UP Board Solutions Class 9 Social Science Chapter 3 Nirdhanata Ek Chunauti

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

Question 1. भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
Answer: भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएँ जैसे अनाज, दालें, आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समयसमय पर संशोधित किया जाना है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में Rs. 328 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में Rs. 454 प्रतिमाह किया गया था।
In simple words: India assesses poverty lines based on income or consumption, considering food, clothing, footwear, fuel, education, and medical needs. Rural areas have a higher calorie requirement (2400 calories/person/day) than urban areas (2100 calories/person/day) due to more physical labor. Monetary expenditure, adjusted for inflation, determines the poverty line; for example, in 2000, it was Rs. 328/month in rural areas and Rs. 454/month in urban areas.

🎯 Exam Tip: Understanding the difference in calorie requirements for rural and urban areas and their respective monetary poverty lines is crucial for a comprehensive answer.

 

Question 2. क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
Answer: वर्तमान निर्धनता अनुमान पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की बजाय न्यूनतम स्तर को महत्त्व देती है। सिंचाई और क्रान्ति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिए लेकिन भारत में इसका प्रभाव कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिए हैं। लेकिन ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा बहुत कम है। निर्धनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे अशिक्षा का स्तर, कुपोषण के कारण मान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुँच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी में कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। गरीबी पर सामाजिक उपेक्षा एवं गरीबी का शिकार होने की प्रवृत्ति के आधार पर भी विचार किया जा सकता है।
In simple words: The current poverty estimation method focuses on minimum survival rather than adequate living standards. While economic growth has created some jobs, it's insufficient. Poverty should be assessed using multiple indicators like education levels, nutrition, access to healthcare, clean water, sanitation, and social exclusion, not just income.

🎯 Exam Tip: A good answer explains why the current method is inadequate and suggests alternative, multi-dimensional indicators for poverty assessment.

 

Question 3. भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
Answer: भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्ति को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

In simple words: Between 1973 and 2000, India saw a significant decline in poverty rates. The combined rural and urban poverty ratio decreased from 54.9% in 1973-74 to 26.1% in 1999-00. The total number of poor people also reduced from 321 million to 260 million during this period, indicating a positive trend in poverty alleviation.

🎯 Exam Tip: When discussing trends, clearly state the starting and ending points and the overall direction of change. Quoting specific figures from the table enhances the answer.

 

Question 4. भारत में निर्धनता की अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।
Answer: भारत में निर्धनता की अन्तर्राज्य असमानता का वितरण निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट है

के निश्चित क्षेत्रों के गरीबी अनुपात (1999-2000) से यह स्पष्ट होता है कि ओडिशा भारत का सबसे गरीब राज्य है जिसकी 47.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जम्मू-कश्मीर में सबसे कम 3.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। भारत में कुल 26.1% लोग निर्धनता की रेखा के नीचे हैं।
In simple words: There's significant interstate disparity in poverty in India. Odisha is the poorest state with 47.2% of its population below the poverty line, while Jammu and Kashmir has the lowest poverty rate at 3.5%. The national average for people below the poverty line is 26.1%, highlighting the uneven distribution of poverty across different regions.

🎯 Exam Tip: When describing inter-state disparities, it is effective to mention the states with the highest and lowest poverty rates and the national average to provide a clear picture.

 

Question 5. उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।
Answer: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार उन सामाजिक समूहों में शामिल हैं, जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। इसी प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। इसके अलावा महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।
In simple words: In India, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes are highly vulnerable social groups to poverty. Economically, rural agricultural laborers and urban casual wage laborers are most susceptible. Additionally, women, the elderly, and girl children are considered the poorest due to limited access to family resources.

🎯 Exam Tip: Identify both social and economic dimensions of vulnerability to poverty, and remember to include specific demographic groups like women, the elderly, and children.

