UP Board Solutions Class 12 Civics Chapter 8 Regional Aspirations

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Detailed Chapter 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ UP Board Solutions for Class 12 Civics

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Class 12 Civics Chapter 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ UP Board Solutions PDF

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 Text Book Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 पाठयपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

Question 1. निम्नलिखित में मेल करें

(अ) क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति(ब) राज्य
(क) सामाजिक-धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण(i) नागालैण्ड/मिजोरम
(ख) भाषायी पहचान और केन्द्र के साथ तनाव(ii) झारखण्ड/छत्तीसगढ़
(ग) क्षेत्रीय असन्तुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण(iii) पंजाब
(घ) आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी माँग(iv) तमिलनाडु

Answer:
(अ) क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति(ब) राज्य
(क) सामाजिक-धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण(iii) पंजाब
(ख) भाषायी पहचान और केन्द्र के साथ तनाव(iv) तमिलनाडु
(ग) क्षेत्रीय असन्तुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण(i) नागालैण्ड/मिजोरम
(घ) आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी माँग(ii) झारखण्ड/छत्तीसगढ़

In simple words: This question asks to match different types of regional aspirations with the states where they are prominent, helping to understand diverse regional movements in India. For example, social-religious identity leading to state formation is linked with Punjab, while linguistic identity and central tensions relate to Tamil Nadu.

🎯 Exam Tip: When matching, look for key terms in the aspiration type (e.g., "social-religious identity," "linguistic identity," "regional imbalance," "tribal identity") and connect them to the historical context of each state's regional movements. Accuracy in pairing is crucial for full marks.

 

Question 2. पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। बाहरी लोगों के खिलाफ आन्दोलन, ज्यादा स्वायत्तता की माँग के आन्दोलन और अलग देश बनाने की माँग करना-ऐसी ही कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग-अलग रंग भरिए और दिखाइए किस राज्य में कौन-सी प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है। उत्तरः
ℹ️ चित्र व्याख्या (Diagram Explanation): एक काल्पनिक मानचित्र पर पूर्वोत्तर राज्यों को तीन अलग-अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। पहला रंग उन राज्यों को दिखाएगा जहाँ बाहरी लोगों के खिलाफ आन्दोलन प्रबल थे (जैसे असम), दूसरा रंग अधिक स्वायत्तता की माँग वाले राज्यों को (जैसे मेघालय), और तीसरा रंग अलग देश बनाने की माँग वाले राज्यों को (जैसे मिजोरम)। यह मानचित्र छात्रों को इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के भौगोलिक वितरण और प्रमुखता को समझने में मदद करेगा।
Answer: 1. बाहरी लोगों के खिलाफ आन्दोलन-असम 2. ज्यादा स्वायत्तता की माँग के आन्दोलन-मेघालय 3. अलग देश बनाने की माँग-मिजोरम अलग देश बनाने की माँग नागालैण्ड व मिजोरम ने की थी। कुछ समय पश्चात् मिजोरम स्वायत्त राज्य बनने के लिए तैयार हो गया। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अतः मिजोरम की माँग का समाधान हो गया है, लेकिन नागालैण्ड में अलगाववाद की समस्या का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।
In simple words: Regional aspirations in India's Northeast manifest as movements against outsiders (Assam), demands for greater autonomy (Meghalaya), and calls for separate states (Mizoram). While Mizoram achieved statehood, the issue of separatism in Nagaland remains unresolved, highlighting the complex nature of these regional demands.

🎯 Exam Tip: For this type of question, clearly identify the specific regional aspiration and link it to the correct state. Understanding the historical context and the outcomes of these movements (e.g., statehood, ongoing issues) is vital for a comprehensive answer.

 

Question 3. पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तरः पंजाब समझौता-1970 के दशक में अकालियों के एक समूह ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठायी। आनन्दपुर साहिब में सन् 1973 में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता का मुद्दा उठाया, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करने तथा संघवाद को मजबूत करने पर बल दिया। परन्तु इसे एक अलग सिक्ख राष्ट्र की माँग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। 80 के दशक में कुछ चरमपन्थी सिक्खों ने पंजाब को एक अलग राष्ट्र-खालिस्तान बनाए जाने के सम्बन्ध में आन्दोलन शुरू किया। यह आन्दोलन उग्र रूप धारण कर रहा था। फलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के तहत स्वर्ण मन्दिर में सेना को घुसने की अनुमति दे दी। इससे पंजाब में उग्रवाद और भड़क गया। इन्दिरा गांधी हत्या इसी की एक कड़ी थी। पंजाब समझौता-जुलाई 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचन्द सिंह लोंगोवाल और प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे 'पंजाब-समझौता' कहा जाता है। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
1. मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा-1 सितम्बर, 1982 के बाद हुई किसी कार्रवाई या आन्दोलन में मारे गए लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
2. सेना में भर्ती-देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती का अधिकार होगा और चयन के लिए केवल योग्यता ही आधार रहेगा।
3. नवम्बर दंगों की जाँच-दिल्ली में नवम्बर में हुए दंगों की जाँच कर रहे रंगनाथ मिश्र आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसमें बोकारो और कानपुर में हुए उपद्रवों की जाँच को भी शामिल किया जाएगा।
4. सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास-सेना के निकाले हुए व्यक्तियों और उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
5. अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून-भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने पर सहमत हो गई। इसके लिए शिरोमणि अकाली दल और अन्य सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा और संवैधानिक जरूरतें पूर्ण करने के बाद विधेयक लागू किया जाएगा।
6. लम्बित मुकदमों का फैसला-सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापस ली जाएगी। वर्तमान विशेष न्यायालय केवल विमान अपहरण तथा शासन के खिलाफ युद्ध के मामले सुनेगी। शेष मामले सामान्य न्यायालयों को सौंप दिए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसके बारे में कानून बनाया जाएगा।
7. सीमा विवाद-चण्डीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र और सुखना ताल पंजाब में दिए जाएंगे। केन्द्रशासित प्रदेश के अन्य पंजाबी क्षेत्र पंजाब को तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जाएंगे। समझौते के तुरन्त बाद शान्ति आसानी से स्थापित नहीं हुई। हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। केन्द्र सरकार को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शान्ति की स्थापना हुई। सन् 1997 में अकाली दल (बादल) और भाजपा गठबन्धन को चुनावों में जीत हासिल हुई और इसके बाद राजनीति धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चल पड़ी।
In simple words: The Punjab Accord of 1985 between Rajiv Gandhi and Harchand Singh Longowal addressed demands for autonomy, compensation for victims, and resolution of territorial disputes. While aiming for peace, the accord did not immediately quell violence but laid the groundwork for eventual stability, with some provisions regarding Chandigarh and language causing potential tension with neighboring states.

🎯 Exam Tip: When explaining the Punjab Accord, list the key provisions clearly. Analyze how some clauses, like those related to Chandigarh or language, could be perceived differently by neighboring states, potentially leading to future tensions, and support your argument with logical reasoning.

