार्यपालिका
(स) न्यायपालिका
(द) प्रेस।
Answer: (ब) कार्यपालिका
In simple words: कानूनों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है? कार्यपालिका ही सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून ज़मीन पर ठीक से लागू हों और व्यवस्था बनी रहे.

🎯 Exam Tip: While the legislature makes laws and the judiciary interprets them, it is the executive's primary responsibility to ensure their enforcement.

 

Question 8. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है
(अ) स्विट्जरलैण्ड
(ब) इंग्लैण्ड।
(स) भारत।
(द) अमेरिका।
Answer: (द) अमेरिका।
In simple words: इनमें से कौन सा देश अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है? अमेरिका में राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और विधायिका से स्वतंत्र होते हुए अपनी कार्यकारी शक्तियाँ रखते हैं.

🎯 Exam Tip: Remember that in a presidential system, the head of government is also the head of state and is independently elected, as seen in the USA.

 

Question 9. बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है
(अ) भारत
(ब) स्विट्जरलैण्ड
(स) चीन
(द) अमेरिका
Answer: (ब) स्विट्जरलैण्ड
In simple words: बहुल कार्यपालिका का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है. स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कई सदस्य मिलकर कार्यकारी शक्तियाँ साझा करते हैं, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है.

🎯 Exam Tip: Plural executive involves a collegial body, rather than a single individual, exercising executive power, with Switzerland being a prime example.

 

Question 10. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है?
(अ) न्यायाधीशों की जनता द्वारा नियुक्ति
(ब) अल्प कार्यकाल
(स) महाभियोग की सरल प्रक्रिया
(द) निश्चित एवं दीर्घ कार्यकाल।
Answer: (द) निश्चित एवं दीर्घ कार्यकाल।
In simple words: न्यायपालिका को आज़ाद रखने के लिए क्या ज़रूरी है? न्यायाधीशों का निश्चित और लंबा कार्यकाल उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले लेने में मदद करता है.

🎯 Exam Tip: An independent judiciary requires security of tenure and a long, fixed term for judges to prevent external pressures and uphold impartiality.

 

Question 11. कानून की व्याख्या का काम है?
(अ) कार्यपालिका का
(ब) नौकरशाही का
(स) न्यायपालिका का
(द) व्यवस्थापिका का।
Answer: (स) न्यायपालिका का
In simple words: कानूनों को समझने और उनका अर्थ बताने का काम किसका है? न्यायपालिका ही संविधान और कानूनों का अंतिम व्याख्याकार है, जो उनके सही अर्थ को स्पष्ट करती है.

🎯 Exam Tip: The judiciary is primarily responsible for interpreting laws, ensuring their proper application, and resolving ambiguities.

 

Question 12. “न्यायदीप ही अन्धकार में विलीन हो जाए तो अन्धकार की गहनता का क्या अनुमान लगाया जा सकता है” कथन है
(अ) लार्ड ब्राइस का
(ब) लास्की का
(स) मेरियट का
(द) गार्नर का।
Answer: (अ) लार्ड ब्राइस का
In simple words: "अगर न्याय की रोशनी ही अंधेरे में खो जाए, तो सोचो अंधेरा कितना गहरा होगा," यह बात किसने कही थी? लार्ड ब्राइस का यह कथन न्यायपालिका के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि यह समाज में न्याय और व्यवस्था की अंतिम उम्मीद है.

🎯 Exam Tip: This quote emphasizes the critical role of the judiciary; if justice itself fails, the entire system is in grave danger.

 

Question 13. न्यायपालिका का मूल कार्य है
(अ) कानून निर्माण
(ब) कानून के अनुसार न्याय
(स) कानून का क्रियान्वयन
(द) प्रधानमन्त्री की नियुक्ति।
Answer: (ब) कानून के अनुसार न्याय
In simple words: न्यायपालिका का सबसे मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी को मौजूदा कानूनों के तहत निष्पक्ष और समान न्याय मिले.

🎯 Exam Tip: The fundamental role of the judiciary is to administer justice according to the established laws, not to create or execute them.

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

 

Question 1. “सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा प्रकट करता है।” यह कथन किसका है
(अ) गार्नर का
(ब) लास्की का
(स) अब्राहम लिंकन का
(द) पी. एन. भगवती को।
Answer: (अ) गार्नर का
In simple words: "सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ज़रिए राज्य अपनी बातें सामने रखता है," यह बात किसने कही थी? गार्नर का यह विचार सरकार को राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाले एक मुख्य माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है.

🎯 Exam Tip: Understand that this quote defines government as the institutional means through which the state's will is formulated and expressed.

 

Question 2. किस देश की संसद 'संसदों की जननी' कहलाती है
(अ) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ब) भारत
(स) चीन
(द) ब्रिटेन ।
Answer: (द) ब्रिटेन ।
In simple words: किस देश की संसद को 'संसदों की माँ' कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को अक्सर 'संसदों की जननी' कहा जाता है क्योंकि इसने कई आधुनिक संसदीय प्रणालियों को प्रेरित किया है.

🎯 Exam Tip: The British Parliament is historically significant for its evolution into a modern legislative body, influencing parliamentary systems worldwide.

 

Question 3. संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है?
(अ) संसद
(ब) काँग्रेस
(स) डायट
(द) पार्लियामेंट।
Answer: (ब) काँग्रेस
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका को किस नाम से जानते हैं? अमेरिकी कांग्रेस दो सदनों, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनती है, जो संघीय स्तर पर कानून बनाती है.

🎯 Exam Tip: The legislative body of the United States is known as the Congress, consisting of the House of Representatives and the Senate.

 

Question 5. भारत की व्यवस्थापिका का नाम है
(अ) काँग्रेस
(ब) पार्लियामेंट
(स) संसद
(द) इनमें से कोई नहीं।
Answer: (स) संसद
In simple words: भारत की विधायिका का क्या नाम है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो देश के लिए कानून बनाते हैं.

🎯 Exam Tip: In India, the legislative body is known as the Parliament (संसद), which comprises the President, Lok Sabha, and Rajya Sabha.

 

Question 6. व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है
(अ) कानून निर्माण
(ब) वित्तीय कार्य.
(स) न्यायिक कार्य
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: विधायिका के मुख्य काम कौन-कौन से हैं? विधायिका सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की वित्तीय, न्यायिक और नीतिगत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

🎯 Exam Tip: The legislature has diverse functions, including law-making, financial control, oversight of the executive, and sometimes judicial roles.

 

Question 7. केन्द्रीय वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण होता है..
(अ) कार्यपालिका का
(ब) व्यवस्थापिका का
(स) न्यायपालिका का
(द) इनमें से कोई नहीं।
Answer: (ब) व्यवस्थापिका का
In simple words: देश के कुल पैसों पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? विधायिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के पैसे का सही और जवाबदेह तरीके से इस्तेमाल करे.

🎯 Exam Tip: In democratic systems, the legislature holds ultimate control over public finance, including approving budgets and taxes, ensuring accountability.

 

Question 9. भारत में व्यवस्थापिका का प्रथम सदन कहलाता है
(अ) लोकसभा
(ब) राज्यसभा
(स) सीनेट
(द) हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
Answer: (अ) लोकसभा
In simple words: भारत में विधायिका के पहले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है और इसे निचला सदन भी कहा जाता है.

🎯 Exam Tip: The Lok Sabha is the lower house of India's Parliament, directly elected by the people and representing their collective will.

 

Question 10. संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन कहलाता है
(अ) राज्यसभा
(ब) डायट
(स) सीनेट
(द) हाउस ऑफ कॉमन्स।
Answer: (स) सीनेट
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका के दूसरे सदन को क्या कहते हैं? सीनेट में प्रत्येक राज्य से समान संख्या में प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

🎯 Exam Tip: The Senate is the upper house of the U.S. Congress, providing equal representation to all states regardless of population.

 

Question 11. “एक सदनीय व्यवस्थापिका उतावली और अनुत्तरदायी हो सकती है।” यह कथन है
(अ) लीकॉक का
(ब) लास्की का
(स) गार्नर को
(द) अरस्तू का।
Answer: (अ) लीकॉक का
In simple words: "एक ही सदन वाली विधायिका जल्दबाजी करने वाली और जवाबदेह न होने वाली हो सकती है," यह बात किसने कही थी? लीकॉक का यह कथन द्विसदनीय प्रणाली के महत्व को दर्शाता है, जहाँ दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी पर रोक लगा सकता है.

🎯 Exam Tip: This quote by Leacock highlights a common argument against unicameralism: a single chamber might lack deliberation and accountability.

 

Question 13. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो गुण नहीं है, वह है
(अ) प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक
(ब) अनुभवी व कार्यकुशल
(स) लोकतान्त्रिक परम्परा के अनुरूप
(द) धन का अपव्यये
Answer: (द) धन का अपव्यये
In simple words: द्विसदनीय विधायिका की जो अच्छी बात नहीं है, वह क्या है? हालाँकि द्विसदनीय प्रणाली के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें अक्सर दो सदनों के संचालन के कारण खर्च बढ़ जाता है.

🎯 Exam Tip: While bicameralism offers benefits like checks and balances and wider representation, one of its criticisms is the increased financial burden due to maintaining two legislative bodies.

 

Question 14. आधुनिक लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका का भूमिका में कमी का मुख्य कारण है
(अ) दलीय अनुशासन
(ब) प्रदत्त व्यवस्थापन
(स) कार्यपालिका का प्रभाव
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: आज के लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका कम होने के मुख्य कारण क्या हैं? ये सभी कारक, जैसे सख्त दलीय अनुशासन और कार्यपालिका को कानून बनाने की ज़्यादा शक्तियाँ मिलना, विधायिका की पारंपरिक भूमिका को कमज़ोर करते हैं.

🎯 Exam Tip: The decline in the legislature's role in modern democracies can be attributed to several factors, including party discipline, delegated legislation, and the growing influence of the executive.

 

Question 15. प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण सरकार के किस अंग के कार्यों में वृद्धि हुई है?
(अ) व्यवस्थापिका
(ब) कार्यपालिका
(स) न्यायपालिका
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (ब) कार्यपालिका
In simple words: प्रदत्त व्यवस्थापन (जब कानून बनाने की शक्ति दूसरों को दी जाती है) के कारण सरकार के किस अंग के काम बढ़ गए हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्यपालिका को कानून बनाने और लागू करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उसके कार्यों में वृद्धि होती है.

🎯 Exam Tip: Delegated legislation (प्रदत्त व्यवस्थापन) empowers the executive to make detailed rules and regulations under the broad framework laid down by the legislature, thus increasing the executive's functions.