 

Question 6. भारत में अन्तर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
Answer: भारत में अन्तर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं
1. केन्द्रीय प्रादेशिक सरकार समान रूप से सभी क्षेत्रों में समान निवेश नहीं करती।
2. दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों की अवहेलना की जाती है।
3. प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, तूफान, सूनामी का सभी राज्यों में न होना।
4. प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एकसमान नहीं है।
5. प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि समान नहीं है।
6. प्रत्येक राज्य समान रूप से मानव संसाधन अर्थात् शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास नहीं कर पाए हैं।
7. प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार का कार्य समान नहीं हुआ है।
In simple words: Inter-state poverty variations in India stem from unequal central government investment, neglect of remote areas, varying impact of natural disasters, and differing proportions of poor people. Disparities in natural resources, climate, human resource development (education, health), and effective land reforms also contribute significantly to these differences.

🎯 Exam Tip: List a diverse range of causes, including governmental policies, geographical factors, and human development indicators, to show a comprehensive understanding.

 

Question 7. वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
Answer: विश्व बैंक के अनुसार सार्वभौमिक निर्धनता जो 1990 में 28% थी, घटकर 2001 में 21% हो गयी। निर्धनता में स्थिरता से चीन एवं दक्षिणी एशिया के देशों में मानवीय संसाधनों में वृद्धि के कारण कम है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में तेजी से निर्धनता में कमी नहीं हुई है।

In simple words: Global poverty, as per the World Bank, decreased from 28% in 1990 to 21% in 2001, largely due to human resource development in China and East Asian countries. However, countries like India, Pakistan, and Bangladesh in South Asia have not seen as rapid a decline. There's a wide range in the percentage of the population living on less than $1 a day across different nations.

🎯 Exam Tip: Provide global statistics and then highlight regional variations, especially contrasting rapidly developing economies with those experiencing slower poverty reduction.

 

Question 8. निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।
Answer: भारत से निर्धनता उन्मूलन करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाये गए हैं।
1. **आर्थिक विकास में वृद्धि-**आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना निर्धनता उन्मूलन हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि तेजी से होनी चाहिए तभी आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
2. **भूमि सुधार-**निर्धनता दूर करने के लिए भूमि की हदबंदी कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि को भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बाँट देना चाहिए। भूमि के बिखराव को रोकना चाहिए और खेतों की चकबंदी की जानी चाहिए।
3. **जनसंख्या पर नियंत्रण-**गरीबी को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम परिवार नियोजन पर जोर दें। जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह जनसंख्या वृद्धि की दर में एवं आर्थिक संसाधनों के बीच अन्तर करने में सहायक होगा।
In simple words: The government's poverty eradication strategy focuses on three main areas: accelerating economic growth to increase per capita income, implementing land reforms to redistribute land to the landless and poor farmers, and controlling population growth to ensure that economic gains translate into higher per capita resources.

🎯 Exam Tip: When discussing strategies, clearly outline each measure and briefly explain its intended impact on poverty reduction.

 

Question 9. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें
(क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
(ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
Answer:
(क) “मानव निर्धनता' की अवधारणा मात्र-आय की न्यूनता तक ही सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना। अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग-भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं।
(ख) महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
1. 200 जिलों में प्रत्येक वर्ष गृहस्थ को 100 दिन के रोजगार का आश्वासन प्रदान करना। बाद में यह योजना 600 जिलों में कर दी गई।
2. 1/3 आरक्षित कार्य (jobs) महिलाओं के लिए होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रोज़गार आश्वासन कोष का निर्माण करेगी।
4. यदि कार्य 15 दिन के भीतर प्रदान नहीं कराया गया तो प्रतिदिन रोज़गार भत्ता दिया जाएगा।
In simple words: (क) Human poverty extends beyond just low income; it includes lacking access to political, social, and economic opportunities, like education, healthcare, and sanitation. (ख) The poorest among the poor are typically women, the elderly, and children, as they often have limited access to family resources. (ग) NREGA 2005 guarantees 100 days of employment to rural households, reserves one-third of jobs for women, establishes a national employment guarantee fund, and provides unemployment allowance if work isn't given within 15 days.