 

Question 4. आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? उत्तरः आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने का मुख्य कारण यह था कि इस प्रस्ताव में पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्तता की माँग की गई, जो कि परोक्ष रूप से एक अलग सिक्ख राष्ट्र की माँग को बढ़ावा देती है।
In simple words: The Anandpur Sahib Resolution became controversial because it demanded significant autonomy for Punjab, which was widely perceived as indirectly advocating for a separate Sikh nation, leading to concerns about secessionism.

🎯 Exam Tip: Focus on the core reason for controversy: the demand for greater autonomy was interpreted as a step towards a separate Sikh state. Explaining this interpretation clearly is key to answering this question effectively.

 

Question 5. जम्मू-कश्मीर की अन्दरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया है। उत्तरः अन्दरूनी विभिन्नताएँ-जम्मू-कश्मीर में अधिकांश रूप में अन्दरूनी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य में तीन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। जम्मू पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हिन्दू-मुस्लिम और सिक्ख अर्थात् सभी धर्मों व भाषाओं के लोग रहते हैं। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक है और यहाँ पर हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। जबकि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें बौद्ध मुस्लिम की आबादी है। इतनी विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर कई क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पैदा होती रहती हैं, यथा-
1. इसमें पहली आकांक्षा कश्मीरी पहचान की है जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है। कश्मीर के निवासी सबसे पहले अपने को कश्मीरी तथा बाद में कुछ और मानते थे।
2. राज्य में उग्रवाद और आतंकवाद को दूर करना भी यहाँ के लोगों की एक मुख्य आकांक्षा है।
3. स्वायत्तता की बात जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अलग-अलग ढंग से लुभाती है। यहाँ पूरे राज्य में स्वायत्तता की माँग जितनी प्रबल है, उतनी ही प्रबल माँग राज्य के विभिन्न भागों में अपनी-अपनी स्वायत्तता को लेकर है। जम्मू-कश्मीर में कई राजनीतिक दल हैं, जो जम्मू-कश्मीर के लिए स्वायत्तता की माँग करते रहते हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे महत्त्वपूर्ण दल है।
4. इसके अतिरिक्त कुछ उग्रवादी संगठन भी हैं, जो धर्म के नाम पर जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं।
In simple words: Jammu and Kashmir has three distinct regions-Jammu, Kashmir, and Ladakh-each with unique demographics and cultural identities. These internal differences have fueled varied regional aspirations, including a strong Kashmiri identity (Kashmiriyat), a desire to end militancy, demands for varying degrees of autonomy across regions, and some separatist movements.

🎯 Exam Tip: To thoroughly answer this, delineate the distinct characteristics of Jammu, Kashmir, and Ladakh, including their religious and ethnic compositions. Then, link these differences directly to the specific regional aspirations that have emerged from each area, highlighting both common and conflicting demands.

 

Question 6. कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इनमें से कौन-सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: कश्मीर की स्वायत्तता का मसला-कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर मुख्य रूप से दो पक्ष सामने आते हैं- पहला पक्ष वह है जो धारा-370 को समाप्त करना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष वह है जो इस राज्य को और अधिक स्वायत्तता देना चाहता है। यदि इन दोनों पक्षों का उचित ढंग से अध्ययन किया जाए तो पहला पक्ष अधिक उचित दिखाई देता है जो धारा-370 को समाप्त करने के पक्ष में है। उनका तर्क है कि इस धारा के कारण यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाया है। इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने से कई प्रकार की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएँ भी पैदा होती हैं।
In simple words: The debate over Kashmir's autonomy involves two main viewpoints: one advocating for the repeal of Article 370 to fully integrate Kashmir with India, and another seeking greater autonomy for the state. The argument for repealing Article 370 suggests it hinders complete integration and creates political and social issues.

🎯 Exam Tip: Clearly articulate both sides of the debate regarding Article 370 – those for its removal and those for more autonomy. When stating which side you find more appropriate, provide specific, logical arguments to support your stance, linking them to national integration and stability.

 

Question 7. असम आन्दोलन सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली-जुली अभिव्यक्ति था। व्याख्या कीजिए। उत्तरः असम आन्दोलन-असम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्त्वपूर्ण राज्य है। सन् 1979 से सन् 1985 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ जो आन्दोलन चला, उसे 'असम आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है। यह आन्दोलन असम के सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली-जुली अभिव्यक्ति था क्योंकि-
(1) असमी लोगों को सन्देह था कि बंगलादेश से आकर बहुत-सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचानकर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। या उन्हें 'असमी संस्कति' पर खतरा दिखाई दे रहा था। अतः सन् 1979 में ऑल असम स्टूडेण्ट यूनियन ने जब विदेशियों के विरोध में आन्दोलन चलाया, जिससे यह माँग की गई कि सन् 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, तो असमी जनता के हर तबके ने इसका समर्थन किया तथा इस आन्दोलन को पूरे असम में समर्थन मिला।
(2) असम आन्दोलन के पीछे आर्थिक मसले भी जुड़े थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अतः इस आन्दोलन के पीछे सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ-साथ असम के आर्थिक पिछड़ेपन की पीड़ा की भी अभिव्यक्ति थी।
In simple words: The Assam Movement (1979-1985) was a blend of cultural pride and economic discontent. Assamese people feared becoming a minority due to illegal immigration from Bangladesh, threatening their cultural identity. Concurrently, despite abundant natural resources, the state remained poor, leading to the belief that outsiders exploited their wealth without benefiting the local population.

🎯 Exam Tip: When explaining the Assam Movement, ensure you address both the cultural (fear of losing identity due to immigration) and economic (poverty despite resources, exploitation by outsiders) dimensions. Clearly link these two aspects as the driving forces behind the widespread support for the movement.

 

Question 8. हर क्षेत्रीय आन्दोलन अलगाववादी माँग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। उत्तरः भारत के कई क्षेत्रों में काफी समय से कुछ क्षेत्रीय आन्दोलन चल रहे हैं, परन्तु सभी क्षेत्रीय आन्दोलन अलगाववादी आन्दोलन नहीं होते, अर्थात् कुछ क्षेत्रीय आन्दोलन भारत से अलग नहीं होना चाहते बल्कि अपने लिए अलग राज्य की माँग करते हैं; जैसे-झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का आन्दोलन, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा चलाया गया आन्दोलन तथा तेलंगाना प्रजा समिति द्वारा चलाया गया आन्दोलन इत्यादि।
In simple words: Not all regional movements aim for secession; many instead advocate for separate states within India to address specific regional grievances or promote development. Examples include the Jharkhand Mukti Morcha, tribal movements in Chhattisgarh, and the Telangana Praja Samiti, all of which sought new statehood rather than complete separation from the nation.

🎯 Exam Tip: To illustrate that not all regional movements are separatist, provide clear examples of movements that sought separate statehood within the Indian Union (e.g., Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana). This demonstrates an understanding of the nuances between demands for autonomy/state reorganization and outright secession.