 

Question 17. भारत में नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है
(अ) राष्ट्रपति
(ब) प्रधानमन्त्री
(स) मन्त्री
(द) मुख्यमन्त्री
Answer: (अ) राष्ट्रपति
In simple words: भारत में राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं. उनका पद औपचारिक होता है और वास्तविक अधिकार प्रधानमन्त्री के पास होते हैं.

🎯 Exam Tip: नाममात्र की कार्यपालिका वाले देशों में राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रतीकात्मक होती है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के पास होती हैं.

 

Question 18. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति निम्न में से कार्यपालिका के किस रूप का उदाहरण है
(अ) नाममात्र की कार्यपालिका
(ब) वास्तविक कार्यपालिका
(स) संसदात्मक कार्यपालिका
(द) एकल कार्यपालिका।
Answer: (ब) वास्तविक कार्यपालिका
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होते हैं और सारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं. यह एक मजबूत राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण है.

🎯 Exam Tip: अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का मुखिया होता है, जिससे वह वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण बनता है.

 

Question 19. निम्न में से संसदात्मक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है
(अ) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ब) भारत
(स) फ्रांस
(द) इंग्लैण्ड।
Answer: (अ) संयुक्त राज्य अमेरिका
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, जहां कार्यपालिका और विधायिका अलग-अलग काम करती हैं. इसलिए यह संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है.

🎯 Exam Tip: संसदीय कार्यपालिका में सरकार का मुखिया (प्रधानमन्त्री) विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है.

 

Question 21. कार्यपालिका का मुख्य कार्य है
(अ) आन्तरिक प्रशासन
(ब) राजनयिक कार्य
(स) वित्तीय कार्य
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: कार्यपालिका का काम देश के अन्दर शासन चलाना, दूसरे देशों से संबंध बनाना और पैसों से जुड़े काम देखना है. वे सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है.

🎯 Exam Tip: कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और देश का दैनिक प्रशासन चलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं.

 

Question 22. जहाँ कार्यपालिका शक्ति अन्तिम रूप से एक व्यक्ति में निहित होती है, उसे कहते हैं
(अ) बहुल कार्यपालिका
(ब) एकल कार्यपालिका
(स) संसदात्मक कार्यपालिका
(द) अध्यक्षात्मक कार्यपालिका।
Answer: (ब) एकल कार्यपालिका
In simple words: एकल कार्यपालिका वो होती है जहां सभी ताकतें सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति. यह उसे तेजी से फैसले लेने की शक्ति देती है.

🎯 Exam Tip: एकल कार्यपालिका में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि शक्ति एक ही केन्द्र में होती है, जबकि बहुल कार्यपालिका में निर्णय कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं.

 

Question 23. किस शासन व्यवस्था में शासनाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका होता है?
(अ) अध्यक्षात्मक
(ब) संसदात्मक
(स) एकात्मक
(द) बहुल
Answer: (अ) अध्यक्षात्मक
In simple words: अध्यक्षात्मक प्रणाली में देश का मुखिया ही सरकार का असली काम देखता है. वह खुद ही फैसले लेता है और उन पर अमल करवाता है.

🎯 Exam Tip: अध्यक्षात्मक शासन में शासनाध्यक्ष (राष्ट्रपति) विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जिससे वह वास्तविक और शक्तिशाली कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है.

 

Question 25. स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका उदाहरण है
(अ) बहुल कार्यपालिका का
(ब) एकल कार्यपालिका का
(स) नाममात्र की कार्यपालिका का।
(द) सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका का।
Answer: (अ) बहुल कार्यपालिका का
In simple words: स्विट्जरलैण्ड में सरकार चलाने की शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होती, बल्कि कई लोगों के समूह (संघीय परिषद) के पास होती है. इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं.

🎯 Exam Tip: बहुल कार्यपालिका में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिससे सभी को शामिल करने और सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है.

 

Question 26. भारत का राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन की महारानी उदाहरण हैं
(अ) बहुल कार्यपालिका का
(ब) संसदात्मक कार्यपालिका का
(स) नाममात्र की कार्यपालिका का
(द) इनमें से कोई नहीं।
Answer: (स) नाममात्र की कार्यपालिका का
In simple words: भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में महारानी देश के मुखिया होते हैं, लेकिन उनके पास असली शक्तियां नहीं होतीं. वे बस औपचारिक रूप से काम करते हैं, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमन्त्री के पास होती हैं.

🎯 Exam Tip: नाममात्र की कार्यपालिका, जिसे संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, आमतौर पर संसदीय प्रणाली वाले देशों में पाई जाती है, जहाँ प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है.

 

Question 27. संसदात्मक कार्यपालिका की प्रमुख विशेषता है
(अ) संसद के प्रति उत्तरदायित्व
(ब) संसद के प्रति उत्तरदायित्व न होना
(स) एकल कार्यपालिका
(द) बहुल कार्यपालिका।
Answer: (अ) संसद के प्रति उत्तरदायित्व
In simple words: संसदीय प्रणाली में सरकार (प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल) को अपने सभी कामों के लिए संसद को जवाब देना होता है. अगर संसद का भरोसा हट जाए तो सरकार गिर सकती है.

🎯 Exam Tip: संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जिसमें मन्त्रिमण्डल विधायिका का ही एक अंग होता है और उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है.

 

Question 28. कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण है
(अ) राज्य के कार्यभार में वृद्धि
Answer: (अ) राज्य के कार्यभार में वृद्धि
In simple words: आज के समय में सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे लोगों की भलाई और देश का विकास. इन सब कामों की वजह से कार्यपालिका का काम बहुत बढ़ गया है.

🎯 Exam Tip: आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यों में सरकार का दायित्व सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी करना है, जिससे कार्यपालिका के कार्यों में स्वाभाविक वृद्धि होती है.

 

Question 29. शासन का कौन-सा अंग कानूनों की व्याख्या करता है?
(अ) न्यायपालिका
(ब) व्यवस्थापिका
(स) कार्यपालिका
(द) नौकरशाही
Answer: (अ) न्यायपालिका
In simple words: न्यायपालिका का काम यह देखना है कि कोई कानून सही से बनाया गया है या नहीं, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो उसकी सही मतलब बताना है.

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करके यह सुनिश्चित करती है कि संविधान का पालन हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें.

 

Question 30. “न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है।” यह कथन है
(अ) प्रो. लास्की का
(ब) प्रो. गार्नर का
(स) ब्लंटशली का
(द) प्लेटो का
Answer: (ब) प्रो. गार्नर का
In simple words: प्रो. गार्नर ने कहा था कि अगर न्यायपालिका न हो तो कोई भी देश ठीक से काम नहीं कर सकता. यह कानून और न्याय के लिए बहुत जरूरी है.

🎯 Exam Tip: यह कथन न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि यह कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है.

 

Question 31. निम्न में से किस देश में जनता न्यायाधीशों को चुनती है?
(अ) भारत
(ब) संयुक्त राज्य अमेरिका
(स) जापान
(द) श्रीलंका
Answer: (ब) संयुक्त राज्य अमेरिका
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ जगहों पर लोग सीधे अपने न्यायाधीशों को वोट देकर चुनते हैं. यह तरीका जनता को न्याय प्रक्रिया में शामिल करता है.

🎯 Exam Tip: न्यायाधीशों के चुनाव की यह प्रणाली उन्हें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है, लेकिन इसमें राजनीतिकरण का जोखिम भी होता है.

 

Question 32. न्यायाधीशों को चुनने की सर्वश्रेष्ठ विधि है-
(अ) जनता द्वारा निर्वाचन
(ब) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन
Answer: (ब) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन
In simple words: न्यायाधीशों को चुनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें व्यवस्थापिका (कानून बनाने वाली संस्था) द्वारा चुना जाए. इससे वे किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना काम कर पाते हैं.

🎯 Exam Tip: न्यायिक स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, ताकि वे निष्पक्ष निर्णय दे सकें.

 

Question 33. न्यायपालिका का मुख्य कार्य है.
(अ) न्याय करना।
(ब) संविधान का संरक्षण
(स) परामर्श सम्बन्धी कार्य
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: न्यायपालिका का मुख्य काम लोगों को न्याय दिलाना, संविधान की रक्षा करना और सरकार को सलाह देना है. यह सभी मिलकर न्यायपालिका के महत्वपूर्ण काम बनाते हैं.

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका एक प्रहरी के रूप में काम करती है, जो न केवल विवादों को सुलझाती है बल्कि सरकार के अन्य अंगों को संवैधानिक सीमाओं में रखने में भी मदद करती है.

 

Question 34. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से आशय है
(अ) न्यायाधीशों की नियुक्ति
(ब) न्यायाधीशों का कम वेतन
(स) प्रशासनिक कार्य
(द) बिना दबाव के निष्पक्ष व स्वतन्त्र कार्य।
Answer: (द) बिना दबाव के निष्पक्ष व स्वतन्त्र कार्य।
In simple words: न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का मतलब है कि न्यायाधीश बिना किसी दबाव या डर के, एकदम निष्पक्ष होकर अपने फैसले सुना सकें. इससे ही सही न्याय मिल पाता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है, जो सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन सर्वोच्च रहे और किसी भी व्यक्ति या संस्था पर अनुचित प्रभाव न पड़े.

 

Question 35. 'एलीमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स' नामक पुस्तक के लेखक हैं
(अ) हैमिल्टन
(ब) गार्नर
(स) लास्की
(द) ब्लंटशली।
Answer: (अ) हैमिल्टन
In simple words: 'एलीमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स' नाम की किताब अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लिखी थी. इस किताब में उन्होंने राजनीति और सरकार के बारे में अपने विचार बताए थे.

🎯 Exam Tip: ऐसे प्रश्नों में प्रमुख राजनीतिक विचारकों और उनकी प्रसिद्ध कृतियों को याद रखना महत्वपूर्ण होता है.

 

Question 36. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ?
(अ) चीन में
(ब) भारत में
(स) संयुक्त राज्य अमेरिका में
(द) इंग्लैण्ड में।
Answer: (स) संयुक्त राज्य अमेरिका में
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन का विचार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था, जहाँ अदालतों को यह शक्ति मिली कि वे कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकें.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन, 'मारबरी बनाम मैडिसन' (1803) के प्रसिद्ध मामले के माध्यम से अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा स्थापित किया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है.