🎯 Exam Tip: For multi-part questions, ensure each part is addressed clearly and concisely. For acts like NREGA, key provisions (days of work, women's quota, unemployment allowance) are essential.

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. भारत और चीन की निर्धनता में कमी के आँकड़ों के बारे में बताइए।
Answer: भारत में निर्धनता का अनुपात 1990 के 20 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 21 प्रतिशत हो गया है। चीन में निर्धनता की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गयी।
In simple words: Between 1990 and 2001, India's poverty ratio slightly increased from 20% to 21%. In contrast, China achieved a dramatic reduction in poverty, with the number of poor people decreasing from 606 million in 1981 to 212 million in 2001.

🎯 Exam Tip: When comparing data, use specific percentages or numbers and clearly indicate the time frame to show the difference in trends between countries.

 

Question 2. सरकार द्वारा चलाए गए निर्धनता निरोधी कार्यक्रम ज्यादा कारगर साबित क्यों नहीं हो रहा है?
Answer: निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की।
In simple words: Government poverty alleviation programs are often less effective primarily due to poor implementation and a failure to accurately target the intended beneficiaries.

🎯 Exam Tip: Focus on the two key issues: implementation and targeting, as these are common challenges for large-scale social programs.

 

Question 3. उन पाँच राज्यों के नाम बताएँ जहाँ निर्धनता सबसे कम और सबसे अधिक है।
Answer: भारत के पाँच सबसे कम निर्धन राज्य-जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। भारत के पाँच सबसे अधिक निर्धन राज्य-ओडिशा, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, असम।
In simple words: The five states with the lowest poverty are Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, and Kerala. Conversely, the five states with the highest poverty rates are Odisha, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Assam.

🎯 Exam Tip: Clearly distinguish between states with low and high poverty rates and list at least three examples for each category.

 

Question 4. भारत में निर्धनता के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए।
Answer: भारत की दीर्घकालिक बेरोजगारी में वृद्धि होना। स्वतन्त्रता के पश्चात् भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण।
In simple words: Two main causes of poverty in India are rising long-term unemployment and the unequal distribution of land and other resources that has persisted since independence.

🎯 Exam Tip: When asked for specific numbers of causes, ensure you provide exactly that number. Keep the explanations brief and to the point.

 

Question 5. भारत में निर्धनता सम्बन्धी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
Answer:
(क) लैंगिक समता तथा निर्धनों में सम्मान।
(ख) शिक्षा व रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना
(ग) न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता
(घ) सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
In simple words: Key challenges regarding poverty in India include achieving gender equality and ensuring dignity for the poor. Other challenges are providing education and job security, ensuring access to a minimum essential income, and making healthcare services available to everyone.

🎯 Exam Tip: Present the challenges as distinct points, encompassing both social (dignity, gender equality) and economic (income, education, health) aspects.

 

Question 6. उन पाँच देशों का उल्लेख कीजिए, जिनकी ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।
Answer:
1. नाइजीरिया,
2. बांग्लादेश,
3. भारत,
4. पाकिस्तान,
5. चीन।
In simple words: The five countries where a significant portion of the population lives below the poverty line include Nigeria, Bangladesh, India, Pakistan, and China.

🎯 Exam Tip: When listing countries, ensure accuracy and consistency in your list. These are examples where a large number of people are below the poverty line, though their absolute percentages may vary.

 

Question 7. उन पाँच राज्यों का नामोल्लेख कीजिए जिनकी अल्पसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे हैं
Answer:
1. जम्मू-कश्मीर,
2. गोवा,
3. पंजाब,
4. हरियाणा,
5. हिमाचल प्रदेश।
In simple words: The five states with a low percentage of their population below the poverty line are Jammu and Kashmir, Goa, Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh.