 

Question 9. भारत के विभिन्न भागों में उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से ‘विविधता में एकता' के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। उत्तरः हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों में विविधता में एकता के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति होती है क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की माँगें उठीं। तमिलनाडु में जहाँ हिन्दी भाषा के विरोध और अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाए रखने की माँग उठी, तो असम में विदेशियों को असम से बाहर निकालने की माँग उठी, नागालैण्ड और मिजोरम में अलगाववाद की मांग उठी तो आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की माँग उठी। इसी तरह उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु अलग राज्य बनाने के आन्दोलन हुए। अभी भी विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न प्रकार की मांग उठ रही हैं जिनका मुख्य आधार क्षेत्रीय पिछड़ापन है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता के दर्शन होते हैं। भारत सरकार ने इन मांगों के निपटारे के लिए लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एकता का परिचय दिया है। लोकतन्त्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति होती है और लोकतन्त्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। लोकतान्त्रिक राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति-निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि देश में सामने आने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता की अभिव्यक्ति होती है।
In simple words: Yes, regional demands in India reflect "unity in diversity" because they stem from various linguistic, cultural, and economic factors across different regions. The democratic approach of the Indian government in addressing these diverse aspirations, often through creating new states or granting autonomy, demonstrates how regionalism can coexist with and even strengthen national unity by accommodating varied identities.

🎯 Exam Tip: To effectively answer this, begin by stating your agreement clearly. Then, provide diverse examples of regional demands (linguistic, economic, cultural) from different parts of India. Conclude by explaining how India's democratic framework accommodates these demands, proving that such aspirations, when managed democratically, can strengthen national unity rather than threaten it.

 

Question 10. नीचे लिखे अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें हजारिका का एक गीत एकता की विजय पर है; पूर्वोत्तर के सात राज्यों को इस गीत में एक ही माँ की सात बेटियाँ कहा गया है........ मेघालय अपने रास्ते गई......अरुणाचल भी अलग हुई और मिजोरम असम के द्वार पर दूल्हे की तरह दूसरी बेटी से ब्याह रचाने के लिए खड़ा है........इस गीत का अन्त असम लोगों की एकता को बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी-छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है.... करबी बौर मिजिंग भाई-बहन हमारे ही प्रियजन हैं। -संजीव बरूआ (क) लेखक यहाँ किस एकता की बात कर रहा है? (ख) पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य क्यों बनाए गए? (ग) क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है? क्यों? उत्तरः (क) लेखक यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की एकता की बात कर रहा है। (ख) सभी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्य बनाए गए। (ग) भारत के सभी क्षेत्रों पर एकता की यह बात लागू हो सकती है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा देश की एकता एवं अखण्डता के लिए उनमें एकता कायम करना आवश्यक है।
In simple words: This passage discusses the unity among the Northeastern states, initially part of Assam, now separated to preserve distinct cultural identities and address economic backwardness. The author speaks of maintaining unity within this diverse region. This principle of unity amid diversity is applicable across all Indian states due to their varied religious and ethnic populations, essential for national integrity.

🎯 Exam Tip: For passage-based questions, carefully read and understand the context. For part (a), identify the specific unity mentioned (Northeastern states). For part (b), recall the reasons for state reorganization (cultural identity, economic development). For part (c), generalize the concept of unity in diversity to all of India and justify your reasoning with India's multicultural nature.

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 InText Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर

Question 1. क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद साम्प्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं? उत्तरः सामान्यतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता। इसके साथ ही लोकतान्त्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी विशेष क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइन्दगी करें। इस तरह लोकतान्त्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतान्त्रिक राजनीति का अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति-निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें भागीदारी भी दी जाएगी। जहाँ तक साम्प्रदायिकता का सवाल है यह धार्मिक या भाषायी समुदाय पर आधारित एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धार्मिक या भाषायी अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखती है इसलिए यह समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी मनोवृत्ति है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद साम्प्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है।
In simple words: Regionalism, in a democracy, is generally not as dangerous as communalism because it often involves expressing regional identities or specific issues, which can be addressed through political participation and policy-making. Communalism, however, is a narrow mindset based on religious or linguistic communities prioritizing their interests over national ones, making it inherently divisive and anti-national.

🎯 Exam Tip: Differentiate clearly between regionalism and communalism. Emphasize that democratic systems can accommodate regional aspirations, making them less threatening, while communalism's inherent nature of prioritizing group interests over national ones makes it more dangerous for social cohesion and national unity.

 

Question 2. खतरे की बात हमेशा सीमान्त के राज्यों के सन्दर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सबके पीछे विदेशी हाथ ही होता है? उत्तरः प्रायः यह देखा गया है कि सीमान्त प्रदेश में ही क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद की समस्या अधिक पायी जाती है। इसका मुख्य कारण विदेशी ताकतों का हाथ होना माना जा सकता है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में घटित होने वाली विभिन्न घटनाएँ इसका उदाहरण माना जा सकता है। कश्मीरियों द्वारा अलग से स्वतन्त्र राष्ट्र की ओर पंजाब द्वारा खालिस्तान की माँग के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ रहा है।
In simple words: Concerns about regionalism and separatism are often raised in border states because these regions are more susceptible to external influence from neighboring countries. It is believed that foreign elements can exploit existing grievances to fuel separatist movements, as seen in Jammu-Kashmir, Punjab, and the Northeastern states.

🎯 Exam Tip: When discussing border states and separatism, focus on the vulnerability to external interference. Provide examples of states where this phenomenon has been observed, such as Jammu-Kashmir and Punjab, to support the argument that foreign involvement often exacerbates separatist tendencies in these regions.

 

Question 3. पर यह सारी बात तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। कश्मीरी जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतन्त्र में तो जनता की इच्छा को महत्त्व दिया जाना चाहिए। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ न? उत्तर: जम्मू में सन् 1989 में अलगाववादियों का विशेष प्रभाव रहा। अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। यानी एक ऐसा कश्मीर जो न पाकिस्तान का हिस्सा हो और न भारत का कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है। इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा रहे लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग-अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक आम शिकायत उपेक्षा भरे बरताव और पिछड़ेपन को लेकर है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की माँग जितनी प्रबल है उतनी ही प्रबल माँग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी-अपनी स्वायत्तता को लेकर है। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर पर अलगाववादियों, आतंकवादियों एवं विभिन्न राजनीतिज्ञों की प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव रहा है लेकिन लोकतान्त्रिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण जनमत की इच्छा का सम्मान करते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छानुसार प्रशासनिक निर्णय लिया जाना चाहिए। अर्थात् जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में जनमत संग्रह की नीति का पालन किया जाना चाहिए जिससे इस क्षेत्र की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।
In simple words: The Kashmir issue involves diverse public sentiments beyond just state actors and militants. Since 1989, Kashmiri people have expressed different aspirations, from complete independence to merging with Pakistan, or remaining part of India with greater autonomy. Addressing these varied wishes, especially concerning neglect and underdevelopment, requires a democratic approach that respects public opinion, possibly through a referendum, to find a lasting solution.

