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UP Board Textbook Solutions for Class 8 History and Civics Chapter 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव
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Class 8 History and Civics Chapter 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव Textbook Solutions with Answers
भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव
अभ्यास
प्रश्न 1. बहुविकल्पीय प्रश्न
(1) रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया गया
(क) 1773 ई० में
(ख) 1784 ई० में
(ग) 1857 ई० में
(घ) 1770 ई. में
Answer: (क) 1773 ई० में
In simple words: रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 ई० में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था। यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
🎯 Exam Tip: ब्रिटिश भारत के महत्वपूर्ण अधिनियमों के बनने के वर्ष और उनके मुख्य उद्देश्य याद रखना परीक्षा के लिए उपयोगी होता है।
(2) एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की-
(क) राजाराम मोहन राय ने
(ख) विलियम जोन्स ने
(ग) क्लाइव ने
(घ) लार्ड मैकॉले ने
Answer: (ख) विलियम जोन्स ने
In simple words: एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करना था।
🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण संस्थानों के संस्थापक और उनके उद्देश्यों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर सीधे सवाल के रूप में आते हैं।
प्रश्न 2. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ।
(1) बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की?
Answer: बंगाल पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था अंग्रेजों को बिना जिम्मेदारी के राजस्व इकट्ठा करने की शक्ति देती थी।
In simple words: रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की थी।
🎯 Exam Tip: 'दोहरी शासन व्यवस्था' जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखें।
(2) फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी?
Answer: फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में हुई थी। इसे ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और रीति-रिवाजों की शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था।
In simple words: फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में कोलकाता में स्थापित किया गया था।
🎯 Exam Tip: ऐतिहासिक संस्थानों के नाम, स्थान और स्थापना का वर्ष याद रखना अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
(3) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गर्वनर जनरल के समय में हुई?
Answer: सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गर्वनर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
In simple words: सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी।
🎯 Exam Tip: महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तनों को हमेशा संबंधित गवर्नर जनरल के नाम से जोड़कर याद करें।
प्रश्न 3. लघु उत्तरीय प्रश्न
(1) पिट्स इण्डिया एक्ट के बारे में लिखिए?
Answer: ब्रिटिश संसद ने 1784 ई० में एक नया कानून पारित किया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) बनाई गई। इस परिषद के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व से जुड़े मामलों पर पूरा अधिकार मिल गया। इसके अलावा, गवर्नर जनरल को भारत में सभी ब्रिटिश सेनाओं का मुख्य सेनापति भी बना दिया गया।
In simple words: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ज्यादा नियंत्रण दे दिया। इसने एक कंट्रोल बोर्ड बनाया और गवर्नर जनरल को सेना का प्रमुख बना दिया।
🎯 Exam Tip: पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य प्रावधानों, जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना और कंपनी पर सरकारी नियंत्रण, को याद रखें।
प्रश्न 4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(1) अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए?
Answer: अंग्रेज सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए भूमिकर (मालगुजारी) वसूल करने के तरीकों पर ध्यान देना शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गाँवों की मालगुजारी वसूल करने का ठेका किसी व्यक्ति को दिया जाए, और अगर वह ठीक से काम न करे तो यह काम किसी और को सौंप दिया जाए। बाद में, लॉर्ड कार्नवालिस ने इस प्रथा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए:
(क) स्थायी बंदोबस्त लागू- कार्नवालिस ने ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ सबसे ज्यादा मालगुजारी देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उस गाँव का स्थायी जमींदार घोषित कर दिया जाता था, और यह अधिकार उसके पुत्रों को भी मिलता था। इसे ही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहा गया। इन जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया, लेकिन उनका स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें काश्तकारों को जमीन से हटाने या उनकी जमीन छीनने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में शुरू की गई।
(ख) रैयतवाड़ी प्रथा- दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में, मालगुजारी देने की जिम्मेदारी सीधे रैयत (किसान) को दी गई। इसमें मालगुजारी की राशि लगभग 30 साल के लिए तय कर दी जाती थी। रैयत अपनी फसल का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था।
(ग) महालवाड़ी प्रथा- उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, दिल्ली और पंजाब के आसपास के इलाकों में, मालगुजारी कई गाँवों के समूह के मालिकों से वसूल की जाती थी। इन समूहों को 'महाल' कहा जाता था, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी प्रथा कहलाई। सरकार 'महाल' के मालिकों के साथ मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। इन विभिन्न भूमि व्यवस्थाओं का उद्देश्य अंग्रेजों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना था।
In simple words: अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भारत में कई तरह के भूमि सुधार किए। इनमें स्थायी बंदोबस्त (जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया), रैयतवाड़ी प्रथा (सीधे किसानों से कर लेना), और महालवाड़ी प्रथा (गाँवों के समूह से कर लेना) शामिल थे। हर व्यवस्था का लक्ष्य अलग तरीके से लगान वसूलना था।
🎯 Exam Tip: भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणालियों - स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी - के मुख्य बिंदु, लागू करने वाले अधिकारी और लागू होने वाले क्षेत्रों को ध्यान से पढ़ें।
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