🎯 Exam Tip: Be precise in identifying the states with the lowest poverty incidence. This demonstrates knowledge of regional economic disparities.

 

Question 8. उन पाँच राज्यों के नाम बताइए जिनमें लोगों का अधिकांश भाग गरीबी रेखा से नीचे है।
Answer:
1. ओडिशा,
2. बिहार,
3. मध्य प्रदेश,
4. उत्तर प्रदेश,
5. पश्चिम बंगाल।
In simple words: The five states where a large majority of the population lives below the poverty line are Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and West Bengal.

🎯 Exam Tip: Provide a clear list of states with high poverty rates. This directly answers the question and reinforces understanding of poverty distribution.

लघु उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. देश में गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं का उल्लेख कीजिए।
Answer:
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम (NREGA), 2005
2. राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना (NFWP), 2004
3. प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY), 1993
4. ग्रामीण रोज़गार विकास योजना (REGP), 1995
5. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY), 1999
6. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (PMGY), 2000
7. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)
In simple words: The government has initiated several schemes to combat poverty, including the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), National Food for Work Programme (NFWP), Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY), Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), and Antyodaya Anna Yojana (AAY), among others. These programs aim to provide employment, food security, and self-employment opportunities.

🎯 Exam Tip: Listing specific program names and their years of introduction demonstrates detailed knowledge of government poverty alleviation efforts.

 

Question 2. 'आर्थिक संवृद्धि एवं निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है।' स्पष्ट कीजिए।
Answer: विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि-दर विश्व में सबसे अधिक रही। संवृद्धि-दर 1970 के दशक के करीब 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। अधिक संवृद्धि-दर निर्धनता उन्मूलन को कम करने में सहायक होती है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है।
In simple words: There is a strong link between economic growth and poverty reduction. Higher growth rates create more opportunities and provide resources for human development, like education and health, which in turn lift people out of poverty. India's economic growth in the 1980s and 1990s significantly contributed to poverty reduction by expanding opportunities and encouraging investment in human capital.

🎯 Exam Tip: Explain the mechanism: how economic growth generates opportunities, leading to human development and eventual poverty reduction. Citing India's growth rates strengthens the argument.

 

Question 3. सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीतियाँ किन दो कारकों पर आधारित हैं? स्पष्ट कीजिए।
Answer: निर्धनता-उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीति मुख्य रूप से निम्न दो कारकों पर आधारित है
**लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रम-**सरकार ने निर्धनता को समाप्त करने के लिए कई निर्धनता-निरोधी कार्यक्रम चलाए। जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज।
**आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन-**विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि-दर विश्व में सबसे अधिक रही। संवृद्धि-दर 1970 के दशक के करीब 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है।
In simple words: The government's poverty alleviation strategies are based on two main pillars: targeted anti-poverty programs like NREGA and PMRY, which directly provide employment or support, and promoting economic growth. Higher economic growth creates widespread opportunities and resources for human development, indirectly helping to lift people out of poverty.

🎯 Exam Tip: Differentiate between direct intervention programs and broader economic growth strategies as the two main pillars of the government's approach.

 

Question 4. गरीबी की विशेषताएँ बताइए।
Answer: गरीब चाहे ग्रामीण हों या शहरी उनकी विशेषताएँ लगभग एक जैसी होती हैं। उनकी सामान्य विशेषताओं को नीचे समझाया गया है-
1. **भूख, भुखमरी एवं कुपोषण-**अपर्याप्त भोजन गरीबी की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यह कुपोषण भूख और भुखमरी को पैदा करती है।
2. **बुरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा-**बुरा स्वास्थ्य एवं बुरी शिक्षा सदैव गरीबी का ही परिणाम होता है।
3. **कार्य का निरंतर न होना, सौदेबाजी की क्षमता में कमी-**गरीब लोग बेरोज़गारी, अल्प रोज़गार एवं मौसमी बेरोज़गारी के शिकार होते हैं जो उनकी मज़दूरी को कम करता है और इससे दुबारा उनकी गरीबी बढ़ती है।
4. **सीमित आर्थिक अवसर-**गरीबी संसाधनों की कमी से पीड़ित होती है। गरीबों को सीमित आर्थिक अवसरों की उपलब्धता के कारण फिर गरीबी का सामना करना पड़ता है। यह गरीब लोगों को निर्धनता के चक्र से निकलने नहीं देती।
In simple words: Poverty is characterized by inadequate food leading to hunger and malnutrition, poor health and education, and a lack of continuous employment opportunities, which reduces bargaining power and wages. Additionally, limited economic resources and opportunities trap the poor in a cycle of poverty, making it difficult to escape.