🎯 Exam Tip: When discussing the Kashmir issue, it's essential to acknowledge the diverse perspectives of the Kashmiri people, not just the actions of state or non-state actors. Emphasize the democratic principle of respecting public will and the need for administrative decisions that align with the desires of the people to achieve lasting peace.

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 Other Important Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 8 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

Question 1. क्षेत्रवाद का अर्थ, कारण तथा दुष्परिणामों की समीक्षा कीजिए। उत्तरः क्षेत्रवाद का अर्थ क्षेत्रवाद का अर्थ किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक् अस्तित्व के लिए जाग्रत है। प्रो० एस० गुप्ता के अनुसार, “क्षेत्रवाद का अर्थ देश की अपेक्षा किसी विशेष क्षेत्र से प्यार है।” फॉल्टर के अनुसार, “क्षेत्रवाद का अर्थ एक देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आदि से अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है।” क्षेत्रवाद का कारण क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
1. ऐतिहासिक कारण-क्षेत्रवाद की उत्पत्ति में इतिहास का दोहरा सहयोग रहता है-सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक योगदान में शिव सेना का उदाहरण दिया जा सकता है और नकारात्मक योगदान में डी०एम०के० का उदाहरण दिया जा सकता है।
2. ऐतिहासिक विरासत-भारत प्राचीन काल से विशाल प्रादेशिक राज्यों वाला देश रहा है। कुछ शक्तिशाली राजाओं ने सम्पूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है लेकिन विशाल आकार और यातायात के साधनों के अभाव के कारण अखण्ड केन्द्रीय राज्य भारत में अधिक समय तक नहीं चल सका। केन्द्र सरकार के शक्तिहीन होने पर अधीनस्थ प्रदेशों और सामन्तों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और स्थानीय स्वशासन स्थापित हो गया। इसी आधार पर भारत में नागालैण्ड, तमिलनाडु, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभाजन की माँग उठी।
3. भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण-स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब राज्यों की पुरानी सीमाओं को भुलाकर नहीं किया गया बल्कि उनको पुनर्गठन का आधार बनाया गया है। इसी कारण एक राज्य के रहने वाले लोगों में एकता की भावना नहीं आ पायी। प्रायः भाषा और संस्कृति क्षेत्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में बहुत सहयोग देते हैं।
4. भाषागत विभिन्नताएँ-भारत के विभिन्न प्रान्तों और क्षेत्रों की अपनी-अपनी भाषा है। प्रादेशिक भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा से भावनात्मक लगाव होता है। अपनी भाषा को वे अधिक श्रेष्ठ मानकर अन्य भाषाओं को हीन मान लेते हैं। इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है।
5. आर्थिक असन्तुलन-स्वाधीन भारत में देश का आर्थिक विकास कार्यक्रम कुछ इस प्रकार चला कि कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो गए जबकि कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। पिछड़े क्षेत्रों में असन्तोष का उदय होना स्वाभाविक था। मिजो और नगा विद्रोहियों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।
6. प्रशासनिक कारण-प्रशासनिक कारणों से भी विभिन्न राज्यों की प्रगति में अन्तर रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा राज्यों का समान विकास नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में प्रभावशाली औद्योगिक नीति के कारण विकास हुआ है जो कुछ राज्यों में बहुत धीमी गति से हो रहा है जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं-
1. विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष और तनाव-क्षेत्रवाद का पहला दुष्परिणाम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, मनौवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
2. राज्य तथा केन्द्र सरकार के मध्य सम्बन्धों का विकृत होना-भारत में क्षेत्रीय कारण कभी-कभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सम्बन्धों को भी विकृत कर देते हैं। राज्यों में विरोधी दल की सरकार होने की स्थिति में तनाव और बढ़ जाता है।
3. स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठनों का विकास क्षेत्रवाद के कारण कुछ स्वार्थी नेता और संगठन विकसित होने लगते हैं जो जनता की भावनाओं को उभारकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं।
4. राष्ट्र की एकता को चुनौती-संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्र की एकता के लिए चुनौती बन जाती है।
5. पृथक्तावाद को प्रोत्साहन-क्षेत्रवाद के कारण उपक्षेत्रवाद का उदय होता है। स्वार्थी तत्त्वों द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा दिया जाता है तथा इस असन्तोष को पृथक्तावाद का रूप प्रदान कर दिया जाता है।
6. नए राज्यों की माँग-क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित होकर नए राज्यों की माँगें की जाती हैं। कभी-कभी यह माँगें हिंसक रूप धारण कर लेती हैं। झारखण्ड, उत्तरांचल (उत्तराखण्ड), छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों. के निर्माण से पूर्व हुए आन्दोलन इसके उदाहरण हैं।
In simple words: Regionalism refers to a strong attachment to a particular region within a country, driven by economic, social, or geographical factors. Its causes include historical legacies, linguistic diversity, economic disparities, and administrative inefficiencies, leading to consequences such as inter-regional conflicts, strained center-state relations, rise of selfish leaders, threats to national unity, encouragement of separatism, and demands for new states.

🎯 Exam Tip: For a comprehensive answer on regionalism, define it clearly using scholarly definitions. Categorize the causes (historical, geographical, linguistic, economic, administrative) and consequences (conflict, center-state friction, separatism, new state demands) with examples. Ensure to discuss both positive (if any) and negative impacts on national integration.

 

Question 2. भारत में नए राज्यों के गठन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते रहे हैं? उत्तरः नए राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क-भारत में नए राज्यों के समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं-
1. नए राज्यों का गठन करने से पिछड़े क्षेत्रों को विकास करने का विशेष अवसर प्राप्त हो जाता है।
2. उस क्षेत्र के लोगों में सांस्कृतिक भाषायी समानता के कारण अधिक निकटता बनी रहती है।
3. पिछड़े क्षेत्र के लोगों को नए राज्य का दर्जा देने से यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना जाग्रत होती है।
4. बड़े राज्यों का विशाल आकार उनमें प्रशासनिक क्षमता और शान्ति व्यवस्था पर दबाव डालता है। छोटे राज्यों के निर्माण में इस समस्या से मुक्ति पायी जा सकती है।
5. नए राज्यों का गठन राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है। नए राज्यों के विपक्ष में तर्क-भारत में नए राज्यों के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-
1. नए राज्यों की माँग विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष तथा तनाव पैदा करती है।
2. पिछड़े क्षेत्र का विकास नए राज्यों के गठन मात्र से सम्भव नहीं है।
3. नए राज्यों के गठन से अनावश्यक प्रशासनिक तन्त्र में वृद्धि होती है।
4. नए राज्यों के गठन से क्षेत्रीयतावाद की संकीर्ण भावना पैदा होती है जो राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन सकती है।
5. नए राज्यों की माँग की प्रवृत्ति प्रगति में बाधक है। यह. समग्र विकास के स्थान पर क्षेत्र विकास को प्राथमिकता देकर सम्पूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र विशेष के प्रति भक्ति पैदा करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि नए राज्यों का गठन किया जाए तो बुरा नहीं है, किन्तु क्षेत्रीयतावाद की संकीर्ण भावना को भड़काकर नए राज्य की माँग करना राष्ट्रीय हित में नहीं है क्योंकि यह प्रवृत्ति पृथक्तावाद को जन्म देती है।
In simple words: The creation of new states in India is argued for promoting development in backward regions, enhancing cultural cohesion, and improving administrative efficiency by reducing the size of large states. Conversely, arguments against new states include potential for inter-regional conflict, increased administrative costs, fostering narrow regionalism that threatens national unity, and hindering overall national progress by prioritizing local development over broader goals.