 

Question 38. “न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय काँग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। प्रो. लास्की का यह कथन किस देश के सन्दर्भ में है
(अ) भारत
(ब) चीन
(स) जापान
(द) संयुक्त राज्य अमेरिका
Answer: (द) संयुक्त राज्य अमेरिका
In simple words: प्रो. लास्की ने यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कही थी. उनका मतलब था कि न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से सर्वोच्च न्यायालय इतना ताकतवर हो गया है कि वह संसद (काँग्रेस) के बाद तीसरे सबसे अहम सदन जैसा बन गया है.

🎯 Exam Tip: यह कथन न्यायिक सक्रियता के उन आलोचकों की राय को दर्शाता है जो मानते हैं कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही है.

 

Question 39. न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य दोष है
(अ) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के प्रतिकूल होना
(ब) विरोधाभासी निर्णय
(स) प्रगतिशीलता में बाधक
(द) उपर्युक्त सभी।
Answer: (द) उपर्युक्त सभी।
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन के कई नुकसान बताए जाते हैं, जैसे यह सरकार की शक्तियों को बांटने के नियम को तोड़ता है, कभी-कभी अलग-अलग फैसले सुनाता है, और देश की तरक्की में रुकावट भी बन सकता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन के दोषों में न्यायपालिका द्वारा सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना, न्यायिक सक्रियता के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता, और कभी-कभी प्रगतिशील कानूनों को रद्द करना शामिल है.

 

Question 40. निम्न में से कौन-सा न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व नहीं है
(अ) संविधान की रक्षा
(ब) संघात्मक शासन की स्थिरता
(स) मौलिक अधिकारों की रक्षा
(द) अलोकतान्त्रिक।
Answer: (द) अलोकतान्त्रिक।
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व संविधान की रक्षा करना, संघीय व्यवस्था को स्थिर बनाना और लोगों के मूल अधिकारों को बचाना है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह अलोकतान्त्रिक है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखना है, न कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत कार्य करना.

 

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. सरकार के तीन अंग कौन-कौन से हैं?
Answer: सरकार के तीन मुख्य अंग हैं: 1. व्यवस्थापिका, 2. कार्यपालिका, और 3. न्यायपालिका. ये तीनों मिलकर किसी भी देश में शासन चलाने का काम करते हैं. ये अंग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए सत्ता का सन्तुलन बनाए रखते हैं.
In simple words: सरकार के तीन मुख्य हिस्से होते हैं- कानून बनाने वाला (व्यवस्थापिका), कानून लागू करने वाला (कार्यपालिका) और न्याय करने वाला (न्यायपालिका).

🎯 Exam Tip: सरकार के इन तीनों अंगों को शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के तहत अलग-अलग भूमिकाएँ दी गई हैं, ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो और सभी अंग एक-दूसरे पर नियन्त्रण रख सकें.

 

Question 2. व्यवस्थापिका से क्या आशय है? अथवा विधायिका क्या है?
Answer: व्यवस्थापिका (विधायिका) सरकार का वह अंग है जो राज्य की इच्छा को कानून में बदलता है. इसका मुख्य काम देश के लिए नए कानून बनाना है, जो जनता की ज़रूरतों और भलाई के लिए होते हैं. यह लोगों की आवाज़ को कानूनों का रूप देती है.
In simple words: व्यवस्थापिका का मतलब है सरकार का वह हिस्सा जो कानून बनाता है.

🎯 Exam Tip: व्यवस्थापिका को संसद, विधानसभा या कांग्रेस जैसे नामों से भी जाना जाता है, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधित्व का मुख्य मंच होती है.

 

Question 4. व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं?
Answer: व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: 1. कानून बनाना (विधि निर्माण), 2. कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखना, और 3. देश के वित्त (पैसों) पर नियन्त्रण करना. यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने खर्चों और नीतियों में जवाबदेह रहे.
In simple words: व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, सरकार को नियन्त्रित करना और देश के पैसे को संभालना है.

🎯 Exam Tip: व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह सरकार की नीतियों और कार्यों की निगरानी करके लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है.

 

Question 5. विश्व की प्रथम लोकतान्त्रिक संसद किस देश की है?
Answer: विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद इंग्लैण्ड की है. इंग्लैण्ड ने संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, जो दुनिया के कई देशों के लिए एक आदर्श बनी. उनकी संसद की परम्परा बहुत पुरानी है.
In simple words: दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद इंग्लैण्ड में है.

🎯 Exam Tip: इंग्लैण्ड की संसद को 'संसदों की जननी' भी कहा जाता है क्योंकि इसने संसदीय लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई देशों को प्रभावित किया है.

 

Question 6. किस देश की संसद को 'संसदों में जननी' कहा जाता है?
Answer: इंग्लैण्ड की संसद को 'संसदों में जननी' कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लैण्ड में ही पहली बार ऐसी संसदीय व्यवस्था विकसित हुई, जिसने दुनिया के कई देशों की लोकतांत्रिक प्रणालियों को प्रेरित किया.
In simple words: इंग्लैण्ड की संसद को "संसदों की जननी" कहते हैं.

🎯 Exam Tip: 'संसदों की जननी' उपनाम इंग्लैण्ड की संसद के ऐतिहासिक महत्व और दुनिया भर में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उसके योगदान को दर्शाता है.

 

Question 7. प्रो. गार्नर के अनुसार व्यवस्थापिका (विधायिका) क्या है?
Answer: प्रो. गार्नर के अनुसार, "व्यवस्थापिका उन अंगों में सबसे ऊपर है जिनके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा बताता है और उसे लागू करता है." इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका ही राज्य की इच्छा को कानूनों में बदलती है और उसे जनता पर लागू करने का काम करती है.
In simple words: प्रो. गार्नर के अनुसार, व्यवस्थापिका सरकार का वह हिस्सा है जो राज्य की इच्छा को कानून में बदलता है.

🎯 Exam Tip: किसी भी विचारक के कथन को उद्धृत करते समय, उसके मुख्य शब्दों और अर्थ को यथावत बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है.

 

Question 8. लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका को 'जन इच्छा को मूर्त रूप' और 'राष्ट्र का दर्पण' क्यों कहा जाता है?
Answer: लोकतंत्र में व्यवस्थापिका को 'जन इच्छा का मूर्त रूप' और 'राष्ट्र का दर्पण' कहा जाता है क्योंकि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है. यह जनता की वास्तविक इच्छाओं और विचारों को दर्शाती है और उन्हें कानूनों में बदलकर साकार करती है.
In simple words: व्यवस्थापिका को 'जन इच्छा का मूर्त रूप' और 'राष्ट्र का दर्पण' कहते हैं क्योंकि यह जनता के विचारों और सपनों को कानून में बदलती है.

🎯 Exam Tip: यह उपनाम व्यवस्थापिका के लोकतांत्रिक चरित्र को उजागर करता है, जहाँ यह नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है.

 

Question 9. जापान में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है?
Answer: जापान में व्यवस्थापिका को 'डायट' के नाम से जाना जाता है. यह जापान की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो देश के कानून बनाने और नीतियों को निर्धारित करने का काम करती है.
In simple words: जापान की व्यवस्थापिका का नाम 'डायट' है.

🎯 Exam Tip: विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस, और ब्रिटेन में पार्लियामेन्ट.

 

Question 11. व्यवस्थापिका के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Answer: व्यवस्थापिका के दो मुख्य कार्य हैं: 1. राज्य का बजट पारित करना- इसमें सरकार के आय-व्यय का हिसाब तय किया जाता है, और 2. कर लगाना- जनता पर टैक्स लगाने या हटाने का काम भी व्यवस्थापिका ही करती है. ये दोनों कार्य देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.
In simple words: व्यवस्थापिका का काम देश का बजट पास करना और टैक्स लगाना है.

🎯 Exam Tip: वित्तीय कार्यों के अलावा, व्यवस्थापिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण और कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखना भी है.

 

Question 12. किस देश की व्यवस्थापिका का उच्च सदन (हाउस ऑफ लाडूस) उच्चतम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है?
Answer: इंग्लैण्ड की व्यवस्थापिका का उच्च सदन, जिसे 'हाउस ऑफ लाडूस' कहा जाता है, पहले उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करता था. यह सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में मामलों की सुनवाई करता था, लेकिन अब यह बदल गया है.
In simple words: इंग्लैण्ड का 'हाउस ऑफ लाडूस' पहले सबसे बड़े अदालत का काम करता था.

🎯 Exam Tip: वर्तमान में, इंग्लैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हो गया है, जिसने हाउस ऑफ लाडूस के न्यायिक कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है.

 

Question 13. विश्व के किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ राष्ट्रपति संसद द्वारा चुना जाता है?
Answer: विश्व में फ्रांस और चीन दो ऐसे देश हैं जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है. इन देशों में जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि संसद के सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं.
In simple words: फ्रांस और चीन में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं.

🎯 Exam Tip: संसदीय प्रणाली वाले कई देशों में राष्ट्रपति या राष्ट्रप्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर विधायिका के सदस्यों द्वारा होता है, जिससे यह पद अधिक प्रतीकात्मक और कम कार्यकारी शक्तियों वाला होता है.

 

Question 14. भारत में व्यवस्थापिका निर्वाचन सम्बन्धी कौन-सा कार्य करती है?
Answer: भारत में व्यवस्थापिका, यानी संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा काम करती है. संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इन महत्वपूर्ण पदों के चुनाव में भाग लेते हैं.
In simple words: भारत में संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम करती है.

🎯 Exam Tip: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य (केवल राष्ट्रपति के चुनाव में) शामिल होते हैं.

 

Question 15. विश्व के किस देश में राष्ट्रपति द्वारा की कई नियुक्ति एवं सन्धियों के प्रस्ताव पर सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है?
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और सन्धियों के प्रस्तावों के लिए सीनेट का अनुमोदन (स्वीकृति) बहुत जरूरी है. सीनेट की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति कोई भी बड़ी नियुक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि नहीं कर सकते.
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की नियुक्तियों और सन्धियों को सीनेट से पास करवाना पड़ता है.

🎯 Exam Tip: यह 'चेक एंड बैलेंस' प्रणाली का एक उदाहरण है, जहाँ विधायिका (सीनेट) कार्यपालिका (राष्ट्रपति) की शक्तियों पर नियन्त्रण रखती है, ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके.

 

Question 17. संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है?
Answer: संगठन के हिसाब से व्यवस्थापिका दो तरह की होती है: 1. एक सदनीय व्यवस्थापिका, और 2. द्विसदनीय व्यवस्थापिका. एक सदनीय में एक सदन होता है, जबकि द्विसदनीय में दो सदन होते हैं.
In simple words: व्यवस्थापिका दो तरह की होती है- एक सदन वाली और दो सदन वाली.