🎯 Exam Tip: Describe the multifaceted nature of poverty, covering aspects like food security, health, education, employment, and economic opportunities, highlighting their interconnectedness.

 

Question 5. गरीब कौन है और इसकी पहचान किस आधार पर की जा सकती है?
Answer: सामान्य तौर पर एक व्यक्ति तब तक गरीब माना जाता है यदि वह भूमिहीन है, कृषि मजदूर, शहरी मजदूर, गंभीर ऋणग्रस्तता के शिकार, बुरा स्वास्थ्य, भूख एवं भुखमरी में है। गरीब लोग कुपोषण, बेरोज़गारी, परिवार के बड़े आकार, असहाय एवं दुर्भाग्य के शिकार होते हैं। योजना आयोग के अनुसार वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास 2400 से कम एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 से कम कैलोरी है।
In simple words: A person is generally considered poor if they are landless, agricultural or urban laborers, severely indebted, suffer from poor health, or face hunger and malnutrition. They are often characterized by malnutrition, unemployment, large family sizes, and helplessness. According to the Planning Commission, anyone below the poverty line, defined by a daily calorie intake of less than 2400 in rural areas and 2100 in urban areas, is considered poor.

🎯 Exam Tip: Define poverty using both qualitative indicators (landlessness, indebtedness, health) and quantitative measures (calorie intake for rural/urban areas) to provide a complete picture.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

 

Question 1. आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के उपाय बताइए।
Answer: आर्थिक विकास की दर में वृद्धि गरीबी को दूर करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं
1. देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का निर्माण करना।
2. देश के प्राकृतिक, मानवीय एवं पूँजी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना।
3. सार्वजनिक अनुत्पादित व्यय के स्थान पर सार्वजनिक उत्पादित व्यय को प्राथमिकता देना।
4. गरीब लोगों के लिए पूर्ण एवं अधिक उत्पादित रोज़गार।
5. गरीबों को न्यूनतम एवं उपयुक्त मजदूरी।
6. समाज के गरीब वर्गों के लिए स्वयं रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना।
7. गरीब श्रमिकों की श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना।
In simple words: Increasing the rate of economic development is crucial for poverty eradication. This can be achieved by establishing small-scale industries in backward areas, efficiently utilizing natural, human, and capital resources, prioritizing productive public spending, ensuring full and productive employment with fair wages for the poor, fostering self-employment, and improving labor productivity through education, training, and healthcare for poor workers.

🎯 Exam Tip: Provide a diverse set of measures, covering industrial development, resource management, public spending, employment generation, fair wages, self-employment, and human capital development.

 