🎯 Exam Tip: When discussing the pros and cons of new state formation, balance developmental and administrative benefits against potential for conflict and narrow regionalism. Conclude by emphasizing the importance of a balanced approach that prioritizes national interest over mere regional sentiments.

 

Question 3. क्षेत्रवाद की समस्या के निवारण हेतु सुझाव दीजिए। उत्तरः क्षेत्रवाद की समस्या के निवारण हेतु सुझाव क्षेत्रवाद को रोकने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं-
1. राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाए-केन्द्र सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम-से-कम हो।
2. आधारभूत ढाँचे का विकास किया जाए-सरकार द्वारा बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति आदि का समुचित विकास किया जाए जाना चाहिए। यह क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। आधारभूत ढाँचे का विकास औद्योगिक प्रगति में सहायक होगा।
3. सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास किए जाएँ-प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति आर्थिक सहनशीलता की भावना को पनपा सकें।
4. देश का सन्तुलित विकास किया जाए-सरकार द्वारा विकास की ऐसी योजनाएँ बनानी चाहिए जिससे देश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो, सभी क्षेत्रों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। विकास योजनाओं में सभी क्षेत्रों के विकास का प्रावधान रखना चाहिए जिससे इन क्षेत्रों में परस्पर तनाव उत्पन्न न हो।
5. क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान-राष्ट्र भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास तथा सम्मान होना चाहिए। हिन्दी भाषा को किसी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए बल्कि इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें।
6. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध-केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए जो क्षेत्रवाद की भावना में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मन्त्री तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पद नहीं होने चाहिए जो क्षेत्रवाद में विश्वास करते हैं तथा उसे बढ़ावा देते हैं।
7. छोटे राज्यों का गठन करना चाहिए-बड़े व विशालकाय राज्यों का विभाजन कर छोटे राज्यों की स्थापना करनी चाहिए। यह प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक है।
In simple words: To mitigate regionalism, a national policy promoting balanced economic development across all regions is crucial, alongside robust infrastructure development. Efforts should also focus on cultural integration through mutual understanding, respecting regional languages, and ensuring equitable resource distribution. Additionally, restricting divisive regional political parties and creating smaller, more manageable states for better governance can help in addressing the roots of regional discontent.

🎯 Exam Tip: When proposing solutions to regionalism, categorize your suggestions into economic, cultural, administrative, and political measures. Provide specific actions for each category, such as balanced development, language respect, and checks on divisive political entities, to demonstrate a comprehensive understanding of the issue.

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

Question 1. क्षेत्रवाद क्या है? यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है? उत्तरः क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद का अर्थ किसी छोटे-से क्षेत्र से है जो भाषायी, धार्मिक, भौगोलिक, सामाजिक अथवा ऐसे ही अन्य कारक के आधार पर अपने पृथक् अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार क्षेत्रवाद से अभिप्राय है-राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष से लगाव। क्षेत्रवाद के प्रभाव-भारत की राज्य व्यवस्था को क्षेत्रवाद निम्न प्रकार से प्रभावित करता है-
1. क्षेत्रवाद के आधार पर राज्य केन्द्र सरकार से सौदेबाजी करते हैं।
2. क्षेत्रवाद ने कुछ हद तक भारतीय राजनीति में हिंसक गतिविधियों को उभारा है।
3. चुनावों के समय क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।
4. मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय मन्त्रिमण्डल में प्रायः सभी मुख्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को लिया जाता है।
In simple words: Regionalism is a strong loyalty to a specific region based on linguistic, religious, or economic factors. In India, it influences governance by leading states to bargain with the center, sometimes causing violence, affecting electoral politics where parties exploit regional sentiments, and impacting cabinet formation to ensure representation from all major regions.

🎯 Exam Tip: Define regionalism concisely. For its impact on state governance, list practical examples such as bargaining with the center, electoral strategies, and cabinet composition. This demonstrates a clear understanding of how regional sentiments permeate the political system.

 

Question 2. संविधान की धारा-370 क्या है? इस प्रावधान का विरोध क्यों हो रहा है? उत्तरः संविधान की धारा-370-कश्मीर को संविधान की धारा-370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा-370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक स्वायत्तता दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। संविधान की धारा-370 का विरोध-धारा-370 का विरोध लोगों का एक समूह इस आधार पर कर रहा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को धारा-370 के अन्तर्गत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ नहीं जुड़ पाया है। अतः धारा-370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर राज्य को भी अन्य राज्यों के समान होना चाहिए।
In simple words: Article 370 of the Constitution granted special autonomous status to Jammu-Kashmir, including its own constitution, differentiating it from other Indian states. It faces opposition because critics argue it prevented the full integration of the state into India and believe its removal would bring Jammu-Kashmir on par with other states.

🎯 Exam Tip: Explain Article 370 by detailing its key feature: special autonomous status for Jammu-Kashmir. For the opposition, focus on the arguments about incomplete integration with India and the demand for uniformity with other states.

 

Question 3. क्षेत्रीय असन्तुलन क्या है? भारतीय राजनीति व्यवस्था पर इसके प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तरः क्षेत्रीय असन्तुलन-क्षेत्रीय असन्तुलन का अर्थ यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर और लोगों के जीवन स्तर में पाए जाने वाले अन्तर को क्षेत्रीय असन्तुलन का नाम दिया जाता है। क्षेत्रीय असन्तुलन के प्रभाव क्षेत्रीय असन्तुलन भारतीय लोकतन्त्र पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रभाव डाल रहा है-
1. पिछड़े क्षेत्रों में असन्तुष्टता की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
2. क्षेत्रीय असन्तुलन से क्षेत्रवाद की भावना को बल मिला है।
3. क्षेत्रीय असन्तुलन ने अनेक क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया है।
4. क्षेत्रीय असन्तुलन से पृथक्तावाद तथा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
In simple words: Regional imbalance refers to the uneven development and differing living standards across various states and regions within India. This disparity fuels discontent in backward areas, strengthens regionalism, leads to the formation of region-specific political parties, and can even encourage separatist or terrorist activities, impacting India's democratic fabric.

🎯 Exam Tip: Define regional imbalance clearly as unequal development. For its impact, trace the chain of effects: discontent -> regionalism -> rise of regional parties -> potential for separatism/terrorism. This logical flow will earn higher marks.