🎯 Exam Tip: एक सदनीय व्यवस्थापिका में कानून बनाना आसान होता है, जबकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका में कानूनों पर अधिक विचार-विमर्श और जाँच-पड़ताल होती है.

 

Question 18. एक सदनीय व्यवस्थापिका क्या है?
Answer: एक सदनीय व्यवस्थापिका में सिर्फ एक ही सदन होता है, और यह सदन अक्सर प्रतिनिधि सदन कहलाता है. इस सदन के सदस्यों को जनता सीधे वोट देकर चुनती है. यह कानून बनाने का एकमात्र निकाय होता है.
In simple words: एक सदनीय व्यवस्थापिका में सिर्फ एक ही सदन होता है, जिसके सदस्यों को लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं.

🎯 Exam Tip: एक सदनीय प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन इसमें सत्ता के केन्द्रीकरण का जोखिम भी अधिक होता है.

 

Question 19. भारत में व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नाम लिखिए।
Answer: भारत में व्यवस्थापिका के दोनों सदन 1. लोकसभा और 2. राज्यसभा हैं. लोकसभा निचला सदन है, और राज्यसभा ऊपरी सदन है. ये दोनों मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं.
In simple words: भारत की संसद में दो सदन हैं- लोकसभा और राज्यसभा.

🎯 Exam Tip: लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे संघीय ढांचे को मजबूती मिलती है.

 

Question 20. व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है?
Answer: व्यवस्थापिका के निम्न सदन (जैसे भारत में लोकसभा) के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है. लोग अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालते हैं, जो फिर संसद में उनकी आवाज़ बनते हैं.
In simple words: निम्न सदन के सदस्य सीधे जनता के वोटों से चुने जाते हैं.

🎯 Exam Tip: प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो जनता को सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है.

 

Question 21. द्विसदनीय व्यवस्थापिका में सामान्यतः कौन-सा सदन स्थायी सदन होता है?
Answer: द्विसदनीय व्यवस्थापिका में सामान्यतः द्वितीय या उच्च सदन (जैसे भारत में राज्यसभा) स्थायी सदन होता है. यह सदन कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके सदस्य एक निश्चित अवधि के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं.
In simple words: द्विसदनीय व्यवस्थापिका में दूसरा या ऊपरी सदन स्थायी होता है.

🎯 Exam Tip: स्थायी सदन होने के कारण, उच्च सदन कानूनों पर अधिक गहराई से विचार कर पाता है और इसमें अनुभवी सदस्य शामिल होते हैं, जो स्थिरता प्रदान करते हैं.

 

Question 23. संयुक्त राज्य अमरिका में व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नाम लिखिए।
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका के दो सदन हैं: 1. हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव (प्रतिनिधि सभा) और 2. सीनेट. ये दोनों मिलकर अमेरिकी कांग्रेस का निर्माण करते हैं.
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका के दो सदन हैं- हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव और सीनेट.

🎯 Exam Tip: हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे संघीय संतुलन बना रहता है.

 

Question 24. भारत में प्रथम सदन / निम्न सदन / प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है?
Answer: भारत में लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन कहा जाता है. लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए यह जनता की इच्छाओं का सीधा प्रतिनिधित्व करती है.
In simple words: भारत में लोकसभा को पहला सदन या प्रतिनिधि सदन कहते हैं.

🎯 Exam Tip: लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे विशेष परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है.

 

Question 25. इंग्लैण्ड में प्रथम सदन / निम्र सदन / प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है?
Answer: इंग्लैण्ड में 'हाउस ऑफ कॉमन्स' को प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन कहा जाता है. इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और यह ब्रिटिश संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है.
In simple words: इंग्लैण्ड में 'हाउस ऑफ कॉमन्स' को पहला या निम्न सदन कहते हैं.

🎯 Exam Tip: हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमन्त्री बनता है, जो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है.

 

Question 26. संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम सदन/निम्न सदन / प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है?
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका में 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स' को प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन कहा जाता है. इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और यह जनता की आवाज़ को संसद में रखता है.
In simple words: संयुक्त राज्य अमेरिका में 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स' को निम्न सदन कहते हैं.

🎯 Exam Tip: अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वित्तीय मामलों में.

 

Question 27. भारत में उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठ सदन किसे कहा जाता है?
Answer: भारत में राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठ सदन कहा जाता है. इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं.
In simple words: भारत में राज्यसभा को ऊपरी या दूसरा सदन कहते हैं.

🎯 Exam Tip: राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता.

 

Question 28. इंग्लैण्ड में उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठ सदन किसे कहा जाता है?
Answer: इंग्लैण्ड में 'हाउस ऑफ लाडूस' को उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठ सदन कहा जाता है. इसके सदस्य वंशानुगत या नियुक्त होते हैं, न कि चुने हुए, और यह ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन है.
In simple words: इंग्लैण्ड में 'हाउस ऑफ लाडूस' को उच्च सदन कहते हैं.

🎯 Exam Tip: हाउस ऑफ लाडूस की शक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कम हैं, लेकिन यह कानूनों पर पुनर्विचार और विशेषज्ञ सलाह देने का महत्वपूर्ण काम करता है.

 

Question 30. द्विसदनीय व्यवस्थापिका (विधायिका) के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए।
Answer: द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में दो तर्क इस प्रकार हैं: 1. यह पहले सदन की मनमानी पर रोक लगाती है, और 2. यह जनमत बनाने में मदद करती है. यह कानून बनाने की प्रक्रिया को अधिक सोच-समझकर और जवाबदेह बनाती है.
In simple words: द्विसदनीय व्यवस्थापिका से पहला सदन मनमानी नहीं कर पाता और जनता की राय बनाने में मदद मिलती है.

🎯 Exam Tip: द्विसदनीय प्रणाली में दो सदन होने से कानून पर दो बार विचार होता है, जिससे गलतियों की सम्भावना कम हो जाती है और कानून अधिक मजबूत बनते हैं.

 

Question 31. द्विसदनीय व्यवस्थापिका के विपक्ष में कोई दो तर्क दीजिए।
Answer: द्विसदनीय व्यवस्थापिका के विपक्ष में दो तर्क ये हैं: 1. यह संघात्मक व्यवस्थापिका के लिए अनावश्यक होती है, और 2. इसमें बहुत पैसे का दुरुपयोग होता है. दो सदन होने से कामकाज धीमा हो सकता है और खर्च भी बढ़ जाता है.
In simple words: द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जरूरत नहीं होती और इसमें पैसे ज्यादा खर्च होते हैं.

🎯 Exam Tip: आलोचकों का मानना है कि दो सदन होने से निर्णय लेने में देरी होती है और अनावश्यक नौकरशाही बढ़ती है, जिससे शासन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है.

 

Question 32. व्यवस्थापिका के पतन के कोई दो कारण बताइए।
Answer: व्यवस्थापिका के कमजोर होने के दो कारण ये हैं: 1. कार्यपालिका के कामों का बढ़ना- जैसे-जैसे सरकार के काम बढ़े, कार्यपालिका ज्यादा ताकतवर हो गई, और 2. प्रदत्त व्यवस्थापन- व्यवस्थापिका ने अपने कानून बनाने के कुछ अधिकार कार्यपालिका को दे दिए, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई. ये सभी कारण व्यवस्थापिका की भूमिका को कमजोर करते हैं.
In simple words: कार्यपालिका के काम बढ़ने और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका कमजोर हो गई है.

🎯 Exam Tip: प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ है कि विधायिका अपने कानून बनाने के अधिकार का कुछ हिस्सा कार्यपालिका को सौंप देती है, जिससे कार्यपालिका की विधायी शक्ति बढ़ जाती है.

 

Question 33. प्रदत्त व्यवस्थापन से क्या आशय है?
Answer: प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है जब व्यवस्थापिका (कानून बनाने वाली संस्था) अपने बहुत सारे कामों के कारण अपने कुछ कानून बनाने के अधिकार कार्यपालिका (सरकार चलाने वाली संस्था) को दे देती है. इससे कार्यपालिका भी कानून बनाने का काम करने लगती है. यह व्यवस्थापिका के काम के बोझ को कम करने में मदद करती है.
In simple words: प्रदत्त व्यवस्थापन तब होता है जब व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के कुछ अधिकार कार्यपालिका को दे देती है.

🎯 Exam Tip: प्रदत्त व्यवस्थापन आधुनिक सरकारों में सामान्य है क्योंकि तेजी से बदलते समाज में जटिल और तकनीकी कानूनों को बनाने के लिए कार्यपालिका की विशेषज्ञता और त्वरित कार्यवाही आवश्यक होती है.

 

Question 34. प्रदत्त व्यवस्थापन किस देश की देन है?
Answer: प्रदत्त व्यवस्थापन की शुरुआत स्विट्जरलैण्ड में हुई थी. यह व्यवस्था सबसे पहले यहीं विकसित हुई, जहाँ व्यवस्थापिका ने अपने कुछ कानून बनाने के अधिकार कार्यपालिका को सौंपे थे.
In simple words: प्रदत्त व्यवस्थापन का तरीका स्विट्जरलैण्ड से आया है.

🎯 Exam Tip: हालांकि इसकी शुरुआत स्विट्जरलैण्ड में हुई, लेकिन आज कई देशों में कानून बनाने की जटिलताओं के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाया जाता है.

 

Question 36. व्यापक अर्थ में कार्यपालिका को स्पष्ट कीजिए।
Answer: व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उनके मन्त्रिमण्डल और सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं. ये सभी मिलकर राज्य की इच्छा को कानूनों के जरिए लागू करते हैं. इसमें उन सभी लोगों का समूह आता है जो सरकार के फैसले लागू करते हैं.
In simple words: कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और सभी सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं जो देश के कानूनों को लागू करते हैं.

🎯 Exam Tip: व्यापक कार्यपालिका में राजनीतिक और स्थायी (नौकरशाही) दोनों तरह की कार्यपालिका शामिल होती है, जो नीतियों को बनाती और लागू करती है.

 

Question 37. संकुचित अर्थ में कार्यपालिका को स्पष्ट कीजिए।
Answer: संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का मतलब सिर्फ राज्य और शासन के मुखिया (राष्ट्रपति या सम्राट) और उनके मन्त्रिमण्डल से होता है. इसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल नहीं होते, बल्कि केवल वे लोग होते हैं जो नीतिगत फैसले लेते हैं और सरकार का नेतृत्व करते हैं.
In simple words: संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का मतलब सिर्फ देश के मुखिया और मन्त्रिमण्डल से है.