Question 2. ग्रामीण गरीब की विशेषताएँ बताइए तथा शहरी गरीबी के कारण बताइए।
Answer: ग्रामीण गरीब की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं
**गंभीर ऋणग्रस्तता-**एक ग्रामीण गरीब के पास सीमित साधन होते हैं। उसकी आय उसके परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में अपर्याप्त होती है। इस प्रकार वह ऊँची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए मजबूर होता है।
**बाल श्रम-**बच्चों को अपने माता-पिता की कम आय में सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें ग्रामीण फैक्ट्रियों या ढाबों में श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है।
**ईंधन के रूप में गोबर एवं लकड़ी का उपयोग करना-**गंभीर गरीबी के कारण ग्रामीण लोग अपना खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में गोबर एवं लकड़ी का उपयोग करते हैं। वह ईंधन के रूप में कोयला, मिट्टी का तेल, बिजली एवं गैस के खर्चे को सहन नहीं कर सकते।
**भूमिहीन-**ग्रामीण गरीबों के पास अपनी भूमि नहीं होती। यदि कोई भूमि का टुकड़ा होता है तो यह बहुत छोटा टुकड़ा होता है जो उसके परिवार की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकता।
**कृषि श्रमिक-**अपर्याप्त एवं भूमि के टुकड़े का नहीं होना ग्रामीण व्यक्ति को कार्य से वंचित रखता है। इस प्रकार उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में साहूकारों के पास कार्य करना पड़ता है और वह स्वयं को शोषण के लिए उन्हें समर्पित कर देते हैं। अधिकांश कार्य मौसमी एवं अस्थायी होते हैं एवं परेशानियाँ जारी रहती हैं।
**कच्ची घर-**ग्रामीण मज़दूरों का घर कच्चा होता है, जहाँ दीवारें मिट्टी की एवं छत सामान्य तौर पर घास-फूस एवं लकड़ियों से बनी होती है। यह घर तेज हवा, वर्षा एवं ठंड का सामना करने में असमर्थ होते हैं। शहरी गरीबी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं
1. **बुरा स्वास्थ्य-**गरीबी, भुखमरी, ऋणग्रस्तता एवं मानसिक परेशानी को पैदा करती है जो बुरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और जो कार्य की हानि करके गरीबी में दोबारा योगदान देती है।
2. **अस्वच्छता एवं बिजली की अनुपलब्धता-**सफाई सुविधाओं का झुग्गी-झोंपड़ी के क्षेत्रों में अभाव है। सामान्य तौर पर बिजली उपलब्ध नहीं है। अस्वच्छता गंभीर बीमारियों एवं बुरे स्वास्थ्य का कारण होती है।
3. **स्वच्छ पीने के पानी की अनुपलब्धता-**यह बहुत दुख की बात है कि इन असहाय एवं दुर्भाग्य लोगों को पीने को स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं है।
4. **झुग्गी-झोंपड़ी के निवासी-**शहरी गरीब आवासीय क्षेत्रों में घर का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इसलिए वह अपने घर शहर के किनारे एवं झुग्गी-झोंपड़ी के क्षेत्रों में बनाते हैं जो गंदे, अस्वच्छ कीचड़ एवं कूड़ा करकट वाले होते हैं और मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त हैं।
5. **निरक्षरता-**गरीबी एवं निरक्षरता दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। गरीबी, निरक्षरता को बढ़ाती है और निरक्षरता गरीबी को सामान्य तौर पर गरीब बच्चों को अपने माता-पिता की कम आय में सहायता के लिए कार्य करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए उनके पास समय एवं पैसा नहीं होता।
6. **अनिरन्तर रोज़गार-**शहरी गरीबों के पास सामान्य तौर पर निरन्तर कार्य नहीं होता। कुछ समय वह कार्यरत होते हैं और वर्ष के कई महीने तक वह बेरोज़गार होते हैं। वह मौसमी एवं वार्षिक बेरोज़गारी के शिकार होते हैं। जो उनके जीवन को कठिन बनाती है।
In simple words: Rural poverty is characterized by severe indebtedness, child labor due to low family income, reliance on inferior fuels like dung and wood, landlessness or very small landholdings, and exploitation as agricultural laborers in seasonal work, living in कच्चा (mud and thatch) houses. Urban poverty is primarily caused by poor health stemming from malnutrition and debt, lack of sanitation and electricity in slum areas, absence of clean drinking water, living in unhygienic slums, illiteracy perpetuating the cycle of poverty, and irregular employment leading to seasonal and annual unemployment.