 

Question 4. क्षेत्रीय असन्तुलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तरः क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण-भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
1. भौगोलिक विषमताओं ने क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा किया है। परिस्थितियों के कारण भारत में एक तरफ राजस्थान जैसा मरुस्थल है जो कम उपजाऊ है तो दूसरी तरफ पंजाब जैसा उपजाऊ क्षेत्र हैं।
2. भाषा की विभिन्नता ने क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा दिया है।
3. ब्रिटिश सरकार ने कुछ क्षेत्रों का विकास किया और कुछ का नहीं किया, जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ।
4. क्षेत्रीय असन्तुलन का एक महत्त्वपूर्ण कारण नेताओं की अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देने की प्रवृत्ति भी है।
In simple words: Regional imbalance in India stems from geographical differences, where some regions like Punjab are fertile while others like Rajasthan are arid. Linguistic diversity also contributes by fostering distinct regional identities. Historically, British colonial policies favored certain regions over others, creating initial disparities. Moreover, the tendency of political leaders to prioritize development in their own constituencies further exacerbates these imbalances.

🎯 Exam Tip: When explaining the causes of regional imbalance, provide specific examples for each point (e.g., Rajasthan's desert vs. Punjab's fertility for geographical reasons). Include historical context (British policies) and contemporary political factors (leader's focus on constituencies) for a complete answer.

 

Question 5. क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के सुझाव दीजिए। उत्तरः क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के सुझाव-क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-
1. पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर बिजली, यातायात व संचार के साधनों का विकास किया जाए।
2. पिछड़े लोगों व जनजातियों के विकास के लिए विशेष कदम उठाया जाएँ।
3. जो प्रशासनिक अधिकारी आदिवासी क्षेत्रों मे नियुक्त किए जाएँ उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हीं को नियुक्त किए जाए जो इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हों।
4. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
In simple words: To alleviate regional imbalance, specific development initiatives are needed for backward areas, focusing on infrastructure like electricity and transport. Special measures should be taken for marginalized communities and tribal populations. Appointing specially trained administrative officers with local knowledge in tribal regions, and ensuring equitable representation for all regions in the central cabinet, can also help address disparities.

🎯 Exam Tip: When suggesting solutions for regional imbalance, categorize them into developmental, social, administrative, and political measures. Provide concrete actions for each, such as infrastructure development, targeted schemes for tribals, specialized officer training, and balanced representation, to show practical understanding.

 

Question 6. क्षेत्रीय असन्तुलन क्षेत्रवाद का जनक है। व्याख्या कीजिए। अथवा क्षेत्रीय असन्तुलन भारत में क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण है। समझाइए। उत्तरः क्षेत्रीय असन्तुलन क्षेत्रवाद के जनक के रूप में क्षेत्रीय असन्तुलन से अभिप्राय विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दरों, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, औद्योगीकरण का स्तर आदि के आधार पर अन्तर पाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर असन्तुलन पाया जाता है। क्षेत्रीय असन्तुलन ने भारत में निम्नलिखित रूप से क्षेत्रवाद को पैदा किया है-
1. क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं असन्तुलन के कारण क्षेत्रीय भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।
2. भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण क्षेत्रवादी भावनाओं को बल मिला है। इसके कारण कई क्षेत्रों ने पृथक् राज्यों की माँग की है।
3. क्षेत्रीय असन्तुलन ने क्षेत्रवादी हिंसा, आन्दोलनों व तोड़-फोड़ को बढ़ावा दिया है।
4. अनेक क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण ही बने हैं जो अब क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
In simple words: Regional imbalance, characterized by disparities in per capita income, literacy, healthcare, and industrialization across different regions, is a primary cause of regionalism. These economic and social disparities foster regional discrimination, strengthen regional loyalties, lead to demands for separate states, and ignite regional violence and protests. It also gives rise to regional political parties that often exploit these imbalances.

🎯 Exam Tip: Define regional imbalance by citing specific indicators like income, literacy, and industrialization. Then, clearly connect this imbalance to the rise of regionalism by detailing how it fuels discrimination, demands for separate states, and sometimes violence, demonstrating a causal link between the two phenomena.

 

Question 7. असम समझौता क्या था? इसके क्या परिणाम हुए? उत्तरः असम समझौता-सन् 1985 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गांधी और आसू के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि जो लोग बंगलादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद के वर्षों में असम आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। समझौते के कारण-समझौते के निम्नलिखित प्रमुख परिणाम निकले-
1. समझौते के बाद 'आसू' और असम-गण-संग्राम परिषद् ने साथ मिलकर 'असम-गण-परिषद्' नामक एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाया।
2. असम-गण-परिषद् सन् 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आया कि विदेशी लोगों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।
3. असम समझौते से प्रदेश में शान्ति कायम हुई तथा प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल गया।
4. असम समझौते के बावजूद 'आप्रवास' की समस्या अभी भी एक जीवन्त मुद्दा बनी हुई है।
In simple words: The Assam Accord, signed in 1985 between Prime Minister Rajiv Gandhi and AASU, aimed to identify and deport illegal immigrants from Bangladesh who arrived during or after the 1971 war. Its key outcomes included the formation of the Asom Gana Parishad, which came to power on the promise of resolving the issue, bringing peace to the state, and transforming its political landscape, though the immigration problem persists.

🎯 Exam Tip: Clearly state the primary objective of the Assam Accord (identifying and deporting illegal immigrants) and its key signatories. Then, list its major consequences, such as the formation of a new political party and the restoration of peace, while also noting the enduring challenge of immigration.

 

Question 8. जम्मू-कश्मीर में तनाव के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तरः जम्मू-कश्मीर में तनाव के प्रमुख कारण-जम्मू-कश्मीर में तनाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित-
1. पाकिस्तानी नेताओं का विचार है कि कश्मीर का पाकिस्तान से सम्बन्ध है क्योकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। पाकिस्तानी नेताओं का हमेशा यह दावा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।
2. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर राज्य पर सन् 1947 में कबायली हमला करवाकर इसका एक हिस्सा अपने नियन्त्रण में ले लिया है। भारत का दावा है कि इस क्षेत्र का पाकिस्तान द्वारा किया गया अधिग्रहण अवैध है।
3. भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर काफी विवाद है। धारा-370 में जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जिसका देश में विरोध है। अनेक लोगों का मत है कि राज्य को धारा-370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया है।
4. अधिकांश कश्मीरी लोगों का मत है कि उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं की गयी है।
In simple words: Key reasons for tension in Jammu-Kashmir include Pakistan's claim over the region based on its Muslim-majority population and its illegal occupation of a part of Kashmir in 1947. Within India, debates surrounded Article 370's special status, which some felt hindered full integration. Additionally, many Kashmiris believe they lack sufficient autonomy, contributing to widespread discontent.

🎯 Exam Tip: When outlining the causes of tension in Jammu-Kashmir, categorize them into external factors (Pakistan's claims, 1947 invasion) and internal factors (disputes over Article 370, demand for greater autonomy from Kashmiris). Providing a clear, multi-faceted analysis strengthens the answer.