🎯 Exam Tip: संकुचित कार्यपालिका मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यपालिका को संदर्भित करती है, जो सीधे नीति-निर्धारण और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है.

 

Question 38. भारत में कार्यपालिका का उदाहरण दीजिए।
Answer: भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और उनका मन्त्रिमण्डल कार्यपालिका के उदाहरण हैं. राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, जबकि प्रधानमन्त्री और उनका मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं. वे सभी मिलकर भारत की सरकार को चलाते हैं.
In simple words: भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और उनका मन्त्रिमण्डल कार्यपालिका का हिस्सा हैं.

🎯 Exam Tip: भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका और प्रधानमन्त्री के नेतृत्व वाला मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है.

 

Question 39. कार्यपालिका के मुख्यत: कितने भाग हैं?
Answer: कार्यपालिका के मुख्य रूप से दो भाग हैं: 1. राजनीतिक कार्यपालिका, और 2. स्थायी कार्यपालिका. राजनीतिक कार्यपालिका में चुने हुए नेता होते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी होते हैं. ये दोनों मिलकर सरकार का काम चलाते हैं.
In simple words: कार्यपालिका के दो मुख्य भाग होते हैं: राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका.

🎯 Exam Tip: राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है और चुनाव के साथ बदलती रहती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही) अपने पद पर लम्बे समय तक बनी रहती है और नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करती है.

 

Question 40. नाममात्र की कार्यपालिका के कोई दो उदाहरण दीजिए।
Answer: नाममात्र की कार्यपालिका के दो उदाहरण भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड की महारानी हैं. ये दोनों अपने-अपने देशों में संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन इनकी शक्तियाँ केवल औपचारिक होती हैं और वास्तविक शक्तियाँ सरकार के प्रधान के पास होती हैं.
In simple words: भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड की महारानी नाममात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं.

🎯 Exam Tip: नाममात्र की कार्यपालिका का पद देश की एकता और पहचान का प्रतीक होता है, जबकि वास्तविक शासन प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में होता है.

 

Question 42. संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं?
Answer: संसदीय कार्यपालिका उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ राज्य का मुखिया नाममात्र का होता है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल के पास होती हैं. इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है.
In simple words: संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल ही असली ताकत रखते हैं और संसद को जवाब देते हैं, जबकि राष्ट्रप्रमुख सिर्फ नाम के होते हैं.

🎯 Exam Tip: संसदीय कार्यपालिका में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ समन्वय होता है, जिससे सरकार की नीतियों को लागू करना और विधायिका का विश्वास बनाए रखना आसान होता है.

 

Question 43. संसदीय कार्यपालिका के कोई तीन उदाहरण दीजिए।
Answer: संसदीय कार्यपालिका के तीन उदाहरण इंग्लैण्ड, फ्रांस और भारत हैं. इन सभी देशों में प्रधानमन्त्री और उनका मन्त्रिमण्डल सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है.
In simple words: इंग्लैण्ड, फ्रांस और भारत संसदीय कार्यपालिका वाले देश हैं.

🎯 Exam Tip: संसदीय कार्यपालिका में सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त हो, जिससे जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहती है.

 

Question 44. एकल कार्यपालिका किसे कहते हैं?
Answer: एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहाँ कार्यपालिका की सारी शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसके निर्णय अन्तिम होते हैं और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता.
In simple words: एकल कार्यपालिका वो होती है जहां सारी ताकत एक ही आदमी (जैसे राष्ट्रपति) के हाथ में होती है.

🎯 Exam Tip: एकल कार्यपालिका में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन इसमें सत्ता के केन्द्रीकरण और तानाशाही की संभावना भी बनी रहती है.

 

Question 45. बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं?
Answer: बहुल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहाँ कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के बजाय कई व्यक्तियों के समूह के हाथों में होती हैं. इसका उदाहरण स्विट्जरलैण्ड की संघीय परिषद है, जिसमें कई सदस्य मिलकर सरकार का काम चलाते हैं और निर्णय लेते हैं.
In simple words: बहुल कार्यपालिका में ताकत एक से ज्यादा लोगों के समूह के पास होती है, जैसे स्विट्जरलैण्ड में.

🎯 Exam Tip: बहुल कार्यपालिका में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिससे सभी को शामिल करने और सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है.

 

Question 46. सर्वाधिकारवादी अथवा तानाशाही कार्यपालिका किसे कहते हैं?
Answer: सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी या वैध तरीके के सत्ता पर कब्जा कर लेता है और फिर निरंकुश होकर शासन करता है. ऐसे शासक जनता या संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं होते. मुसोलिनी और हिटलर इसके प्रमुख उदाहरण हैं.
In simple words: सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका में एक आदमी बिना किसी नियम के सारी ताकत हथिया लेता है और अपनी मर्जी चलाता है.

🎯 Exam Tip: सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया जाता है और राज्य की शक्ति सर्वोच्च होती है, जिसमें सभी निर्णय एक ही व्यक्ति या दल द्वारा लिए जाते हैं.

 

Question 48. निर्वाचित कार्यपालिका किसे कहते हैं?
Answer: वह कार्यपालिका जिसकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए व्यक्ति को दी जाती हैं, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं. यह उन देशों में होती है जहाँ लोग अपने नेताओं को सीधे वोट देते हैं.
In simple words: जब किसी कार्यपालिका के सदस्य सीधे वोट से चुने जाते हैं, तो उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं.

🎯 Exam Tip: निर्वाचित कार्यपालिका के उदाहरणों को याद रखें, जैसे कि भारत और अमेरिका, जहाँ नेता चुनाव से आते हैं.

 

Question 49. निर्वाचित कार्यपालिका के कोई दो उदाहरण लिखिए।
Answer:
(i) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ii) भारत
In simple words: अमेरिका और भारत दो ऐसे देश हैं जहाँ कार्यपालिका के सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं.

🎯 Exam Tip: यह दिखाएं कि आप विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों को समझते हैं, जहाँ लोग अपने नेताओं को वोट देते हैं.

 

Question 50. राजनीतिक कार्यपालिका से क्या आशय है?
Answer: राजनीतिक कार्यपालिका उस समूह को कहते हैं जिसे राजनीतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाता है. ये नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं. भारत में केंद्र और राज्यों का मंत्रिमंडल इसका एक अच्छा उदाहरण है.
In simple words: राजनीतिक कार्यपालिका वे लोग होते हैं जो चुनाव जीतकर आते हैं और कुछ समय के लिए सरकार चलाते हैं.

🎯 Exam Tip: राजनीतिक कार्यपालिका हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होती है और उनका कार्यकाल निश्चित होता है.

 

Question 51. स्थायी कार्यपालिका क्या है?
Answer: स्थायी कार्यपालिका वह होती है जिसके सदस्यों की नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी कौशल के आधार पर स्थायी रूप से की जाती है. ये लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं. उनका मुख्य काम नीतियों को लागू करना है.
In simple words: स्थायी कार्यपालिका सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी नौकरी स्थायी होती है और वे परीक्षा पास करके आते हैं.

🎯 Exam Tip: स्थायी कार्यपालिका को सिविल सेवा भी कहा जाता है, जो सरकार की नीतियों को लगातार लागू करती है.

 

Question 52. कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य बताइए।
Answer:
(i) प्रशासनिक कार्य: कार्यपालिका का एक मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और देश में शांति बनाए रखना है.
(ii) राजनीतिक कार्य: इसमें अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, संधियाँ करना और युद्ध व शांति संबंधी निर्णय लेना शामिल है.
In simple words: कार्यपालिका के दो मुख्य काम हैं- देश चलाना (प्रशासनिक) और दूसरे देशों से संबंध बनाना (राजनीतिक).

🎯 Exam Tip: प्रशासनिक कार्यों में दैनिक शासन शामिल है, जबकि राजनीतिक कार्य बड़े निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े होते हैं.

 

Question 54. कार्यपालिका के कोई दो सैन्य कार्य लिखिए।
Answer:
(i) सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति: कार्यपालिका सेना में अधिकारियों की नियुक्ति करती है.
(ii) आंतरिक शांति की स्थापना हेतु सेना का सहयोग लेना: कार्यपालिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का उपयोग करती है.
In simple words: कार्यपालिका सेना के अफ़सरों को चुनती है और देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए सेना की मदद लेती है.

🎯 Exam Tip: सैन्य कार्यों का उद्देश्य देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है, जो कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है.

 

Question 55. कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि के कोई दो कारण बताइए।
Answer:
(i) राज्य के कार्यभार में वृद्धि: आज के समय में राज्यों को कई कल्याणकारी काम करने होते हैं, जिससे कार्यपालिका का काम बढ़ गया है.
(ii) दलीय अनुशासन: राजनीतिक दलों में अनुशासन के कारण कार्यपालिका को व्यवस्थापिका पर अधिक नियंत्रण मिल गया है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं.
In simple words: राज्यों के काम बढ़ गए हैं और पार्टियों में अनुशासन से कार्यपालिका की ताकत बढ़ गई है.

🎯 Exam Tip: आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका की भूमिका तेजी से बढ़ी है, क्योंकि उसे जटिल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संभालना होता है.

 

Question 56. सरकार का तीसरा एवं महत्वपूर्ण अंग कौन-सा है?
Answer: न्यायपालिका.
In simple words: न्यायपालिका सरकार का तीसरा और बहुत ज़रूरी हिस्सा है.

🎯 Exam Tip: सरकार के तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं.

 

Question 57. न्यायपालिका से क्या आशय है?
Answer: न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो समाज में लागू कानूनों की व्याख्या करता है और कानून तोड़ने वालों को दंड देता है. यह निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने वाली एक व्यवस्था है.
In simple words: न्यायपालिका वह संस्था है जो कानूनों को समझाती है और गलत करने वालों को सज़ा देती है.

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका का मुख्य कार्य सभी नागरिकों के लिए न्याय और कानून का शासन बनाए रखना है.

 

Question 58. लोकतान्त्रिक सरकार एवं सर्वाधिकारवादी सरकार में भेद का आधार क्या है?
Answer: न्यायपालिका की उपस्थिति.
In simple words: लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही सरकार के बीच का बड़ा फ़र्क यह है कि लोकतांत्रिक सरकार में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है.