🎯 Exam Tip: Clearly separate the characteristics of rural and urban poverty. For rural, focus on agricultural and resource-based issues; for urban, emphasize infrastructure, health, and employment instability. Use bolded sub-headings to organize points for clarity.

 

Question 3. विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन है फिर भी लोग भूख की वजह से क्यों मरते हैं?
Answer: निर्धनता का आशय है भोजन एवं आवास का अभाव। यह एक अवस्था है जहाँ व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएँ जैसे-चिकित्सा सुविधा, शैक्षिक सुविधा, आधारभूत नागरिक सुविधायें प्राप्त नहीं कर पाता। यूनाइटेड नेशन के अनुसार लगभग 25000 लोग प्रतिदिन भूख या भूख-सम्बन्धी बीमारियों के कारण मर जाते हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे होते हैं। हालांकि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन है परन्तु उसे खरीदने के लिए पैसों की कमी के कारण लोग कुपोषित हैं, वे कमजोर और बीमार रहते हैं। इस कारण वे कम काम कर पाते हैं जिससे वे और निर्धन तथा भूखे होते जाते हैं। यह चक्र उनके और उनके परिवार वालों के लिए मृत्यु तक चलता रहता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए। 'खाने के लिए काम कार्यक्रम-जिसमें व्यस्कों को स्कूल बनाने, कुएं खोदने, सड़कें बनाने आदि के काम के लिए रवाना दिया जाता है। इससे निर्धनों को पोषण मिलता है और निर्धनता को समाप्त करने के लिए संरचना तैयार होती है। 'ग्वाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम – जिसमें बच्चों को भोजन दिया जाता है जब वे स्कूल में उपस्थित हो। उनकी शिक्षा उन्हें भूख और वैश्विक निर्धनता बचा सकती है।
In simple words: Despite sufficient food globally, people die of hunger due to poverty, which means a lack of money to buy food and access basic necessities like healthcare and education. This leads to malnutrition, weakness, and illness, preventing them from working and trapping them in a cycle of poverty and hunger. Programs like 'Food for Work' and 'Food for Education' aim to address this by providing food along with development work or schooling.

🎯 Exam Tip: Highlight that the issue is not food availability but access due to poverty. Explain the cycle of hunger and its impact on productivity, and mention specific programs designed to break this cycle.

 

Question 4. सरकार द्वारा संचालित निर्धनता निरोधी रणनीतियों का उल्लेख कीजिए।
Answer: सरकार द्वारा संचालित निर्धनता निरोधी रणनीतियों का विवरण!
**ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम**

• के इस कार्यक्रम को 1995 में आरम्भ किया गया।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वराज के अनः जिन ३न है ।। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख नए जिगार के अवसर सृजित करने का नक्ष्य गल्ला गया है

**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना**

• इस कार्यक्रम का आरम्भ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों के सहाय।
• सही में ३ बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना।

**प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना**

• यह योजना 2000 में आरम्भ की गई।
• इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय महायता प्रदान की जाती है।

**राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम**

• यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामी निर्धनों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं।
• इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

**प्रधानमंत्री रोजगार योजना**

• इस योजना को 1993 में आरम्भ किया गया।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
• इस कार्यक्रम में लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005**

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितम्बर, 2005 में पारित किया गया।
• प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है।
• प्रारम्भ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया।
• प्रस्तावित रोजगारों का एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है।
• केन्द्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी।
• इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वरोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी।
• कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

In simple words: The government implements various anti-poverty strategies through programs like the Rural Employment Generation Programme (1995), Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (1999), Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (2000), National Food for Work Programme (2004), Pradhan Mantri Rozgar Yojana (1993), and the National Rural Employment Guarantee Act (2005). These initiatives aim to provide employment, self-employment, basic amenities, and food security, especially in rural and backward areas, with a focus on skill development and financial assistance.

🎯 Exam Tip: When listing government programs, include their names, year of launch, and a brief description of their primary objective to demonstrate comprehensive knowledge.