 

Question 9. राजीव-लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। उत्तरः राजीव-लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता सन् 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने वाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने नरमपन्थी अकाली नेताओं से वार्ता आरम्भ की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचरन सिंह लोंगोवाल के साथ जुलाई 1985 में एक समझौता हुआ। इस समझौते को 'राजीव गांधी-लोंगोवाल समझौता' अथवा 'पंजाब समझौता' कहते हैं। समझौते की प्रमुख शर्ते
(1) यह समझौता पंजाब में शान्ति कायम करने की दिशा में एक शीर्षस्थ कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चण्डीगढ़, पंजाब को दे दिया जाएगा तथा पंजाब एवं हरियाणा के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी निश्चित किया गया कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य रावी-व्यास के पानी के बँटवारे के बारे में फैसला करने हेतु एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) बैठाया जाएगा।
(2) समझौते में सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने व उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा वाले अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई।
In simple words: The Rajiv-Longowal Accord, signed in July 1985, aimed to restore peace in Punjab by addressing key grievances. Its main provisions included transferring Chandigarh to Punjab, establishing a commission to resolve border disputes between Punjab and Haryana, setting up a tribunal for Ravi-Beas river water sharing, and government agreement to compensate victims of militancy and review special security acts.

🎯 Exam Tip: When detailing the Rajiv-Longowal Accord, clearly mention the key signatories and the year. List the core provisions precisely, covering territorial issues (Chandigarh, border), water sharing, and measures for victims of militancy. This demonstrates a thorough understanding of the agreement.

 

Question 10. राजीव गांधी के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं? उत्तरः राजीव गांधी, फिरोज गांधी और इन्दिरा गांधी के पुत्र थे। उनका जन्म सन् 1944 में हुआ। सन् 1980 के बाद वे देश की सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। अपनी माँ श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद वे राष्ट्रव्यापी सहानुभूति के माहौल में भारी बहुमत से जीते तथा सन् 1984 में देश के प्रधानमन्त्री बने और सन् 1989 तक वह प्रधानमन्त्री पद पर रहे। इन्होंने पंजाब में व्याप्त आतंकवाद के विरुद्ध उदारपन्थी नीतियों के समर्थक लोंगोवाल के साथ समझौता किया। इन्हें मिजो विद्रोहियों व असम में छात्र संघों से समझौता करने में सफलता प्राप्त हुई। राजीव गांधी देश में उदारवाद या खुली अर्थव्यवस्था एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रणेता रहे। श्रीलंका में नक्सलियों की समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका भेजा। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के विद्रोही तमिल संगठन लिट्टे के एक आत्मघाती द्वारा सन् 1991 में राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी गयी।
In simple words: Rajiv Gandhi, son of Indira Gandhi, became Prime Minister in 1984 after his mother's assassination. He was known for his liberal policies, pioneering a more open economy and computer technology in India. He successfully negotiated peace accords in Punjab, Mizoram, and Assam, but tragically, he was assassinated in 1991 by a LTTE suicide bomber after sending the Indian Peace Keeping Force to Sri Lanka.

🎯 Exam Tip: When writing about Rajiv Gandhi, include key biographical details (parentage, PM tenure). Highlight his significant contributions (liberalization, IT, peace accords) and the circumstances of his assassination. Emphasize both domestic policy shifts and foreign policy interventions (Sri Lanka) to give a comprehensive overview.

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

Question 1. पूर्वोत्तर के किन राज्यों को सात बहनों के नाम से जाना जाता है? उत्तरः (1) असम, (2) नागालैण्ड, (3) मेघालय, (4) मिजोरम, (5) अरुणाचल प्रदेश, (6) त्रिपुरा और (7) मणिपुर।
In simple words: The seven states of Northeast India, collectively known as the "Seven Sisters," are Assam, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, and Manipur.

🎯 Exam Tip: Memorize the names of all seven states accurately. This is a common factual question that requires precise recall.

 

Question 2. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' कब और किसके द्वारा चलाया गया? उत्तरः ऑपरेशन ब्लू स्टार सन् 1984 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया।
In simple words: Operation Blue Star was a military operation conducted by the Indian government in June 1984.

🎯 Exam Tip: Remember both the year (1984) and the initiating authority (Indian government) for this significant historical event.

 

Question 3. क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धान्त क्या है? उत्तरः क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतान्त्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं।
In simple words: A fundamental principle of regional aspirations is that they are an inherent part of democratic politics.

🎯 Exam Tip: Understand that in a democracy, regional aspirations are a natural expression of diverse local interests and identities, not necessarily anti-national.

 

Question 4. आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया और इसका सम्बन्ध किसके साथ है? उत्तरः आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव सन् 1973 में पास किया गया और इसका सम्बन्ध राज्यों की स्वायत्तता से है।
In simple words: The Anandpur Sahib Resolution was passed in 1973 and was related to demanding greater autonomy for states, especially Punjab.

🎯 Exam Tip: Key details to remember are the year (1973) and its core theme (state autonomy, particularly for Punjab).

 

Question 5. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' क्या था? उत्तरः सन् 1984 के जून माह में स्वर्ण मन्दिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम 'ऑपरेशन ब्लू - स्टार' था।
In simple words: Operation Blue Star was the code name for the military action undertaken by the Indian government in June 1984 to remove Sikh militants from the Golden Temple complex in Amritsar.

🎯 Exam Tip: Clearly state the purpose, location (Golden Temple), and time (June 1984) of Operation Blue Star. Ensure to use the correct code name.

 

Question 6. क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तरः क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी भी देश के उस छोटे से क्षेत्र-से है जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक् अस्तित्व के लिए जाग्रत है। क्षेत्रवाद केन्द्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है।
In simple words: Regionalism is the sense of loyalty and attachment to a particular small region within a country, driven by factors like industrial, social, or cultural identity. It often advocates for greater power and autonomy for these regional units, opposing centralized authority.

🎯 Exam Tip: Define regionalism by emphasizing its core elements: attachment to a specific small region, factors driving it (economic, social), and its tendency to seek greater autonomy against centralization.

 

Question 7. क्षेत्रवादी आन्दोलन से हमें क्या सबक मिलता है? उत्तर:
1. प्रथम सबक यह मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोक राजनीति का अभिन्न अंग हैं।
2. लोकतान्त्रिक वार्ता करके क्षेत्रीय आकांक्षाओं का हल निकालना चाहिए।
In simple words: We learn that regional aspirations are a natural part of democratic politics and should be addressed through democratic dialogue and negotiation rather than suppression.

🎯 Exam Tip: Focus on the two main takeaways: regional aspirations are inherent in democracies, and peaceful, democratic dialogue is the best way to resolve them.

 

Question 8. क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तरः क्षेत्र उस भू-भाग को कहते हैं जिसके निवासी सामान्य भाषा, धर्म, परम्पराएँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास आदि की दृष्टि से भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हों। इनमें से किसी एक या अधिक तत्त्व के साथ लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं।
In simple words: A 'region' is a geographical area whose inhabitants share common characteristics like language, religion, traditions, or similar socio-economic and political development, leading to an emotional bond among them based on one or more of these factors.