🎯 Exam Tip: एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की पहचान है, जबकि तानाशाही में न्यायपालिका सरकार के अधीन होती है.

 

Question 65. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले साधन कौन-कौन से हैं?
Answer: न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले साधन निम्नलिखित हैं:
(i) न्यायाधीशों की लंबी और सुरक्षित पदावधि: न्यायाधीशों को लंबे समय तक पद पर रखने से वे बिना किसी डर के काम कर पाते हैं.
(ii) पर्याप्त वेतन, भत्ते एवं पेंशन: उन्हें अच्छा वेतन और पेंशन मिलती है ताकि वे लालच या दबाव में न आएं.
In simple words: न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें लंबी और सुरक्षित नौकरी मिलती है, साथ ही अच्छा वेतन और पेंशन भी दी जाती है.

🎯 Exam Tip: न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने से उन्हें बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेने में मदद मिलती है, जो न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है.

 

Question 66. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे?
Answer: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 (नीति निर्देशक तत्वों) में यह बात कही गई है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं देना चाहिए. यह दोनों अंगों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करता है.
In simple words: संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि सरकार को न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देना चाहिए.

🎯 Exam Tip: अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

 

Question 67. न्यायिक पुनरावलोकन क्या है?
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिससे सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और आदेशों की जांच करता है. यदि ये कानून या आदेश संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं, तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है. यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के दायरे में ही काम करे.
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अदालतें सरकार के कानूनों को जांचती हैं कि वे सही हैं या नहीं.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.

 

Question 68. भारत एवं संयुक्त अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के स्वरूप में क्या अन्तर है?
Answer: भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' है, जिसका अर्थ है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया हो. इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधार 'कानून की उचित प्रक्रिया' है, जिसका मतलब है कि कानून निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए.
In simple words: भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कानून की प्रक्रिया देखता है, जबकि अमेरिका में कानून की निष्पक्षता भी देखता है.

🎯 Exam Tip: इन दोनों देशों में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार में अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्यायपालिका की शक्तियों को प्रभावित करता है.

 

Question 69. न्यायिक पुनरावलोकन की कोई दो उपयोगिता लिखिए।
Answer:
(i) मौलिक अधिकारों की रक्षा: यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सरकार के हस्तक्षेप से बचाता है.
(ii) शासन शक्ति को मर्यादित करना: यह सरकार के विभिन्न अंगों को अपनी सीमाओं में रहने और मनमानी करने से रोकता है.
In simple words: यह लोगों के हक़ों की रक्षा करता है और सरकार को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि यह शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है.

 

Question 70. न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के दो बिन्दु लिखिए।
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के दो मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:
(i) शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल होना: आलोचकों का मानना है कि यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका देता है, जिससे तीनों अंगों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है.
(ii) प्रगतिशीलता में बाधक: कई बार न्यायपालिका जनहित के कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, जिससे देश की प्रगति में रुकावट आती है, जैसे भारत में भूमि सुधार कानूनों को रद्द किया गया था.
In simple words: इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि यह सरकार के अंगों के बीच संतुलन बिगाड़ता है और कभी-कभी देश के विकास को भी रोकता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यह न्यायिक अति सक्रियता को बढ़ावा देता है.

 

Question 72. न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है?
Answer: न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायपालिका सरकार के मनमाने कार्यों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी करती है. यह तब होता है जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा नहीं करतीं, जिससे न्यायपालिका को आगे आकर हस्तक्षेप करना पड़ता है. यह कार्यवाही न्यायपालिका को समाज में न्याय सुनिश्चित करने की भूमिका को मजबूत करती है.
In simple words: न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जब सरकार सही काम नहीं करती, तो अदालतें आगे बढ़कर लोगों के हक़ के लिए आदेश देती हैं.

🎯 Exam Tip: न्यायिक सक्रियता अक्सर जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामने आती है, जिससे आम लोगों को न्याय मिलने में मदद मिलती है.

 

Question 73. भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारम्भ कब, किसने तथा किस रूप में किया?
Answer: भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारम्भ सन् 1986 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने किया था. उन्होंने एक साधारण पोस्टकार्ड पर भेजी गई जनहित याचिका की सुनवाई करके इसे शुरू किया. यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने न्यायपालिका की भूमिका को और सक्रिय बनाया.
In simple words: भारत में न्यायिक सक्रियता 1986 में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने एक पोस्टकार्ड वाली याचिका से शुरू की थी.

🎯 Exam Tip: पी.एन. भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है, जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला.

 

Question 74. न्यायिक सक्रियता की किन्हीं दो विषयवस्तुओं का उल्लेख कीजिए।
Answer: न्यायिक सक्रियता की दो प्रमुख विषयवस्तुएँ हैं:
(i) भ्रष्टाचार: न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में हस्तक्षेप करती है, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे.
(ii) कार्यपालिका की अकर्मण्यता व निष्क्रियता: जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहती है, तो न्यायपालिका सक्रिय होकर उसे निर्देश देती है.
In simple words: न्यायिक सक्रियता भ्रष्टाचार और सरकारी अंगों के काम न करने जैसे मुद्दों पर ध्यान देती है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य सरकार के सभी अंगों को जवाबदेह बनाना और जनता के हितों की रक्षा करना है.

 

Question 75. भारत में न्यायपालिका ने किन – किन क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका नेभायी है?
Answer: भारत में न्यायपालिका ने कई क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय क्षेत्र शामिल हैं. इसने लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और सरकार को जवाबदेह बनाया है.
In simple words: भारत में अदालतों ने राजनीति, समाज, पैसे, शिक्षा और पर्यावरण जैसे सभी बड़े मामलों में सक्रिय होकर काम किया है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक सक्रियता ने भारत में शासन को अधिक समावेशी और जनता-उन्मुख बनाने में मदद की है.

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 लघूत्तरात्मक प्रश्न

 

Question 1. व्यवस्थापिका के कोई दो कार्य बताइए।
Answer: व्यवस्थापिका के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
(i) कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य: व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है. संसदीय व्यवस्था में यह अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर या निंदा प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है. अध्यक्षीय व्यवस्था में यह नियुक्तियों को मंजूरी देकर और संधियों को स्वीकृति देकर नियंत्रण रखती है.
(ii) विदेश नीति पर नियंत्रण: व्यवस्थापिका राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की देखभाल करती है. मंत्रिमंडल को अपनी विदेश नीति के लिए व्यवस्थापिका से स्वीकृति लेनी पड़ती है. लोकतांत्रिक देशों में युद्ध और शांति की घोषणा व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को स्वीकृति देती है.
In simple words: व्यवस्थापिका सरकार को नियंत्रित करती है और देश की विदेश नीति पर भी नज़र रखती है.

🎯 Exam Tip: व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि सरकार के अन्य अंगों पर भी निगरानी रखना है.

 

Question 2. व्यवस्थापिका के संगठन को समझाइए।
Answer: संगठन के आधार पर व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है:
(i) एक सदनीय व्यवस्थापिका: इसमें केवल एक सदन होता है, जिसे आमतौर पर प्रतिनिधि सदन कहा जाता है. इस सदन के सदस्यों को जनता सीधे वोट देकर चुनती है, और उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है. पुर्तगाल और चीन जैसे कुछ देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका है.
(ii) द्विसदनीय व्यवस्थापिका: इसमें दो सदन होते हैं. पहले सदन को निम्न सदन और दूसरे को उच्च सदन कहा जाता है. निम्न सदन के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि उच्च सदन समाज के विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करता है. भारत में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्थापिका के उदाहरण हैं.
In simple words: व्यवस्थापिका या तो एक सदन वाली होती है, जहाँ जनता सीधे चुनती है, या दो सदन वाली होती है, जहाँ एक सदन जनता चुनती है और दूसरा अलग-अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करता है.

🎯 Exam Tip: द्विसदनीय व्यवस्थापिका अक्सर बड़े और विविध देशों में पसंद की जाती है, ताकि विभिन्न हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके.

 

Question 3. व्यवस्थापिका की द्विसदनात्मक प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।
Answer: द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं:
(क) द्विसदनात्मक प्रणाली के पक्ष में तर्क:
(i) प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक: दूसरा सदन पहले सदन को मनमानी करने से रोकता है.
(ii) लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप: यह शक्ति को विभाजित करता है और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देता है.
(iii) प्रथम सदन की सहायता: दूसरा सदन पहले सदन को काम में मदद करता है, खासकर जब काम बहुत ज्यादा हो.
(iv) जनमत निर्माण में सहायक: विधेयक पास होने में अधिक समय लगने से जनता को उस पर सोचने और विचार करने का मौका मिलता है.
(v) अनुभवी एवं कार्यकुशल व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ: दूसरा सदन अक्सर अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को शामिल करता है.
(vi) विवेकपूर्ण विचार का मंच: यह जल्दबाजी में बने कानूनों को रोकने और उन पर गहराई से विचार करने का अवसर देता है.
(ख) द्विसदनात्मक प्रणाली के विपक्ष में तर्क:
(i) अलोकतांत्रिक व्यवस्था: आलोचकों का मानना है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता द्वारा सीधे चुना गया सदन ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दूसरा सदन अनावश्यक है.
(ii) संगठन की समस्या: दूसरे सदन का गठन अक्सर अलोकतांत्रिक होता है, जैसे वंशानुगत सदस्यता या अप्रत्यक्ष चुनाव, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है.
(iii) धन का अपव्यय: दो सदनों को चलाने में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, जो जनता पर करों का बोझ बढ़ाता है. दूसरे सदन का लाभ अक्सर इस खर्च के बराबर नहीं होता.
(iv) दोनों सदनों में संघर्ष की संभावना: दोनों सदनों के बीच अक्सर संघर्ष की संभावना बनी रहती है, खासकर जब विभिन्न राजनीतिक दल हावी हों.
(v) विलंबकारी संस्था: विधेयक पारित होने में अधिक समय लगता है, जिससे शासन में देरी होती है.
(vi) संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल: कुछ लोगों का तर्क है कि संघीय व्यवस्था के लिए दूसरा सदन हमेशा आवश्यक नहीं होता, क्योंकि दलीय अनुशासन के कारण सदस्य राज्यों के हितों के बजाय अपनी पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते हैं.
In simple words: दो सदन वाली व्यवस्थापिका के फायदे हैं कि यह सरकार को मनमानी करने से रोकती है और सभी लोगों को आवाज़ देती है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं जैसे कि यह महंगी हो सकती है और कभी-कभी काम में देरी करती है.