🎯 Exam Tip: When describing a region, list the common characteristics that bind its inhabitants (language, religion, social, economic, political development) and highlight the emotional connection fostered by these shared traits.

 

Question 9. अलगाववाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तरः अलगाववाद से अभिप्राय एक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की माँग है। अलगाववाद का उदय उस समय होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है।
In simple words: Separatism means the demand by a part of a state to break away and form an independent country. It emerges when regional sentiment becomes extremely strong and aggressive, moving beyond demands for autonomy to outright secession.

🎯 Exam Tip: Clearly define separatism as a demand for a separate, independent state. Emphasize that it represents an extreme form of regionalism, where aspirations become aggressive and seek complete political independence.

 

Question 10. क्षेत्रीय दलों से क्या आशय है? उत्तरः जो पार्टी सारे देश में नहीं होती बल्कि जिसका कार्यक्षेत्र किसी प्रान्त या राज्य या उसके छोटे-से क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे 'क्षेत्रीय दल' कहा जाता है।
In simple words: Regional parties are political organizations whose influence and activities are confined to a particular state, province, or a smaller region within a country, rather than operating nationwide.

🎯 Exam Tip: The key characteristic of a regional party is its limited geographical scope of operation, usually confined to a state or a part of it, distinguishing it from national parties.

 

Question 11. क्षेत्रवाद रोकने के कोई दो उपाय बताइए। उत्तरः क्षेत्रवाद रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं-
1. राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाए।
2. सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास किए जाए।
In simple words: Two ways to curb regionalism are to formulate a national policy that ensures equitable development and representation for all regions, and to promote cultural integration efforts to foster mutual understanding and respect among diverse groups.

🎯 Exam Tip: For measures to curb regionalism, focus on policy-level solutions (national policy) and societal-level interventions (cultural integration) that address the root causes of regional discontent.

 

Question 12. भारत में क्षेत्रीय दलों के विकास के कोई दो प्रमुख कारण बताइए। उत्तरः
1. जातिवाद-भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों का निर्माण जातिवाद के आधार पर हुआ है।
2. धर्म-धर्म भी क्षेत्रीय दलों के निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है।
In simple words: Two major reasons for the rise of regional parties in India are casteism, where parties are formed to represent specific caste groups, and religion, where religious identity forms the basis for political mobilization within a region.

🎯 Exam Tip: Highlight social identity markers like caste and religion as potent forces driving the formation and consolidation of regional political parties in India.

 

Question 13. नए राज्यों के निर्माण के विपक्ष में दो तर्क दीजिए। उत्तरः
1. नए राज्यों की माँग विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष तथा तनाव पैदा करती है।
2. पिछड़े क्षेत्रों का विकास नए राज्यों के गठन मात्र से सम्भव नहीं है।
In simple words: Two arguments against creating new states are that such demands often lead to conflict and tension between different regions, and merely forming new states does not guarantee development for backward areas; actual progress requires robust policies and implementation.

🎯 Exam Tip: Focus on the negative consequences: new states can create new conflicts and are not a standalone solution for underdevelopment; policy and implementation are more critical.

 

Question 14. आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का सिक्खों तथा देश पर क्या प्रभाव पड़ा? (कोई दो) उत्तर:
1. इसके प्रभावस्वरूप स्वायत्त सिक्ख पहचान की बात उठी।
2. इसके प्रभावस्वरूप ही चरमपन्थी सिक्खों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान की माँग की।
In simple words: The Anandpur Sahib Resolution led to the assertion of a distinct Sikh identity, fostering demands for greater autonomy. Furthermore, its interpretations fueled extremist elements to call for an independent 'Khalistan' state separate from India.

🎯 Exam Tip: When discussing the impact of the Anandpur Sahib Resolution, focus on its dual effect: strengthening Sikh identity and autonomy demands, and unfortunately, also providing a platform for extremist calls for an independent Khalistan.

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

Question 1. असम समझौता कब हुआ था-
(a) 15 अगस्त, 1985
(b) 15 अगस्त, 1986
(c) 30 अगस्त, 1988
(d) 15 जनवरी, 1990
Answer: (a) 15 अगस्त, 1985
In simple words: The Assam Accord, a historic agreement aimed at ending the Assam Agitation and resolving the issue of illegal immigrants, was signed on August 15, 1985.

🎯 Exam Tip: Accurately recalling the specific date (August 15, 1985) is crucial for this multiple-choice question. Focus on key historical dates.

 

Question 2. किस राज्य में असम-गण-परिषद् सक्रिय है-
(a) गुजरात
(b) तमिलनाडु
(c) पंजाब
(d) असम
Answer: (d) असम
In simple words: Asom Gana Parishad is a regional political party that is primarily active in the state of Assam.

🎯 Exam Tip: Associate regional political parties with their respective states. The name "Asom Gana Parishad" directly points to Assam.

 

Question 3. द्रविड़ आन्दोलन के प्रणेता कौन थे-
(a) हामिद अंसारी
(b) लालडेंगा
(c) ई० वी० रामास्वामी नायकर
(d) शेख मुहम्मद अब्दुल्ला।
Answer: (c) ई० वी० रामास्वामी नायकर।
In simple words: E.V. Ramasamy Naicker, popularly known as Periyar, was the pioneer of the Dravidian Movement, which advocated for social reform and the rights of non-Brahmin Dravidians in South India.

🎯 Exam Tip: Clearly link prominent social or political movements with their key leaders. E.V. Ramasamy Naicker (Periyar) is a central figure in the Dravidian Movement.

 

Question 4. किस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी की स्थापना हुई-
(a) सन् 1985
(b) सन् 1982
(c) सन् 1984
(d) सन् 1971
Answer: (b) सन् 1982
In simple words: The Telugu Desam Party, a significant regional political party in Andhra Pradesh, was founded in the year 1982.

🎯 Exam Tip: For multiple-choice questions on party formations, focus on the specific year of establishment. Knowing the prominent regional parties and their founding dates is helpful.

 

Question 5. भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई-
(a) सन् 1940
(b) सन् 1924
(c) सन् 1950
(d) सन् 1960
Answer: (b) सन् 1924
In simple words: The Communist Party of India (CPI), one of India's oldest communist parties, was established in the year 1924.

🎯 Exam Tip: Remember the founding year of key political parties, especially historical ones like the Communist Party, as these are common factual questions.

 

Question 6. नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है-
(a) जम्मू-कश्मीर
(b) राजस्थान
(c) पंजाब
(d) हिमाचल प्रदेश।
Answer: (a) जम्मू-कश्मीर।
In simple words: The National Conference is a prominent regional political party that is active primarily in the state of Jammu-Kashmir.

🎯 Exam Tip: Identify the specific state with which a regional party is strongly associated. The National Conference is synonymous with the politics of Jammu-Kashmir.

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