🎯 Exam Tip: द्विसदनीय और एकसदनीय व्यवस्थापिका के गुणों और दोषों को याद रखें, क्योंकि यह अक्सर तुलनात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है.

 

Question 4. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में कोई दो तर्क दीजिए।
Answer: द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में दो मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं:
(i) अलोकतांत्रिक: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जनता की संप्रभुता अविभाज्य होती है, और जनता द्वारा सीधे चुना गया सदन ही सामान्य जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए, संप्रभुता एक ही सदन में निहित होनी चाहिए, और दूसरा सदन अनावश्यक है.
(ii) धन का अधिक व्यय: दो सदनों को चलाने में राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है. दूसरे सदन के सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनके चुनाव पर भारी धनराशि खर्च होती है, जिससे जनता पर करों का बोझ बढ़ता है. इसका लाभ अक्सर इसके खर्च के बराबर नहीं होता है, जिससे यह एक महंगी प्रणाली बन जाती है.
In simple words: दो सदन वाली व्यवस्थापिका महंगी होती है और कुछ लोग इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं क्योंकि जनता की आवाज़ एक ही सदन में पर्याप्त मानी जाती है.

🎯 Exam Tip: विपक्ष के तर्कों को संक्षेप में स्पष्ट करें, खासकर "धन का अपव्यय" जैसे बिंदु पर ध्यान दें, जो आर्थिक दक्षता के मुद्दे को दर्शाता है.

 

Question 5. द्विसदनात्मक विधायिका एक सदनात्मक व्यवस्थापिका से क्यों श्रेष्ठ है? कोई दो कारण बताइए।
Answer: द्विसदनात्मक विधायिका एक सदनात्मक व्यवस्थापिका से इन कारणों से बेहतर है:
(i) एक सदन की निरंकुशता पर रोक: दूसरा सदन पहले सदन को मनमानी और स्वेच्छाचारी होने से रोकता है. यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करे, जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहता है.
(ii) विवेकसम्मत पुनर्विचार की दृष्टि से श्रेष्ठ: जब पहला सदन जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे कोई कानून पारित कर देता है, तो दूसरे सदन को उस पर व्यापक और विवेकपूर्ण ढंग से पुनर्विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है. इससे कानूनों में गलतियों की संभावना कम हो जाती है और वे अधिक प्रभावी बनते हैं.
In simple words: दो सदन वाली विधायिका इसलिए बेहतर है क्योंकि यह एक सदन को मनमानी करने से रोकती है और कानूनों पर अच्छे से सोचने-विचारने का मौका देती है.

🎯 Exam Tip: यह दिखाएं कि आप नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा को समझते हैं, जहाँ एक सदन दूसरे पर निगरानी रखता है, जिससे शासन में सुधार होता है.

 

Question 7. नाममात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका में क्या अन्तर है?
Answer: नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में मुख्य अंतर यह है:
(i) नाममात्र की कार्यपालिका: इसमें राज्य का प्रधान केवल नाममात्र का होता है और उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होतीं. वह सैद्धांतिक या संवैधानिक रूप से सभी प्रशासनिक शक्तियाँ रखता है, लेकिन उनका उपयोग किसी और (जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल) की सलाह पर करता है. भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं.
(ii) वास्तविक कार्यपालिका: इसमें राज्य का प्रधान (जैसे प्रधानमंत्री) ही सभी वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है. वह नाममात्र का प्रधान नहीं होता, बल्कि सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का स्वयं उपयोग करता है.
In simple words: नाममात्र की कार्यपालिका के पास बस नाम की ताकत होती है, जबकि असली ताकत कोई और इस्तेमाल करता है; वास्तविक कार्यपालिका के पास नाम और असली ताकत दोनों होते हैं.

🎯 Exam Tip: इस अंतर को समझने के लिए संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों के बीच के भेद को याद रखें.

 

Question 8. कार्यपालिका के किन्हीं तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Answer: कार्यपालिका के तीन प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
(i) विधायी कार्य: कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है. यह संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे शुरू करने, सत्र खत्म करने और ज़रूरत पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखती है. प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका की कानून बनाने की शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं.
(ii) सैनिक कार्य: राज्य का प्रमुख (जैसे राष्ट्रपति) सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है. सेना की सर्वोच्च कमान उसके हाथ में होती है. सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति और युद्ध के आदेश जैसे कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं.
(iii) राजनयिक कार्य: कार्यपालिका अन्य देशों में दूतों की नियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल भेजना, विदेशी दूतों से मिलना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलाना, आर्थिक और राजनीतिक समझौते करना और युद्ध व शांति संबंधी कार्य संभालती है.
In simple words: कार्यपालिका कानून लागू करती है, सेना को संभालती है और दूसरे देशों से संबंध बनाती है.

🎯 Exam Tip: कार्यपालिका के कार्यों को याद रखने के लिए, प्रशासनिक, विधायी, सैन्य, वित्तीय और न्यायिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उसकी भूमिका को समझें.

 

Question 9. वर्तमान में कार्यपालिका के कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि के कोई तीन कारण लिखिए।
Answer: वर्तमान समय में कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों में वृद्धि के तीन प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
(i) राज्य के कार्यभार में वृद्धि: लोककल्याणकारी और समाजवादी राज्य की अवधारणा के कारण राज्यों के काम बहुत बढ़ गए हैं. सामाजिक और आर्थिक सुधारों की अधिकांश ज़िम्मेदारी अब कार्यपालिका निभा रही है. इससे कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी हैं.
(ii) प्रदत्त व्यवस्थापन: व्यवस्थापिका के काम की अधिकता के कारण उसने कानून बनाने की अपनी कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दी हैं. इससे कार्यपालिका की कानून बनाने की शक्तियों में काफी वृद्धि हुई है.
(iii) औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक क्रांति के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है. अधिकांश विकसित देश आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं. औद्योगिक क्रांति ने राज्य को सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक कार्यों में शामिल कर दिया है, जिससे कार्यपालिका की शक्तियाँ और बढ़ गई हैं.
In simple words: राज्य के काम बढ़ने, कानून बनाने की शक्तियाँ मिलने और औद्योगिक विकास के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ गई हैं.

🎯 Exam Tip: यह दर्शाएं कि कार्यपालिका की भूमिका कैसे विकसित हुई है, खासकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और जटिल आधुनिक शासन में.

 

Question 10. कार्यपालिका के विधायी कार्य को स्पष्ट कीजिए।
Answer: कार्यपालिका के विधायी कार्य शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करते हैं. सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को संसद के सत्र (बैठक) बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है. यह पहले सदन को भंग करने और वित्तीय विधेयकों सहित सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति भी देती है. इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता. प्रदत्त व्यवस्थापन ने कार्यपालिका की कानून बनाने की शक्ति को और बढ़ाया है. विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही महत्व प्राप्त होता है.
In simple words: कार्यपालिका कानून बनाने, संसद के सत्र बुलाने और ज़रूरी फैसले लेने जैसे काम भी करती है, जिससे उसकी कानून बनाने की ताकत बढ़ गई है.

🎯 Exam Tip: विधायी कार्य अक्सर कार्यपालिका को अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करते हैं, खासकर जब व्यवस्थापिका सत्र में न हो.

 

Question 11. लोकतन्त्र में स्वतन्त्र न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
Answer: लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है:
(i) मौलिक अधिकारों की रक्षा: स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है. यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है.
(ii) संविधान का संरक्षण: न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और उसकी व्याख्या करती है. यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के सभी अंग संविधान के दायरे में ही काम करें.
(iii) निष्पक्ष न्याय प्रदान करना: स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष निर्णय देती है. यह सुनिश्चित करती है कि सभी को समान रूप से न्याय मिले, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो.
(iv) संघ राज्य विवादों का निपटारा: संघीय लोकतांत्रिक राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने में स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह संविधान की पवित्रता की रक्षा करती है और उसकी व्याख्या करती है.
In simple words: लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह लोगों के हक़ों की रक्षा करती है, संविधान को बचाती है, निष्पक्ष न्याय देती है और सरकारों के बीच के झगड़े सुलझाती है.

🎯 Exam Tip: स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जो सरकार की शक्तियों को सीमित रखती है और जनता के अधिकारों की गारंटी देती है.

 

Question 12. न्यायपालिका के संगठन को बताइए।
Answer: न्यायपालिका का संगठन न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर आधारित होता है. विश्व में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तीन प्रमुख तरीके हैं:
(i) जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश: कुछ देशों में न्यायाधीशों का चुनाव जनता सीधे करती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में. हालांकि, इस प्रणाली को दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें योग्य व्यक्तियों के चुनाव की संभावना कम होती है और न्यायाधीश दलबंदी का शिकार हो सकते हैं.
(ii) कार्यपालिका द्वारा नियुक्त न्यायाधीश: अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है. इस व्यवस्था से राजनीतिक गुटबाजी पर रोक लगती है और योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं, जो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं. भारत में इसी प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीश नियुक्त होते हैं.
(iii) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश: स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और पूर्व सोवियत संघ में व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता था. इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें न्यायाधीश योग्यता के बजाय राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर चुने जा सकते हैं, जिससे न्यायपालिका के व्यवस्थापिका की कठपुतली बनने की संभावना बढ़ जाती है.
In simple words: न्यायपालिका के सदस्य या तो जनता से, सरकार से, या संसद से चुने जाते हैं, और हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान होते हैं.

🎯 Exam Tip: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा प्रभाव डालती है, जो लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है.

 

Question 13. न्यायपालिका के प्रमुख कार्य संक्षेप में लिखिए।
Answer: न्यायपालिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
(i) न्याय करना: न्यायपालिका का मुख्य काम देश के मूल कानूनों के अनुसार न्याय करना है. यह दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों की सुनवाई करके व्यक्तियों के आपसी विवादों और सरकार तथा नागरिकों के बीच के विवादों का फैसला करती है, और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था करती है.
(ii) संविधान की रक्षा और व्याख्या: यह संविधान और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है ताकि उनकी अस्पष्टता दूर हो सके. यह संविधान की संरक्षक भी है, और यदि कोई कानून या आदेश संविधान के सिद्धांतों के विपरीत होता है, तो उसे अवैध घोषित करती है.
(iii) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है. यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उसे सुरक्षा प्रदान करती है.
In simple words: न्यायपालिका का मुख्य काम न्याय देना, संविधान को समझना और बचाना, और लोगों के हक़ों की रक्षा करना है.

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका लोकतंत्र में संतुलन और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

 

Question 14. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?
Answer: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह अपने न्यायिक कार्यों को करते समय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रहे. न्यायाधीशों को बिना किसी दबाव या डर के अपने विवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. डॉ. गार्नर के अनुसार, "यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो, तो न्यायपालिका का पूरा ढाँचा खोखला हो जाएगा और उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा." हैमिल्टन ने भी कहा था, "किसी भी राज्य का कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना वह निष्प्राण है."
In simple words: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि जज बिना किसी के दबाव के सही फैसले ले सकें.

🎯 Exam Tip: न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि यह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करती है.

 

Question 15. न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताइए।
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व निम्नलिखित है:
(i) मौलिक अधिकारों की रक्षा: सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की मनमानी को रोकता है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है.
(ii) संघात्मक ढांचे की रक्षा: न्यायिक पुनरावलोकन केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की रक्षा करता है. यदि दोनों के बीच कोई विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका समाधान करता है.
(iii) शासन शक्ति को मर्यादित रखना: न्यायिक पुनरावलोकन शासन के प्रत्येक अंग को अपने निर्धारित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर करता है.
(iv) संविधान के गौरव की रक्षा: न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायालय संविधान का आधिकारिक व्याख्याकार और रक्षक के रूप में कार्य करता है.
(v) संविधान का आधारभूत लक्षण: न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूलभूत लक्षण है. संसद संविधान संशोधन द्वारा भी इस शक्ति को सीमित नहीं कर सकती.
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन लोगों के अधिकारों को बचाता है, संविधान की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित रखता है और संघ की स्थिरता बनाए रखता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे मनमानी शासन पर रोक लगती है.

 

Question 16. न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के दो बिन्दु लिखिए।
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के दो मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:
(i) शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप का अवसर देती है, जिससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
(ii) प्रगतिशीलता में बाधक: लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में होती है, जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है. लेकिन कई बार न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए जनहितकारी कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, जिससे प्रगतिशीलता में बाधा आती है. भारत में भूमि सुधार कानून और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे कई उदाहरण हैं.
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि यह सरकार के अंगों के बीच संतुलन बिगाड़ता है और कभी-कभी देश के विकास में बाधा डालता है.

🎯 Exam Tip: अपनी आलोचना में स्पष्ट उदाहरणों का प्रयोग करें, जैसे भारत में भूमि सुधार कानूनों का मामला, जो आपके तर्क को मजबूत करेगा.

 

Question 17. न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी तत्वों की व्याख्या कीजिए।
Answer: न्यायिक सक्रियता के लिए कई तत्व उत्तरदायी हैं. जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे मनमाने कार्यों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी करती है, तो ऐसी कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है. कार्यपालिका की अकर्मण्यता, निष्क्रियता और उदासीनता के कारण आम जनता में निराशा बढ़ी है, जिसने न्यायिक सक्रियता को आवश्यक बना दिया है. न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी तत्व निम्नलिखित हैं:
(i) कार्यपालिका की कर्तव्य विमुखता व उत्तरदायित्व विमुखता: जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाती, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है.
(ii) अत्यधिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायपालिका सक्रिय होकर जवाबदेही तय करती है.
(iii) जनहित याचिका पद्धति: जनहित याचिकाओं ने आम लोगों को न्यायपालिका तक पहुँचने का आसान रास्ता दिया है, जिससे न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी है.
(iv) न्यायिक पुनरावलोकन: यह शक्ति न्यायपालिका को सरकार के कानूनों की वैधता की जांच करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार देती है, जिससे वह अधिक सक्रिय हो सकती है.
(v) न्यायाधीशों की प्रखरता, निर्भीकता और कर्तव्य परायणता: ईमानदार और निडर न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देती है.
(vi) राजनीतिक नेतृत्व द्वारा की जाने वाली दूषित राजनीति: जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर या भ्रष्ट होता है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है.
(vii) अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य: राजनीतिक अस्थिरता के समय न्यायपालिका स्थिरता प्रदान करती है.
(viii) जनसामान्य का कार्यपालिका के प्रति घटता विश्वास व परिस्थितियों की व्यावहारिकता: जब जनता का सरकार पर से विश्वास कम होता है, तो वे न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं.
In simple words: न्यायिक सक्रियता इसलिए बढ़ी है क्योंकि सरकार के काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और राजनीतिक समस्याएँ हैं, और लोग अब न्याय के लिए अदालत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं.

🎯 Exam Tip: न्यायिक सक्रियता के कारणों को याद रखने के लिए, शासन में कमियों और जनता की बढ़ती अपेक्षाओं पर ध्यान दें.

RBSE Class 11 Political Science Chapter 11 निबन्धात्मक प्रश्नः

 

Question 1. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन कीजिए।
Answer: न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति जिससे वह व्यवस्थापिका (संसद) और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों, आदेशों और कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है. यदि ये कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के विपरीत पाए जाते हैं, तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है. यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में ही काम करे. सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले के निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है और नए तथ्यों के आलोक में उन्हें बदल सकता है. एम.वी. पायली के अनुसार, "विधायी नियमों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता ही न्यायिक पुनरावलोकन का सार है."
न्यायिक पुनरावलोकन का आधार मुख्यतः दो हैं:
(i) व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का आधार: यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्थापिका के कानून संविधान के अनुरूप हों.
(ii) संविधान की सर्वोच्चता का आधार: संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और न्यायिक पुनरावलोकन इसे बनाए रखता है.
ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में संविधान सर्वोच्च है. भारतीय संविधान में सभी इकाइयों को शक्तियाँ संविधान से मिलती हैं, और यदि कोई इकाई अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करती है, तो न्यायपालिका को उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है.
न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:
(i) मौलिक अधिकारों की रक्षा: सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निरंकुशता को रोकता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है.
(ii) संविधान की रक्षा: सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सीमित मात्रा में उपयोग करता है. इसने उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित किया है जो वास्तव में संविधान के विरुद्ध थे, इस तरह न्यायपालिका ने समय-समय पर संविधान की रक्षा की है.
(iii) संघात्मक शासन की स्थिरता: संघीय शासन की स्थिरता के लिए न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है. सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने से कई बार रोका है, जिससे इकाइयों के अधिकारों की रक्षा हुई है और संघात्मक शासन सफल बना है.
(iv) शासन की शक्तियों को मर्यादित रखना: सर्वोच्च न्यायालय शासन के प्रत्येक अंग को एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकता है और किसी को तानाशाह बनने का मौका नहीं देता है. शासन की शक्तियों को मर्यादित रखने में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति महत्वपूर्ण है.
In simple words: न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अदालत सरकार के बनाए कानूनों को जांचती है कि वे संविधान के हिसाब से सही हैं या नहीं. यह लोगों के हक़ों को बचाता है और संविधान को सबसे ऊपर रखता है.

🎯 Exam Tip: न्यायिक पुनरावलोकन को समझाते समय, उसकी परिभाषा, आधार और महत्व के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताएं, साथ ही भारत और अमेरिका के संदर्भ में अंतर का उल्लेख करें.

 

Question 2. वर्तमान समय में न्यायपालिका के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में आधुनिक प्रवृत्तियों के रूप में लोकहित याचिका तथा न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ है। इनका विस्तार से वर्णन कीजिए।
Answer: वर्तमान समय में न्यायपालिका के कार्य करने के तरीके में दो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं: लोकहित याचिका (PIL) और न्यायिक सक्रियता. इनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है:
(क) लोकहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL):
लोकहित याचिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति, भले ही वह सीधे किसी विवाद से जुड़ा न हो, सार्वजनिक हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है. यह न्यायिक प्रणाली में औपचारिकताओं को कम करके आम जनता को न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई थी. इसका मतलब है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति या समूह, या उनकी ओर से कोई और व्यक्ति, एक साधारण पोस्टकार्ड या पत्र के माध्यम से अदालत में शिकायत कर सकता है. अदालत ऐसे मामलों पर तुरंत विचार करती है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाती है. जनहित याचिका ने गरीब, शोषित और वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बना दी है.
इन याचिकाओं से न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी है. उदाहरण के लिए, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने, हवाला कांड, कावेरी जल विवाद और दिल्ली में स्वच्छता जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं. इस प्रकार, लोकहितवाद ने समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के अवसर प्रदान किए हैं.
(ख) न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):
न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे मनमाने कृत्यों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी करती है. पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति बढ़ी है. इसके तहत, न्यायपालिका यह मानती है कि यदि जनहित के लिए आवश्यक हो, तो उसे शासन को निर्देश देने और उसकी मनमानी पर रोक लगाने का अधिकार है. न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका की भूमिका केवल निषेधात्मक ही नहीं, बल्कि सकारात्मक भी हो गई है.
भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारम्भ सन् 1986 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने एक पोस्टकार्ड पर जनहित याचिका की सुनवाई करके किया था. न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य पहले की निष्क्रिय न्यायपालिका को सक्रिय बनाना नहीं था, बल्कि संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करके कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को सही मार्ग दिखाना था. मानवाधिकारों के युग में 'न्यायिक सक्रियता' कार्यपालिका की अकर्मण्यता के कारण विकसित हुई है. न्यायाधीश पी.वी. सावंत के अनुसार, यदि कानून लागू करने वाले ही उसका सम्मान नहीं करते, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है.
न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी तत्व: कार्यपालिका की कर्तव्य विमुखता व उत्तरदायित्व विमुखता, अत्यधिक भ्रष्टाचार, जनहित याचिका पद्धति, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों की प्रखरता व निर्भीकता, दूषित राजनीति, अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य और जनता का कार्यपालिका पर से घटता विश्वास जैसे तत्व न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देते हैं. न्यायिक सक्रियता के परिणामस्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की दीर्घायु की कामना की जा सकती है.
In simple words: आजकल अदालतें ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं. लोकहित याचिका से कोई भी व्यक्ति आम लोगों की समस्या के लिए अदालत जा सकता है. न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जब सरकार सही काम नहीं करती, तो अदालतें आगे बढ़कर आदेश देती हैं. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के काम में कमियाँ और भ्रष्टाचार बढ़ गया था.

🎯 Exam Tip: लोकहित याचिका और न्यायिक सक्रियता की परिभाषा, उनके कारण, महत्व और उदाहरणों को स्पष्ट रूप से समझाएं, ताकि उनका पूरा प्रभाव स्पष्ट हो सके.

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